तक्रारदारातर्फे :- वकील- सी. एन. वीर. .
सामनेवाले 1तर्फे :- वकील – डी. एम. डबडे.
सामनेवाले 2तर्फे :- वकील – बी. बी. गोस्‍वामी.
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्‍द दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात की, तक्रारदार ही मौजे काळेगांव येथील रहिवाशी असून ती शेती करुन स्‍वत:ची व कुटूंबाची उपजिवीका भागवते. काळेगांव शिवारात गट नं. 507 मध्‍ये तिची शेतजमीन आहे. त्‍यात दरवर्षी ती ऊसाचे उत्‍पादन घेते व झालेला ऊस सामनेवाले नं. 2 च्‍या कारखान्‍यावर टाकते.
तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 कडे कर्ज खाते नं. 171/907 चे उघडले व सामनेवाले नं. 2 कडून मिळणारे ऊसाचे बिल ती त्‍या खात्‍यात जमा करत असल्‍यामुळे व कारखान्‍यास ऊस पुरवत असल्‍यामुळे ती सामनेवालेची ग्राहक आहे.
सन 2008 मधील गळीत हंगामात तक्रारदाराने तिचा ऊस सामनेवाले क्रं. 2 कडे घातला होता. त्‍यापोटी तक्रारदाराने रु. 44,000/- बिल येणे होते.
तक्रारदाराने वरील शेत जमीनीसाठी रु. 20,000/- चे कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज शासनाने माफ केले आहे. तरी सुध्‍दा सामनेवाले नं; 1 ने तक्रारदाराच्‍या निघालेल्‍या रु. 44,000/- बिलापैकी रु.20,000/- व त्‍यावरील व्‍याज रु. 5306/- अशी एकूण रक्‍कम रु. 25,306/- कपात करुन उर्वरीत बिलाची रक्‍कम तक्रारदारास दिलेली आहे.
जेव्‍हा तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 कडे जाऊन कर्ज माफी होवूनही कर्ज रक्‍कम का वळवून घेतली असे विचारल्‍यावर सामनेवाले नं. 1 ने सांगितले की, आम्‍हाला शासनाकडून थकीत माफीच्‍या बिलाची रक्‍कम मिळाली नसल्‍यामुळे आम्‍ही तुमचेकडे असणारे कर्ज तुमचे बिलातून कपात करुन घेतले आहे.
शासनाने कर्ज माफ केलेले असल्‍याने सामनेवालेस कर्ज वळवून घेण्‍याचा कसलाही अधिकार नव्‍हता. कर्ज माफ झाल्‍याबाबत सामनेवालेकडे शासनाचे परिपत्रक सुध्‍दा आहे. परंतू त्‍यांनी जाणून बुजून तक्रारदाराचे रु. 25,306/- कर्ज खात्‍यामध्‍ये वळवून घेतलेले आहे. सामनेवालेने ता. 30/7/2008 रोजी तक्रारदारास एक पत्र दिले आहे. सदर पत्रामध्‍ये सुध्‍दा तक्रारदार ही कर्ज माफी होण्‍यास पात्र असल्‍याचे नमूद केले आहे. सदर प्रमाणपत्रात कर्ज माफ केल्‍याची तारीख 29/2/2008 अशी नमूद केलेली आहे.
सामनेवाले नं. 2 ने सामनेवाले नं. 3 यांचे बँकेतील खात्‍यामध्‍ये ऊसाचे निघणारे बिल ट्रान्‍सफर केले आहे व त्‍यामधून तक्रारदाराचे उर्वरीत रक्‍कमेचे पेमेंट अदा करुन, रक्‍कम रु; 25,306/- कर्ज खात्‍यामध्‍ये वळवून घेतले आहेत. परंतू हे वळवलेले कर्ज शासनाने माफ केलेले आहे.
तक्रारदाराचा 7/12 पाहिला तर त्‍यावर सामनेवाले नं. 1 यांचे कर्जाचा कसलाही बोजा नाही. तसेच तलाठी सज्‍जा ढेकणमोहा ता. बीड यांना सामनेवाले नं. 1 ने दि. 21/4/2010 रोजी एक पत्र देवून जर तक्रारदाराचे 7/12 वर कर्जाचा बोजा असला तर तो उतरवण्‍यात यावा, असा आदेश केला आहे.
विनंती की, तक्रारदाराची कपात केलेली व शासनाने माफ केलेली कर्जाची रक्‍कम रु. 25,306/- 12 टक्‍के व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश सामनेवालेंना व्‍हावा. मानसिक त्रासापोटी रक्‍कम रु. 10,000/- मंजूर करण्‍यात यावे.
सामनेवाले नं. 1 यांनी त्‍यांचा खुलासा तारीख 07/8/2010 रोजी दाखल केला. खुलासा थोडक्‍यात की, तक्रारीतील सर्व आक्षेप सामनेवाले नं. 1 ने नाकारलेले आहेत.
सामनेवाले नं. 1 कडे तक्रारदाराचे बचत खाते आहे. तक्रारदाराने सामनेवाले कडून रक्‍कम रु.20,000/- कर्ज घेतलेले होते. सामनेवाले हे तक्रारदारास कोणतीही नुकसान भरपाई देण्‍यास जबाबदार नाही.
सामनेवाले नम्रपणे नमूद करतो की, तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 1 कडून दि;5/7/2006 रोजी शेती विकासासाठी रक्‍कम रु. 20,000/- कर्ज घेतले होते. सदर कर्ज घेतल्‍यानंतर तक्रारदाराने या सामनेवालेच्‍या अटी व नियमानुसार कर्जाची परतफेड केलेली नाही. तसेच कर्ज रक्‍कमेचा एकही हप्‍ता सामनेवालेकडे भरलेला नाही.
सामनेवाले नं. 1 ही एक महिला सहकारी संस्‍था असून तिचे मुख्‍य काम ठेवीदारांच्‍या ठेवी स्‍वीकारणे, त्‍याच ठेवींचे कर्ज वाटप करणे, कर्ज वसूल करणे व ठेवीदाराने मागणी करताच त्‍यांच्‍या ठेवी त्‍यांना तात्‍काळ परत करणे. अशाप्रकारची कामे सामनेवाले नं. 1 ही बँक महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थेचा कायदा व रिझर्व्‍ह बँकेच्‍या नियंत्रणाखाली करते.
सामनेवाले बँकेकडे ठेवीदारांच्‍या ठेवी सुरक्षित ठेवणे व ठेवीदारांनी त्‍यांची मागणी करताच त्‍या त्‍यांना तात्‍काळ अदा करणे, हे सर्वात महत्‍वाचे काम या सामनेवालेस दैनंदिन व्‍यवहारात करावे लागते.
वरील प्रमाणे तक्रारदाराने सामनेवाले बँकेकडून कर्ज घेतल्‍यानंतर कर्जाची परतफेड केलेली नाही त्‍यामुळे सामनेवालेने तक्रारदाराच्‍या ऊस बिलाचे रक्‍कमेतून त्‍यांच्‍या कर्ज रक्‍कमेची वसूली करुन घेतलेली आहे;
शासनाच्‍या कर्ज माफी यादीत तक्रारदाराचे केवळ नांव आलेले आहे; त्‍यासंदर्भात आणखी दुरुस्‍ती चालू आहे. तक्रारदारास झालेल्‍या कर्ज माफीची रक्‍कम शासनाने या सामनेवालेस अद्याप दिलेली नाही. तक्रारदार ही कर्ज घेतल्‍यानंतर एकही कर्जाचा हप्‍ता न भरणा-यांपैकी आहे. कर्जमाफीचे सर्व सोपस्‍कर पूर्ण होऊन कर्जमाफीची रक्‍कम काही तांत्रिक अडचणीमुळे तक्रारदाराच्‍या कर्ज खात्‍यात जमा झाली नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार पुन्‍हा या सामनेवालेचे कर्ज परतफेड करणार नाही.
तक्रारदाराच्‍या ऊस बिलातून कर्ज रक्‍कमेची संपूर्ण वसूली केलेली असल्‍यामुळे, या सामनेवालेने तक्रारदारास त्‍यांचेकडे बाकी नाही, असे बेबाकी प्रमाणपत्र दिलेले आहे. या तक्रारदाराची कर्ज माफीची रक्‍कम जमा न झाल्‍याने सामनेवाले त्‍यांच्‍या ठेवीदारांच्‍या ठेवी वेळेवर परत करु शकत नाही, त्‍यामुळे शासनाकडून तक्रारदाराच्‍या कर्जमाफीची रक्‍कम जमा झाल्‍याशिवाय हया सामनेवालेस तक्रारदाराची वसूल केलेली रक्‍कम अदा करणे शक्‍य होणार नाही. कर्ज माफीची रक्‍कम शासन देणार आहे, त्‍यामुळे या तक्रारदाराने या प्रकरणात शासनाला देखील पार्टी करणे आवश्‍यक होते; परंतू तक्रारदाराने शासनाला आवश्‍यक पार्टी केलेले नसल्‍यामुळे तक्रारदाराचा सदर अर्ज चालू शकत नाही. सामनेवाले शासनाकडून कर्ज माफीची रक्‍कम जमा होताच जमा झालेली रक्‍कम तक्रारदारास देण्‍यास बांधील आहेत. परंतू कर्ज माफीची रक्‍कम जमा होण्‍यापूर्वी केवळ कर्ज माफीचे यादीत नाव आले म्‍हणून तक्रारदारास त्‍यांचे कर्ज वसुलीची रक्‍कम या सामनेवालेस देणे शक्‍य नाही, त्‍यामुळे तक्रारदाराचा अर्ज खर्चासह नामंजूर करावा.
सामनेवाले नं. 2 यांनी तारीख 7/08/2010 रोजी त्‍यांचा खुलासा दाखल केला. त्‍यांचा खुलासा थोडक्‍यात की, तक्रारीतील सर्व आक्षेप सामनेवालेंनी नाकारलेले आहे.
सहकारी कायदयानुसार तक्रारदाराचे ऊसाचे बिलाची रक्‍कम सामनेवाले 1 ला देण्‍याची कायद्यात तरतुद असल्‍याने सामनेवाले नं. 1 ने केलेली तक्रारदाराचे बिलातील वजावट ही कायदेशीर व वैध आहे. महाराष्‍ट्र सहकारी कायद्यानुसार धनको बँकेने जप्‍त केलेली रक्‍कम बँकेकडे भरणा करणे सामनेवाले नं. 2 ची कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्‍यामुळे सामनेवाले विरुध्‍द प्रस्‍तुत फिर्याद चालू शकत नाही व रक्‍कम जप्‍ती व तक्रारदाराचे खात्‍यावरील रक्‍कम त्‍यांचे बँकेतील कर्ज खात्‍यावर जमा करणेची सामनेवाले नं. 2 ची कृती कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्‍य आहे.
विनंती की, तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह फेटाळण्‍यात यावी. सामनेवाले नं. 2 ला विनाकारण पार्टी केलेल्‍या तक्रारदाराकडून रु.2,000/- देण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा.
न्‍याय निर्णयासाठी मुद्दे उत्‍तरे
1. तक्रारदार सामनेवाले नं. 2 ची ग्राहक आहे
काय 1 नाही.
2. सामनेवाले नं. 1 ने तक्रारदारांना शासनाने माफ
केलेली कर्ज रक्‍कम न देवून दयावयाच्‍या सेवत कसूर
केल्‍याची बाब तक्रारदाराने सिध्‍द केली काय ? नाही.
3. तक्रारदार दाद मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? नाही.
4. अंतिम आदेश ? निकालाप्रमाणे.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, सामनेवाले नं. 1 व 2 चा खुलासा, शपथपत्र यांचे सखोल वाचन केले. तक्रारदाराचे विद्वान अँड. सी. एन. वीर, सामनेवाले नं. 1 चे विद्वान अँड. डी. एम. डबडे, व सामनेवाले नं. 2 चे विद्वान अँड. बी.बी. गोस्‍वामी यांचा युक्तिवाद ऐकला.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 2 यांच्‍याकडे ऊस दिलेला आहे, म्‍हणजेच विकलेला आहे. त्‍यामुळे तक्रारदार ही सामनेवाले नं. 2 ची ग्राहक नाही, अशी जोरदार हरकत सामनेवाले नं. 2 ने घेतलेली आहे. याबाबत विचार करता तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 2 च्‍या कारखान्‍यास ऊस विकलेला आहे व त्‍याचे बिलाची रक्‍कम तक्रारदारांना सामनेवाले नं. 1 मार्फत मिळालेली आहे. ही वस्‍तुस्थिती लक्षात घेता तक्रारदाराने सामनेवाले नं. 2 यांना ऊस विकलेला असल्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रारदार ही सामनेवाले नं. 2 ची ग्राहक होत नाही, असे न्‍याय मंचाचे मत आहे.
तक्रारदाराचे कर्ज खाते क्रं. 171/907 हे सामनेवाले नं. 1 कडे आहे. त्‍यात तक्रारदाराने रक्‍कम रु.20,000/- चे कर्ज सन 2006 साली घेतलेले होते. परंतू सदर रक्‍कमेचा भरणा तक्रारदाराने केलेला नाही, म्‍हणून सामनेवाले नं. 1 ने जप्‍तीची कार्यवाही करुन तक्रारदाराच्‍या सामनेवाले नं. 2 कडील ऊसाच्‍या येणा-या बिलाच्‍या रक्‍कमेतून सदरची रक्‍कम जमा करुन घेवून उर्वरीत रक्‍कम तक्रारदारांना अदा केलेली आहे. तसेच तक्रारदाराचे कर्ज खाते बेबाक झाल्‍याचे प्रमाणपत्र सामनेवाले नं. 1 ने दिलेले आहे.
तथापि शासनाने शेतकरी कर्जदारांना कर्जमाफी योजना लागू केल्‍याने सदर योजनेच्‍या यादीत तक्रारदाराचे नांव पाठविण्‍यात आलेले होते व मंजूर यादीत तक्रारदाराचे नांव नमूद आहे, ही बाब सामनेवाले नं.1 यांना मान्‍य आहे. तथापि सामनेवाले नं. 1 यांना शासनाकडून कर्ज माफीची रक्‍कम मिळालेली नाही, त्‍यामुळे त्‍यांनी ती तक्रारदारांना दिलेली नाही, असे सामनेवालेचे म्‍हणणे आहे. याबाबतची कागदपत्रे पाहता तक्रारदाराचे कर्ज खाते ता. 28/4/2008 रोजी ऊसाच्‍या देय बिलाचे रक्‍कमेतून रक्‍कम जमा करुन घेवून बेबाक करण्‍यात आलेले आहे. त्‍याचा कर्जखाते उतारा तक्रारदाराने दाखल केलेला आहे. सदरची रक्‍कम सामनेवालेने तक्रारदाराचे नाव कर्जमाफी योजनेच्‍या यादीत असतांनाही तक्रारदाराकडून सामनेवाले नं. 1 ने वसूल केलेली आहे, ही बाब सामनेवालेच्‍या सेवेत कसूर करणारी आहे, असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे. यासंदर्भात तक्रारदार आणि सामनेवाले नं. 1 यांनी शासनाच्‍या कर्ज माफीच्‍या यादीत तक्रारदाराचे नांव असल्‍याची बाब मान्‍य केलेली असली तरी सामनेवाले नं. 1 ने सदरची यादी तक्रारीत दाखल केलेली नाही. सदरची यादी सामनेवाले नं. 1 यांना कधी प्राप्‍त झाली याबाबतची सामनेवाले नं. 1 यांनी अथवा तक्रारदाराने खुलासा केलेला नाही. परंतू या संदर्भात सामनेवाले नं. 1 यांचे खुलाशातील अभीवचन हे महत्‍वाचे आहे. शासनाकडून कर्ज रक्‍कम येताच ती तक्रारदारांना अदा करण्‍यासाठी सामनेवाले नं. 1 बांधील आहेत.
शासनाकडून कर्ज माफी योजना राबविण्‍यात आलेली आहे. सदरची रक्‍कम ही शासनाकडून येणे बाकी आहे. कर्ज माफीची रक्‍कम तक्रारदाराच्‍या खात्‍यावर सामनेवाले नं. 1 यांनी मिळाली असती तर सामनेवाले नं. 1 ने सदरची रक्‍कम तक्रारदारांना दिली असती असे वरील विधानावरुन स्‍पष्‍ट होते व आजही रक्‍कम आल्‍यावर ते देण्‍यासाठी बांधील आहेत, असे सामनेवाले नं. 1 चे म्‍हणणे आहे. सामनेवाले नं. 1 यानी स्‍वत:हून सदरची रक्‍कम अदा करावयाची नाही किंवा अशी त्‍यांची स्‍वत:ची योजना नाही. सर्वात महत्‍वाचे की, सदरची योजना ही शासनाची आहे व शासनाकडून कर्ज माफीची रक्‍कम आल्‍याशिवाय सामनेवाले नं. 1 हे तक्रारदारांना सदर कर्ज माफीचा लाभ देवू शकत नाहीत. ही वस्‍तुस्थिती लक्षात घेता सामनेवाले नं. 1 यांनी तक्रारदारांना दयावयाच्‍या सेवेत कसूर केल्‍याची बाब स्‍पष्‍ट होत नाही, त्‍यामुळे तक्रारदारांना तक्रारीत मागणी केल्‍याप्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्‍कम देणे उचित होणार नाही, असे न्‍याय मंचाचे मत आहे.
सबब, न्‍याय मंच खालील प्रमाणे आदेश देत आहे.
आ दे श
1. तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्‍यात येत आहे.
2. सामनेवाले नं. 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी शासनाकडून सदर कर्जमाफीची रक्‍कम प्राप्‍त होताच ती तक्रारदारांना अदा करावी.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्‍यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(सौ. एम. एस. विश्‍वरुपे ) ( पी. बी. भट )
सदस्‍या, अध्‍यक्ष,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, बीड.
चुनडे, लघुलेखक /-
