जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच बीड यांचे
तक्रार क्रमांक – 130/2011 तक्रार दाखल तारीख –01/11/2011
काळे अरुण लक्ष्मणराव
द्वारा एस.टी.को.ऑप बँक लि. .तक्रारदार
बस स्थानक.बीड
विरुध्द
अध्यक्ष व सचिव,
निवारा टेनंट को-पार्टनरशिप को-ऑप हौसिंग सोसायटी लि .सामनेवाला
हॉटेल ओंकार समोर,शाहू नगर, बीड
को र म - पी.बी.भट, अध्यक्ष
अजय भोसरेकर, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे :- स्वतः
सामनेवाला तर्फे :- अँड.के.आर.टेकवानी
निकालपत्र
तक्रारदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे सामनेवाले विरुध्द दाखल केली आहे.
तक्रारदारांनी सामनेवाला कॉ-ऑप हौसिंग सोसायटी लि. बीड या संस्थेची सदनिका क्र.6 मोहन अंनतराव देशपांडे कडून 1994 मध्ये विकत घेतली. त्यावेळी त्यांचेकडे कर्जाची कोणतीही थकबाकी नव्हती. सदनिका खरेदी करतेवेळी सामनेवाला यांनी दि.22.9.1994 रोजी दावा क्र.103/94-95 नुसार श्री. देशपांडे यांचेकडील सर्व कर्ज व्याजासह भरले असून त्यांचेकडे कोणत्याही प्रकारची कर्ज बाकी नाही अशा आशयाचे बेबाकी पत्र दिले.
सदनिका खरेदी करतेवेळी दि स्टैट को.ऑप हौसिंग फायनान्स कॉपार्रेशन लि.मुंबई जि.कार्यालय बीड यांनी देखील दि.26.9.1994 चे पत्र नंबर 1069/94 नुसार श्री.देशपांडे कडे कर्ज बाकी नसल्या बाबत बेबाकी प्रमाणपत्र दिलेले आहे.
वरील दोन्ही प्रमाणपत्रानुसार सदनिकेवर कोणत्याही प्रकारची कर्ज बाकी नाही, यांची खात्री करुन तक्रारदाराने सदनिका खरेदी केली. सामनेवाला यांनी देखील पत्र नंबर94-95 दि.24.7.1994 नुसार तक्रारदाराच्या सभासदत्व व खरेदीला मान्यता दिली आहे.
साधारणतः 15 वर्षानंतर तक्रारदारांनी सदनिका विक्री करण्याचे ठरविले असता सामनेवाला यांनी निबंधक कार्यालय बीड येथे पत्र देऊन सदनिकेची खरेदी विक्रीसाठी बेबाकी प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय खरेदी विक्रीची नोंद करु नये असे पत्र दिले. त्यामुळे संस्थेकडून बेबाकी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पावती नंबर 360 दि.20.10.2010 नुसार रु.59740/- अडवणूक करुन बेकायदेशीररित्या सामनेवाला यांनी वसूल केलेले आहे.सदनीकेचा विक्रीचा व्यवहार ठरावाने नाईलाजाने सदर रक्कम भरावी लागली. दि.5.5.2011 रोजी रजिस्ट्रर पोस्टाने सामनेवाला यांनी पत्र पाठवून वसुल केलेल्या कर्ज रक्कमेच्या व्याजाचा हिशोब मागितला तथापि आजपर्यत देण्यात आलेला नाही.
विनंती की, सामनेवाला यांची पावती क्र.360 दि.20.10.2010 नुसार नियमबाहय वसुल केलेली रक्कम रु.59,740/- तक्रारदारांना सामनेवाला यांनी परत करावी, सदर रक्कमेवर बॅंक नियमानुसार व्याज मिळावे, मानसिक त्रासासाठी रु.30,000ः- व तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- मिळावा.
सामनेवाला यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे दि.3.1.2012 रोजी दाखल केले. खुलाशात तक्रारीतील सर्व आक्षेप त्यांनी नाकारलेले आहेत. श्री.मोहन देशपांडे संस्थेचे मुळ सुभासद आहेत. त्यांनी सस्थेकडे दि.22.9.1994 रोजी त्यांचेकडे असलेली बाकी रक्कम भरणा करुन कर्ज बेबाकी केले. सर्व सभासदाच्या वैयक्तीक कर्जाचा हिशोब संस्थेकडे असतो. दि महाराष्ट्र स्टेट को-ऑप हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनकडे वैयक्तीक सभासदांचा हिशोब नसतो. कॉर्पोरेशनकडे संस्थेचा हिशोब असतो.
सर्व सभासदांकडून रु.100/- प्रति महिना वर्गणी फिस संस्था घेत असते व या रक्कमेतून संस्थेचे मेंटेनन्स, संस्थेचा रेकॉर्ड ठेवणे, पत्रव्यवहार करणे व इतर संस्थेच्या कामकाजासाठी खर्च केला जातो. रक्कम वर्गणी म्हणून जमा करण्याबाबतचा ठराव दि.31.1.1994 रोजीच्या सभेतील ठराव क्र.3 प्रमाणे झाला. जर सभासदाला सभासदत्व बदलायचे असेल तर नवीन सभासदाकडून रु.5000/- व जुन्या सभासदाकडून रु.10,000/- हस्तांतरण फिस वसुल करण्यात येते. या बाबतची माहीती संस्थेच्या सर्व सभासंदाना आहे. सदर सभासद संस्थेकडे एकाच वेळी वर्गणी जमा करीत नाहीत. त्यामुळे कार्पोरेशनकडे हप्त्याची रक्कम जमा होण्यास कधी कधी एक महिना किंवा त्यापेक्षा जास्त विलंब होतो. एवढेच नव्हे तर कॉपोरेशनकडे हप्त्याचा चेक जमा केल्यानंतर कॉर्पोरेशन त्यांच दिवशी जरी पावती देत असेल, तरी देखील कॉर्पोरेशनच्या खात्यावर सदर रक्कम जमा होईपर्यत त्या हप्त्याची व्याजाची रक्कम कॉर्पोरेशन संस्थेला आकारत असते. त्यामुळे कॉर्पोरेशन अगोदर व्याज भरुन उर्वरित रक्कम मुददलामध्ये जमा करते.
तक्रारदार हा संस्थेचा मुळ सभासद नाही. त्यांना संस्थेने कर्ज दिलेले नाही. आज देखील तक्रारदार संस्थेचा सभासद नाही, तक्रारदाराला दि.10.07.1994 रोजीच्या संस्थेच्या कार्यकारीणी सभेमध्ये ठराव क्र.3 अनुसार सभासद करुन घेण्यात आले होते. दि.21.10.2010 रोजी सस्थेच्या सभासदत्वाचा राजीनामा दिला. सदर राजीनामा दि.27.10.2010 रोजी झालेल्या कार्यकारीणीच्या बैठकीमध्ये ठराव क्र.2 नुसार मंजूर करण्यात आला आहे.
श्री. देशपांडे यांचे सदनिका तक्रारदाराचे नांवाने हस्तांतरण करण्यास हरकत नाही असे प्रमाणपत्र संस्थेने दि.24.7.1994 रोजी दिले असले तरी त्यांचेकडे येणे बाकी नाही असा अर्थ होत नाही. तक्रारदारांनी सदनीकेचे हस्तांतरण केल्यापासून राजीनामा देईपर्यत एकही रक्कम भरली नाही.
तक्रारदाराने दि.5.8.2011 रोजी संस्थेकडे रजिस्ट्रर पोस्टाने पत्र पाठवून हिशोब मागितला. सदर पत्र दि.7.5.2011 रोजी संस्थेला मिळाले. त्या अगोदर सर्वसाधारण सभा दि.14.2.2009 रोजी सर्वाना संस्थेचा हिशोब वाचून दाखवण्यात आला होता व तो हिशोब सर्वानुमते मंजूर झाला होता. त्या सभेमध्ये तक्रारदार हा हजर होता, असे असताना सस्थेने हिशोब दिला नाही, हा तक्रारदाराचा आक्षेप चूकीचा आहे.
दि.19.3.2009 रोजी सर्वसाधारण सभेमध्ये ठराव क्र.4 नुसार सस्थेच्या सर्व सभासदांनी त्यांचेकडे असलेली बाकी एक आठवडयाच्या आंत संस्थेकडे जमा करावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. सदर ठरावाची प्रत परिशिष्ट क्र.4 वर आहे. त्यानंतर म्हणजे दि.19.09.2010 रोजीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये मागील सभेचे इतिवृत वाचून सर्व सभासदांची मंजूरी घेण्यात आली आहे. सदरच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये देखील तक्रारदार हा उपस्थित होता व त्यांने मंजूरी दिली आहे.
तक्रारदाराकडून दि.10.07.1994रोजी त्यांने राजीनामा देईपर्यत म्हणजेच दि.21.10.2010 रोजी पर्यत म्हणजेच एकूण 16 वर्षे 3 महिने येणे असलेली व्याजासहीत रक्कम खालील प्रमाणे आहे.
दिनांक | कालावधी | मागील बाकी | यावर्षीचे येणे | 10 टक्के व्याज | एकूण बाकी |
10.7.94ते 31.3.95 | 9 महिने | -- | 900 | -- | 900 |
1.4.95 ते 31.3.96 | 12 महिने | 900 | 1200 | 90 | 2190 |
1.4.96 ते 31.3.97 | 12 महिने | 2190 | 1200 | 219 | 3609 |
1.4.97 ते 31.3.98 | 12 महिने | 3609 | 1200 | 361 | 5170 |
1.4.98 ते 31.3.99 | 12 महिने | 5170 | 1200 | 517 | 6887 |
1.4.99 ते 31.3.00 | 12 महिने | 6887 | 1200 | 689 | 8776 |
1.4.00 ते 31.3.01 | 12 महिने | 8776 | 1200 | 878 | 10854 |
1.4.01 ते 31.3.02 | 12 महिने | 10854 | 1200 | 1085 | 13139 |
1.4.02 तं 31.3.03 | 12 महिने | 13139 | 1200 | 1314 | 15653 |
1.4.03 ते 31.3.04 | 12 महिने | 15653 | 1200 | 1565 | 18418 |
1.4.04 ते 31.3.05 | 12 महिने | 18418 | 1200 | 1842 | 21460 |
1.4.05 ते 31.3.06 | 12 महिने | 21460 | 1200 | 2146 | 24806 |
1.4.06 ते 31.3.07 | 12 महिने | 24806 | 1200 | 2481 | 28487 |
1.4.07 ते 31.3.08 | 12 महिने | 28487 | 1200 | 2849 | 32536 |
1.4.08ते 31.3.09 | 12 महिने | 32536 | 1200 | 3254 | 36990 |
1.4.09 मं 31.3.10 | 12 महिने | 36990 | 1200 | 3699 | 41889 |
1.4.10ते 27.10.10 | 7 महिने | 41889 | 700 | 3491 | 46080 |
मूददल | | एकूण | येणे | बाकी | 46080 |
सभासदाकडून वर्गणी न मिळाल्यामुळे संस्थेला इतर देणे भागविण्यासाठी हस्तांतरण फि म्हणून वर नमूद केल्याप्रमाणे विक्रेत्याकडून रु.10,000/- व खरेदीदाराकडून रु.5,000/- असे एकूण्ध हस्तांतरण फि म्हणून रु.15,000/- घेण्याचा ठराव कार्यकारीणीच्या दि.7.1.2007 रोजी बैठकीतील ठराव क्र.6 नुसार मंजूर झालेला आहे.
सस्थेने तक्रारदाराकडून येणे असलेली वसूल व्हावी म्हणून वारवार मागणी केली, रक्कम भरली नव्हती. सदनिका विकत घेणा-या कडून संस्थेने तडजोडीने (रु.46080 रु.15000/- रु.61080/- ऐवजी सुट देऊन रु.59,740/- दि.20.10.2010 रोजी स्विकारले असून, त्या बाबतची पावती क्र.360 दिलेली आहे. संस्थेच्या खर्चाकरिता रु.10,270/- संस्थेकडे ठेऊन बाकी रक्कम हाऊसिग फायनान्सकडे त्याच दिवशी म्हणजेच दि.20.10.2010 रोजी डी.सी.सी. बँकेचा चेक नंबर 035815 ने रक्कम रु.49,740/- जमा केली आहे.सदरची रक्कम तक्रारदाराने दिलेली नसून श्री.सुरेश कासट यांनी जमा केलेली आहे. ते संस्थेचे सभासद नसल्यामुळे तांत्रिक बाबीमुळे सदरची पावती तक्रारदाराचे नांव लिहून हस्ते सुरेश कासट अशी तयार करुन सुरेश कासट यास दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदारास रक्कमे बाबत कोणतीही तक्रार करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार व सुरेश कासट यांचे त्यांच्यातील व्यवहाराशी संस्थेचा कोणताही संबंध नाही.
संस्थेच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणतेही सभासदास सदनिका विक्री करण्याचा अधिकार नाही. असे असतानाही तक्रारादाराने सदनिका संस्थेची परवानगी न घेता दुस-या इसमास विक्रीचा व्यवहार करुन संस्थेला फसविण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
तक्रारदाराने संस्थेला त्रास देण्याचे उददेशाने तक्रार दाखल केली आहे तसेच माहीती अधिकार अधिनियम 2005 प्रमाणे केलेल्या अर्जाची प्रत व उत्तराची प्रत सोबत दाखल करीत आहोत.
तक्रार खर्चासह रदद करुन सामनेवाला यांना नूकसान भरपाई रु.5,000/-देण्यात यावेत.
तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, तक्रारदाराचे शपथपत्र, तक्रारदाराने स्वतः यूक्तीवादाची पुरशीस दाखल केली, सामनेवाला यांचा खुलासा, शपथपत्र, दाखल केले.
सामनेवाला यांचे विद्वान वकील श्री.टेकवानी यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारीतील सर्व कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी सदरची सदनिका श्री.सुरेश कासट यांना दि.21.10.2010 रोजी विकली व त्याबाबत संस्थेने दि.27.10.2010 रोजी ठराव केलेला आहे. सदर ठरावाची प्रत सामनेवाला यांनी दाखल केली आहे. तक्रारदार यांचे सभासदत्व राजीनामा मंजूर करुन श्री. सुरेश कासट यांचे सभासदत्व अर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे.
तक्रारदारांनी सदरची तक्रार दि.11.8.2011 रोजी दाखल केली आहे. तक्रार करतेवेळी तक्रारदार हे संस्थेचे सभासद नाही.
तसेच त्यांनी सदर संस्थेचा राजीनामा दिल्याची बाब ही तक्रारीत नमूद केलेली नाही. सुरेश कासट यांना सदनिका विकल्याची बाबही तक्रारदाराने तक्रारीत उघड केलेली नाही.
तक्रारीत पावती क्र.360 मधील रक्कम ही दि.20.10.2010 रोजी तक्रारदाराच्या नांवाने श्री. सुरेश कासट यांनी भरली आहे व त्यामुळे त्यांचे नांवे सदर पावतीवर घेण्यात आलेले आहे.
वरील सर्व कागदपत्रे बारकाईने अवलोकन केले असता तक्रारदार तक्रार करतेवेळी संस्थेचे सभासद नाही. त्यांचा राजीनामा संस्थेने मंजूर केलेला आहे. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीनुसार तक्रारदार सामनेवाला यांचे ग्राहक या संज्ञेत येत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तसेच तक्रारीतील व्यवहार पाहता हा निश्चितच महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम अतर्गत येत असल्याने सदरचा हिशोबाचा व्यवहार या बाबतचा विवाद ग्राहक मंचात होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
तसेच तक्रारीतील मागणी पाहता तक्रारदारांनी दि.20.10.2010 रोजीच्या पावतीवर संस्थेकडे भरलेली रक्कम वसूल करुन मागितली आहे. या बाबत देखील सदरची तक्रार ही रक्कम वसूलीसाठी असल्याने तो ग्राहक विवाद होत नाही असे न्यायमंचाचे मत आहे.
यासर्व कारणावरुन तक्रारदाराची तक्रार रदद करणे उचित होईल असे न्यायमंचाचे मत आहे.
सबब, न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1. तक्रार रदद करण्यात येते.
2. खर्चाबददल आदेश नाही.
3. ग्राहक संरक्षण कायदा- 1986, अधिनियम 2005 मधील कलम- 20
(3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
(अजय भोसरेकर ) (पी.बी.भट)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,बीड