- आ दे श –
(पारित दिनांक – 04 ऑगस्ट, 2018)
श्री. शेखर प्र. मुळे, मा. अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार प्राचार्य, कवि कुलगुरु इंस्टीटयुट ऑफ सायन्स अँड टेक्नालॉजी, रामटेक, जि. नागपूर यांचेविरुध्द सेवेतील कमतरता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीसंबंधी दाखल केलेली आहे.
2. तक्रारकर्ता हा एक विद्यार्थी असून त्याने जून महिन्यात शैक्षणिक सत्र 2014-15 साठी बी.ई. इलेक्ट्रानिक्स अँड टेलिकम्युनिकेशन या विषयात रु.77,830/- शुल्क भरुन वि.प.च्या महाविद्यालयात प्रथम वर्षात प्रवेश घेतला. पहिल्या सेमीस्टरची परीक्षा नोव्हेंबर-2014 मध्ये झाली आणि दुस-या सेमिस्टरची परीक्षा एप्रिल-2015 मध्ये झाली. दोन्ही सेमिस्टरमध्ये तो एकाही विषयात उत्तीर्ण झाला नव्हता. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, ज्याअर्थी, त्याचा पहिल्या व दुस-या सेमिस्टरमध्ये एकही विषय निघाला नाही तेव्हा दुस-या वर्षाला प्रवेश घेण्याचे काही कारण नव्हते. परंतू वि.प.ने त्याच्याकडून दुस-या वर्षाकरीता म्हणजेच तिस-या आणि चौथ्या सेमिस्टरकरीता रु.45,000/- दि.16.06.2015 ला घेतले ही वि.प.ची अनुचित व्यापार पध्दत आहे. त्यासंबंधाने त्याच्या वडिलाने वि.प.कडे अर्ज देऊन दुस-या वर्षाचे शुल्क परत मागण्याची विनंती केली असता तो अर्ज वि.प.ने घेण्यास नकार दिला. तेव्हा त्याने पोस्टाने तो अर्ज वि.प.ला पाठविला. परंतू ‘घेण्यास नकार’ या शे-यासह तो परत आला. तक्रारकर्त्याने असा आरोप केला आहे की, त्याला दुस-या वर्षाकरीता दिलेला प्रवेश बेकायदेशीर असून त्याच्याकडून पैसे उकळण्यासाठी त्याला प्रवेश देण्यात आला. म्हणून या तक्रारीद्वारे त्याने दुस-या वर्षाच्या प्रवेशाकरीता भरलेले रु.45,000/- व्याजासह वि.प.कडून परत मागण्याची विनंती केली आहे. त्याशिवाय, झालेल्या त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च मागितला आहे.
3. सदर प्रकरणाची नोटीस वि.प.ला मिळाल्यावर त्यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले आणि ही बाब नाकारली की, तक्रारकर्त्याने पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशासाठी रु.77,830/- भरले होते. तक्रारकर्त्याने पहिल्या सेमिस्टरची परीक्षा हिवाळी 2014 मध्ये दिली होती, ज्यामध्ये त्याचे काही विषयात तो उत्तीर्ण होता व काही विषयात अनुत्तीर्ण होता. तक्रारकर्त्याने दुस-या सेमिस्टरची परीक्षा उन्हाळी 2015 मध्ये दिली होती. परंतू तो सर्व विषयात अनुत्तीर्ण झाला ही बाब नाकारली. वि.प.ने पुढे असे म्हटले आहे की, तक्रारकर्ता परीक्षे दरम्यान अनुचित प्रकार करतांना आढळून आला होता आणि ही बाब त्याने वि.प.च्या लक्षात आणून दिली नव्हती. तक्रारकर्त्याने अनुचित प्रकार केल्यामुळे युनिव्हर्सिटी डिसीप्लीनरी कमिटीने बी.ई. सेकंड सेमिस्टरची पूर्ण परीक्षा दि.08 सप्टेंबर, 2015 च्या नोटिफिकेशन अन्वये रद्द बादल ठरविली. परंतू महाविद्यालयातील लेक्चर्स जूनमध्ये सुरु झाले होते. त्यामुळे जूनमध्ये तक्रारकर्त्याची तिस-या सेमिस्टरची परीक्षा निश्चित करण्यात आली होती. तक्रारकर्त्याला ह्याची जाणिव होती की, त्यांच्याविरुध्द विद्यापीठाच्या डिसीप्लीनरी कमिटीने अनुचित प्रकार केल्यामुळे नंतर कारवाई केली आहे. तरीही त्याने ही बाब दुस-या वर्षाकरीता प्रवेश घेतांना लपवून ठेवली. तक्रारकर्ता दुस-या वर्षाच्या क्लासेसमध्ये हजर झाला होता. उन्हाळी 2015 च्या परीक्षेचा रीझल्ट लागल्यानंतरही तक्रारकर्ता 2015-16 चा प्रवेश पूर्ण सत्र संपेपर्यंत रद्द करण्यास आला नाही. प्रवेश रद्द करण्यासाठी त्याने 27.06.2016 ला अर्ज केला आणि वि.प.कडून त्याने दिलेले सर्व मुळ दस्तऐवज आणि लिव्हींग सर्टिफिकेट मागितले. तक्रारकर्त्याला मुळ कागदपत्रे आणि लिव्हिंग सर्टिफिकेट मिळाल्यानंतर त्याने आणि त्याच्या वडिलांनी लिहून दिले की, त्याचा वि.प.विरुध्द आता कुठलाही दावा राहिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प. महाविद्यालयाचा विद्यार्थी नाही. त्याचा प्रवेश जुलैमध्येच रद्द करण्यात आला आणि ही तक्रार त्यानंतर दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक होत नाही. तक्रारीतील इतर सर्व आरोप नामंजूर करुन तक्रार खारिज करण्याची मागणी करण्यात आली.
4. तक्रार आणि त्याला दिलेले लेखी उत्तर वाचल्यानंतर पहिला मुद्दा असा उपस्थित होतो की, तक्रारकर्ता हा ग्राहक होतो की नाही. तक्रारकर्ता हा वि.प. महाविद्यालयाचा विद्यार्थी होता आणि त्याने बी.ई. दुस-या वर्षाच्या प्रवेशाकरीता भरलेली प्रवेश फी परत मागण्यासाठी ही तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने बी.ई. दुस-या वर्षाकरीता प्रवेश घेतला नव्हता. तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी दिल्ली राज्य आयोगाने दिलेल्या एका निवाडयाचा आधार घेतला.
GURU GOBIND SINGH INDRAPRASTHA UNIVERSITY vs. ASHOK KUMAR JAIN II (2006) CPJ 398 (Delhi State Commission)
या प्रकरणात असे म्हटले आहे की, अभ्यास करण्याच्या प्रवेशासाठी जर प्रवेश शुल्क भरले असेल आणि त्यानंतर प्रवेश रद्द करण्यासाठी आणि शुल्क परत मागण्याकरीता अर्ज केला असेल तर विद्यापीठाला प्रवेश शुल्काची रक्कम जप्त करण्याचे अधिकार नाही. पुढे असे नमूद केले आहे की, जर ग्राहकाने कुठली सेवा घेतली नसेल किंवा शैक्षणिक सत्रामध्ये प्रवेश घेऊन सेवेचा उपयोग घेतला नसेल तर तो प्रवेश शुल्क परत मागण्यास पात्र ठरतो. परंतू या निकालानंतर नुकताच मा. राष्ट्रीय आयोगाने REGIONAL INSITITUTE OF CO-OPERATIVE MANAGEMENT vs. NAVEENKUMAR CHOUDHARY 2013 (III) CPR 152 (NC) या प्रकरणात असे म्हटले आहे की, विद्यार्थी हा ग्राहक होत नाही. तसेच MAHARSHI DAYANAND UNIVERSITY vs. SURJIT KAUR [2010 11 SCC 159] या प्रकरणात सुध्दा असे म्हटले आहे की, शिक्षण ही एक व्यापारी वस्तू नाही. शैक्षणिक संस्था या कुठल्याही प्रकारची सेवा पुरवित नाही, त्यामुळे प्रवेश, प्रवेश शुल्क इ. बाबत सेवेतील कमतरता हा प्रश्न उद्भवत नाही. अशा प्रकारचे प्रकरण ग्राहक मंचाला ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत चालविता येत नाही. या नुकत्याच दिलेल्या निवाडयानुसार प्रवेश शुल्क परत मागण्यासाठी केलेली ही तक्रार ग्राहक मंचाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
5. या प्रकरणाच्या वस्तुस्थितीचा विचार करता हे दिसून येते की, तक्रारकर्त्याने मंचापासून महत्वाची वस्तुस्थिती लपवून ठेवली आहे. उन्हाळी 2015 च्या परीक्षे दरम्यान तो अनुचित प्रकार करतांना सापडून आला होता. त्यामुळे त्याची ती परीक्षा नागपूर विद्यापीठाच्या डिसीप्लीनरी कमिटीने पूर्ण रद्द बादल ठरविली होती. त्याशिवाय, तक्रारकर्त्याने वि.प.ला घोषणापत्र लिहून दिले होते की, त्याचा वि.प.च्या महाविद्यालयातून
प्रवेश रद्द झाल्यानंतर वि.प.ला कुठलीही रक्कम तक्रारकर्त्याला देणे लागत नाही. त्यांनी पुढे तेथे असे लिहून दिले होते की, त्याला संपूर्ण मूळ दस्तऐवज मिळाले असून भविष्यात वि.प.विरुध्द दस्तऐवज किंवा रकमेबाबत त्याचा कुठलाही दावा किंवा अधिकार राहणार नाही. हे घोषणापत्र त्याने त्याच्या सहीनीशी दि.08.07.2016 ला लिहून दिले, ज्यावर त्याच्या वडीलांची स्वाक्षरी आहे. प्रवेश रद्द झाल्यानंतर त्याला ट्रांसफर सर्टिफिकेट सुध्दा देण्यात आले होते. महाविद्यालय सोडण्याचा दिनांक 08.07.2016 आहे. म्हणजे ही तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तक्रारकर्त्याला वरील सर्व वस्तूस्थितीची कल्पना/माहिती होती. तरीही सुध्दा त्याने ती मंचापासून लपवून ठेवली. मंचाला हे सांगावयाची गरज नाही की, तक्रारकर्त्याने मंचाकडून दाद मागण्यासाठी स्वच्छ हाताने येणे आवश्यक आहे आणि जर तो कुठल्याही महत्वाच्या बाबी लपवून ठेवत असेल तर त्याची तक्रार विचारात घेता येत नाही. तक्रार दाखल केली त्यावेळी तक्रारकर्ता वि.प.चा विद्यार्थी नव्हता आणि त्याच्यामुळे सेवा पुरविणारा आणि ग्राहक हे संबंध नव्हते.
6. वरील कारणास्तव ही तक्रार चालविणे योग्य नसल्याने आणि तक्रारकर्त्याला कुठलीही दाद मागण्याचा अधिकार नसल्याने खारिज करण्यात येते.
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
2. खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाहीत.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.