जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,धुळे.
मा.अध्यक्षा- सौ.व्ही.व्ही.दाणी
मा.सदस्य - श्री.एस.एस.जोशी
---------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक - १४६/२०११
तक्रार दाखल दिनांक - ०२-०८-२०११
तक्रार निकाली दिनांक - ११-०३-२०१४
विशाल राजेंद्र मराठे ----- तक्रारदार
उ.व.सज्ञान, धंदा-शिक्षण
द्वारा-राजेंद्र हरीभाऊ मराठे
७ नर्मदा,शरदचंद्र नगर,शिरपूर
ता.शिरपूर,जि.धुळे
विरुध्द
(१) म.प्राचार्य ----- सामनेवाले
कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग
अॅन्ड टेक्नॉलाजी,नागपुर हायवे,
मु.बाभुळगांव,ता.जि.अकोला
(२) म.डायरेक्टर ऑफ टेक्नीकल
एज्युकेशन महाराष्ट्र राज्य,
३ महापालीका मार्ग मेट्रो सिनेमा
समोर,मुंबई४००००१.
न्यायासन
(मा.अध्यक्षाः सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(मा.सदस्य: श्री.एस.एस.जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.पी.पी.अडाइत)
(सामनेवाले तर्फे – वकील श्री.सी.के.मुगुल)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही.दाणी)
(१) तक्रारदार यांनी सामनेवाले महाविद्यालयात भरलेली फी परत मिळणेकामी सदरचा तक्रार अर्ज, ग्राहक संरक्षण कायदा कलम १२ अन्वये या मंचात दाखल केला आहे.
(२) तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, सामनेवाले क्र.२ हे डायरेक्टर ऑफ टेक्नीकल एज्युकेशन असून त्यांचे अखत्यारीत सामनेवाले क्र.१ महाविद्यालय आहे. सन २००९-२०१० या शैक्षणिक वर्षासाठी तक्रारदारांनी सामनेवाले क्र.१ महाविद्यालयात पॉलिमर शाखेत प्रथम वर्षासाठी प्रवेश घेतला आहे. त्यासाठी दि.०३-०९-२००९ रोजी एकूण फी पोटी तक्रारदाराने रक्कम रु.४०,०००/- जमा केले होते.
मात्र तक्रारदाराने अन्य महाविद्यालयात प्रवेश घेतला व त्या विषयी दि.१७-०९-२००९ रोजी सामनेवाले क्र.१ यांना कळविले. तो पर्यंत शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. तसेच सामनेवाले क्र.१ यांना प्रत्यक्ष भेटून व फोनद्वारे संपर्क करुन फी पोटी भरलेली रक्कम रु.४०,०००/- परत मागितले. परंतु प्रवेश प्रक्रिया पुर्ण झाल्यावर फी परत करण्यात येईल असे सामनेवालेंनी सांगितले. दि.०२-०३-२०१० रोजी लेखी कळवून फी रकमेची मागणी केली, मात्र त्या पत्रास सामनेवालेंनी लेखी उत्तर देवून नियम ७.९ (३) चे कारण दाखवून फी परत करण्याचे नाकारले.
वास्तविक प्रवेश प्रक्रिया सुरु असतांनाच तक्रारदाराने प्रवेश रद्द करुन घेतला होता. त्यामुळे महाविद्यालयातील तक्रारदाराची जागा रिक्त राहण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही व ती जागा रिकामी राहिली तरी त्याची जबाबदारी तक्रारदारावर येत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने दि.१६-०९-२०१० रोजी सामनेवालेयांना नोटीस पाठवून फी परतीची मागणी केली. परंतु सामनेवाले क्र.१ यांनी खोटे व चुकीचे उत्तर देवून फी परत करण्यास नकार दिला आहे.
म्हणून सामनेवाले क्र.१ यांचेकडून भरलेली फी परत मिळावी, नुकसान भरपाई म्हणून रु.५०,०००/- व अर्जाचा खर्च मिळावा अशी तक्रारदारांनी शेवटी विनंती केली आहे.
तक्रारदारांनी त्यांचे कथनाचे पुष्टयर्थ नि.नं.२ वर शपथपत्र तसेच नि.नं.४ वरील वर्णन यादी प्रमाणे एकूण सहा कागदपत्रे छायांकीत स्वरुपात दाखल केली आहेत. त्यात फी ची पावती, सामनेवाले यांना दिलेले पत्र यांचा समावेश आहे.
(३) सामनेवाले क्र.१ यांनी सदर तक्रार दाखल करुन घेण्यास पात्र आहे काय या प्राथमिक मुद्यावर (Preleminary objection as to maintainability of the complaint) हरकत असलेला खुलासा नि.नं.१५ वर दाखल केला आहे. त्यात त्यांनी असे नमूद केले आहे की, ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम III ११ (२) प्रमाणे, सदर तक्रार अर्ज या ग्राहक मंचासमोर चालण्यास पात्र नाही. सामनेवाले क्र.१ महाविद्यालय हे अकोला येथे असून त्यांचे सर्व कार्य अकोला येथेच आहे. त्यांची शाखा धुळे येथे नाही. तक्रारदारांनी अकोला येथे महाविद्यालयात प्रवेश घेतला होता.
सामनेवाले क्र.१ यांनी ग्राहक तक्रार निवारण अभिकरणातील प्रकरण तीन मधील विस्तृत विवेचन दाखल केले आहे. तसेच नि.नं.१८ वर आदरणीय वरीष्ठ आयोगाचे काही न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत.
(४) सामनेवाले क्र.२ यांना या मंचाच्या नोटीसीचे पाकीट परत आले नाही किंवा त्याची पोहोच पावतीही परत आलेली नाही. त्यामुळे सदर नोटीसीची बजावणी सामनेवाले क्र.२ यांना झाली आहे, असे समजण्यात येत आहे. परंतु सदर प्रकरणी नेमलेल्या सर्व तारखांना सामनेवाले क्र.२ गैरहजर आहेत. तसेच त्यांनी स्वत: अथवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे स्वत:चे बचावपत्रही दाखल केलेले नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश करण्यात आला आहे.
(५) प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारदारांचा अर्ज, शपथपत्र व दाखल कागदपत्रे आणि सामनेवाले क्र.१ यांचा खुलासा व दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच उभयपक्षाच्या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकला असता, आमच्यासमोर खालील मुद्दा उपस्थित होतो व त्याचे उत्तर आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्दा : | निष्कर्षः |
(अ)तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज, ग्राहक संरक्षण कायदा कलम ११ प्रमाणे या मंचाचे कार्यक्षेत्रात आहे काय ? | : नाही. |
(ब)आदेश काय ? | : अंतिम आदेशा प्रमाणे |
विवेचन
(६) मुद्दा क्र. ‘‘अ’’ – तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.१ यांच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला असून, त्याची फी ची पावती नि.नं.४/१ वर दाखल केलेली आहे. सदर पावतीचे निरीक्षण करता, यामध्ये तक्रारदारांचे नांव “ मराठे विशाल राजेंद्र ”असे असून, पावतीवर दि.०३-०९-२००९ रोजी सामनेवाले यांच्या कॉलेज ऑफ इंजिनिअरींग अॅण्ड टेक्नोलॉजी अकोला, येथे पॉलिमर इंजिनिअरींग या शाखेसाठी प्रवेशाकामी रोख रक्कम रु.४०,०००/- सामनेवाले क्र.१ यांच्याकडे अदा केले आहेत, असे नमूद आहे.
या पावतीवरुन असे दिसते की, तक्रारदार यांनी अकोला येथे सामनेवाले क्र.१ यांच्या महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेला आहे हे स्पष्ट होते. यावरुन सामनेवाले महाविद्याल हे अकोला ता.जि.अकोला येथे असून तेथे कार्यरत आहे व त्या महाविद्यालयात तक्रारदारांनी प्रवेश घेतलेला आहे. त्यामुळे या बाबत उद्भवना-या तक्रारी या तेथील न्यायक्षेत्र म्हणजेच अकोला ग्राहक मंच या कार्यक्षेत्रात येत आहेत.
तक्रारदार हे धुळे येथे राहत आहेत. त्यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जामध्ये असे नमूद केले आहे की, सामनेवाले क्र.२ “म्हणजेच डायरेक्टर ऑफ टेक्नीकल एज्युकेशन यांचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे, सबब सदरचा अर्ज चालविण्याचा त्या कारणाने या मंचास अधिकार आहे” असे नमूद केलेले आहे. परंतु सामनेवाले यांचे ता.जि.अकोला येथे महाविद्यालय आहे. तसेच सामनेवाले यांचे धुळे येथे महाविद्यालय किंवा शाखा कार्यालय नाही. त्यामुळे धुळे येथील ग्राहक मंचास अधिकार क्षेत्र येत नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांच्या म्हणण्यात तथ्य नाही. या बाबत आपण ग्राहक संरक्षण कायदा कलम ११ चा विचार करणे योग्य होईल.
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम ११ :
(2) A complainant shall be instituted in a District Forum within the local limits of whose jurisdiction.
(a) the opposite party or each of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the institution of the complaint, actually and voluntarily resides or [carries on business or has a branch office or] personally works for gain, or
(b) any of the opposite parties, where there are more than one, at the time of the institution of the complaint, actually and voluntarily resides, or [carries on business or has a branch office],or personally works for gain, provided that in such case either the permission of the District Forum is given, or the opposite parties who do not reside, or [carry on business or have a branch office],or personally work for gain, as the case may be, acquiesce in such institution, or
(c) the cause of action, wholly or in part, arises.
या कलमा प्रमाणे, कोणतेही प्रकरण त्याच जिल्हा ग्राहक मंचाच्या ठिकाणी चालू शकते, ज्या ठिकाणी सामनेवाले राहतात व व्यवसाय करतात. किंवा ज्या ठिकाणी त्यांची शाखा आहे व त्या शाखेत कारण घडले असेल त्याच ठिकाणी प्रकरण दाखल करता येते. परंतु ज्या ठिकाणी तक्रारदार राहतात किंवा व्यवसाय करतात, त्या ठिकाणी प्रकरण दाखल करता येत नाही. सदर प्रकरणात सामनेवाले यांची धुळे येथे शाखा नाही. तसेच महाविद्यालयात प्रवेश हा धुळे येथे घेतलेला नाही. सामनेवाले क्र.१ यांचे महाविद्यालय हे अकोला ता.जि.अकोला येथे आहे व त्या ठिकाणी तक्रारदारांनी प्रवेश घेतलेला आहे. त्यामुळे सदर तक्रार अर्जास कारण हे अकोला मंचाच्या कार्यक्षेत्रात घडलेले आहे. सबब धुळे मंचाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये सदर तक्रार दाखल करण्यास पात्र नाही. याचा विचार होता, वरील प्रकरण चालविण्याचे प्रांतीय अधिकार क्षेत्र “territorial jurisdiction” या मंचास नाही. या कायदेशीर मुद्यावर, सदर तक्रारदाराने दिलेला तक्रार अर्ज दखल घेण्यास पात्र नाही, असे आमचे मत आहे. जरुर तर तक्रारदार हे योग्य त्या कार्यक्षेत्र असलेल्या मंचात तक्रार दाखल करु शकतात. म्हणून मुद्दा क्र. “अ” चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
(७) या कामी मंचामार्फत खालील न्यायनिवाडयांचा आधार घेण्यात आला आहे.
· Civil Appeal No.1560 of 2004 Order Dated Oct.20,2009 (S.C.)
Sonic Surgical Vs National Insurance Company Ltd.
· AIR 2000 Supreme Court 579
H.V.Jayaram Vs Industrial Credit and Investment Corporation of India Ltd. & Anr.
· II (2011) CPJ 88 (NC)
Neha Singhal Vs Unitech Limited. And
Abhishek Singhal Vs Unitech Limited
· I (2012) CPJ 81
Saluja Ford Vs Hira Lal Thakur & Ors.
· II (2004) CPJ 36 (NC)
Arup Kumar Bhattacharya Vs Kundu Tirtha Special & Anr.
· 1997 (1) Bom. C.R. (Cons.) 1 (N.C.D.R.C. New Delhi)
Rajaram Com Producers Punjab Ltd Vs Suryakant Nitin Kumar
Gupta.
या न्यायनिवाडयामध्ये खालील मार्गदर्शक तत्व नमूद केले आहे.
The State Commission has held that part of cause of action had arisen at Rajanand Gaon as the various complainants were entitled to receive the share certificate at that place. Thus according to the State Commission the matter falls under Clause (c ) of the above referred sub-section. The learned counsel for the respondents has been unable to satisfy us that how receipt or non receipt of share certificate at a certain place gives cause of action to the applicant. When a Company goes public and various applicants from different places apply for shares it does not mean that the cause of action will accrue to the applicants at the places they reside or are expected to receive the share certificates. The applications for the shares will be deemed to have been accepted at the place where the Company has its registered office or from where the shares are to be dispatched. Post Office will be deemed to be acting as agent for share holders for delivery of shares to them. As noticed above, the petitioner Company has its registered office at Chandigarh while its place of work is at Mandsaur (M.P.). It has no branch office at Rajanand Gaon.
The District Forum has assumed jurisdiction mainly on the ground that complainants were residing at Rajanand Gaon. Section 11 does not lay down that the complainant can file a complaint at the place where he is residing.
वर उल्लेख केलेल्या न्यायनिर्णयात “तक्रारदार हे राजनांदगावचे होते व त्या ठिकाणी त्यांना शेअर्सचे प्रमाणपत्र मिळणार होते. कंपनीचे रजिष्टर्ड ऑफीस हे चंदीगड येथे होते व कामकाजाचे क्षेत्र हे मंदसौर (एम.पी.) येथे होते. कंपनीची शाखा ही राजनांदगावला नव्हती. या राष्ट्रीय आयोगाच्या निकालानुसार सदर प्रकरण चालविण्याचे कार्यक्षेत्र राजनांदगाव होऊ शकत नाही.” प्रस्तुत प्रकरणात सामनेवाले यांचे धुळे येथे महाविद्यालय अथवा शाखा कार्यालय नसून धुळे येथे प्रवेश घेतलेला नाही. त्यामुळे धुळे मंचास हे प्रकरण चालविण्याचे प्रांतीय अधिकार नाही.
(८) सदर प्रकरणी सामनेवाले क्र.१ यांनी खालील नमूद न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत, त्याचा आधार आम्ही घेत आहोत.
National Commission New Delhi. Revision Petition No.317of 1994. Order dated 19th January 1995 . Haryana Urban Development Authority Vs Vipan Kumar Kohli.
High Court of Judicature at Bombay. Writ Pettion No.2933 of 2011 . Amit sadashiv Vaidya Vs The Principal.K.C.College of Engineering,Kopri,Thand and others
धुळे.