द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष

               निकालपत्र 

                           17/06/2014

                                  प्रस्तुतची तक्रार ही ग्राहकाने बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध सेवेतील त्रुटीकरीता ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहेत.  त्यातील कथने खालीलप्रमाणे.

1]    तक्रारदार हे हेमंत निवास, फ्लॅट क्र. 3, आंबेगांव बुद्रुक, पुणे – 4 येथील रहीवासी असून जाबदेणार यांचा ‘त्रिशुल बिल्डर्स’ या नावाचा बांधकाम व्यवसाय आहे.  जाबदेणार यांनी पुणे जिल्ह्यातील उंड्री येथील सर्व्हे नं. 50, हिस्सा नं. 2, मधील 4 एकर 20 आर ही जागा विकसनासाठी घेतलेली होती व त्यावर “शालीनी हाईट्स” या नावाने बहुमजली इमारत बांधण्याची जाबदेणार यांची योजना होती.  तक्रारदार यांना सदनिकेची आवश्यकता होती, त्यामुळे त्यांनी जाबदेणारांकडे सदनिका क्र. ई 104 चे बुकिंग केले.  त्यासाठी त्यांनी रक्कम रु. 1,00,000/- चे दोन धनादेश, असे एकुण रक्कम रु. 2,00,000/- जाबदेणार यांना दि. 25/10/2008 व दि. 15/11/2008 रोजी दिले.  जाबदेणार यांनी सदरची रक्कम मिळाल्याबाबत तक्रारदार यांना पावती दिली.  सदरची रक्कम जाबदेणार यांना मिळाल्याबाबत तक्रारदार यांच्या खात्यामध्ये नोंद आहे.  सदरच्या सदनिकेचे क्षेत्रफळ हे 510 चौ. फु. होते. जाबदेणार यांनी  दि.24/12/2008 रोजी तक्रारदार यांना ‘मेमोरँडम ऑफ अंडस्टॅंडिंग’ करारनामा लिहून दिला व सदर सदनिकेचा ताबा दोन वर्षांच्या आंत देण्याचे कबुल केले.  त्याचप्रमाणे सदनिकेची एकुण रक्कम रु. 9,00,000/- ठरली आणि उर्वरीत रक्कम रु.7,00,000/- सदनिकेचा ताबा घेतेवेळी देण्याचे ठरले.  सदरच्या सदनिकेचा ताबा हा दि. 24/12/2010 रोजी देण्याचा होता.  तथापी, करार लिहून दिल्यानंतर 3 वर्षे 10 महिन्यांचा कालावधी होवून गेल्यानंतरही जाबदेणार यांनी इमारतीच्या बांधकामाची सुरुवात केलेली नव्हती.  जाबदेणार यांची सदरची कृती ही अनुचित व्यापारी प्रथा आहे, असे तक्रारदारांचे कथन आहे.  सदर करारानुसार जाबदेणार यांना सदनिकेचा ताबा देण्यास विलंब होत असेल तर 9% व्याज देण्याचे त्यांनी कबुल केले होते.  जाबदेणार यांनी मुदतीत सदनिकेचा ताबा न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे.  जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना सदनिकेचा ताबा न दिल्यामुळे त्यांना एकुण रक्कम रु.68,000/- घरभाड्यापोटी खर्च करावे लागले.  तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून रक्कम रु. 2,00,000/- 9% व्याजासह, घरभाड्यापोटी रक्कम रु.68,000/-, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु.25,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रक्कम रु.10,000/- ची मागणी केलेली आहे.

2]    जाबदेणार यांनी प्रस्तुत प्रकरणी हजर होवून आपले लेखी म्हणणे दाखल केले व त्यामध्ये तक्रारीतील कथने नाकारले आहेत.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार तक्रारदार यांनी रक्कम रु. 2,00,000/- देऊन सदनिकेचे बुकिंग केले ही गोष्ट खरी आहे.  परंतु, सदनिकेचा ताबा 24 महिन्यांच्या आंत देण्याचा होता, रकमेवर 9% व्याज देण्याचे होते व घरभाड्याची रक्कम देण्याचे कबुल केले होते, या बाबी नाकारल्या आहेत.  जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, तक्रारदार यांनी मुदतीत पैसे न दिल्यामुळे त्यांना तक्रार दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.  तक्रारदार यांनी सदनिका विकत घेवून ती वाढीव किंमतीने विकुन नफा मिळविण्यासाठी खरेदी केली होती.  त्यामुळे तक्रारदार हे ‘ग्राहक’ नाहीत.  या कारणास्तव तक्रार फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती जाबदेणार यांनी केलेली आहे.

3]    दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेले शपथपत्र व कागदोपत्री पुरावे, लेखी कथने आणि तोंडी युक्तीवाद विचारात घेता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्‍कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-

कारणे

4]    प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही पक्षांना मान्य व कबुल असणार्‍या बाबी म्हणज़े, तक्रारदार यांनी जाबदेणारांकडे सदनिकेचे बुकिंग केले होते व त्यासाठी त्यांनी रक्कम रु.2,00,000/- चेकद्वारे जाबदेणार यांना दिलेले होते.  त्याचप्रमाणे सदर सदनिकेचा ताबा कारारनामा लिहून दिल्यापासून दोन वर्षांच्या आंत देण्याचा होता.  परंतु 3 वर्षे 10 महिन्यांचा कालावधी लोटून गेल्यानंतरही जाबदेणार यांनी इमारतीच्या बांधकामास सुरुवात केलेली नव्हती.  यावरुन जाबदेणार यांनी निकृष्ट दर्जाची सेवा दिल्याचे सिद्ध होते.  तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, करारातील अटी व शर्तींनुसार सदनिकेची उर्वरीत रक्कम ही ताबा घेतेवेळी द्यायची होती.  परंतु जाबदेणार यांनी बांधकामाची सुरुवात केलेली नव्हती.  अशा परिस्थितीमध्ये, तक्रारदार यांची कोणतीही चुक नाही, असे मंचाचे मत आहे. 

5]    तक्रारदार यांनी जाबदेणार यांचेकडून रक्कम रु. 2,00,000/- वर 9% व्याजाची मागणी केलेली आहे.  सदर अट ही करारामध्ये असल्यामुळे जाबदेणार हे तक्रारदारांना 9% व्याज देण्यास बांधील आहेत.  परंतु तक्रारदारांनी मागणी केल्याप्रमाणे घरभाड्याची रक्कम देण्याबाबत करारामध्ये कोणताही उल्लेख नाही.  सबब, जाबदेणार हे घरभाड्याची रक्कम देण्यास बांधील नाहीत.  जाबदेणार यांनी मुदतीत सदनिकेचा ताबा न दिल्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास झाला, त्यासाठी जाबदेणार हे रक्कम रु. 10,000/- नुकसान भरपाई देण्यास पात्र आहेत.  त्याचप्रमाणे रक्कम रु. 1,000/- तक्रारीच्या खर्चापोटी देण्यास पात्र आहेत. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.

** आदेश **     

            1.     तक्रारदार यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात

येते.

            2.    जाबदेणार   यांनी तक्रारदार   यांना   मुदतीत

सदनिकेचा ताबा न देऊन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे, असे जाहीर करण्यात येते.

3.    जाबदेणार यांना असे आदेश देण्यात येतात की,

त्यांनी तक्रारदार यांना रक्कम रु.2,00,000/- (रु. दोन लाख फक्त) द.सा.द.शे. 9% व्याजदराने दि. 15/11/2008 पासून ते संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.

4.    जाबदेणार यांना असाही आदेश देण्यात येतो की त्यांनी तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम 10,000/- (रु. दहा हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु. 1,000/-(रु. एक हजार फक्त),  या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून सहा आठवड्यांच्या आंत द्यावेत.

5.         आदेशाची  प्रत  उभय  पक्षकारांना नि:शुल्‍क 

पाठविण्‍यात यावी.

6.    पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.