(मंचाचे निर्णयान्‍वये, अनिल एन. कांबळे, अध्‍यक्ष,प्रभारी)

(पारीत दिनांक : 24 सप्‍टेंबर 2009)

1.        अर्जदाराने, सदरची तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत, गैरअर्जदाराचे विरुध्‍द दाखल केलेली आहे.  अर्जदाराचे तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणेप्रमाणे.

2.          अर्जदार हा विवेकानंदपूर, तह. चामोर्शी, जिल्‍हा-गडचिरोली येथील रहिवासी असून, गैरअर्जदार हा हिरो होंडा शोरुम चामोर्शीचा मालक आहे.  गैरअर्जदाराचे श्री साईबाबा ऑटोमोबाईल्‍सच्‍या नावाखाली दुकान असून, सदर शोरुमची मुख्‍य शाखा आर्यन मोटर्स, धानोरा रोड, गडचिरोली येथे आहे.  अर्जदार यांनी दिनांक 23/4/2007 ला आर्यन मोटर्स, गडचिरोली येथून हिरोहोंडा कंपनीची सि.डी. डिलक्‍स मोटारसायकल क्र. M H-33 E-3714 किस्‍तीवर विकत घेतली.  अर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती चांगली

                          ... 2 ...

नसल्‍यामुळे, मोटार सायकलची एकुण किंमत रु. 50,400/- पैकी, रुपये 15,000/- नगदी स्‍वरुपात देवून, उर्वरीत रक्‍कम रुपये 35,000/- प्रती माह किस्‍त रुपये 1,030/- द्यावयाचे होते.   अर्जदाराने, सदर किस्‍त दिनांक 30/12/2008 पर्यंत एकुण रक्‍कम रुपये 20,600/- शोरुम चामोर्शी येथे जमा केली व त्‍याबद्दलची प्रत्‍येक देयक रकमेची पावती माझे कडे जमा केली.  सदर रकमेची किस्‍त ही प्रत्‍येक महिन्‍याचे 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत भरण्‍याची अट होती.  सदर तारखेनंतर रक्‍कम भरल्‍यास रुपये 250/- दंड आकारण्‍यात येईल अशी अट लादली असून, सदर अट अर्जदारास मान्‍य होती.  त्‍यामुळे, अर्जदार भरणा केलेली एकुण रक्‍कम रुपये 20,600/- प्रत्‍येक महिण्‍याच्‍या 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत भरणा करीत होता.

2.          अर्जदार हा  डिसेंबर 08 ला मासिक किस्‍त भरणा केली असता, गैरअर्जदार यांनी डिफॉल्‍ट रुपये 250/- न घेता, डिफॉल्‍ट ची रक्‍कम रुपये 500/- घेतली.  तसेच, दिनांक 9/3/2009 ला प्रती माह किस्‍त भरणा केली असता, गैरअर्जदार यांनी, डयु पेनाल्‍टी म्‍हणून रुपये 250/- ऐवजी रु. 470/- घेतली.  गैरअर्जदार यांनी नियमावलीत न बसणा-या अटीनुसार जप्‍ती कार्यवाही अंतर्गत रुपये 1500/- असे एकुण रुपये 1970/- व महिनेवारीचे रुपये 1030/- असे मिळून रुपये 3000/- अर्जदाराकडून प्राप्‍त केले.  सदर रकमेची पावती गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास न देता फक्‍त रुपये 1030/- रकमेची पावती दिली. गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराकडून बेकायदेशिर रक्‍कम उचल केली.  अर्जदार यांनी सदर रकमेच्‍या पावत्‍याबाबत विचारणा केली असता, सदर प्र.म. मासिक पावतीच्‍या मागे पेन्‍सीलचा वापर करुन पावती दिली, सदर रकमेची नोंद गैरअर्जदार रजिस्‍टरमध्‍ये करीत नव्‍हता. अर्जदारास मानसिक व आर्थिक ञास होत आहे, त्‍यामुळे अर्जदार यांनी, गैरअर्जदाराचे विरुध्‍द तक्रार दाखल करुन, गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराकडून अनास्‍तव घेतलेली रक्‍कम रुपये 1970/- व्‍याजासह परत मिळवून द्यावे व गैरअर्जदाराने दिलेल्‍या हेतुपुरस्‍पर मानसिक ञासाबद्दल रुपये 20,000/- देण्‍याचे आदेश व्‍हावे, अशी मागणी केली आहे.

3.          अर्जदार यांनी, निशाणी क्र. 4 नुसार एकुण 5 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले.  अर्जदाराची तक्रार नोंदणी करुन,  गैरअर्जदारास नोटीस काढण्‍यात आला. गैरअर्जदार हजर होऊन आपले लेखी बयाण निशाणी क्र. 12 नुसार दाखल केले आहेत.

4.          गैरअर्जदार यांनी, निशाणी क्र. 12 नुसार लेखी उत्‍तर सादर केले आहे.  गैरअर्जदाराने मान्‍य केले की, अर्जदार यांनी, हिरो होन्‍डा कंपनीची सि.डी.डिलक्‍स मोटार सायकल किस्‍तीवर विकत घेतली व तिचा पंजीयन क्र. M H-33 E-3714 आहे.  गैरअर्जदार यांनी हे अमान्‍य केले की, अर्जदाराने रुपये 50,400/- पैकी रुपये 15,000/- नगदी देवून उर्वरित रक्‍कम रुपये 35,400/- ही किंमत रुपये 1,030/- प्रति माह महिना किस्‍तीने देण्‍याचे ठरले होते.  गैरअर्जदारा यांनी हे मान्‍य केले की, अर्जदाराने दिनांक 5/5/2007 ते 30/12/2008 पर्यंत रक्‍कम रुपये 20,600/- गैरअर्जदाराकडे

                              ... 3 ...

जमा केले होते.  गैरअर्जदार यांनी हे मान्‍य केले आहे की, गैरअर्जदारानी, अर्जदाराला किस्‍त भरतांना नियमावली सांगीतली होती व मासीक किस्‍त प्रत्‍येक महिण्‍याच्‍या 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत भरण्‍याची अट सांगीतली होती.  महिण्‍याच्‍या 11 तारखेपासून 30 तारखेपर्यंत रक्‍कम भरल्‍यास रुपये 250/- दंड आकारण्‍यात येईल.  गैरअर्जदाराने हे अमान्‍य केले आहे की, अर्जदार यांनी रक्‍कम रुपये 20,600/- ही प्रत्‍येक महिण्‍याच्‍या 1 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत भरणा करीत होता.

5.          गैरअर्जदार यांनी हे मान्‍य केले आहे की, गैरअर्जदाराने, अर्जदाराकडून रुपये 500/- डिफाल्‍टची रक्‍कम घेतली होती.  अर्जदार हे दिनांक 9/3/2009 ला प्रति माह किस्‍त भरणा केली असता, अर्जदाराकडून, गैरअर्जदाराने रु. 470/- घेतले व वाहन जप्‍ती कार्यवाही अंतर्गत रुपये 1500/- प्राप्‍त केले.  तसेच, गैरअर्जदाराने, अर्जदाराकडून दिनांक 9/3/2009 ला मासीक किस्‍त, दंड व वाहन जप्‍तीच्‍या कारवाई दाखल रुपये 3,000/- घेतले, हे सर्व अर्जदाराचे म्‍हणणे गैरअर्जदार यांनी मान्‍य केले.

6.          गैरअर्जदार यांनी विशेष कथनात नमुत केले की, अर्जदार यांनी, गैरअर्जदाराकडून हिरो होन्‍डा कंपनीची सि.डी.डिलक्‍स कंपनीची मोटार सायकल रुपये 39,590/- ला विकत घेतली होती.  अर्जदार यांचेकडे सदरहू वाहन घेण्‍यास पुरेशी रक्‍कम नसल्‍यामुळे, गैरअर्जदाराच्‍या मार्फतीने कुसूमगार फायनांन्‍स कंपनीकडून रुपये 27,000/- चे कर्ज घेतले होते.  सदरहू कर्ज हा मासीक किस्‍त रुपये 1,030/- प्रमाणे प्रति माह भरणा करावयाचा होता.  सदर कर्जाची मासीक किस्‍त प्रत्‍येक महिण्‍याच्‍या 10 तारखेपर्यंत भरणा करण्‍याची अट होती व त्‍यानंतर भरल्‍यास रक्‍कम रुपये 250/- दंड म्‍हणून भरण्‍याची अट अर्जदाराला सांगीतली होती व ती अर्जदारास मान्‍य होती.  अर्जदाराला कर्ज किस्‍तीचे 2 हप्‍ते थकीत झाल्‍यास गाडी जप्‍त होवून, त्‍यावर वाहन जप्‍ती बाबतचा खर्च रुपये 1500/- वसूली बाबतची अट अर्जदाराला मान्‍य होती.

7.          गैरअर्जदार यांनी आपले विशेष कथनात पुढे असे ही नमुद केले आहे की, अर्जदार यांनी मे-2008 ची किस्‍त दिनांक 29/5/2008 ला दिल्‍यामुळे त्‍याचेकडून दंडाची रक्‍कम रुपये 250/- वसूल करण्‍यात आली होती, त्‍यावर अर्जदाराने कोणताही आक्षेप घेतला नाही.  तसेच, अर्जदाराने प्रति माह किस्‍त फेब्रूवारी-2009 व मार्च-2009 ची रक्‍कम उशिरा दिल्‍यामुळे, त्‍याचेकडून रुपये 500/- पेनाल्‍टी घेण्‍यात आली.  यांनतरही, मार्च 2009 व मे-2009 च्‍या किस्‍ती अर्जदाराने दंडासह भरणा केलेल्‍या आहेत व त्‍याबाबतही अर्जदाराने उजर केला नाही. अर्जदार हा कर्जाच्‍या करारास बाध्‍य असून तो गैरअर्जदारावर विद्यमान न्‍यायालयात वाद उपस्थित करु शकत नाही.

8.          गैरअर्जदार यांनी आपले विशेष कथनात पुढे असे ही नमुद केले आहे की, अर्जदार हा कर्जाच्‍या अटीने गैरअर्जदाराशी करारनाम्‍याने बांधील आहे.  त्‍यामुळे, अर्जदार हा गैरअर्जदाराविरुध्‍द विद्यमान न्‍यायमंचात वाद उपस्थित करण्‍यास अपाञ आहे. 

                              ... 4 ...

अर्जदाराने उपस्थित केलेला वाद हा विद्यमान न्‍यायालयाच्‍या कार्यक्षेञाबाहेर असून, विद्यमान न्‍यायालयाला सदरहू वाद चालविण्‍याचा अधिकार नाही.  अर्जदाराने उपस्थित केलेला वाद हा बेकायदेशिर व गैरअर्जदाराला ञास देण्‍याच्‍या हेतूने दाखल केलेला असून, अर्जदारावर रुपये 20,000/- खर्च बसवून, अर्जदाराची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी.

9.          गैरअर्जदार यांनी, निशाणी क्र. 14 नुसार एकुण 2 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले.  दोन्‍ही पक्षाना संधी देवून सुध्‍दा रिजाईन्‍डर दाखल केले नाही, त्‍यामुळे न्‍यायमंचाने नि.क्र. 1 वर अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे  रिजाईन्‍डर शिवाय पुढे चालविण्‍यात यावे, असे आदेश पारीत केले आहे.  

            अर्जदार व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज आणि उभय पक्षाच्‍या वकीलांनी केलेले तोंडी युक्‍तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

                  मुद्दे                   :   उत्‍तर

(1)   तक्रार या न्‍यायमंचाला चालविण्‍याचा अधिकार     :  होकारार्थी.

      आहे काय ?

(2)   गैरअर्जदारांनी, अर्जदारास सेवा देण्‍यात ञृटी करुन  :  होकारार्थी.

      अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ?

(3)   अर्जदाराची तक्रार मंजुर करण्‍यास पाञ आहे काय ? :  होकारार्थी.

(4)   या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ?                   :  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                  //  कारण मिमांसा  //

मुद्दा क्रमांक 1  :-

10.         अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडून कर्जावर घेतलेल्‍या हिरो होन्‍डा सि.डी. डिलक्‍स MH-33-E-3714 घेतले याबाबत वाद नाही.  गैरअर्जदाराने आपले लेखी बयाणात असा मुद्दा उपस्थित केला की, तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार या न्‍यायमंचाला नाही.  अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्‍यात कर्जाच्‍या संदर्भात करार झालेला असून, कराराच्‍या शर्ती व अटी अर्जदाराने मान्‍य असल्‍यामुळे व त्‍या शर्ती व अटीशी गैरअर्जदार बांधला गेला असल्‍यामुळे, तक्रार या न्‍यायमंचाला चालविण्‍याचा अधिकार नाही.  गैरअर्जदाराच्‍या वकीलाचे वरील म्‍हणणे ग्राह्य धरण्‍यास पाञ नाही.  गैरअर्जदाराने, अर्जदारास वाहन खरेदी करीता कर्ज दिले व त्‍या कर्जाची परतफेड प्रतिमाह 1030/- प्रमाणे परत करण्‍याचे मान्‍य केले.  सुरुवातीला रुपये 15,000/- देवून उर्वरीत रक्‍कम किस्‍तीने व्‍याजासह परतफेड करण्‍याचे मान्‍य करुन, गैरअर्जदाराने प्रतिमाह रक्‍कम स्विकारण्‍याचे मान्‍य केले आहे, यावरुन गैरअर्जदाराने अंशतः रक्‍कम स्विकारुन उर्वरीत रक्‍कम स्विकारण्‍याची हमी घेण्‍याचे मान्‍य केले असल्‍यामुळे, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम

                              ... 5 ...

2(1)(d) च्‍या तरतुदीनुसार अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक होत असल्‍यामुळे, या न्‍यायमंचाला अर्जदाराची तक्रार चालविण्‍याचा पुर्ण अधिकार आहे, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.

11.          गैरअर्जदाराचे वकीलाने आपले तोंडी युक्‍तीवादात असा मुद्दा उपस्थित केला की, अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्‍यात हायर परचेस अॅग्रीमेंट झालेला असल्‍यामुळे सुध्‍दा या न्‍यायमंचाचे अधिकारक्षेञात (Jurisdiction) तक्रार येत नाही.  याबाबत, गैरअर्जदाराचे वकीलानी, मा. जम्‍मु अॅन्‍ड काश्मिर राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, जम्‍मू यांनी कुलवंत सिंग – विरुध्‍द – सिंग फायनान्‍स प्रा.लि., I(1998) CPJ 16, तसेच, मा. मध्‍यप्रदेश राज्‍य गाहक तक्रार निवारण आयोग, भोपाल यांनी,असाद उल्‍ला खान –विरुध्‍द- एम.सी.मोटार्स व इतर, II(2000) CPJ 120, आणि मा. राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी, Mahavir  Singh –V/s.- The Managing Director Muthoot Lea-sing & Finance Ltd., 2002 (3) CPR 319, या प्रकरणाचा हवाला दिला.  गैरअर्जदाराचे वकीलानी सादर केलेले न्‍यायनिवाडयात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडत नाही.  अर्जदाराने, गैरअर्जदाराकडून कर्जावर घेतलेल्‍या वाहनाची नोंद ही उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांचेकडून अर्जदाराचे नावाने केले असून, तशी नोंद रजिस्‍टेशन बुकवर करण्‍यात आलेली आहे.  अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्‍यात हायर परचेस अॅग्रीमेंट जरी झालेला असला तरी, त्‍यास हायर परचेस अॅक्‍ट 1972 सेक्‍शन 2-सी, आणि इंडियन कॉन्‍ट्रॅक्‍ट अॅक्‍ट 1872 सेक्‍शन 20 च्‍या तरतुद लागू आहे. प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदार यांनी हायर परचेस अॅग्रीमेंटची प्रत रेकॉर्डवर दाखल केलेली नाही.  तसेच, हायर परचेसच्‍या कोणत्‍या शर्ती व अटी आहेत, ते सुध्‍दा दाखल केलेल्‍या नाहीत.  वास्‍तविक, अर्जदार व गैरअर्जदार यांच्‍यात करार झाला असल्‍याचे लेखी बयाणात म्‍हटल्‍यानंतर ते सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी गैरअर्जदाराची आहे.  परंतु, गैरअर्जदाराने कुठल्‍याही कराराचे शर्ती व अटी सिध्‍द केलेल्‍या नाहीत. 

12.         गैरअर्जदाराने आपले लेखी बयाणासोबत दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, गैरअर्जदार व कुसूमगर फायनान्‍स अॅन्‍ड मार्केटींग कंपनी अॅग्रीमेंट ऑफ एंजसी सोबत केलेला करार आहे व संमती पञ ब-2 वर दाखल केलेले आहे.  सदर दस्‍ताऐवजाचे अवलोकन केले असता, अर्जदार यांची सही असून, संमती पञातील शर्ती व अटी ह्या भारतीय रिजर्व बँकेच्‍या दिशा व निर्देशा विरुध्‍द असून, भारतीय करार कायद्यांच्‍या तरतुदी नुसार एक पक्षी (One side) संमतीपञ असल्‍याचे दिसून येते.  त्‍यामुळे, कायद्याच्‍या नजरेत सदर संमतीपञ हा बेकायदेशिर, हुकमी (Arbitrary)  असल्‍यामुळे, सदर संमतीपञातील शर्ती व अटी अंतर्भूत असल्‍यामुळे, न्‍यायमंचाचे कार्यक्षेञात तक्रार येत नाही.  परंतु, गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे संयुक्‍तीक व न्‍यायोचित नसल्‍यामुळे ग्राह्य धरण्‍यास पाञ नाही.  मा. राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी सिटीकॉर्प मारोती फायनान्‍स लि. –विरुध्‍द – विजयालक्ष्‍मी, III(2007) CPJ 161 (NC), या प्रकरणात दिलेले मत या प्रकरणाला लागु पडतो, त्‍यातील महत्‍वाचा भाग खालीलप्रमाणे.

                              ... 6 ...

(ii)                         Hire Purchase Act, 1972 (Repealed)—Section 2(c)—Indian Contract Act, 1872—Section 20—Hire Purchase Agreement—Interpretation of – Intention behind agreement required to be seen—Consumer owner of vehicle if vehicle purchased and registered in his own name—Agreement void if executed under premises showing  financier as owner of vehicle.

(iii)                       Consumer Protection Act, 1986—Section 21(b)—Hire Purchase Agreement—Default in payment of loan—14 day’s time given for making one-time settlement—Vehicle seized forcefully before expiry of said time—Sold – No notice given before repossession and sale of vehicle—Procedure prescribed for repossession not followed—Unjust to direct consumer to pay outstanding balance amount when vehicle repossessed by force and sold without prior notice—OP liable to pay market value of vehicle with interest @ 9 % -- Compensation—Punitive damages awarded by State Commission set aside.

       Citicorp Maruti Finance Ltd.-V/s- S. Vijayalaxmi

                   III (2007) CPJ 161 (NC)

            ******                                    ******                        ******            ******

13.         वरिल विवेचनावरुन, तसेच वरिष्‍ठ न्‍यायालयानी दिलेल्‍या न्‍यायनिवाडयावरुन अर्जदाराची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतुदी अंतर्गत मोडत असल्‍यामुळे, या न्‍यायमंचाला तक्रार निकाली काढण्‍याचा पुर्ण अधिकार आहे, या निर्णयाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍यामुळे मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्रामांक 2 व 3 :-

14.         अर्जदाराने, वाहनाच्‍या किस्‍तीचे रुपये 20,600/- जमा केले असल्‍याचे तक्रारीत नमुद केले, हीच बाब गैरअर्जदारानेही मान्‍य केले.  गैरअर्जदाराने आपले लेखी बयाणातील पान क्र. 2 वर असे नमुद केले आहे की, ‘‘ अर्जदार डिसेंबर पर्यंतची मासीक किस्‍त भरण्‍यास गेला असता, गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराकडून रुपये 500/- ही डिफाल्‍टची रक्‍कम घेतली हे अर्जदाराचे कथन मान्‍य.  तसेच, दि. 9/3/2009 रोजी प्रति महिना किस्‍त भरण्‍याकरीता अर्जदार गेला असता, अर्जदाराकडून गैरअर्जदाराने रुपये

                              ... 7 ...

470/- व वाहन जप्‍ती कार्यवाही अंतर्गत रुपये 1500/- प्राप्‍त केले, हे अर्जदाराचे कथन मान्‍य.’’  वरील गैरअर्जदाराच्‍या लेखी बयाणातील कथनावरुन अर्जदाराची तक्रार, गैरअर्जदाराने मान्‍य केलेली आहे.  गैरअर्जदाराचे वकीलानी तोंडी युक्‍तीवादात असे सांगीतले की, जप्‍ती चार्जेस 1500/- रुपये 2 हप्‍ते थकीत किस्‍त राहिल्‍यामुळे, अर्जदाराने भरणा केल्‍याने वाहन जप्‍त केले नाही.  यावरुन, गैरअर्जदाराने कायदेशिर 14 दिवसांची नोटीस न देता किंवा थकीत रकमेची वसुली करण्‍याकरीता कायदेशिर बाबीचा अवलंब न करत, कायदा हातात घेऊन, गाडी जप्‍ती न करता अर्जदाराकडून रुपये 1500/- वसुल केले. तसेच, रुपये 470/- सुध्‍दा वसुल केले असल्‍याचे मान्‍य केले.  गैरअर्जदाराने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करुन गैरकायदेशिरपणे वाहन जप्‍तीची रक्‍कम वसूल करुन घेतली, याला आळा बसणे आवश्‍यक आहे.  गैरअर्जदार यांनी थकीत कर्जाची वसूली करीता दिवाणी स्‍वरुपाचा वाद उपस्थित करुन वसूल करावयास पाहीजे, असे या न्‍यायमंचाचे मत आहे.  याच आशयाचे, मा.दिल्‍ली राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी बजाज ऑटो फायनान्‍स लिमिटेड –विरुध्‍द- अनिता मलिक, II(2005) CPJ 2, या प्रकरणात दिलेले मत, सदर प्रकरणाशी तंतोतंत जुळत आहे,त्‍यातील महत्‍वाचा भाग खालील प्रमाणे.

Consumer Protection Act,1986—Section 2(1)(g)—Financial Services—Vehicle financed—Payment of installment, defaulted—O.P. removed vehicle from complainant’s  residence—Complaint allowed by Forum—Hence appeal—Person who gets vehicle financed from finance company is left high and dry humiliated on the way if possession of vehicle taken forcibly--  Possession should be taken through civil remedy and not by use of criminal force—Order of Forum upheld.

                    Bajaj Auto Finance Ltd.-V/s- Anita Malik

                                   II (2005) CPJ  2

     *****                            ******                 *****                            *****

15.                          अर्जदाराने तक्रारीत असे म्‍हटले की, गैरअर्जदाराने जास्‍तीची रक्‍कम घेतली त्‍याची पावती दिली नाही, ही बाब गैरअर्जदाराने लेखी बयाणात नाकारले.  परंतु, रक्‍कम रुपये 1500/- व 470/- घेतल्‍याचे मान्‍य केले आहे.  त्‍याकरीता, अर्जदाराने, पावतीच्‍या पाठीमागे हस्‍ताक्षरात लिहून दिली असल्‍याचे म्‍हटले आहे, ही गैरअर्जदाराच्‍या लेखी बयाणातील कथनावरुन पावती न देता रक्‍कम स्विकारले व त्‍याची नोंद दि. 9/3/2009 च्‍या पावतीच्‍या पाठीमागे नमुद केले असल्‍याचे सिध्‍द होतो.  एकंदरीत गैरअर्जदार वाहनास कर्ज देवून गैरवाजवीपणे रकमा वसुल करतो.  ही बाब, ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(r)  Unfair trade practice  च्‍या अंतर्गत मोडतो, असे या न्‍यायमंचाचे ठाम मत आहे.

                              ... 8 ...

16.         गैरअर्जदाराचे वकीलानी तोंडी युक्‍तीवादात असे सांगीतले की, अर्जदाराने रक्‍कम भरुन अटी मान्‍य केल्‍या, परंतु हे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे न्‍यायोचित नाही.  अर्जदाराने, संमतीपञ मान्‍य केले असे म्‍हटले आहे. सदर संमतीपञ हे कुसूमगर फायनान्‍स अॅन्‍ड मार्केटींग कंपनी, 1, मेडीकल चौक, नागपूर यांनी छापील संमतीपञातील ओढलेल्‍या रेषेवर एकतर्फी सही करुन दिली आहे.  जेंव्‍हा की, गैरअर्जदार यांनी, अर्जदाराने, दाखल केलेल्‍या अ-1, अ-2 पावत्‍यानुसार रकमा वसुल केलेल्‍या आहेत.  गैरअर्जदाराने हायर परचेस अॅग्रीमेंट करार दाखल केला नाही की ज्‍यात अर्जदारास किती हजार रुपये कर्ज दिले होते.  गैरअर्जदाराच्‍या विशेष कथनानुसार सि.डी.डिलक्‍स मोटार सायकल रुपये 39,590/- मध्‍ये विकत देवून, रुपये 27,000/- कर्ज दिले.  यात अर्जदाराच्‍या कथनानुसार मोटार सायकल करीता रुपये 50,400/- पैकी 15,000/- रुपये नगदी देवून, उर्वरीत 35,400/- रुपये किस्‍त 1,030/- रुपये प्रमाणे देण्‍याचे ठरले.  ही बाब, गैरअर्जदाराने अमान्‍य केले असली तरी, ते सिध्‍द करण्‍याची जबाबदारी असतानांही पारपाडली नाही.  यावरुन, गैरअर्जदाराने, अर्जदारास रुपये 27,000/- कर्ज दिले की, 34,400/- रुपये कर्ज दिले हे स्‍पष्‍ट होत नाही.  एकंदरीत गैरअर्जदाराच्‍या वर्तणूकीवरुन व उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब करीत असल्‍याचे सिध्‍द होतो.  आ.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी रोहित बजाज व इतर –विरुध्‍द – आय.सी.आय.सी.आय. बँक लि. व इतर, II(2008) CPJ 271 (NC), यात दिलेले मत तंतोतंत या प्रकरणाला लागू पडतो, त्‍यातील महत्‍वाचे भाग खालीलप्रमाणे. 

Consumer Protection Act, 1986 --- Sections 2(1)(r), 14(1)(f) --- Banking and Financial Service – Unfair trade practice – Bank allured complainants to take loan at fixed rate by pledging Kissan Vikas Partras--- Complainants when trapped in, increased rate of interest demanded and Processing Fee deducted unjustifiably--- Tactics adopted by Bank amounts to unfair trade practice –Subsequent agreement, after trapping complainants cannot be relied upon – Standardized contracts are pretended contracts—Signatures obtained on dotted lines not really represent substantial agreement with terms in it--- Consumer Fora empowered of curing mischief adopted by one of contracting parties – Terms of contract in specified form if unjustified/unilateral, it cannot be termed as intentional contract – Complainant’s signatures taken on printed Form, without explaining terms and conditions --- Relying upon flow chart given by Bank, if loan is taken, KVPs pledged, Bank cannot change its stand—Breach of promise amounts to unfair trade practice – Bank directed to discontinue with unfair trade practice.

Rohit Bjaj & Ors.

-V/s.-

ICICI Bank Ltd. & Ors.

II(2008) CPJ 271 (NC)

            ******                        ******                        ******                        ******

                                  .... 9 ...

17.           तक्रारीत गैरअर्जदाराने रुपये 1,970/- वसुल केले ते परत करण्‍याची मागणी केली आहे.  अर्जदाराची मागणी ही उपलब्‍ध रेकॉर्डवरुन मंजुर करण्‍यास पाञ आहे.  तसेच, गैरअर्जदाराने, अर्जदारास कर्जाचे पुर्ण विवरण व किती महिण्‍यात परतफेड करावयाची आहे या सर्व बाबी उलगडा करुन देण्‍याची जबाबदारी आहे.  गैरअर्जदाराच्‍या अवैध वसुलीमुळे अर्जदारास मानसीक, शारीरीक ञास झाला त्‍यापोटी, नुकसान भरपाई देण्‍यास गैरअर्जदार जबाबदार आहे, या निष्‍कर्षाप्रत हे न्‍यायमंच आले असल्‍यामुळे, मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्‍तर होकारार्थी देण्‍यात येत आहे.

मुद्दा क्रमांक 4 :-

17.         वरील मुद्दा क्र. 1 ते 3 च्‍या विवेचनावरुन तक्रार मंजुर करुन, तक्रारीत खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

  //  अंतिम आदेश  //

(1)   अर्जदाराची तक्रार अंशतः मंजुर.

(2)   गैरअर्जदाराने, अर्जदाराकडून अवैध वसुल केलेली रुपये 1,970/- 

दिनांक  9/3/2009 पासून रक्‍कम हातात पडेपर्यंत 9 % टक्‍के व्‍याजाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.

(3)   अर्जदारास झालेल्‍या मानसिक, शारीरीक ञासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रारीच्‍या

खर्चापोटी रुपये 1,000/- आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 30 दिवसांचे आंत द्यावे.

(4)   गैरअर्जदाराने वसुली बाबत व कर्ज देण्‍याबाबत स्‍पष्‍ट व कायदेशिर बाबीचा अवलंब करावा.

(5)   गैरअर्जदाराने, संमती पञ एकतर्फी करण्‍याची पध्‍दत बंद करावे.

(6)   उभय पक्षाना आदेशाची प्रत देण्‍यात यावी.

गडचिरोली.

दिनांक :–24/09/2009.