तक्रारदारांतर्फे - अड. श्री. एस्.व्ही. माळी जाबदारांतर्फे - अड. श्री. उमेश आगवणे ********************************************************** द्वारा :-मा. अध्यक्षा, श्रीमती. प्रणाली सावंत // निकालपत्र // (1) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांनी आपल्या फीची रक्कम परत केली नाही म्हणून तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की, (2) तक्रारदार श्रीमती. स्मिता पाटील यांनी जाबदार वूमेन्स कॉलेज ऑफ एज्युकेशन यांचेकडे दि.6/4/2007 रोजी रक्कम रु.30,300/- मात्र रोख भरुन बी.एड. च्या अभ्यासक्रमाकरिता प्रवेश घेतला होता. पहिल्या टप्प्यातील प्रवेश प्रकियेनंतर तक्रारदारांनी सोईच्या दृष्टीकोनातून सांगली जिल्हयातील महाविद्यालयाची मागणी केली होती. याप्रमाणे केंद्रीय प्रवेश समितीने तक्रारदारांना राजमाता महिला शिक्षणशास्त्र महावि़द्यालय सांगली येथे प्रवेश दिला होता. यानंतर तक्रारदारांनी सांगली यथे पैसे भरुन प्रवेश घेतला. सांगली येथील महविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळाल्यानंतर तक्रारदारांनी जाबदारांकडे भरलेल्या फीची मागणी केली असता, जाबदारांनी ही फी चेकने पाठवून देण्याचे आश्वासन दिले, मात्र रक्कम अदा केली नाही. यानंतर वारंवार प्रयत्न करुनसुध्दा जाबदारांनी फीची रक्कम परत न केल्यामुळे ही रक्कम परत मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदारांचे वडिलांनी ही रक्कम पतसंस्थेमधून कर्ज काढून अदा केली आहे. केंद्रीय प्रवेश प्रकिया नियमावली 2007-08 च्या नियम क्रमांक 8.8 अन्वये तक्रारदारांची संपूर्ण रक्कम परत करण्याचे बंधन जाबदारांवरती आहे मात्र तरीसुध्दा जाबदारांनी रक्कम परत केली नसल्यामुळे आपल्याला जाबदारांनी सदोष सेवा दिली आहे याचा विचार करता आपल्या फीची रक्कम व्याज व इतर अनुषंगिक रकमांसह देवविण्यात यावी अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 5 अन्वये एकूण 13 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. (3) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांविरुध्द झालेला “No say” आदेश रद्य करुन घेऊन त्यांनी आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये जाबदारांनी तक्रारदारांच्या सर्व तक्रारी नाकारलेल्या असून तक्रार मुदतबाहय आहे असा आक्षेप उपस्थित केला आहे. तक्रारदारांनी आपल्या सोईनुसार महाविद्यालय बदलून घेतले असल्यामुळे त्यांना शिक्षण शुल्क परत मागण्याचा हक्क नाही असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी सर्व नियमांची माहिती करुन घेऊन नंतर फी भरली असल्यामुळे त्यांना आता फी परत मागता येणार नाही असे जाबदारांनी नमुद केले आहे. तक्रारदारांनी अचानक प्रवेश रद्य केल्यामुळे एका उमेदवाराचे नुकसान झालेले आहे तसेच ज्या नियमावली क्र. 8.8 च्या आधारे तक्रारदार मंचाकडे दाद मागत आहे तो नियम तक्रारदारांना लागू होत नाही असे जाबदारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणातील वस्तूस्थितीवरुन जाबदारांनी तक्रारदारांना कोणतीही सदोष सेवा दिलेली नाही याचा विचार करता सदरहू अर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी जाबदारांनी विनंती केली आहे. जाबदारांनी आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्राधिकृत अधिका-याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 29 अन्वये 2 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. (4) प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर आपल्याला अधिक पुरावा दाखल करावयाचा नाही अशा आशयाची पुरशिस तक्रारदारांनी निशाणी 31 अन्वये व लेखी युक्तिवाद निशाणी 34 अन्वये मंचापुढे दाखल केला आहे. तर जाबदारांनी आपला लेखी युक्तिवाद निशाणी 32 वर मंचापुढे दाखल केला. यानंतर उभय पक्षकारांच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले. (5) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्हणणे व दाखल पुरावे यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदारांनी जाबदारांकडे दि.6/4/2007 रोजी रक्कम रु.30,300/- मात्र भरले होते, यानंतर तक्रारदारांनी जाबदारांच्या संस्थेमधील प्रवेश रद्य केला व तक्रारदारांनी मागणी करुनही जाबदारांनी त्यांच्या फीची रक्कम परत केलेली नाही ही या प्रकरणातील वस्तुस्थिती असल्याचे लक्षात येते. तक्रारदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमावलीच्या नियम क्र. 8.8 अन्वये आपल्याला रक्कम देणे जाबदारांसाठी बंधनकारक आहे तर जाबदारांच्या म्हणण्याप्रमाणे हा नियम तक्रारदारांना लागू नाही. अर्थातच अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना प्रवेश केंद्रीय समितीद्वारे मिळालेला आहे का ? व नियम क्र. 8.8 हा त्यांना लागू आहे का ? हे दोन अत्यंत महत्वाचे व प्रकरणाच्या मुळाशी जाणारे मुद्ये मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे या मुद्यांबाबत विवेचन पुढीलप्रमाणे:- (6) वर नमुद मुद्यांच्या अनुषंगे तक्रारदारांनी निशाणी 11 अन्वये दाखल केलेल्या राजमाता महिला शिक्षणशास्त्र महाविद्यालय, सांगली यांनी दिलेल्या पत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांना या कॉलेजमध्ये प्रवेश केंद्रीय प्रवेश प्रक्रिया नियमावलीप्रमाणे मिळालेला आहे असे त्यांनी नमूद केलेले आढळते. या नियमावलीतील नियम क्रमांक 8.8 चे अवलोकन केले असता त्यामध्ये “ विद्यापीठ पात्रतेमुळे किंवा प्रवेश समितीद्वारा प्रवेश रद्य झाल्यास/बदलल्यास महाविद्यालयावर संपूर्ण शुल्क परत करणे बंधनकारक राहील असा उल्लेख आढळतो. तक्रारदारांनी हजर केलेले वर नमुद पत्र व हे नियम यांचे एकत्रित अवलोकन केले असता तक्रारदारांच्या प्रवेशामध्ये बदल केंद्रीय प्रवेश समितीमुळे झालेला आहे व त्यामुळे नियम क्रमांक 8.8 अन्वये त्या संपूर्ण रक्कम परत मिळण्यास पात्र ठरतात ही बाब सिध्द होते. अर्थातच अशा परिस्थितीत तक्रारदारांची फीची रक्कम परत न करण्याची जाबदारांची कृती त्यांच्या सेवेत दोष निर्माण करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. (7) तक्रारदारांनी फी भरलेल्या ज्या पावत्या मंचापुढे हजर केलेल्या आहेत त्यांचे अवलोकन केले असता ही सर्व रक्कम टयूशन फी, जिमखाना फी, सेमिनार अण्ड वर्कशॉप फी यासारख्या विविध गोष्टींसाठी भरलेली आढळते. अर्थातच या कोणत्याही सेवा-सुविधांचा तक्रारदारांनी लाभ घेतलेला नसताना त्यांनी या सुविधेसाठी अदा केलेली रक्कम परत करण्याचे नाकारण्याची जाबदारांची कृती एक शैक्षणिक संस्था म्हणूनसुध्दा असमर्थनीय ठरते असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारांनी अचानक प्रवेश रद्य केल्यामुळे एका उमेदवाराचे शैक्षणिक नुकसान झाले असा मुद्या जरी जाबदारांनी उपस्थित केला असला तरीसुध्दा अशाप्रकारे कोणता उमेदवार प्रवेश नाही म्हणून वंचित राहिला याचे पृष्टयर्थ त्यांनी कोणताही पुरावा मंचात दाखल केलेला नाही. तसेच तक्रारदारांचा प्रवेश रद्य झाल्यानंतर जर एखादा उमेदवार प्रतिक्षा यादीमध्ये असेल तर त्याला प्रवेश का देण्यात आला नाही याचेही स्पष्टीकरण जाबदारांच्या म्हणण्यात आढळून येत नाही. तक्रारदारांनी विलंबाने हा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे असा आक्षेपही जाबदारांनी घेतला आहे. मात्र यापूर्वी तक्रारदारांनी साधारण एक वर्षाचा कालावधी सांगली न्यायमंचापुढे काम चालविण्यामध्ये व्यतित केला आहे. हे प्रकरण सांगली न्यायमंचाच्या भौगोलिक अधिकारक्षेत्राच्या अधीन नाही असा निष्कर्ष सांगली न्यायमंचाने काढला होता. अर्थातच अशा परिस्थितीत मुदतीच्या मुद्याबाबत निर्णय घेताना सांगली न्यायमंचापुढे काम चालविण्यामध्ये व्यतित झालेला कालावधी वगळला असता सदरहू तकार अर्ज मुदतीमध्ये आहे ही बाब सिध्द होते. सबब जाबदारांचा यासंदर्भातील आक्षेप अमान्य करण्यात येत आहे. (8) वर नमुद सर्व निष्कर्ष व विवेचनावरुन तक्रारदारांच्या फीची रक्कम परत न करुन जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिलेली आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. मंचाच्या या निष्कर्षास तक्रारदारांतर्फे दाखल I (2009) CPJ 3 (NC) NipunNagar V/s. Symbiosis Institute Of International Business या आथॉरिटीचा आधार मिळतो. सबब तक्रारदारांच्या फीची रक्कम त्यांनी प्रवेश रद्य केलेल्या तारखेपासून 9% व्याजासह परत करण्याचे आदेश करण्यात येत आहेत. मात्र देय रकमेवर व्याज मंजूर केलेले असल्यामुळे तक्रारदारांना स्वतंत्रपणे नुकसानभरपाईची रककम मंजूर न करता तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रक्कम रु.3,000/- मात्र मंजूर करण्यात येत आहेत. सबब मंचाचा आदेश की, // आदेश // (1) तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. (2) यातील जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.30,300/- (रक्कम रु. तीस हजार तीनशे) मात्र दि.17/7/2007 पासून संपूर्ण रककम फिटेपर्यत 9% व्याजासह अदा करावेत. (3) यातील जाबदारांनी सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रककम रु.3,000/- मात्र तक्रारदारांना अदा करावेत. (4) वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदारांनी निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील. (5) निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात. (श्रीमती. सुजाता पाटणकर) (श्रीमती. प्रणाली सावंत) सदस्या अध्यक्षा अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे अतिरिक्त पुणे जिल्हा मंच, पुणे पुणे. दिनांक – 23/08/2011
| [ Smt. Sujata Patankar] MEMBER[ Smt. Pranali Sawant] PRESIDENT | |