::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 28/11/2014 )
माननिय सदस्या श्रीमती जे.जी. खांडेभराड, यांचे अनुसार : -
१. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या या तक्रारीचा सारांश थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा वाशिम जिल्‍हयातील रहिवाशी असून शेती करतात. त्‍यांना त्‍यांच्‍या उपजिवीकेकरिता ट्रॅक्‍टर (मुंडा/मुख) घ्‍यायचे होते. त्‍याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्‍या कारंजा लाड जि. वाशिम स्थित शो- रुमला नातेवाईकांसह भेट दिली. त्‍या ठिकाणी त्‍यांना सोनालिका 745 III 45 HP ट्रॅक्‍टर दाखविण्‍यात आला. त्‍याची किंमत सर्व खर्चासह, विम्‍यासह एकुण रुपये 4,70,000/- अशी सांगितली. परंतु तक्रारकर्त्‍याजवळ तेवढी रक्‍कम नसल्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडून फायनांस देण्‍याचे मान्‍य केले. तसेच ट्रॅक्‍टरमध्‍ये दुरुस्‍ती किंवा बिघाड झाल्‍यास दुरुस्‍ती व बदलुन देण्‍याची तीन वर्षाची हमी घेतली. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याच्‍या अनेक कागदपत्रांवर सहया घेतल्‍या तसेच को-या स्‍टँम्‍प पेपरवर सुध्‍दा सहया घेण्‍यात आल्‍या. त्‍यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी सांगितल्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने रुपये 1,30,000/- डाऊन पेमेंट म्हणून व रुपये 10,000/- प्रोसेसिंग फी नगदी स्‍वरुपात विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडे जमा केले. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे सही केलेले 20 कोरे धनादेश विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी घेतले. मुळ कागदपत्र हे विरुध्द पक्षाकडे जमा राहतील असे सांगितले. कर्ज हे सुमारे 3,00,000/- रुपयाचे होते व किस्‍त सहा महिन्‍याची राहील, असे ठरले. सर्व आवश्‍यक कार्यवाही आटोपून ट्रॅक्‍टर तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यात देण्यात आला.
ट्रॅक्‍टरचे बिल दिनांक 29/12/2009 चे असून त्‍याचा बिल क्र. 239 आहे. या ट्रॅक्‍टरला नोंदणी क्रमांक : एम एच-37/एफ-360 मिळालेला आहे. सदर वाहनाचा इंजिन क्रमांक व चेचीस क्रमांक तक्रारीत नमुद करुन, वाहन घेतल्‍यानंतर विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांचे विमा प्रमाणपत्र देण्‍यांत आले. सदर विमा हा दिनांक 28/12/2009 ते 27/12/2010 या कालावधी करिता वैध होता. या विम्‍यापोटी तक्रारकर्त्याने रुपये 6,880/- प्रिमीयम म्हणून भरले तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांचे शाखेमध्‍ये प्रत्‍यक्ष जाऊन किस्‍तीचा भरणाही केला, परंतु पावती मिळाली नाही.
त्‍यानंतर दिनांक : 12/11/2010 सदर ट्रॅक्‍टरचा अज्ञात ट्रकसोबत अपघात झाला. अपघाताची सुचना नजीकच्‍या पोलीस स्टेशनला देण्यात आली. त्‍यानुसार एफ.आय.आर व घटनास्‍थळ पंचनामा करण्‍यात आला. सदर ट्रॅक्‍टर अन्‍य वाहनाव्‍दारे दिनांक 19/11/2010 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्‍या शो रुममध्‍ये दुरुस्‍तीसाठी जमा केला. सदर ट्रॅक्‍टर केवळ 10 महिन्‍यातच गॅरंटी कालावधीत दुर्घटनाग्रस्‍त झाल्‍यामुळे तो दुरुस्‍त करुन देण्‍याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष क्र. 1 ची होती. परंतु त्‍यांनी सदर वाहन विमाकृत आहे, त्‍या विमारक्‍कमेची मागणी करा, अपघातग्रस्‍त ट्रॅक्‍टरला लागणारे साहित्‍याची व रक्‍कमेची यादी करुन देतो असे सांगून यादी दिली.
त्‍यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांच्‍या स्‍थानिक प्रतिनिधीकडे आवश्‍यक कागदपत्रांची पुर्तता केली व विमा रक्‍कमेची मागणी केली. परंतु विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी कोणतीही पाहणी व चौकशी न करता तक्रारकर्त्‍याचा विमा दावा दिनांक 27/06/2011 रोजीच्‍या पत्रानुसार नाकारला. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे कर्जाची किस्‍त थकीत झाले. विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांच्‍या दिनांक 31/05/2012 रोजीच्‍या पत्रानुसार, त्‍यांनी उपरोक्‍त ट्रॅक्‍टरचा ताबा घेऊन विक्री केल्‍याचे कळविले तसेच दिनांक 04/07/2012 रोजीच्‍या पत्रानुसार, रक्‍कम रुपये 4,84,681/- वसूलीबाबत कळविले. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांच्‍याकडे जमा असलेला तक्रारकर्त्‍याचा ट्रॅक्‍टर विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी कोणतीही पुर्वसूचना न देता ताब्‍यात घेतला, जप्‍त केला व त्‍याची विक्री केली, हे कृत्‍य गैरकायदेशीर आहे. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांनी आपसात संगनमत करुन, सेवा देण्यात उणीव व अनुचीत व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे.
त्‍यामुळे, तक्रारकर्ते यांनी, सदर तक्रार, या न्‍यायमंचासमोर, दाखल करुन, विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 कडून वैयक्तिकरित्‍या व संयुक्‍तरित्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 3,00,000/- दयावेत, विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी विम्‍याची रक्‍कम मंजूर करण्‍याबाबत व ती रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला किंवा त्‍यांच्‍या कर्ज प्रकरणामध्‍ये जमा करुन, कर्ज निरंक करावे अथवा विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी संपुर्ण कर्ज रक्‍कम विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 कडून वसुल करण्‍याबाबत आदेश व्‍हावा,तक्रारकर्त्याने मागीतलेली सर्व कागदपत्रे मुळ, प्रमाणित विरुध्द पक्षाकडून मिळावीत, व तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/-, विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन तक्रारकर्त्‍यास मिळावे, अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्‍यासोबत एकंदर 10 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) सदर प्रकरणात वि. न्याय मंचाने दिनांक 17/04/2013 रोजी आदेश पारित केला की, विरुध्द पक्ष क्र.1 ला वि. न्‍यायमंचाने पाठवलेली नोटीसची पोचपावती आलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 ला दिनांक 25/02/2013 रोजी नोटीसची बजावणी झाल्‍याबाबत पोचपावती प्राप्‍त झाली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.3 ला काढलेल्‍या नोटीसचे पाकीट घेण्‍यास इन्‍कार शे-यासह परत दिनांक 25/02/2013 आले आहे. अशा परिस्थितीत विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांना नोटीसची बजावणी होवून सुध्‍दा गैरहजर असल्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 3 यांचे विरुध्द प्रकरणात एकतर्फी कारवाई करण्‍यात येत आहे.
3) त्‍यानंतर विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दिनांक 22/052013 रोजी प्रकरणात हजर होवून अर्ज केला की, विरुध्द पक्ष क्र.2 विरुध्द दिनांक 17/04/2013 रोजी झालेला एकतर्फी आदेश रद्द करुन जबाब दाखल करण्‍यास परवानगी मिळावी. सदर अर्ज वि. मंचाने रुपये 500/- खर्चासह मंजूर केला.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जवाब -
त्‍यानंतर निशाणी 10 प्रमाणे विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने त्‍यांचा लेखी जवाब मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्‍याचे बहुतांश म्‍हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने पुढे नमुद केले की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 विरुध्द तक्रार दाखल करण्‍याकरिता कारणमिमांसा नाही. विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे कार्यालय वाशिम येथे नाही, त्‍यामुळे वि. न्‍यायमंचासमोर तक्रार चालू शकत नाही. विरुध्द पक्षाने पुढे अधिकचे कथनामध्‍ये नमुद केले ते थोडक्‍यात येणेप्रमाणे, दिनांक 12/11/2012 रोजीच्‍या पोलीस स्‍टेशन, हिंगोली एफ.आय.आर क्र. 143/2010 च्‍या घटनेनुसार मोटार वाहण क्र.एम.एच. 37 एफ 360 ट्रॅक्‍टर विमा पॉलिसी क्र. 71501553 चा विरुध्द पक्षाकडे नुकसान भरपाई मिळण्‍याबाबत विमा क्‍लेम तक्रारकर्त्याने केला होता. सदर क्‍लेम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍याला विरुध्द पक्ष क्र. 2 चे कार्यालयामध्‍ये क्‍लेम क्र. 31894785 असा देण्यात आला होता. क्‍लेम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर कायदेशिर निपटारा होण्‍याकरीता विमा कराराच्‍या कायदेशिर तरतुदीचे पुर्ण पालन झाले की नाही हे पाहणे आवश्‍यक असते. विमा कराराच्‍या अटी व शर्ती हया विमा पॉलिसीमध्‍ये नमुद केलेल्‍या आहे. सदर घटनेतील फीर्याद व सर्व्‍हेअरनी सादर केलेल्‍या अहवालानुसार, घटनेच्‍या वेळी सदर ट्रॅक्‍टरवर तिन व्‍यक्‍ती बसलेले होते मात्र ट्रॅक्‍टरवर केवळ एक व्‍यक्‍ती बसने वैध आहे. यावरुन ही बाब स्‍पष्‍ट होते की, विमा पॉलिसीमधील तरतुदीतील व परिस्थितीचा हेतुपुरस्‍सरपणे व जाणीवपुर्वक तक्रारकर्त्याने भंग केला आहे. प्राथमिक माहितीनंतर विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने दिनांक 01/03/2011 रोजी विमा करारातील अटीचा भंग केल्‍याबद्दलचे स्‍पष्‍टीकरण तक्रारकर्त्‍याला मागीतले, अनेक दिवस वाट पाहूनही तक्रारकर्त्याने कोणतेही उचीत स्‍पष्‍टीकरण विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे दिले नाही. तक्रारकर्त्याने तसे न केल्‍यामुळे सरतेशेवटी नाईलाजास्‍तव तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम ‘ नो क्‍लेम ’ समजून तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 27/06/2011 च्‍या पत्राव्‍दारे कळविण्‍यात आले. पॉलिसीच्‍या तरतुदींना अनुसरुन सर्व्‍हेअरनी मुल्‍यांकन केलेल्‍या नुकसानीचीच भरपाई देण्यात येते परंतु विमा करारातील अटीचा भंग केल्‍यामुळे तक्रारकर्ता विमा क्‍लेम मिळण्‍यास पात्र नाही. तक्रारकर्त्‍याचा विमा क्‍लेम नेमका किती आहे हे तक्रार अर्जात नमुद नाही व झालेल्‍या नुकसानाचे स्‍पष्‍टीकरण नाही, त्‍यामुळे प्रथमदर्शनी तक्रार फेटाळण्‍यात यावी.
सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
5) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 2 चा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिऊत्‍तर व दाखल केलेले साक्षिदारांचे प्रतिज्ञालेख, विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने दाखल केलेली पुरसिस तसेच उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद व तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कार्यवाही करणेबाबतचा आदेश मंचाने केला आहे व विरुध्द पक्ष क्र. 2 ही विमा कंपनी आहे. तक्रारकर्त्‍याचे वाहन ट्रॅक्‍टर क्रमांक : एम एच-37/एफ-360 चा विमा विरुध्द पक्ष क्र. 2 कडे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांच्‍यातर्फे काढण्‍यात आला होता. याबद्दल व विमा कालावधीबाबत विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला कोणताही वाद नाही. तसेच सदर ट्रॅक्‍टरचा विमा कालावधीत अपघात झाला होता, ही बाब देखील विरुध्द पक्ष क्र. 2 ला कबुल आहे. तसेच या अपघाताबाबतचा क्‍लेम तक्रारकर्त्याने त्‍यांच्‍याकडे दाखल केला होता, ही बाब पण विरुध्द पक्षाने नाकारलेली नाही. सदर क्‍लेम विरुध्द पक्ष क्र. 2 ने नाकारलेला आहे कारण त्‍यांच्‍या मते सदर अपघात घटनेची फीर्याद व सर्व्‍हेअरने सादर केलेल्‍या अहवालानुसार, घटनेच्‍या वेळी सदरील ट्रॅक्‍टरवर तीन व्‍यक्‍ती बसलेल्‍या होत्‍या, जेंव्‍हा की, पॉलिसीच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे सदर ट्रॅक्‍टरवर केवळ एक व्‍यक्‍ती बसने वैध आहे. त्‍यामुळे ही विमा करारातील अटींचा भंग करणारी कृती आहे. म्हणून याबद्दलचे स्‍पष्‍टीकरण तक्रारकर्त्‍यास मागीतले असता, त्‍यांनी कोणतेही उचित स्‍पष्‍टीकरण दिले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्‍याचा क्‍लेम ‘ नो क्‍लेम ’ समजुन तो नाकारला तसेच अपघातात सदर ट्रॅक्‍टरचे निश्‍चीत किती नुकसान झाले, हे कुठेही नमुद नाही. यावर तक्रारकर्ते यांचा असा युक्तिवाद आहे की, विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांचे संगनमत आहे. अपघाताच्‍या वेळेस जो तिसरा व्‍यक्‍ती होता तो 8 वर्षाचा अज्ञान आहे, त्‍यामुळे तो व्‍यक्‍ती या संज्ञेत मोडत नाही व हे अपघाताचे कारण नाही.विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सर्वे केला परंतु तो क्‍लेम त्‍यावेळेसच दयावा लागत होता, कारण आता सदर वाहन विरुध्द पक्ष क्र. 3 ने विक्री केले आहे, त्‍यामुळे हे नुकसान विरुध्द पक्ष क्र. 2 मुळे देखील झाले आहे. रेकॉर्डवरील दाखल दस्‍तऐवज पाहिले असता तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले न्‍यायनिवाडे जसे की,
- 2006 STPL (CL) 519 NC
National Insurance Company Ltd X Nabin chandra Naik
Consumer Protection Act, 1986, - Insurance – Motor Vehicle Insurance – Damages due to accident – Claim repudiated on account of extra passengers at the time of accident District Forum directed payment of 75 % assessed by Surveyor on non-standard basis – Order modified in appeal – Present Revision – Taking one or two extra passengers cannot be held to be a cause for accident – Insurance Company not entitled to repudiate claim or reduce compensation on this ground - Insurance Company liable to indemnify the damage caused to the vehicle.
- 1996 STPL (CL) 238 SC
B.V.Nagarauj X M/s. Oriental Insurance Co. Ltd.
Consumer Protection Act, 1986, - Insurance – Extra Passengers - Claim repudiated on the ground that truck at the time of the accident carried more persons than permissible limit – State Commission held that extra persons cannot be said to have caused accident – Allowed claim – This order was set aside in appeal by National Commission – Appeal before Supreme Court – Held, the reasoning that the extra passengers being carried in the goods vehicle could not have contributed, in any manner, to the occurring of the accident was overlooked by National Commission – Exclusion clause in insurance contract should be read down so as to serve the main purpose of the policy i.e. indemnify the damage caused to the vehicle – Appeal allowed and order passed by State Commission restored.
- 2000 (1) B.C.J. 19 (SC)
M/s India Photographic Co. Ltd. X H.D.Shourie
- Consumer Protection Act, 1986 Section 1 - Object
of the Act is to protect consumers interest – Rational approach and not technical approach required.
पाहता असे स्‍पष्‍ट होते की, हा अपघात होण्‍यास पॉलिसीच्‍या अटीचा भंग हे कारण होऊ शकत नाही व हे अपघात घटनेच्‍या एफ.आय.आर. व ईतर दस्‍तांवरुन देखील दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सर्वे झाल्‍यानंतर ती क्‍लेम रक्‍कम तेंव्‍हाच तक्रारकर्त्‍याला अदा केली असती तर, कदाचित तक्रारकर्त्‍याच्‍या वाहनाची विक्री ( वि.प. क्र. 3 कडील ) थांबविता आली असती त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांची देखील सेवेत न्‍युनता दिसून येते, अशा परीस्थितीत विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी सर्वेअरच्‍या अहवालानुसार पूर्णांकित रक्‍कम रुपये 2,00,000/- ( दोन लाख ) तक्रारकर्त्‍यास दिल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे. कारण तक्रारकर्त्‍यातर्फे वाहनाचे नुकसान नेमके किती रक्‍कमेचे झाले हे दर्शविणारे कागदपत्रे दाखल नाहीत.
या प्रकरणात विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी मंचाच्‍या नोटीसला कोणतेही महत्‍व न देता ते मंचात गैरहजर राहिले आहेत. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवजांवरुन मंचाने असे गृहीत धरले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून सदर वाहन हे विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडून कर्ज रक्‍कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने परस्‍पर घेवून एकूण रुपये 4,70,000/- या किंमतीत दिनांक 29/12/2009 रोजी खरेदी केले होते. तक्रारकर्ते यांचे कथन असे आहे की, त्‍यांनी केवळ डाऊन पेमेंट म्हणून रक्‍कम रुपये 1,30,000/- अगोदर भरली होती व फायनान्‍स रुपये तीन लाखाची व्‍यवस्‍था विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनीच विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडून तक्रारकर्त्‍यास उपलब्‍ध करुन दिली होती. दाखल कागदपत्रांवरुन असे दिसते की, या वाहनाचा दिनांक 12/11/2010 रोजी अपघात झाला होता. या वाहनाच्‍या वॉरंटी कालावधीबद्दल कोणतेही दस्‍तऐवज रेकॉर्डवर नाही. परंतु सदर वाहनास अपघात हा एका वर्षाच्‍या आतच झाला होता, शिवाय जसे फायनान्‍स रक्‍कम विरुध्द पक्ष क्र. 1 ने परस्‍पर विरुध्द पक्ष क्र. 3 कडून तक्रारकर्त्‍याला उपलब्‍ध करुन दिले होते. त्‍याचप्रमाणे जर वाहनाची दुरुस्‍ती करुन दिली असती तर ते न्‍यायोचित होते, परंतु त्‍यांनी त्‍याबद्दलची दुरुस्‍तीची यादी तयार करुन दिली व वाहन त्‍यांच्‍याकडेच जमा ठेवले. रेकॉर्डवरील तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले विरुध्द पक्ष क्र. 3 चे पत्रावरुन असे दिसते की, विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही पुर्वसुचना न देता त्‍याचे वाहन विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडून ताब्‍यात घेतले ( जप्‍त केले ). एवढेच नव्‍हे तर कायदयानुसार वाहन विक्रीची प्रक्रिया न राबविता ते वाहन विक्री देखील केले. त्‍या वाहनाची विक्री किंमत किती आली ? याबद्दलचा कोणताही खुलासा पत्रात न करता उलट तक्रारकर्त्‍याकडूनच रक्‍कम रुपये 4,84,681/- ची वसुली दाखविली, हे न्‍यायाचे दृष्‍टीने बेकायदेशिर आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी त्‍यांची ही कृती कोणत्‍या नियमाला धरुन केलेली आहे, याबद्दलचा खुलासा मंचासमोर हजर राहून करण्‍याची तसदी घेतलेली नाही. अशा परीस्थितीत विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांची सेवेतील न्‍युनता स्‍पष्‍ट झालेली आहे, त्‍यामुळे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी तक्रारकर्त्‍यास नुकसानीपोटी रुपये 50,000/- प्रत्‍येकी दिल्‍यास ते न्‍यायोचित होईल, असे मंचाचे मत आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यांत येते.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी त्‍यांच्‍या सेवेमध्‍ये निष्‍काळजीपणा केला व व्‍यापारामध्‍ये अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषीत करण्‍यात येते.
3) विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांनी तक्रारकर्ते यांना त्‍यांच्‍या अपघातग्रस्‍त वाहनाच्‍या विम्‍याची रक्‍कम रुपये 2,00,000/- (रुपये दोन लाख फक्‍त) ईतकी तक्रारकर्त्‍याच्‍या कर्ज प्रकरणामध्‍ये जमा करावी.
4) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 3 यांनी तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्‍येकी रक्‍कम रुपये 50,000/- (रुपये पन्‍नास हजार फक्‍त) ईतकी दरसाल, दरशेकडा 8 % व्‍याजदराने दिनांक 18/02/2013 ( प्रकरण दाखल तारीख ) पासुन तर प्रत्‍यक्ष रक्‍कम अदायगीपर्यंत व्‍याजासहीत दयावी.
5) विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी वैयक्‍तीकरित्‍या किंवा संयुक्‍तरित्‍या तक्रारकर्ते यांना या प्रकरणाचा न्‍यायिक खर्च रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) दयावा.
- विरुध्द पक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.
7) उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्‍क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्‍यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
