तक्रारदारातर्फे अ‍ॅड. श्री. महेश काबरा हजर.
जाबदेणारांतर्फे अ‍ॅड. श्री. एम. बी. पाटील हजर
द्वारा मा. श्री. व्ही. पी. उत्पात, अध्यक्ष
** निकालपत्र **
(26/11/2013)
प्रस्तुतची तक्रार ग्राहकाने जाबदेणार बँकेविरुद्ध ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 12 नुसार सेवेतील त्रुटीकरीता दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील कथने खालीलप्रमाणे अहेत.
1] तक्रारदार हे जाबदेणार बँकेचे मुदतठेव खातेदार आहेत. त्यांनी जाबदेणार बँकेमध्ये मुदतठेव पावती खाते उघडले होते. त्यानुसार त्यांनी दि. 27/05/2002 ते दि. 30/10/2002 या कालावधीमध्ये ‘रिइन्व्हेस्टमेंट प्लॅन’ ठेव योजनेनुसार बँकेकडे मुदतठेव ठेवली. त्याचे वर्णन खालीलप्रमाणे-
अ. क्र. | मुदत ठेव पावती क्र. | रुपये | मुदत अखेर दिनांक |
1. | 013251 | 8,708/- | 27/02/2011 |
2. | 013254 | 8,708/- | 27/05/2011 |
3. | 013255 | 25,000/- | 30/10/2011 |
4. | 013255 | 26,200/- | 30/10/2011 |
तक्रारदार यांचे वडील आजारी होते त्यामुळे त्यांना रकमेची आवश्यकता होती. म्हणून सदरची रक्कम व्याजासह परत मिळावी यासाठी तक्रारदार यांनी जाबदेणार बँकेस विनंती केली. तथापी, जाबदेणार बँकेने सदर रक्कम बँकेचे कर्जदार श्री. अभय शहा यांच्या कर्जखात्यामध्ये जमा केली. तक्रारदार यांनी सदरची मुदतठेव जाबदेणार बँकेत तारण म्हणून ठेवलेली नव्हती. जाबदेणार यांनी तक्रारदार यांची रक्कम परत न करुन सेवेमध्ये कमतरता ठेवलेली आहे. म्हणून, तक्रारदार यांनी मुदत ठेव
पावतीची रक्कम रु.68,616/- व्याजासह परत मिळावी आणि नुकसान भरपाई म्हणून रक्कम रु. 3,00,000/- मिळावेत यासाठी प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली.
2] या प्रकरणामध्ये जाबदेणार यांनी हजर होवून आपले म्हणणे मांडले. त्यातील कथने खालीलप्रमाणे. जाबदेणार यांनी तक्रारीतील कथने नाकारलेली आहेत. प्रस्तुतचा व्यवहार हा लोणंद, तालुका – खंडाळा, जिल्हा – पुणे येथे झालेला आहे, त्यामुळे या मंचास प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार नाहीत. त्याचप्रमाणे प्रस्तुतची तक्रार ही मुदतीत नाही. जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, सदर प्रकरणात मुदत ठेव पावतीची रक्कम ही तक्रारदार यांच्या सांगण्यावरुन श्री अभय शहा यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करण्यात आली व तसे करण्याचा बँकेस अधिकार आहे. सबब, जाबदेणार बँकेने कोणतीही दुषित सेवा दिलेली नाही म्हणून प्रस्तुतची तक्रार फेटाळण्यत यावी अशी मागणी जाबदेणार यांनी केलेली आहे.
3] प्रस्तुत प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी दाखल केलेले कागदपत्रे व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता खालील मुद्दे निश्चित करण्यात येत आहेत. सदरचे मुद्ये, त्‍यावरील निष्कर्ष व कारणे खालीलप्रमाणे-
अ.क्र. | मुद्ये | निष्कर्ष |
1. | प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार या मंचास आहेत का? | होय |
2. | प्रस्तुतची तक्रार मुदतीत आहे का? | होय |
3. | प्रस्तुतच्या प्रकरणात गुंतागुंतीच्या कायदेशिर प्रश्नांचा समावेश आहे का? | होय |
4. | अंतिम आदेश काय ? | तक्रारदार यांनी त्यांची तक्रार योग्य त्या न्यायालयामध्ये दाखल करावी. |
कारणे :
4] प्रस्तुतची तक्रार ही तक्रारदार यांनी मुदत ठेव पावतीची रक्कम वसुल होवून मिळावी म्हणून दाखल केलेली आहे व सदरच्या मुदत ठेवीची मॅच्युरिटी दिनांक ही सन 2011 मध्ये असल्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार ही मुदतीत असल्याचे दिसून येते. त्याचप्रमाणे जाबदेणार बँकेची एक शाखा ही पुणे येथे आहे आणि ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 च्या कलम 11(2) नुसार जाबदेणार संस्थेची शाखा ज्या अधिकार क्षेत्रामध्ये आहे, त्या अधिकार क्षेत्रामध्ये ग्राहकास तक्रार करण्याचा अधिकार आहे. सबब, या मंचास प्रस्तुतची तक्रार चालविण्याचे अधिकार आहेत.
5] प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारदार यांनी जाबदेणार बँकेकडे मुदत ठेव ठेवली होती याबाबत दोन्ही पक्षकारांमध्ये वाद नाही. तक्रारदार यांच्या कथनानुसार, जाबदेणार यांनी सदरच्या ठेवीची रक्कम श्री अभय शहा यांच्या कर्जखात्यामध्ये जमा केली. त्यावेळी त्यांनी तक्रारदार यांची संमंती घेतली नाही. याउलट, जाबदेणार यांच्या कथनानुसार, तक्रारदार यांनी मुदत ठेवीच्या अर्जामध्ये सदर रक्कम श्री. अभय शहा यांच्या कर्ज खाती वर्ग करावी असे मान्य केलेले आहे, म्हणून सदरची रक्कम ही श्री शहा यांच्या कर्ज खात्यामध्ये जमा करण्यात आली. तक्रारदार यांचा युक्तीवाद आणि शपथपत्र विचारात घेता असे स्पष्ट होते की, तक्रारदारांनी, जाबदेणार यांनी कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करुन ज्यादा मजकुर लिहिलेला आहे असे नमुद केले आहे. याउलट जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार मुळ रक्कम ही श्री. अभय शहा यांचेनावे होती व त्यानंतर तक्रारदारांच्या नावे मुदत ठेवी ठेवण्यात आल्या होत्या. प्रस्तुत प्रकरणात खाडाखोड आहे किंवा नाही, हे ठरविणयाचे अधिकार या मंचास नाही. त्याचप्रमाणे जाबदेणार यांनी मुळ कागदपत्रे दाखल न करता झेरॉक्स प्रती दाखल
केलेल्या आहेत. त्यावरुन या कागदपत्रांमध्ये काही फेरबदल केलेत किंवा नाही याचा निष्कर्ष या मंचास काढता येत नाही. प्रस्तुतच्या प्रकरणामध्ये कायदेशिर गुंतागुंत दिसून येते. अशा परिस्थितीमध्ये तक्रारदार यांनी योग्य त्या न्यायालयामध्ये तक्रार दाखल करणे उचित ठरेल. वर उल्लेख केलेले मुद्दे, निष्कर्षे आणि कारणे यांचा विचार करता, खालील आदेश पारीत करण्यात येतो.
** आदेश **
1. तक्रारदार यांची तक्रार फेटाळण्यात येते.
2. तक्रारीच्या खर्चाबाबत कोणताही हुकुम नाही.
3. आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्‍क
पाठविण्‍यात यावी.
4. पक्षकारांना असे आदेश देण्यात येतात की त्यांनी
आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याच्या
आंत सदस्यांकरीता दिलेले तक्रारीचे संच घेऊन
जावेत, अन्यथा सदरचे संच नष्ट करण्यात येतील.
स्थळ : पुणे
दिनांक : 27/नोव्हे./2013
