(आदेश पारीत व्दारा - श्रीमती चंद्रिका किशोरसिंह बैस, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक : 22 ऑगष्ट, 2017)
1. तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
2. तक्रारकर्ता हा नागपुर येथील रहिवासी असून, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 हे देखील नागपुर येथील रहिवासी आहेत. तक्रारकर्त्याने भवानीमाता अर्बन को-आपॅपरेटीव्ह सोसायटी, नागपुर यांनी संस्थेत दिनांक 4.9.2008 रोजी प्रमाणपत्र क्र.782 या खाते क्रमांक 1368 या खात्यावर एक वर्षासाठी 12 % टक्के व्याजाने रुपये 40,000/- रक्कम ‘मुदत ठेव’ योजने अंतर्गत जमा ठेवली होती. दिनांक 4.2.2009 रोजी त्या रकमेची ठेव मुदत पूर्ण होऊन ती रक्कम रुपये 44,800/- एवढी झाली. ठरल्यानुसार विरुध्दपक्षाने दिनांक 4.9.2009 ला ही रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करावयास हवी होती, परंतु विरुध्दपक्षाने ही रक्कम तक्रारकर्त्यास परत केली नाही. तक्रारकर्ता जेव्हांही पैसे मागण्यासाठी विरुध्दपक्ष संस्थेत गेला असता, विरुध्दपक्षाने त्यास शिविगाळी करुन हाकलून दिले. त्यामुळे, तक्रारकर्त्याने दिनांक 19.9.2011 रोजी पोलीस स्टेशन, नंदनवनल येथे विरुध्दपक्षाविरुध्द तक्रार केली.
3. तक्रारकर्त्याने दिनांक 19.11.2011 रोजी संस्थेमध्ये पैसे परत मिळण्याकरीता अर्ज सादर केला होता. परंतु, त्यास प्रशासकीय अधिकारी यांनी पोहच दिली, परंतु संस्था अद्यापही तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करण्यास अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे, संस्थेच्या संचालक मंडळ यांनी केलेल्या बेजबाबदार वर्तनामुळे तक्रारकर्त्याला आर्थिक संकटात टाकल्यामुळे दिनांक 25.7.2012 ला अधिवक्ता तर्फे तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष संस्थेला नोटीस पाठविला होता. परंतु, दिनांक 8.8.2012 ला विरुध्दपक्षाने नोटीस घेण्यास नकार दिला व त्यामुळे लिफापा अधिवक्त्याकडे परत आला. विरुध्दपक्षाने खोटे आश्वासन देवून फसवणून केली आहे व यावरुन विरुध्दपक्षाचा तक्रारकर्त्याचे पैसे बुडविण्याचा उद्देश स्पष्ट दिसून येत आहे. सदर तक्रारीचे कारण सतत चालु आहे (Continues Cause of action) यावरुन ही तक्रार वेळेच्या आत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने खालील प्रमाणे प्रार्थना केली आहे.
1) सदरची तक्रार मंजूर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षास तक्रारकर्त्याची परिपक्वता रक्कम रुपये 44,800/- द.सा.द.शे. 12 % टक्के व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा.
2) तक्रारकर्त्यास नोटीसचा खर्च रुपये 1,000/- व तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारिरीक त्रासापोटी रुपये 10,000/- आणि तक्रार दाखल करण्याकरीता आलेला खर्च म्हणून रुपये 5,000/- विरुध्दपक्षाकडून मागितले आहे.
4. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष यांना मंचाची नोटीस पाठविण्यात आली होती. विरुध्दपक्षास लेखीउत्तर दाखल करण्याची पुरेशी संधी मिळूनही लेखीउत्तर दाखल केले नाही, त्यामुळे त्यांचेविरुध्द ‘बिना लेखी जबाब’ प्रकरण पुढे चालविण्यावचा आदेश निशाणी क्र.1 वर दिनांक 6.6.2015 ला पारीत केला. या मंचाचे आदेश दिनांक 29.2.2016 अन्वये विरुध्दपक्ष क्र.3 ला प्रकरणात विरुध्दपक्ष म्हणून जोडणीबाबतचा अर्ज खारीज करण्यात आला.
5. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्या तर्फे मौखीक युक्तीवादाकरीता पुरसीस दाखल करण्यात आली. विरुध्दपक्षाने मौखीक युक्तीवाद केला नाही. अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पाञ आहे काय ? : होय.
2) अंतिम आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
6. तक्रारकर्त्याने दिनांक 1.8.2013 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.3 प्रशासक (चैतन्यवाडी पत संस्था) उप निबंधक, सहकारी संस्था, नागपुर (शहर-3) यांना विरुध्दपक्ष क्र.3 म्हणून प्रकरणात जोडण्याकरीता अर्ज दाखल केला होता, परंतु दिनांक 29.2.2016 पर्यंत सुध्दा तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाचे विरुध्द कोणतीही दखल घेतली नाही व ते दिनांक 1.8.2013 पासून 29.2.2016 पर्यंत त्यांना समन्स तामील करु शकले नाही. त्यामुळे, या मंचाचे आदेशा प्रमाणे दिनांक 29.2.2016 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.3 ला प्रकरणात विरुध्दपक्ष म्हणून जोडणीबाबतचा अर्ज खारीज करण्यात आला.
7. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांच्या संस्थेत दिनांक 4.9.2008 रोजी प्रमाणपत्र क्र.782, खाते क्रमांक 1368 या खात्यावर एका विशिष्ट 12 % व्याजाने रुपये 40,000/- रक्कम ‘मुदत ठेव’ योजने अंतर्गत जमा ठेवली होती व दिनांक 4.2.2009 रोजी त्या रकमेची ठेव मुदत पूर्ण होऊन ती रक्कम रुपये 44,800/- एवढी झाली होती. परंतु, वारंवार विरुध्दपक्षाकडे सदर रकमेची मागणी केली असता, विरुध्दपक्षाने त्यांना पैसे वापस केली नाही व तक्रारकर्त्यास शिविगाळी करुन हाकलून दिले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दिनांक 19.9.2011 रोजी विरुध्दपक्षाचे विरुध्द पोलीस स्टेशन, नंदनवन येथे तक्रार नोंदविली. त्यानंतर पुन्हा तक्रारकर्त्याने दिनांक 19.11.2011 रोजी संस्थेमध्ये रक्कम परत मिळण्याबाबत अर्ज सादर केला, परंतु त्यास प्रशासकीय अधिकारी यांनी पोहच दिली, परंतु संस्था अद्यापही तक्रारकर्त्याची रक्कम परत करण्यास अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने आपल्या अधिवक्त्या तर्फे दिनांक 25.7.2012 ला विरुध्दपक्ष संस्थेला नोटीस पाठविला, परंतु विरुध्दपक्ष दिनांक 8.8.2012 रोजी ‘’नोटीस घेण्यास नकार’’ या शे-यासह लिफापा अधिवक्त्याकडे परत आला. निशाणी क्रमांक 3 नुसार दाखल दस्त क्र.1 वर भवानीमाता अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्यादीत याची मुदत ठेव रसिद जोडली आहे. त्यात तक्रारकर्त्याने रुपये 40,000/- विरुध्दपक्षाकडे जमा केल्याचे व त्यावर द.सा.द.शे.12 % टक्के व्याजदराने रुपये 44,800/- दिनांक 4.9.2009 रोजी वापस मिळणार असल्याचे नमूद आहे. त्याचप्रमाणे, निशाणी क्रमांक 3 नुसार दाखल दस्त क्र.2 वर सुध्दा भवानीमाता अर्बन क्रेडीट को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी मर्यादीत, नागपुर यांचे बचत पुस्तिके मध्ये रुपये 44,800/- जमा केल्याची नोंद आहे. निशाणी क्रमांक 3 नुसार दाखल दस्त क्र.3 वर दिनांक 9.12..2011 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास जमा रक्कम वापस मिळण्यासंबंधी अर्ज केला आहे व विरुध्दपक्षाकडून कोणतीही दखल न घेतल्याने तक्रारकर्त्याने दिनांक 25.7.2012 रोजी विरुध्दपक्षास आपल्या अधिवक्ता तर्फे नोटीस पाठविला आहे.
8. सदरच्या संपूर्ण घटनेवरुन असे लक्षात येते की, विरुध्दपक्षाने आपल्या सेवेत त्रुटी केली आहे. त्याचप्रमाणे ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्यास त्याची रक्कम वापस न करुन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी वैयक्तीकरित्या व संयुक्तीकरित्या तक्रारकर्त्याची त्यांचेकडे जमा असलेली रक्कम रुपये 44,800/- यावर द.सा.द.शे. 12 % टक्के व्याजदराने तक्रारकर्त्याच्या हातात पडेपर्यंत द्यावे.
(3) तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक, शारीरीक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व तक्रार खर्च म्हणून रुपये 5,000/- द्यावे.
(4) विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.
(5) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 22/08/2017