श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.        अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 72 अंतर्गत हा दरखास्‍त अर्ज गैरअर्जदाराविरुध्‍द तक्रार क्रमांक RBT/CC/18/490 मध्‍ये दि.13.07.2020 रोजी आयोगाने पारित केलेल्या आदेशाचे पालन न केल्‍यामुळे दाखल केला आहे.

2.        सदर प्रकरणात मंचाने अर्जदाराची (तक्रारकर्ता) तक्रार अंशतः मंजुर केली होती. त्यानुसार, गैरअर्जदाराने (वि.प., श्री मिलिंद नारायणराव घोगरे, संचालक/अध्यक्ष, आनंद नारायण डेवलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड) अर्जदारास रु.65000/- रक्‍कम देण्याचे आदेश होते. तसेच इतर आदेशाव्यातिरिक्त गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.10000/- देण्याचे आदेश होते. तसेच आदेशाची पूर्तता 30 दिवसात न केल्यास पुढील कालावधीसाठी नमूद देय रकमे व्यतिरिक्त रु.25/- प्रती दिवस नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश होते. गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात करण्याचे स्पष्ट निर्देश होते.

3.         आयोगाच्या आदेशानंतर दि.20.08.2020 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदारास आदेशाचे पालन करण्यासाठी आदेशाची प्रत नोटिसद्वारे पाठविली. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यात गैरअर्जदाराने मुद्दाम टाळाटाळ व आदेशाची अवमानना केल्याचे नमूद करीत  गैरअर्जदारविरुद्ध ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 72 नुसार कारवाईची मागणी करीत प्रस्तुत दरखास्त अर्ज दि.26.11.2020 रोजी सादर केला.

4.        प्रस्‍तुत प्रकरणात गैरअर्जदारास समन्स बजावणी झाली नाही पण गैरअर्जदार कारागृहात बंदिस्त असल्याने प्रोडक्शन वॉरंट जारी केल्यानंतर दि.05.08.2021 रोजी उपस्थित करण्यात आले. दि.14.12.2021 रोजी पर्टिक्‍युलर्स नोंदविताना त्‍याला ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 72 अंतर्गत गुन्‍ह्याचे विवरण समजावून सांगण्‍यात आले असता गैरअर्जदाराने गुन्‍हा नाकबुल केला. गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता का केली नाही याबाबत सविस्तर लेखी खुलासा (Defence Statement) सादर करण्यास 25.01.2022 ते 09.05.2022 दरम्यान पुरेशी संधी देण्यात आली.

5.         अर्जदाराने दि.20.08.2022 रोजी गैरअर्जदारास आदेशाचे पालन करण्यासाठी आदेशाची प्रत रजिस्टर्ड पोस्टाने पाठविल्याचे व गैरअर्जदारास दि.24.08.2022 रोजी प्राप्त झाल्याचे दाखल दस्तऐवजानुसार स्पष्ट होते. मूळ तक्रार प्रकरणी गैरअर्जदार वकिलामार्फत उपस्थित असल्याने तक्रारीत आयोगातर्फे आदेश झाल्याची बाब गैरअर्जदारास माहीती असल्याचे स्पष्ट होते व गैरअर्जदाराने त्याबाबत कुठलाही आक्षेप लेखी खुलासा सादर करताना नोंदविला नाही. तक्रारकर्त्‍यास विनाकारण प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण दाखल करावे लागले.  आदेशाच्या अंमलबजावणीत गैरअर्जदारांने केलेला जवळपास 26 महिन्यांचा विलंब लक्षात घेता गैरअर्जदारांस त्याच्या लहरीनुसार व सोयीनुसार (whims & fancies) आदेशाची पूर्तता करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाऊ शकत नाही कारण तसे झाल्यास आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील निर्देशित 30 दिवसांच्या मुदतीचे महत्व/गांभीर्य संपेल व  चुकीचा संदेश जाऊन ग्राहकाचे हक्क नाकारून आदेशाचे पुन्हा उल्लंघन अथवा मर्जीनुसार विलंबासह आदेशाची पूर्तता करण्याची आरोपीची वृत्ती वाढण्याची शक्यता आहे.

6.          गैरअर्जदाराने कोणत्याही वैध कारणाशिवाय जवळपास 26 महिने न्यायिक आदेशाची अवमानना केल्याचे व  दरखास्त दाखल झाल्यानंतर व अंतिम टप्प्यात असताना आदेशाची पूर्तता  करीत न्यायिक प्रक्रियेची पुर्णपणे चेष्टा (Mockery) केल्याचे स्पष्ट होते. न्यायिक आदेशाची अवमानना करण्याची हिम्मत (daring)/ वृत्ती (attitude) बंद होण्‍यासाठी कठोर कारवाई होणे आवश्‍यक ठरते.

7.         प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात गैरअर्जदाराने दि.09.05.2022 रोजी लेखी खुलासा (Statement) सादर करून गैरअर्जदार आदेशानुसार देय रक्कम देण्यास तयार असल्याचे निवेदन दिले. अर्जदाराने विवादित सदनिका सन 2011 मध्ये विकत घेतल्यानंतर गेल्या 9 वर्षात सदनिकेबाबत कधीही आक्षेप नोंदविले नसल्याचे नमूद करीत गैरअर्जदाराने प्रस्तुत तक्रार मुदतबाह्य असल्याचा आक्षेप नोंदविला. तसेच गैरअर्जदाराने सदनिकेबाबत कुठलीही वॉरंटी दिली नसल्याचे निवेदन दिले. प्रस्तुत दरखास्त खारीज करण्याची विनंती केली.

8.         गैरअर्जदाराने दि.09.05.2022 रोजीच्या दिलेल्या जबानीचे (defense Statement) निरीक्षण केले असता आयोगाच्‍या आदेशाचे पालन न करण्‍याचे कृतीबद्दल बचाव करतांना दरखास्त प्रकरणी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे (उदा. तक्रार मुदतबाह्य असल्याचे, सदनिकेची वॉरंटी दिली नसल्याचा) जिल्हा आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध अपीलमध्ये उपस्थित करणे आवश्यक होते, पण तसे झाल्याचे दिसत नाही. आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध आजतागायत मा. राज्य आयोगापुढे अपील दाखल केलेले नाही. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, गैरअर्जदाराने आयोगाच्या आदेशाविरूद्ध अपील दाखल केले नसल्याने आयोगाच्या आदेशास अंतिम स्वरूप (finality) प्राप्त झाले आहे. गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे. वास्तविक, दरखास्त प्रकरणी  गैरअर्जदाराने आदेशाचे पालन का केले नाही याबाबत खुलासा देणे आवश्यक होते, पण दुर्दैवाने तसे झाल्याचे दिसत नाही. सबब, गैरअर्जदाराचे दरखास्त प्रकरणी घेतलेले सर्व आक्षेप निरर्थक असल्याने फेटाळण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

9.         येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, प्रस्तुत दरखास्त प्रकरण प्रलंबित असताना गैरअर्जदाराने दि.14.12.2021 ते 06.10.2022 या दहा महिन्यांच्या कालावधीत रु.1,03,375- रक्कम दिल्यानंतर दि.16.01.2023 रोजी अर्ज सादर करून प्रकरण मागे घेण्याची विनंती केली.

10.          येथे विशेष नमूद करण्यात येते की मा राज्य आयोग, मुंबई यांनी ‘Asif Shaikh Mohd Naglekar Vs Sou Rahana Mushtak Modak, First Appeal No A/15/1083, decided on dtd  03.06.2019’. या प्रकरणात नोंदविलेल्या खालील आदेशानुसार या आयोगाने अनेक प्रकरणात अंतिम आदेश पारित केले आहेत.

‘In our view, while recording the order in the execution proceedings regarding punishment, learned Consumer Fora may make it clear and conditional in the larger interest of the justice so that accused to be sent to imprisonment and/or imposing fine may in future comply with the final order. Compliance if made shall entitle the accused/convict to release forthwith. This procedure has to be followed by Executing Fora in the State of Maharashtra.’

प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणात दि.14.12.2021 रोजी गैरअर्जदाराचे पर्टीकूलर्स नोंदविण्यात आले. त्यानंतर नैसर्गिक न्यायतत्वाचे पालन करून बचावाची संधी दिल्यानंतर गैरअर्जदाराने आदेशाची पूर्तता का केली नाही याबाबत लेखी खुलासा (defence Statement) दि.09.05.2022 रोजी सादर केला. प्रस्तुत दरखास्त प्रकरणी पुढील 2-3 तारखांना सुनावणी पूर्ण होऊन अंतिम आदेश पारित झाले असते. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता केली नसल्याची वस्तुस्थिती माहिती असल्यामुळे व पारित होणार्‍या संभाव्य आदेशाची कल्पना गैरअर्जदारास असल्याने शिक्षा टाळण्याचा अनिष्ट हेतूने सुनावणी होण्यापूर्वी आदेशाची पूर्तता केल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्याने आदेशाची पूर्तता मान्य केली असल्याने आयोग त्यामध्ये हस्तक्षेप करीत नाही.

11.       येथे विशेष नमूद करण्यात येते की, ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, कलम 27 अंतर्गत घडलेला अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. तसेच नवीन ग्राहक सरंक्षण कायदा 2019, कलम 72 (जुन्या कायद्यातील कलम 27) अंतर्गत घडलेला अपराध सुद्धा कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) नाही. वास्तविक, कायदेमंडळाने (Legislation) नवीन 2019 च्या कायद्यामध्ये कलम 96 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद निर्माण केली त्यानुसार कलम 88 व 89 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल (Compoundable Offense) करण्यात आले पण तरी देखील कलम 72 अंतर्गतचे अपराध कंपाऊंडेबल केलेले नाहीत यावरून जुन्या कायद्यातील कलम 27 आणि नवीन कायद्यातील कलम 72 मधील अपराधाची गंभीरता व अवमानना प्रसंगी शिक्षा देण्याची गरज स्पष्ट होते.

12.        येथे विशेष नोंद घेणे आवश्यक ठरते की, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मधील सुधारणा ‘Negotiable Instruments (Amendment and Miscellaneous provisions Act 2002 नुसार कलम 143 ते 147 नवीन जोडण्यात आले. नवीन कलम 147 नुसार कलम 138 अंतर्गतचा अपराध कंपाऊंडेबल करण्यात आला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’ या प्रकरणी नवीन कलम 147 चा ऊहापोह करीत अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) बाबत विशेष निरीक्षणे नोंदवून काही मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) जारी केल्या. प्रस्तुत प्रकरण जरी ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986, अंतर्गत असले तरी आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे गैरअर्जदारास खर्चासंबंधी (Costs) आदेश देताना त्यावर भिस्त ठेवण्यात येते. मा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’.

15. With regard to the progression of litigation in cheque bouncing cases, the learned Attorney General has urged this Court to frame guidelines for a graded scheme of imposing costs on parties who unduly delay compounding of the offence. It was submitted that the requirement of deposit of the costs will act as a deterrent for delayed composition, since at present, free and easy compounding of offences at any stage, however belated, gives an incentive to the drawer of the cheque to delay settling the cases for years. An application for compounding made after several years not only results in the system being burdened but the complainant is also deprived of effective justice. In view of this submission, we direct that the following guidelines be followed:-

THE GUIDELINES

(i) In the circumstances, it is proposed as follows:

(a) That directions can be given that the Writ of Summons be suitably modified making it clear to the accused that he could make an application for compounding of the offences at the first or second hearing of the case and that if such an application is made, compounding may be allowed by the court without imposing any costs on the accused.

(b) If the accused does not make an application for compounding as aforesaid, then if an application for compounding is made before the Magistrate at a subsequent stage, compounding can be allowed subject to the condition that the accused will be required to pay 10% of the cheque amount to be deposited as a condition for compounding with the Legal Services Authority, or such authority as the Court deems fit.

धनादेश अनादर प्रकरणी कलम 138 अंतर्गत प्रकरण दाखल झाल्यानंतर प्रलंबित असताना उभय पक्षांपैकी कोणाची बाजू योग्य आहे आणि गैरअर्जदार दोषी आहे किंवा नाही हे अंतिम निकालानंतरच स्पष्ट होते व रक्कम परतीचे व्याज/नुकसान भरपाईचे व खर्चाबाबत आदेश दिले जाऊ शकतात अथवा आरोपीस निर्दोष देखील सोडले जाऊ शकते. प्रकरण प्रलंबित असताना व उभय पक्षाच्या हक्काबद्दल न्यायिक आदेश झाले नसताना जर उभय पक्षात समझौता होऊन त्यांनी कलम 147 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) तरतुदीचा आधार घेतला तरी देखील कोर्टाचा वेळ वाया घालविल्यामुळे विवादीत धनादेशाची रक्कम विचारात घेऊन त्याच्या प्रमाणात खर्चाबाबत (Costs) आदेश करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना (Guidelines) – i(b) – 10% रक्कम) मा. सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केल्या आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी मात्र मूळ तक्रारीत गैरअर्जदाराविरुद्ध झालेल्या आदेशास अंतिम स्वरूप (Finality) प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे आदेशाच्या अवमानना प्रसंगी आणखी कठोर दंड करणे न्यायोचित ठरते.

13.         गैरअर्जदाराने आयोगाच्या सौम्य/मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा पुरेपूर गैरफायदा घेत प्रस्तुत प्रकरण 26 महीने प्रलंबित ठेवत आदेशाची अवहेलना केल्याचे दिसते. अभिलेखाचे अवलोकन केले असता प्रस्‍तुत प्रकरण जवळपास 22 + तारखांना आयोगासमोर कार्यसूचीमध्‍ये घेण्‍यात आल्याचे आढळून आले. वास्तविक, गैरअर्जदाराने मूळ तक्रारी दरम्यान, तक्रारीत आदेश झाल्यानंतर किंवा दरखास्त दाखल झाल्यानंतर ताबडतोब समझौता करून आदेशाची पूर्तता केली असती तर एकवेळेस गैरअर्जदार दयेस पात्र ठरला असता. चुकीचे काम (Wrong Doer) करणारा पक्ष (Party) आयोगाच्या सौम्य / मृदु (Lenient approach) दृष्टीकोनाचा गैरफायदा घेऊन न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग करून कोणताही आर्थिक फायदा मिळवीत असल्यास त्याची गंभीर दखल घेऊन समाजात योग्य संदेश देण्याच्या दृष्टीने न्यायोचित आदेश करण्याचे आयोगाचे कर्तव्य आहे.

14.        तक्रारकर्त्याने दरखास्त प्रकरण मागे घेण्याची विनंती केल्याने आयोग सदर अर्ज मान्य करते. आयोगाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यास निर्देशित 30 दिवसाऐवजी केलेला 26 महिन्यांचा विलंब व आदेशाची अवमानना करून देखील गैरअर्जदारावर कठोर कारवाई झाली नाही तर अप्रत्यक्षरीत्या गैरअर्जदारास पुनरावृत्ती करण्यास ते एक प्रकारे प्रोत्साहन (incentive) ठरेल. भविष्यात अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती टाळण्याच्या हेतूने आरोपीस जरब बसेल असे दंडात्मक खर्च (Costs) आदेशित करणे आवश्यक ठरते जेणेकरून गैरअर्जदारांतर्फे व तत्सम इतर प्रवृतीतर्फे आयोगाच्या आदेशाची अवहेलना टाळली जाईल. तसेच, तक्रारकर्ता व इतर नागरिकांचा त्यांच्यासाठी असलेल्या कायद्यांवर व त्याच्या अंमलबजावणी करणार्‍या व्यवस्थेवर विश्वास वृद्धिंगत होण्यास मदत मिळेल. मा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘Damodar S. Prabhu v. Sayed Babalal H., AIR 2010 SC 1907’ या प्रकरणी दिलेले निर्देश जरी निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मधील तरतुदीबाबत असले तरी कोर्टाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्याबद्दल खर्चाची रक्कम (Costs) आदेशीत करण्याबाबतचे तत्व (Principle/Ratio) प्रस्तुत प्रकरणी देखील तंतोतंत लागू आहे. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अॅक्ट मध्ये कलम 147 नुसार अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद असून देखील कोर्टाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्याबद्दल मा. सर्वोच्च न्यायालयाने खर्चाची रक्कम (Costs) आदेशीत करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986/2019, कलम 27/72 मध्ये अपराधाचे कम्पौंडिंग (Compounding of Offense) करण्याची तरतूद नाही, त्यामुळे प्रस्तुत प्रकरणी आणखी कठोर कारवाई आवश्यक ठरते. सबब, मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आयोगावर बंधनकारक असल्याने त्यावर भिस्त ठेवत (मार्गदर्शक सूचना (Guidelines)– i (b) – 10% रक्कम)) आयोगाचा बहुमूल्य वेळ वाया घालविल्यामुळे गैरअर्जदार, श्री मिलिंद नारायणराव घोगरे यास दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) रु.10,000/- ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ जमा करण्याचा आदेश देणे कायदेशीर व न्यायोचित असल्याचे आयोगाचे स्पष्ट मत आहे.

- // अंतिम आदेश // –

1.   अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण मागे घेतल्‍यामुळे अर्जदाराचा सदरहु दरखास्त दरखास्त प्रकरण (EA/20/91 in RBT/CC/18/490) नस्तीबद्ध करण्यात येते.

2    गैरअर्जदार,आरोपी, श्री मिलिंद नारायणराव घोगरे याने दरखास्त प्रकरणी खर्चापोटी (Costs) रु.10,000/- ही रक्कम आयोगाच्या ‘ग्राहक कल्याण निधीमध्ये’ ताबडतोब जमा करावी.

3.   अर्जदाराने दरखास्त प्रकरण मागे घेतल्यामुळे आरोपीला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 27 च्या गुन्ह‍यातून दोषमुक्त करण्यात येते.

4.   आरोपीने दिलेले बेल बॉण्ड्स रद्द करण्यात येतात.

5.   गैरअर्जदाराने वरील आदेशाची पूर्तता न केल्यास, रजिस्ट्रार अति.जिल्हा आयोग, नागपूर यांनी सदर बाब आयोगाचे निदर्शनास आणावी व तसा अहवाल 30 दिवसात सादर करावा.

6.   उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क देण्या‍त यावी.

7.   अंमलबाजवणी अर्जाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत अर्जदारास परत करण्यात यावी.