::: न्यायनिर्णय :::
मंचाचे निर्णयान्वये उमेश वि. जावळीकर मा. अध्यक्ष
१. अर्जदारांनी, आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी, मंचाने दिनांक २२.०८.२०१४ रोजी ग्राहक तक्रार क्र. २९/२०१४ मध्ये पारीत आदेशाचे पालन न केल्याने कलम २७ ग्राहक संरक्षण अधिनीयमान्वये प्रस्तुत चौकशी अर्ज दाखल केला आहे. अर्जदारांचा पडताळणी जवाब दिनांक १७.०३.२०१५ रोजी नोंदविण्यात आला व आरोपी क्र. १ ते ९ यांना दिनांक १५.०४.२०१६ रोजी मंचाचे आदेश पुर्ततेकामी मंचात हजर राहणेसाठी समन्स पाठविण्यात आले. त्याप्रमाणे आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी मंचासमक्ष हजर राहुन जामीन कदबा भरुन दिला व गुन्हा ना कबुल केला. फौजदारी प्रक्रिया संहितामधिल तरतुदीनुसार अर्जदाराचा शपथेवर सरतपास नोंदविण्यात आला. आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी अर्जदाराचा उलट तपास घेतला. कलम २६३ (ग) सह ३१३ प्रमाणे आरोपी जवाब नोंदविण्यात आला. उभय पक्षाचा तोंडी युक्तीवादा नंतर प्रस्तुत न्यायनिर्णसाठी प्रकरण नेमण्यात आले.
२. मंचाने पारीत निर्णयाचे अवलोकन केले असता आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी अर्जदाराने ठेवलेली रक्कम रु. ८,४६,५३०/- विहीत मुदतीत परत देण्याचे आदेशाचे पालन न केल्याची बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते. आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी अर्जदाराचा घेतलेल्या उलट तपासामध्ये अर्जदाराने सदर रक्कमेची आरोपी क्र. १ ते ९ यांचेकडे वेळोवेळी मागणी करुनही व आरोपी क्र. १ हे कार्यालय बंद असल्यामुळे तसेच आरोपी क्र. २ ते ९ यांनी कोणत्याही न्यायोचित कारणांशिवाय रक्कत परत करण्याची जबाबदारी पार पाडली नाही. असे नमुद केले आहे. आरोपी क्र. १ संस्थेवर मंचाने आदेश पारीत केल्यानंतर प्रशासक यांची नियुक्ती झाल्याची बाब अर्जदारांनी कबुल केली असुन प्रशासकाकडे रक्कम मागण्याचे कोणतेही न्यायोचित प्रयोजन नाही असे नमुद केले आहे. संस्थेचे कार्यालय अनेक वेळा प्रत्यक्ष जावुनही बंद असल्याने व २००७ पुर्वी संस्थेमध्ये केलेली गुंतवणुक अद्याप आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी व्याजासह अदा न केल्याने आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा कलम २७ अन्वये गुन्हा केला असुन शिक्षा देण्यात यावी. असे नमुद केले आहे.
३. मंचाने कलम २५ अन्वये दाखल वसुली अर्जामध्ये अंतीम आदेश झाला असुन सदर पारीत आदेशा विरुध्द आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, खंडपिठ नागपुर येथे प्रथम अपिल क्र. २०९/२०१६ दाखल केले असुन मंचाच्या आदेशास स्थगीती नाही. हि बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते. अर्जदार यांनी आरोपी क्र. १ ते ९ यांचेकडे ठेवलेली रक्कम अद्याप परत केली नसुन आरोपी क्र. १ संस्थेवर प्रशासकाची नेमणुक असल्याने व आरोपी क्र. २ ते ९ यांना वैयक्तीक रित्या जबाबदार धरता येणार नाही असा युक्तीवाद आरोपी क्र. १ ते २ यांनी केला असला तरी कागदोपत्री पुराव्यावरुन मंचाने आदेश पारीत केल्यानंतर आरोपी क्र. १ संस्थेवर प्रशासकाची नेमणुक झाली आहे. आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी मंचाने पारीत आदेशाची पुर्तता कोणत्याही न्यायीक सबबीशिवाय केली नसल्याची बाब सरतपास व उलट तपासातील जवाबावरुन सिध्द होत असल्याने न्यायनिर्णय कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
१. जिल्हा मंचाच्या निकालपत्रानुसार, आदेशाच्या दिनांकापासून
४५ दिवसाच्या आत आरोपी क्र. १ ते ९ व्यक्तिगत किंवा
एकञीतरित्या अर्जदाराला देय रक्कम रु. ८,४६,५३०/- आदेशाची
प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत अर्जदाराला देण्यास
आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी नकार दिला ही बाब फिर्यादीने सिध्द
केली आहे काय ? होय
२. जिल्हा मंचाच्या निकालपत्रानुसार, अर्जदाराला झालेला मानसिक
ञासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी एकूण रु. ५,०००/- गैरअर्जदाराने
अर्जदाराला आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसाचे आत देण्यास
आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी नकार देला ही बाब फिर्यादीने सिध्द
केली आहे काय ? होय
३. आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
कारण मिमांसा
मुद्दा क्र. १ व २ -
४. फिर्यादीचा पुरावा व कागदपत्रे पाहता, आरोपीने जिल्हा मंचाच्या निकालपत्रानुसार, आदेशाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसाच्या आत आरोपी क्र. १ ते ९ व्यक्तिगत किंवा एकञीतरित्या अर्जदाराला देय रक्कम रु. ८,४१,५३०/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून ४५ दिवसांचे आत अर्जदाराला देण्यास आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी नकार दिला ही बाब फिर्यादीने सिध्द केली आहे. तसेच अर्जदारांनी आरोपी क्र. १ ते ९ यांना रक्कम रु. ८,४१,५३०/- ची मागणी मंचाचे आदेश झाल्यानंतर करून देखील आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी सदर रक्कम दिली नाही. अर्जदाराच्या उलट तपासात सदर रक्कम आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी न दिल्याचे कारण नमुद करतांना आरोपी क्र.२ ते ९ ह्यांनी वैयक्तीक रित्या रक्कम स्वीकाराली नसून आरोपी क्र. १ चे संचालक म्हणून स्वीकारली आहे. त्यामुळे कलम २७ अन्वये गुन्ह्यातून दोषमुक्त करावे .आरोपी क्र.१ संस्थेवर प्रशासक यांची नियुक्ती केली असल्याने आरोपी क्र. २ ते ९ यांची कायदेशीर जबाबदारी संपुष्टात आली आहे. आरोपी क्र. १ संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती दि. रोजी झाली असून आरोपी क्र. १ ते ९ यांचे विरुद्ध मंचाने आदेश दि. २२ .८.२०१४ रोजी पारित केले आहेत. त्याप्रमाणे प्रशासक यांची जबाबदारी मंचाने आदेश पारित केले त्या दिनांकास नव्हती ही बाब सिद्ध होते. आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी मंचाच्या आदेशास स्थगिती घेतली नसून कलम २७ (२) अन्वये गुन्हा केल्याची बाब सिद्ध होते. तसेचआरोपी क्र. १ ते ९ अर्जदारास नुकसान भरपाई देण्यास पात्र आहेत हि बाबही सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र. १ व २ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
आदेश
१. ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम २७ अन्वये आरोपी क्र. १ ते ९ - १. अध्यक्ष,
प्रभाकर पांडूरंग चन्ने, २. सचिव, संजय मुर्लीधर पवनीकर, ३. व्यवस्थापक, धनराज
जगन्नाथ पाल, ४. श्रीमती ललीताबाई पं. कांबळे, ५. सुभाष पां. टेकाम, ६. विजय
कवडुजी उरकूंदे, ७. शंकर रामाजी गरपल्लीवार, ८. लक्ष्मण रोडबाजी चिडे, ९. नितीन
सुधाकर आकोजवार हे शिक्षेस पात्र आहेत.
२. मंचाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात आरोपी क्र. १ ते ९ यांनी कसूर केली
असल्यामुळे आरोपी क्र. १ ते ९ - १. अध्यक्ष, प्रभाकर पांडूरंग चन्ने, २. सचिव, संजय
मुर्लीधर पवनीकर, ३. व्यवस्थापक, धनराज जगन्नाथ पाल, ४. श्रीमती ललीताबाई पं.
कांबळे, ५. सुभाष पां. टेकाम, ६. विजय कवडुजी उरकूंदे, ७. शंकर रामाजी गरपल्लीवार,
८. लक्ष्मण रोडबाजी चिडे, ९. नितीन सुधाकर आकोजवार यांना तीन वर्ष कारावासाची
शिक्षा तसेच रु. १०,०००/- चा दंड ठोठवण्यात येत आहे. दंड न भरल्यास आणखी एक
वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात येत आहे.
३. आरोपीचा जात मुचलका रद्द करण्यात येत आहे.
४. न्यायनिर्णयाची प्रत उभय पक्षाना तात्काळ देण्यात यावी.
श्रीमती.कल्पना जांगडे श्रीमती. किर्ती गाडगीळ श्री.उमेश वि. जावळीकर
(सदस्या) (सदस्या) (अध्यक्ष)
