Maharashtra

Pune

PDF/ 359/2009

Pride Society - Complainant(s)

Versus

Pride Estate Ltd. - Opp.Party(s)

Dilip Athawale

30 Dec 2011

ORDER

 
Complaint Case No. PDF/ 359/2009
 
1. Pride Society
Vimannagar, Pune - 14
...........Complainant(s)
Versus
1. Pride Estate Ltd.
Shivajionagar, Pune - 3
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
  Smt. Anjali Deshmukh PRESIDENT
  Shri. S. K. Kapase MEMBER
 
PRESENT:
 
ORDER

 

द्वारा- श्रीमती  अंजली देशमुख, मा. अध्‍यक्ष
                            :- निकालपत्र :-
                      दिनांक 30 डिसेंबर 2011
 
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-
1.                     तक्रारदार ही एक को.ऑप.हौसिंग सोसायटी असून संस्‍थेच्‍या सभासदांनी जाबदेणार यांना सदनिकेची संपूर्ण किंमत अदा करुन सदनिका खरेदी केली होती. जाबदेणार यांनी सर्व सदनिका धारकांना सदनिकांचा ताबा दिला. त्‍यानंतर जाबदेणार यांनी प्राईड रिजन्‍सी को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लिमिटेड स्‍थापन केली. नोंदणीकृत केली. महाराष्‍ट्र ओनरशिप प्‍लॅट अॅक्‍ट 1963 नुसार सोसायटी नोंदणीकृत केल्‍यानंतर चार महिन्‍यांच्‍या आत डीड ऑफ कन्‍व्‍हेअन्‍स करुन देण्‍याची जबाबदारी बिल्‍डर/जाबदेणारांवर असते. तक्रारदारांची सोसायटी दिनांक 9/9/2004 रोजी नोंदणीकृत करण्‍यात आलेली आहे. त्‍यानंतर 8/1/2005 पर्यन्‍त जाबदेणार यांनी कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड करुन देणे आवश्‍यक होते. यासाठी तक्रारदारांनी अनेक वेळा विनंती करुनही जाबदेणार यांनी कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड करुन दिलेले नाही. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार एकदा सोसायटी स्‍थापन झाल्‍यानंतर जाबदेणार यांचा तेथे अधिकार रहात नाही. तरीदेखील जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी, मॅनेजर सोसायटीमध्‍ये येत जात रहातात. इतकेच नाही तर जाबदेणार यांनी तक्रारदारांच्‍या सोसायटीच्‍या टेरेस वर बी.पी.एल सेल्‍युलर लि. या कंपनीचा मोबाईल टॉवर व इतर मशिनरी ठेवलेली आहे. त्‍यामुळे सदनिका धारकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार जाबदेणार यांच्‍याकडून कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड करुन मागतात. तसेच सोसायटी मध्‍ये जाबदेणार यांच्‍या कुठल्‍याही व्‍यक्‍तीने प्रवेश करु नये अशी मागणी करतात व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी अंतरिम अर्जही दाखल केला. परंतू तो अर्जही अंतीम सुनावणीच्‍या वेळी ऐकण्‍यात आला. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2.                जाबदेणार यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्‍या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार तक्रारदार सोसायटीच्‍या नावे कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड करुन देण्‍यास तयार आहेत. जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदार आणि जाबदेणार यांच्‍यात जो करारनामा झाला होता त्‍यात टेरेस वरील अधिकार त्‍यांच्‍याकडेच रहातील असे नमूद करण्‍यात आलेले आहे. त्‍यामुळे अंतरिम अर्जाद्वारे तक्रारदारांनी केलेली Perpetual injunction ची मागणी जाबदेणार यांना मान्‍य नाही. तक्रारदार सोसायटी यांच्‍या टेरेस वर जो बी.पी.एल सेल्‍युलर लि. या कंपनीचा मोबाईल टॉवर बसविण्‍यात आलेला आहे तो त्‍यांचा नाही तर सोसायटीचे सभासद – एक्झिक्‍युटिव्‍ह हौसिंग फायनान्‍स कं.लि. यांनी बसविलेला आहे. त्‍यामुळे त्‍यांचा जाबदेणार यांच्‍याशी कुठलाही संबंध नाही. जाबदेणार यांचे प्रतिनिधी तक्रारदार सोसायटी मध्‍ये येत जात नाहीत. परंतू जोपर्यन्‍त कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड होईपर्यन्‍त त्‍यांच्‍या प्रतिनिधींचे तेथे येणे जाणे कायदेशिर आहे. म्‍हणून अंतरिम अर्जातील मागणी जाबदेणार अमान्‍य करतात. जाबदेणार कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड करुन देण्‍यास तयार आहे. सेवेत त्रुटी नाही असे नमूद करुन तक्रार अर्ज नामंजुर करण्‍यात यावा अशी मागणी जाबदेणार करतात. जाबदेणार यांनी शप‍थपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
3.                दोन्‍ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांची मंचानी पाहणी केली. जाबदेणार तक्रारदार सोसायटीचे कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड करुन देण्‍यास तयार आहेत हे लेखी जबाबावरुन स्‍पष्‍ट होते. तक्रारदारांनी अंतरिम अर्जाद्वारे जाबदेणार यांच्‍या प्रतिनिधींना तक्रारदार सोसायटी मध्‍ये येण्‍या जाण्‍यास मनाई करावी अशी मागणी केलेली आहे. परंतू जाबदेणार यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड होईपर्यन्‍त तक्रारदार सोसायटी मध्‍ये त्‍यांचे प्रतिनिधी ये जा करु शकतात. फक्‍त येणे जाणे एवढेच मर्यादित स्‍वरुपात असेल तर जाबदेणार यांचे म्‍हणणे मंचाला पटते. परंतू सोसायटीच्‍या आवारात, टेरेस वर जाबदेणार यांनी कुठलेही अतिक्रमण वा बांधकाम करु नये असा आदेश जाबदेणार यांना देण्‍यात येत आहे.
                  वर नमूद विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्‍यात येत आहे-
                             :- आदेश :-
1.     तक्रार अंशत: मान्‍य करण्‍यात येत आहे.
2.    जाबदेणार यांनी तक्रारदार प्राईड रिजन्‍सी को.ऑप.हौसिंग सोसायटी लिमिटेड यांच्‍या नावे कन्‍व्‍हेअन्‍स डीड आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून चार आठवडयांच्‍या आत करुन दयावे व तक्रारीचा खर्च रुपये 3000/- अदा करावा.
      आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क पाठविण्‍यात यावी.
     
 
 
 
[ Smt. Anjali Deshmukh]
PRESIDENT
 
[ Shri. S. K. Kapase]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.