वि.प.यांचे दिनांक 18.10.2021 च्या अर्जावरील आदेश.

मा.अध्‍यक्ष,  श्री. संजय वा.पाटील यांच्‍या आदेशान्‍वये-

1. वि.प.क्रं.1 व 2 यांनी वर्तमान दरखास्त प्रकरण खारीज करण्‍यासाठी सदरचा अर्ज केलेला आहे आणि थोडक्यात असे नमुद केले की, मूळ तक्रारकर्ते यांनी सीसी/620/2021 दाखल केली होती आणि त्यामध्ये दिनांक 5.11.2015 रोजी या आयोगाने निकाल दिला आणि सदरहू निकालाच्या अमंजबजावणीसाठी वर्तमान दरखास्त प्रकरण दाखल केले आहे. सदरहू दरखास्त प्रकरणा मधे या आयोगाने वि.प. यांना दि.13.8.2021 च्य आदेशाप्रमाणे समंन्स काढून दि.14.10.2021 रोजी जामीन देण्‍यासाठी हजर राहावे असा आदेश दिला. त्यांनी पूढे असे नमुद केले की, मूळ तक्रारकर्ता यांनी स्वतःच दिनांक 5.11.2015 च्या आदेशाला मा. राज्या ग्राहक आयोग, सर्कीट बेंच नागपूर यांचेकडे अपील क्रं.A/16/11 दाखल करुन आव्हान दिले होते पंरतु सदर अपील दिनांक 27.4.2018 रोजी खारीज करण्‍यात आले. तक्रारकर्ते यांनीच पुन्हा मा. राष्‍ट्रीय आयोगाकडे RP/1909/2018 दाखल केली होती परंतु मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने सुध्‍दा सदरहू रिव्हीजन दिनांक 28.1.2020 रोजी खारीज केली आणि त्यावेळी असे निरिक्षण नोंदविले की, जिल्हा आयोगासमोर दाखल केलेली तक्रार ही कायद्याप्रमाणे चालू शकत नाही.( Not Maintainable) त्यांनी पूढे असा आक्षेप घेतला की, तक्रारकर्ते यांनी सदरहू वस्तुस्थीती या जिल्हा आयोगा पासून लपवून ठेवली आणि वर्तमान दरखास्त दाखल करण्‍यात आली आहे म्हणुन सदरहू दरखास्त अर्ज भरभक्कम खर्चासह खारीज करण्‍यात यावा.
2. मूळ तक्रारकर्ते यांनी या आयोगाला रजिस्टर पोस्‍टाने पत्र पाठवून काही मुद्दे उपस्थीत केले आणि त्यासोबत कागदपत्रांच्या प्रती पाठविल्या दरखास्त अर्ज दाखल करण्‍यास उशिर केला आहे हे त्यांनी नाकारले आहे. त्यांनी पूढे असे नमूद केले की, महाविद्यालय सोडण्‍याचे प्रमाणपत्र न देण्‍याचे अनेक प्रकार सूरू आहे आणि त्याबाबत दिनांक 4.9.2021 च्या नवभारत वृत्तपत्रातील बातमीची फोटोकॉपी त्यांनी हजर केली आणि अर्जदाराने दाखल केलेली तक्रार योग्य कारणासाठी स्वीकारावी अशी विनंती केली आहे.
3. आम्ही दिनांक 14.1.2022 रोजी वि.प.तर्फे श्री दंडवते,वकील आणि तक्रारकर्ते यांचे वडील प्रमोद पुरुषोत्तम निनावे याचा युक्तीवाद ऐकला.
4. तक्रारकर्ते यांनी दरखास्त प्रकरण दिनांक 1.7.2021 रोजी दाखल केले आणि दिनांक 11.8.2021 रोजी त्यांत समन्स काढण्‍याचा आदेश पारित करण्‍यात आला. दिनांक 11.8.2021 रोजी आणि तसेच दिनांक 1.7.2021 रोजी तक्रारकर्ते यांनी दरखास्त अर्जासोबत फक्त मूळ तक्रारीतील आदेश आणि राज्य ग्राहक आयोग, नागपूर यांचा दिनांक 27.4.2018 चा आदेश याबाबतची कागदपत्रे दाखल केली आणि पान क्रं.25 वर सेंकड अपील 1909/2018 दाखल केल्याबाबत तक्रारदाराचा प्रार्थना अर्जाची प्रत दाखल केली. परंतु तक्रारकर्ते यांनी मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने दिनांक 28.1.2020 रोजी केलेल्या आदेशाची प्रत दरखास्त अर्ज करतांना दाखल केलेली नाही आणि महत्वाची वस्तुस्थीती या आयोगापासून लपवून ठेवलेली आहे हे वर्तमान प्रकरणातील कागदपत्रांमधुन स्पष्‍ट दिसुन येते. मा.राष्‍ट्रीय आयोगाच्या दिनांक 28.2.2020 च्या आदेशाचे निरिक्षण केले असता असे दिसुन येते की , दिनांक 28.1.2020 रोजी सदरहू आयोगासमोर तक्रारकर्ता हा स्वतः हजर होता आणि वि.प.यांचे तर्फे ए.एम. काझी, अॅडव्होकेट हजर होते आणि दिनांक 18.1.2020 रोजी रिव्हीजन खारीज करण्‍यात आली आणि त्यांच आदेशामधे मनु सोळंकी आणि इतर वि. विनायका मिशन युनिव्र्हेसिटी या न्यायनिवाडयाचा उल्लेख करुन मूळ दरखास्त (Not Maintainable) असल्याचे निरीक्षण नोंदवून रिव्हीजन खारीज करण्‍यात आलेली आहे, असे असतांनाही तक्रारकर्ते यांनी दिशाभूल करुन दरखास्त प्रकरण दाखल केलेले आहे म्हणुन वर्तमान दरखास्त प्रकरण खर्चासह खारीज करणे न्यायोचित आहे. सबब आदेश खालील प्रमाणे.

आदेश

1. तक्रारकर्ते यांचा वर्तमान दरखास्त अर्ज क्रं. इए ५२/२०२१ खार्चासह खारीज करण्‍यात येतो.
2. तक्रारकर्ते यांनी वि.प.क्रं.1 व 2 यांना खर्चाबाबत रक्कम रुपये 2000/- द्यावे
3. आरोपीला ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 27 अंतर्गत दाखल गुन्हयातून दोषमुक्त करण्‍यात येते.
4. आरोपीने दाखल केलेले जामीन व जामीनपत्र रद्द करण्‍यात येते.
5. उभय पक्षकारांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
6. उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्‍क देण्‍यात यावी.

तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.