रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग – रायगड.

                                          तक्रार क्रमांक 81/2010

                                      तक्रार दाखल दिनांक- 18/10/2010                                     न्यायनिर्णय दिनांक :- 30/01/2015

कु. दिपशिखा तपन भट्टाचार्य,

रा. तन्वर व्हिला को.ऑप. हौसिंग सोसायटी,

आर एच – 13, सेक्टर 7, प्लॉट नं. 42,

कोपरखैरणे, नवी मुंबई. 400703.                             ..... तक्रारदार

विरुध्द

प्राचार्य,

महात्मा एज्युकेशन सोसायटीचे

पिल्लईज कॉलेज ऑफ आर्कीटेक्चर,

डॉ. के.एम. वासुदेवन पिल्लईज कॅम्पस,

10, सेक्टर 16, नवीन पनवेल,

जि. रायगड.                                              ..... सामनेवाले

उ‍पस्थिती -      तक्रारदारतर्फे ॲड. विजय शिंदे.

               सामनेवालेतर्फे ॲड. भूषण जंजिरकर.

            समक्ष – मा. अध्‍यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर.

                   मा. सदस्या, श्रीमती. उल्का अं. पावसकर

      मा. सदस्य, श्री. रमेशबाबू बी.सिलीवेरी,

– न्यायनिर्णय –

(30/01/2015)

द्वारा मा. सदस्य, श्री. रमेशबाबू बी.सिलीवेरी,

1.          सामनेवाले यांनी तक्रारदारास त्यांच्या प्रवेश शुल्काच्या रकमेचा परतावा न करुन  सेवा सुविधा पुरविण्यात कसुर केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. 

2.          तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारदार हे विद्यार्थी असून सामनेवाले हे एक विनाअनुदानित खाजगी महाविद्यालय आहे.  तक्रारदार यांना शासकीय तसेच शासकीय अनुदानित आर्कीटेक्चर महाविद्यालयामध्ये प्रवेश घ्यावयाचा होता. परंतु उच्च माध्यमिक परिक्षेनंतर होणारी तांत्रिक व इतर अभ्यासक्रमाची एकत्रित प्रमाणपत्र परीक्षा उच्च माध्यमिक बोर्डाचा निकाल लागला तरी एप्रिल मे 2008 पर्यंत झाली नसल्याने तक्रारदारांनी सदर परीक्षेबाबत तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्‍ट्र राज्य यांचेकडे चौकशी केली असता त्यांचेकडून सदर परिक्षेबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे अपील प्रलंबित असल्याने शासनाकडून परिक्षा कधी घेण्यात येईल हे नक्की सांगता येणार नाही असे सांगण्यात आले.  त्याचवेळी सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात प्रवेश सुरु असल्याबाबत जाहिरात आली.  सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) च्या नियमांनुसार प्रवेश दिला जातो तसेच शासनातर्फे घेतली जाणारी प्रवेश परिक्षा देणे हे त्यांच्या महाविद्यालयात बंधनकारक नसल्याने तसेच शासनाकडून सदर प्रवेश परिक्षा घेण्याबाबत असलेला संभ्रम यामुळे तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात दि. 18/07/08 रोजी रक्कम रु. 60,000/- एवढे शुल्क भरुन प्रवेश घेतला.  परंतु त्यानंतर एक महिन्यानंतर म्हणजेच दि. 17/08/08 रोजी तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेकडून सदर प्रवेश परिक्षा घेण्यात आली, व तक्रारदार या परिक्षेला बसल्या व दि. 25/08/08 रोजी परिक्षेचा निकाल लागला व तक्रारदार त्यात उत्तीर्ण होऊन त्यांचे सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर, मुंबई या शासकीय महाविद्यालयामध्ये नांव आले.

3.          तक्रारदारांनी दि. 08/09/08 रोजी रक्कम रु. 16,050/- एवढे शुल्क भरुन सदर महाविद्यालयात प्रवेश घेतला व दि. 06/09/08 रोजीच सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयातील प्रवेश रद्द करण्यासाठी अर्ज दिला.  त्यानुसार सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचा प्रवेश रद्द करुन दि. 09/09/08 रोजी तसे पत्र तक्रारदारांना पाठविले.  सामनेवाले यांनी तक्रारदारांचा प्रवेश रद्द केल्यानंतर तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना दि. 18/10/08 रोजी पत्र पाठवून त्यांनी भरलेले प्रवेश शुल्क परत करण्याची विनंती केली.  परंतु सामनेवाले यांनी वरील पत्राचे उत्तर न दिल्याने तक्रारदारांनी पुन्हा दि. 04/09/10 रोजी सामनेवाले यांना स्मरणपत्र पाठविले व प्रवेश शुल्क परत मिळण्याची विनंती केली, परंतु सामनेवाले यांनी या पत्राची देखील दखल घेतली नसल्याने तक्रारदारांनी सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात चौकशी केली असता, महाविद्यालयातील आर्कीटेक्चरच्या अभ्यासक्रमाच्या सर्व जागा भरल्या असल्याचे कळले व अशावेळी तक्रारदारांनी सामनेवालेकडे भरलेले शुल्क सामनेवाले यांनी परत न करणे ही त्यांनी दिलेल्या सेवेतील त्रुटी आहे, तसेच महाविद्यालयातील आर्कीटेक्चरच्या अभ्यासक्रमाच्या सर्व जागा भरल्यावर तक्रारदारांनी भरलेले शुल्क त्यांना परत न करणे म्हणजे एकाच जागेसाठी दोन विद्यार्थ्यांकडून मोबदला घेणे आहे व ही अनुचित व्यापारी पध्दती आहे असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.  तसेच तक्रारदारांनी सामनेवाले यांना याबाबत पाठविलेल्या पत्रांची दखल सामनेवाले यांनी न घेतल्याने तक्रारदारांना नाईलाजाने ग्राहक मंचात तक्रार दाखल करणे भाग पडले म्हणून तक्रारदारांची मंचाला विनंती आहे की, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांकडून घेतलेले प्रवेश शुल्क रक्कम रु. 60,000/- द.सा.द.शे. 10% व्याजदराने व्याजासह तक्रारदारांना परत करण्याचा आदेश देण्यात यावा,  तसेच तक्रारदाराच्या उच्च शिक्षणासाठी त्यांच्या पालकांनी जमा केलेले सदर प्रवेश शुल्क सामनेवालेकडे अडकून पडल्याने त्यांचे जे आर्थिक नुकसान झाले व त्यांना मानसिक त्रास सहन करावा लागला त्याची भरपाई म्हणून सामनेवाले यांनी रु. 3,000/- नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 2,000/- सामनेवाले यांनी देण्याचा आदेश व्हावा.

4.          तक्रारदारांची तक्रार दाखल झाल्यानंतर मंचाने सामनेवाले यांना मंचात हजर होऊन लेखी जबाब दाखल करणेकामी नोटीस पाठविली.  मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यावर सामनेवाले यांनी मंचासमक्ष हजर होऊन लेखी जबाब दाखल केला.  सामनेवाले यांनी लेखी जबाबामध्ये तक्रारदारांची तक्रार अमान्य केली असून ती खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.  सामनेवाले यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1) क (i व iii) अन्वये दाखल केली आहे.  सदर कलमे ही व्यापाऱ्यांना लागू होतात. प्रस्तुत तक्रारीमधील सामनेवाले ही एक शैक्षणिक संस्था असून अशा प्रकारची संस्था चालविणे हा कोणत्याही प्रकारे व्यापार होत नाही त्यामुळे ही कलमे या सामनेवाले यांस लागू होत नाहीत, तसेच ही कलमे सामनेवाले यांस कशा प्रकारे लागू होतात याबाबत तक्रारदारांनी तक्रारीत कोणताही खुलासा केलेला नसल्याने ती खर्चासह फेटाळण्यात यावी.  तसेच तक्रारदारांनी सामनेवाले हे एक विनाअनुदानित खाजगी महाविद्यालय आहे तसेच तेथे महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) च्या नियमांनुसार प्रवेश दिला जातो असे तक्रारीत म्हटले आहे.  याचाच अर्थ तक्रारदारांना सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात MASA च्या नियमांनुसार प्रवेश दिला जातो ही गोष्ट कबूल आहे, तसेच तक्रारदारांनी महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) यांची नियमावली पूर्णपणे वाचलेली असून त्यानुसारच त्यांनी सामनेवालेकडे प्रवेश घेतल्याचे स्पष्ट होते.

5.          महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) यांच्या नियमानुसार जर का एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याचा प्रवेश रद्द करावयाचा असल्यास त्याबाबत ठराविक कालमर्यादा ठरवून दिलेली आहे.  व त्यानुसार एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्याच्या दिनांकापासून 10 दिवसांचे आत जर प्रवेश रद्द केला तर स्विकारलेल्या प्रवेश शुल्कामधून 20% एवढे शुल्क संबंधित शैक्षणिक संस्था स्वत:कडे ठेवून उर्वरित 80% एवढे शुल्क त्या विद्यार्थ्यास परत करण्यात येते.  जर एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्याच्या दिनांकापासून 11 ते 20 दिवसांचे आत जर प्रवेश रद्द केला तर स्विकारलेल्या प्रवेश शुल्कामधून 50% एवढे शुल्क संबंधित शैक्षणिक संस्था स्वत:कडे ठेवून उर्वरित 50% एवढे शुल्क त्या विद्यार्थ्यास परत करण्यात येते.  त्याचप्रमाणे जर एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्याच्या दिनांकापासून 20 दिवसांनंतर प्रवेश रद्द केला तर स्विकारलेल्या प्रवेश शुल्कापैकी 100% संबंधित शैक्षणिक संस्था स्वत:कडे ठेवून कोणतेही शुल्क त्या विद्यार्थ्यास परत करण्यात येत नाही.  असे नियमावलीमध्ये नियम क्र. 7.4.1 मध्ये स्पष्ट नमूद आहे.  प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारदारांनी दि. 18/07/08 रोजी सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता व सदर प्रवेश रद्द करण्याबाबत दि. 06/09/08 रोजी पत्र पाठविलेले आहे, त्यामुळे तक्रारदारांनी जवळपास 51 दिवसांच्या विलंबाने  प्रवेश रद्द करण्याबाबत अर्ज केलेला असल्याने महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) यांच्या वर नमूद केलेल्या नियमानुसार 20 ‍दिवस उलटून गेल्यानंतर जवळपास 31 दिवसांच्या विलंबानंतर तक्रारदारांनी अर्ज केलेला असल्याने त्यांना प्रवेश शुल्काच्या रकमेचा परतावा करण्याची जबाबदारी सामनेवाले यांची नव्हती.  त्यामुळे तक्रारीस कोणतेही कारण घडलेले नसल्याने तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी विनंती सामनेवाले यांनी लेखी जबाबात केली आहे.

4.        तक्रारदारांची तक्रार, सामनेवाले यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल कलेली कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता तक्रार निकाल कामी खालिल मुददे  कायम करण्यात येतात.

              मुददे  -                                         निष्कर्ष

1. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास प्रवेश शुल्काच्या

रकमेचा परतावा न करुन  सेवा सुविधा पुरविण्यात             नाही.

कसुर केल्याची बाब तक्रारदार सिध्द करतात काय   ?             

2. सामनेवाले तक्रारदारास नुकसान भरपाई  देण्यास

पात्र आहेत  काय  ?                                     नाही.

3. आदेश ?                                           तक्रार अमान्य

कारणमीमांसा

5.  मुददा  क्र. 1 व 2          तक्रारदारांनी सामनेवाले हे एक विनाअनुदानित खाजगी महाविद्यालय आहे तसेच तेथे महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) च्या नियमांनुसार प्रवेश दिला जातो असे तक्रारीत म्हटले आहे.  याचाच अर्थ तक्रारदारांना सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात MASA च्या नियमांनुसार प्रवेश दिला जातो ही गोष्ट कबूल आहे, तसेच तक्रारदारांनी महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) यांची नियमावली पूर्णपणे वाचलेली असून त्यानुसारच त्यांनी सामनेवालेकडे प्रवेश घेतल्याचे स्पष्ट होते.  महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) यांच्या नियमानुसार जर का एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याचा प्रवेश रद्द करावयाचा असल्यास त्याबाबत ठराविक कालमर्यादा ठरवून दिलेली आहे. व त्यानुसार एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्याच्या दिनांकापासून 10 दिवसांचे आत जर प्रवेश रद्द केला तर स्विकारलेल्या प्रवेश शुल्कामधून 20% एवढे शुल्क संबंधित शैक्षणिक संस्था स्वत:कडे ठेवून उर्वरित 80% एवढे शुल्क त्या विद्यार्थ्यास परत करण्यात येते.  जर एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्याच्या दिनांकापासून 11 ते 20 दिवसांचे आत जर प्रवेश रद्द केला तर स्विकारलेल्या प्रवेश शुल्कामधून 50% एवढे शुल्क संबंधित शैक्षणिक संस्था स्वत:कडे ठेवून उर्वरित 50% एवढे शुल्क त्या विद्यार्थ्यास परत करण्यात येते.  त्याचप्रमाणे जर एखाद्या विद्यार्थ्याने प्रवेश घेतल्याच्या दिनांकापासून 20 दिवसांनंतर प्रवेश रद्द केला तर स्विकारलेल्या प्रवेश शुल्कापैकी 100% संबंधित शैक्षणिक संस्था स्वत:कडे ठेवून कोणतेही शुल्क त्या विद्यार्थ्यास परत करण्यात येत नाही.  प्रस्तुत तक्रारीत तक्रारदारांनी दि. 18/07/08 रोजी सामनेवाले यांच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता व सदर प्रवेश रद्द करण्याबाबत दि. 06/09/08 रोजी पत्र पाठविलेले आहे, त्यामुळे तक्रारदारांनी जवळपास 31 दिवसांच्या विलंबाने प्रवेश रद्द करण्याबाबत अर्ज केलेला आहे. महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) यांच्या वर नमूद केलेल्या नियमानुसार 20 ‍दिवस उलटून गेल्यानंतर जवळपास 31 दिवसांच्या विलंबानंतर तक्रारदारांनी अर्ज केलेला असल्याने त्यांना प्रवेश शुल्काच्या रकमेचा परतावा करण्याची जबाबदारी सामनेवाले यांची नव्हती.  त्यामुळे महाराष्‍ट्र असोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ आर्कीटेक्चर (MASA) यांच्या वर नमूद केलेल्या नियमानुसार सामनेवाले यांनी प्रवेश शुल्काच्या रकमेचा परतावा तक्रारदार यांना न करुन त्यांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब तक्रारदार सिध्द करु न शकल्याने सामनेवाले हे तक्रारदारांस कोणतीही नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार नसल्याचे मंचाचे मत आहे.  सबब, मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते. 

6.          उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.

-:  अंतिम आदेश  :-

1.    तक्रार क्र. 81/2010 अमान्य करण्यात येते.

2.    सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर न केल्याची बाब जाहीर करण्यात येते.

3.    खर्चाबाबत आदेश नाहीत.

4.    न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभयपक्षांना त्वरित पाठविण्यात याव्यात.

ठिकाण- रायगड - अलिबाग.

दिनांक – 30/01/2015

  (रमेशबाबू बी. सिलीवेरी)  (उल्का अं. पावसकर)  (उमेश वि. जावळीकर)

        सदस्‍य                सदस्या             अध्‍यक्ष

            रायगड जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.