निकालपत्र (पारित दिनांक 28 आक्टोंबर, 2010) व्दारा श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा. तक्रारकर्ता श्री.मोतीराम प्रेमलाल टिकापाचे यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, 1. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळाच्या सदस्यांनी मिळून विरुध्दपक्ष सहकारी संस्था स्थापन केली आहे. तक्रारकर्ता हे विरुध्दपक्ष यांच्या संस्थेचे सदस्य असतांना त्यांच्या पगारातून दर महिण्याला रुपये 100/- ची कपात होवून विरुध्दपक्ष यांच्या संस्थेत जमा होत असत व त्याबद्दल तक्रारकर्ता यांना शेअर सर्टीफिकेट देण्यात येत होते. 2. तक्रारकर्ता यांचे एकूण भांडवल रुपये 22,700/- हे विरुध्दपक्ष यांच्याकडे जमा असून ..2.. ..2.. त्यांनी दिनांक 04/10/2006 व दिनांक 18/08/2010 रोजी मागणी करुन ही विरुध्दपक्ष यांनी सदर रक्कम तक्रारकर्ता यांना परत केली नाही. तक्रारकर्ता यांनी मागणी केली आहे की, त्यांचे भांडवल रुपये 22,700/- व त्यावरील लांभाश हा 9% व्याजासह दिनांक 04/10/2006 पासून देण्याचे विरुध्दपक्ष यांना निर्देश देण्यात यावे तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रुपये 5,000/- तर ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 5000/- विरुध्दपक्ष यांचेकडून मिळावेत. 3. विरुध्दपक्ष यांना विद्यमान मंचाचा नोटीस दिनांक 03/09/2010 रोजी प्राप्त झाला परंतू ते मंचासमोर हजर न झाल्यामुळे त्यांचे विरोधात दिनांक 14/10/2010 रोजी प्रकरण एकतर्फी पुढे चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला. कारणे व निष्कर्ष 4. तक्रारकर्ता यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्ताऐवज, इतर पुरावा व केलेला युक्तीवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांना दिनांक 04/10/2006 व दिनांक 18/08/2010 च्या पत्राव्दारे त्यांच्या भागभांडवलाची रक्कम व लाभांश मिळावेत अशी मागणी केली होती. त्याचे उत्तर विरुध्दपक्ष यांनी दिले नाही व रक्कम सुध्दा दिली नाही. तक्रारकर्ता यांचे विरुध्दपक्ष यांचेकडे जमा असलेले भागभांडवल हे रुपये 22,700/- आहे. 5. तक्रारकर्ता यांचे तर्फे रेकॉर्डवर दाखल करण्या आलेल्या नारायण कुमार खैतान व इतर वि. डंकन इंडस्ट्रीज लिमी. या I (2009) CPJ 78 मध्ये प्रकाशित झालेल्या न्यायनिवाडयात आदरणीय पश्चिम बंगाल राज्य आयोगाने असे प्रतिपादन केले आहे की, ‘’ विरुध्दपक्ष कंपनीकडून पैसे हे जोपर्यंत ते भरणा-याला परत मिळत नाहीत तोपर्यंत दाव्याचे कारण हे सुरु राहते’’. 6. तक्रारकर्ता यांच्याव्दारे दाखल करण्यात आलेल्या दुस-या न्यायनिवाडयात म्हणजेच अनिलकुमार वि. रिलायन्स कॅपीटल व फायनान्स ट्रस्ट लिमी. व इतर II (1998) CPJ 361 मध्ये प्रकाशीत झालेल्या न्यायनिवाडयात आदरणीय पंजाब राज्य आयोगाने असे म्हटले आहे की, ‘’ शेअर होल्डर्सना लाभांश अथवा नफ्याचा हिस्सा हा कंपनीने त्यांच्या पत्यावर पाठविला पाहिजे आणि जेव्हा असा लाभांश शेअर होल्डर्सना त्या ठिकाणी मिळत नाही तेव्हा दाव्याचा कारणाचा थोडा भाग हा तेथे घडला असे म्हणता येते व त्या ठिकाणच्या ग्राहक मंचाना अश्या पध्दतीच्या ग्राहक तक्रारी चालविण्याचा अधिकार प्राप्त होतो’’. 7. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना त्यांचे भागभांडवल व त्यावरील लाभांश न देणे ही त्यांच्या सेवेतील न्युनता आहे. ..3.. ..3.. असे तथ्य व परिस्थिती असतांना खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे. आदेश 1. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना त्यांचे एकूण भांडवल रुपये 22,700/-, दिनांक 04/10/2006 पासून ते रक्कम तक्रारकर्ता यांना प्राप्त होईपर्यंत 9 टक्के व्याजासह द्यावे. 2. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासासाठी रुपये 3,000/- व ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- द्यावेत. 3. आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाच्या तारखेपासून एक महिण्याच्या आत करावे. (श्रीमती अलका उ. पटेल) (श्री अजितकुमार जैन) (श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे) सदस्या, सदस्य, अध्यक्षा, जिल्हा ग्राहक मंच,गोंदिया जिल्हा ग्राहक मंच, गोंदिया जिल्हा ग्राहक मंच, गोंदिया.
| [HONORABLE Smt. Patel] Member[HONORABLE Smt. Potdukhe] PRESIDENT[HONORABLE Shri. Ajitkumar Jain] Member | |