::निकालपत्र::
(पारीत द्वारा- श्री विजयसिंह ना.राणे, मा.अध्यक्ष)
(पारीत दिनांक –31 मार्च,2012 )
1. अर्जदार/तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली प्रस्तुत तक्रार गैरअर्जदार विरुध्द न्यायमंचासमक्ष दाखल केली आहे.
2. यातील तक्रारकर्त्याचे थोडक्यात निवेदन असे आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार/विरुध्दपक्षा कडून संगणकाचे उपयोगासाठी आवश्यक असलेली उपकरणे 08.10.2010 रोजी नगदी रुपये-9850/- एवढया किंमतीत विकत घेतली, सदर उपकरणांवर 01 वर्षाची वॉरन्टी होती. दिनांक-20.10.2010 रोजी सदर उपकरण बिघडले, त्यामुळे त.क.ने सर्व उपकरणे दुरुस्तीसाठी गैरअर्जदारा कडे दिनांक-04.12.2010 रोजी जमा केली व पावती प्राप्त केली.
3. त.क.ने पुढे असे नमुद केले की, दिनांक-29.01.2011 पर्यंत त.क.ला गैरअर्जदार कडून केवळ आश्वासने मिळालीत परंतु उपकरण दुरुस्त करुन दिले नाही. वॉरन्टीची मुदत संपल्या नंतर त.क.ने आपल्या वकिला मार्फतीने गैरअर्जदार/विरुध्दपक्षास नोटीस पाठविली परंतु सदर नोटीसला गैरअर्जदाराने चुकीचे उत्तर दिले व दुरुस्तीसाठी अर्धवट उपकरणे गैरअर्जदारकडे आणून दिल्याचे उत्तरात नमुद केले व 10 दिवसाचे आत गैरअर्जदारा कडून सदर उपकरणे परत घेण्याचे सुचविले.
ग्राहक तक्रार क्रमांक: 162/2011
4. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार वि.जिल्हा न्यायमंचा समक्ष दाखल करुन तीद्वारे उपकरणापोटीची रक्कम रुपये-9850/- 10% व्याजासह गैरअर्जदार कडून परत मिळावी किंवा सदरचे उपकरण साफटवेअर सोबत स्थापन करुन मिळावे व त्यावर नविन वॉरन्टी मिळावी. त.क.ला झालेल्या व्यवसायिक नुकसानीपोटी रुपये-35,000/- व तक्रारखर्चापोटी रुपये-20,000/- गैरअर्जदारा कडून मिळावेत अशा मागण्या केल्यात.
5. प्रस्तुत प्रकरणात यातील गैरअर्जदारास नोटीस पाठविली असता ते न्यायमंचा समक्ष उपस्थित झाले परंतु योग्य संधी देऊनही त्यांनी शेवट पर्यंत आपले लेखी उत्तर न्यायमंचा समक्ष सादर केले नाही म्हणून त्यांचे विरुध्द बिना लेखी जबाब प्रकरण पुढे चालविण्याचाय आदेश न्यायमंचाने दिनांक-05.01.2012 रोजी प्रकरणात पारीत केला.
6. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली. सोबत पान क्रं 9 वरील यादी नुसार एकूण 09 दस्तऐवज दाखल केले त्यामध्ये बिलाची प्रत, डि.एम.ची प्रत, त.क.ने दिलेल्या नोटीसची प्रत, पोच, गैरअर्जदार कडून प्राप्त झालेले उत्तर अशा दस्तऐवजाचा समावेश आहे.
7. प्रस्तुत प्रकरणात त.क.चे वकीलांचा युक्तीवाद ऐकण्यात आला. गैरअर्जदारा तर्फे कोणीही युक्तीवादाचे वेळी न्यायमंचा समक्ष उपस्थित झाले नाही.
ग्राहक तक्रार क्रमांक: 162/2011
8. तक्रारकर्त्याची प्रतिज्ञालेखावरील तक्रार आणि प्रकरणातील उपलब्ध दस्तऐवज व त.क.चे वकीलांचा युक्तीवाद यावरुन न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे-
::निष्कर्ष ::
9. प्रस्तुत प्रकरणात यातील गैरअर्जदार/विरुध्दपक्षास आपले म्हणणे न्यायमंचा समक्ष मांडण्यासाठी योग्य संधी देऊनही त्यांनी आपले लेखी उत्तर सादर केले नाही व तक्रारकर्त्याचे म्हणणे योग्य पुरावा देऊन खोडूनही काढले नाही. तक्रारकर्त्याने संबधित संगणकासाठी उपयोगी असलेली उपकरणे गैरअर्जदारास दुरुस्तीसाठी दिनांक 04.12.2010 रोजी परत केल्याची पावती प्रकरणात पान क्रं 11 वर दाखल केलेली आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारास दिनांक-17.02.2011 रोजी नोटीस दिली, त्यास गैरअर्जदाराने उत्तर दिले.
10. तक्रारकर्त्याने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली आहे आणि दस्तऐवजाद्वारे आपली तक्रार सिध्द केलेली आहे. गैरअर्जदाराने त्याचेकडे दुरुस्तीसाठी जमा केलेली उपकरणे तक्रारकर्त्यास दुरुस्त करुन देणे गरजेचे होते परंतु ती शेवटपर्यंत दिली नाही आणि ही गैरअर्जदाराचे सेवेतील त्रृटी आहे. तक्रारकर्त्यास सदर उपकरणे त्याचे संगणकीय व्यवसायासाठी गरजेची होती म्हणूनच त्याने सदरची उपकरणे गै.अ.कडून खरेदी केली होती आणि ती उपकरणे बिघडल्या नंतर गैरअर्जदारकडे दुरुस्तीसाठी नेऊन दिली होती. त्यानंतर त.क. स्वाभाविकच सदर उपकरणे गैरअर्जदार कडून दुरुस्त करुन परत मिळावी अशी आशा बाळगून होता मात्र गैरअर्जदाराने सदरची उपकरणे
ग्राहक तक्रार क्रमांक: 162/2011
परत न करुन त.क.चा अपेक्षा भंग केला आणि आपले सेवेत त्रृटी ठेवली. त.क.ने व्यवसायिक नुकसानी बद्यल आपले तक्रारीत रुपये-35,000/- ची मागणी केली परंतु त्या संबधाने कोणताही पुरावा दिलेला नाही.
11. वरील सर्व वस्तूस्थितीचा विचार करुन, मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आ दे श
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार गैरअर्जदार विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदाराने, त.क. कडून घेतलेली संगणक संबधीची सर्व उपकरणे योग्य
ती दुरुस्ती करुन तक्रारकर्त्याकडे नेऊन स्थापित करुन द्यावीत आणि
त्यावर नव्याने 01 वर्षाची वॉरन्टी द्यावी.
3) गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास झालेल्या सर्व प्रकारच्या नुकसानी पोटी
रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फकत) व तक्रारखर्चा बद्यल
रुपये-2000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) द्यावेत.
4) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व संबधित पक्षांना विनामुल्या द्याव्यात.