::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. कल्पना जांगडे (कुटे) सदस्या)
(पारीत दिनांक :-06.06.2016)
अर्जदाराने प्रस्तुत अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 25(1)(2) व (3) प्रमाणे वसुली दाखल मिळण्यासाठी दाखल केलेला आहे.
- अर्जदाराने ग्राहक तक्रार क्र. 53/2014 मंचासमक्ष दाखल केले होते. सदर ग्राहक तक्रार दिनांक 22/8/2014 रोजी अंतीम आदेश पारीत करण्यांत आले. सदर आदेशाची गैरअर्जदाराने पुर्तता केली नसल्याने सदर अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 25(1)(2) व (3) प्रमाणे वसुली दाखल मिळण्यासाठी दाखल केलेला आहे.
- अर्जदाराचे सदर चौकशी अर्ज स्विकृत करून गैरअर्जदारांस नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदार नोटीस प्राप्त झाल्यावर प्रस्तूत चौकशी प्रकरणात हजर झाले व त्यांचे आक्षेप दाखल केले. गैरअर्जदाराचे आक्षेपात नमूद होते की गैरअर्जदार अर्जदाराची रक्कम देण्यांस व्यक्तिशः जबाबदार नाही तसेच गैरअर्जदार क्र.3 ने असे नमूद केले आहे की, तो संस्थेत काम करीत असल्याने त्याची स्वतःची जबाबदारी नाही. गैरअर्जदार क्र.8 ने त्यांचे जबाबातअसे नमूद केले आहे की, त्यांनी अध्यक्ष पदावरून राजीनामा दिलेला असल्याने त्यांची जबाबदारी रहात नाही.
- अर्जदार व गैरअर्जदारांचे अर्ज, जबाब, दस्तावेज, लेखी व तोंडी युक्तिवाद वरून मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ आहेत.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) अर्जदार हे सिध्द करतात काय की, गैरअर्जदारांनी मंचाने : होय
दिलेल्या आदेशाचे पालन केले नाही ?
2) अर्जदार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 25(3) : होय
प्रमाणे वसुली दाखल मिळण्यास पाञ आहे काय ?
3) आदेशाबाबत काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे
मुद्दा क्रमांक 1 बाबत :-
- गैरअर्जदाराने त्यांच्या जबाबात मान्य केलेले आहे की, माननीय मंचाने ग्राहक तक्रार क्र.53/2014 मध्ये दिलेल्या आदेशाची पुर्तता करू शकलेले नाही व तोंडी युक्तिवादात हेही मान्य केले आहे की, सदर आदेशाच्या विरुध्द गैरअर्जदाराने कोणतीही अपील दाखल केलेली नाही. ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 चे कलम 24 प्रमाणे जिल्हा मंच यांनी दिलेले आदेशाचे विरूध्द तरतूदीप्रमाणे अपील दाखल न केल्यांस सर्व आदेश अंतीम समजण्यांत येतील. गैरअर्जदाराने प्रस्तूत चौकशी अर्ज मध्ये दाखल जबाबात मांडलेले कथन मुळ तक्रारीतसुध्दा बचाव पक्षात मांडलेले होते असे निकालपत्राची पडताळणी करतांना दिसून येते. सबब सदर बचाव पक्षाचे कथन चौकशी प्रकरणात ग्राहय धरण्यासारखे नाही असे मंचाचे मत झाले आहे. मुळ तक्रारीत केलेल्या अंतीम आदेशाची पुर्तता गैरअर्जदाराने केली नाही व त्यांना ती बाब मान्य असून अर्जदाराने सदर चौकशी अर्जात हे सिध्द केले आहे की गैरअर्जदाराने मुळ तक्रारीतील आदेशाची पुर्तता केली नाही. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्र.2 ः-
- गैरअर्जदाराने ग्राहक तक्रार क्र. 53/2014 मध्ये झालेल्या अंतीम आदेशाची पुर्तता केली नाही हे सिध्द झाल्यावर अर्जदार हा ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 25(3) प्रमाणे वसुली दाखल मिळण्यास पाञ आहे. सबब मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यांत येते.
- मा.राज्य आयोग, मुंबई यांनी प्रथम अपील क्र.ए/09/1190 अमीर अली थराणी -विरुध्द – राजेश सुखठणकर या न्यानिर्णयात अहवाल देऊन व अर्जदाराने दाखल अर्ज, दस्ताऐवजाचे, गैरअर्जदारांचे लेखीउत्तर, दोन्ही पक्षाचे लेखी व तोंडी युक्तीवादाचे अवलोकन करुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- आ दे श -
(1) प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, चंद्रपूर यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी ग्राहक तक्रार क्र.53/2014 यातील दिनांक 22.08.2014 मधील या मंचाच्या आदेशान्वये आज रोजी देय असलेल्या व थकीत झालेल्या रकमेचा हिशोब करावा व तेवढी रक्कम थकीत झाली म्हणून त्या रकमेचा वसुली दाखल जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांचेकडे पाठविण्यात यावा.
(2) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांना तसा दाखला प्राप्त झाल्यानंतर गैरअर्जदारांची स्थावर तसेच जंगम मालमत्तेचा शोध घेवून वसुली दाखल्यातील थकीत रक्कम वसुलीसाठी त्वरेने कार्यवाही करावी.
(3) जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांना आदेशीत करण्यात येते की, जाहीर लिलावाची फी तसेच इतर प्रशासनिक खर्च व प्रस्तुत अर्जाचा खर्च रुपये 5000/- गैरअर्जदारांकडून वसूल करावा.
(4) वसुली दाखल्याबरोबर प्रस्तुत न्यायनिर्णयाची प्रत देखील जिल्हाधिकरी चंद्रपूर यांना पाठविण्यात यावी.
(5) न्यायनिर्णयाच्या प्रती उभय पक्षांना विनामुल्य देण्यात याव्यात.
चंद्रपूर
दिनांक - 06/06/2016