तक्रारकर्त्यातर्फे वकील :- ॲड. विजय भांबेरे
विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 तर्फे वकील :- ॲड. आर.एम. इंगळे
विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 तर्फे वकील :- ॲड. आर.बी. सोमाणी
( मा. सदस्या श्रीमती भारती केतकर यांनी निकाल कथन केला )
::: आ दे श प त्र :::
ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 12 अन्वये तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे :-
तक्रारकर्ता हा वरील ठिकाणचा रहिवासी असून त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांच्याकडून दिनांक 13-06-2013 रोजी मायक्रोमॅक्स कंपनीचा ए-51 मॉडेल असलेला मोबाईल फोन रु. 4,500/- मध्ये विकत घेतला होता. सदर मोबाईल फोनची एक वर्षाची वॉरंटी होती. सदर मोबाईल फोन विकत घेतल्यानंतर अंदाजे आठ दिवसातच तो बिघडला. तद्नंतर तो विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 याला दाखविला असता त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 हे कंपनीचे स्थानिक पातळीवरील सर्व्हिस सेंटरला मोबाईल दाखवायचे सांगितले. त्या अनुषंगाने सदर मोबाईल विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्याकडे दाखविला असता त्यांनी सदर मोबाईल तात्पुरता दुरुस्त करुन दिला. परंतु, तरी सुध्दा सदर मोबाईल हा वारंवार नादुरुस्त होत असे त्यामुळे तक्रारकर्त्याने परत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 कडे सदर मोबाईल दाखविला असता तेव्हा त्याने तो विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 यांच्याकडे दुरुस्तीस पाठविण्याची गरज असल्याचे सांगितले.
वरीलप्रमाणे तक्रारकर्त्याचे तिनही विरुध्दपक्षाशी ग्राहक तथा सेवा पुरविणारे हे नाते आहे. सदरचा मोबाईल वारंवार नादुरुस्त होत असल्याकारणाने व तो मुळातच नादुरुस्त असल्याकारणाने तक्रारकर्त्याने सदर मोबाईल बदलून मागण्याकरिता विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना विनंती केली. त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 ने सदर मोबाईल हा तक्रारकर्त्याकडून जून 2013 मध्ये जमा करुन घेतला व तो विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 कडे पाठविला व 15 दिवसाच्या आंत दुसरा मोबाईल देण्याचे कबूल केले व तेव्हापासून आजपर्यंत सदर मोबाईल हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांच्या ताब्यात आहे.
तेव्हापासून आजपर्यंत तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला वारंवार संपर्क करुन व प्रत्यक्ष भेटून मोबाईल परत मागून सुध्दा विरुध्दपक्षाने आजपर्यंत सदर मोबाईल बदलून दिला नाही. तक्रारकर्ता हा संग्रामपूर येथे शासकीय सेवेत आहे व तेल्हारा येथे राहतो. असे असतांना देखील त्याने आजपर्यंत 7 वेळा शासकीय सुटी काढून व भाडे खर्च करुन विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांना येवून भेटून सदर मोबाईल बदलून मागितला. परंतु आतापर्यंत तो विरुध्दपक्षाने बदलून दिला नाही. येणेप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 याने नादुरुस्त मोबाईल तक्रारकर्त्याला विकून अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला आहे व तद्नंतर आजपर्यत तक्रारकर्त्याला कंपनीकडून नवीन मोबाईल मिळून देण्यात कोणतेही सहकार्य केले नाही व सेवेत त्रुटी निर्माण केली आहे. तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 यांनी जून 2013 पासून आजपर्यंत तक्रारकर्त्याचा मोबाईल दुरुस्तीही करुन दिला नाही. येणेप्रमाणे त्यांनी लिखीत त्यांच्या कायदेशीर कर्तव्यात कसूर करुन सेवेत त्रुटी निर्माण केली आहे व त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे एकप्रकारचे मानसिक छळ केले आहे व वेळोवेळी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांच्याशी संपर्क साधल्यामुळे नाहक शारीरिक त्रास दिला आहे तसेच तक्रारकर्त्याला नादुरुस्त मोबाईल विक्री करुन त्याची फसवणूक केली आहे.
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला दिनांक 28-01-2014 रोजी त्यांचे वकिलाकडून कायदेशीर नोटीस दिली असतांना व सदर नोटीस विरुध्दपक्षाला मिळाल्यावर सुध्दा विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे निवारण केले नाही व नोटीसची पूर्तता सुध्दा केली नाही.
तक्रारकर्त्याची प्रार्थना की, 1) तक्रारकर्त्याचा अर्ज मंजूर करण्यात यावा व तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून मायक्रोमॅक्स कंपनीचा ए 51 मॉडेल असलेला मोबाईल नादुरुस्त असल्यामुळे बदलून नवीन त्याच किंमतीचा मोबाईल देण्याचा आदेश विरुध्दपक्ष यांना देण्यात यावा. 2) तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रासापोटी रु. 50,000/- नुकसान भरपाई देण्यात यावी. 3) सदर तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 10,000/- व दिनांक 28-01-2014 च्या नोटीस खर्चापोटी रु. 1,000/- मिळवून देण्याचा आदेश तीनही विरुध्दपक्षाविरुध्द तक्रारकर्त्याच्या बाजुने पारित करण्यात यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल केली असून त्यासोबत एकंदर 04 दस्तऐवज पुरावा म्हणून दाखल केलेले आहेत.
का र णे व नि ष्क र्ष
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यापैकी विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 मंचासमोर हजर झाले. परंतु, त्यांनी मुदतीत जवाब दाखल न केल्याने त्यांचेविरुध्द सदर प्रकरण लेखी जवाबाशिवाय चालवण्याचा आदेश पारित झाला तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 हे नोटीस मिळूनही मंचासमोर हजर न झाल्याने सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 च्या विरुध्द एकतर्फी चालवण्यात आले. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांचेतर्फे कुठलेच दस्त तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीच्या विरोधात पुरावा म्हणून न आल्याने सदर आदेश पारित करतांना केवळ तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल दस्त, शपथेवार पुरावा व लेखी युक्तीवाद यांचाच विचार करण्यात आला.
सदर प्रकरणात पृष्ठ क्रमांक 11 वरील खरेदी पावतीवरुन तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून रु. 4,500/- चा मोबाईल खरेदी केल्याचे दिसून येत असल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 चा ग्राहक असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे पृष्ठ क्रमांक 12 वर तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 व 2 यांना पाठवलेल्या नोटीसमध्ये विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांचेकडे मोबाईल असल्याचे नमूद केले आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारीत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी तक्रारकर्त्याचा नादुरुस्त मोबाईल विरुध्दपक्ष क्रमांक 3 कडे पाठवावा लागेल असे म्हटल्याचे नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याच्या सदर विधानाला नाकारणारे कुठलेही दस्त विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी पुरावा म्हणून दाखल न केल्याने तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांचा ग्राहक असल्याचे ग्राहय धरण्यात येत आहे.
तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीनुसार विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून विकत घेतलेला मोबाईल 8 दिवसातच बिघडल्याने जून 2013 पासून विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 कडे दुरुस्तीसाठी जमा आहे. तो आजतागायत विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 व 3 ने दुरुस्त करुन दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्याच किंमतीचा नवीन मोबाईल, नुकसान भरपाई व प्रकरणाच्या खर्चासह विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांचेकडून हवा आहे. तक्रारकर्त्याच्या या तक्रारीला व मागणीला आक्षेप घेणारे दस्त विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी दिलेले नसल्याने तक्रारकर्त्याची सदर तक्रार व मागणी रास्त असल्याचे तसेच विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी केल्याचे गृहित धरण्यात येते. सदर मंच तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मान्य करते व खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहे.
अं ति म आ दे श
तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 कडून खरेदी केलेला मायक्रोमॅक्स कंपनीचा ए 51 मॉडेल असलेला मोबाईल नादुरुस्त असल्यामुळे बदलून नवीन त्याच किंमतीचा व त्याच कंपनीचा मोबाईल देण्याचे आदेश विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांना देण्यात येतात.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसानीपोटी रु. 3,000/- ( अक्षरी रुपये तीन हजार फक्त ) व प्रकरणाचा खर्चापोटी रु. 2,000/- ( अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त ) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 ते 3 यांनी वैयक्तिकपणे व संयुक्तरित्या दयावे.
सदर आदेशाची पूर्तता 45 दिवसात करावी अन्यथा दर दिवशी रु. 25/- प्रमाणे दंड आकारण्यात येईल.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्य देण्यात यावी.