श्री. मनोहर चिलबुले, अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक - 14 सप्टेंबर, 2016)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे.
1. वि.प. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक लिमि. ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी बँक आहे. तक्रारकर्ता नित्यनिधी ठेव जमा करण्यासाठी वि.प.बँकेचा एजंट म्हणून काम करीत होता व त्यासाठी वि.प.बँकेकडून त्यास कमिशन मिळत होते. तक्रारकर्त्यास मिळणा-या कमिशनच्या आधारावर वि.प.बँकेकडून तक्रारकर्त्याने रु.1,00,000/- कर्ज दि.11.01.2013 रोजी कर्ज खाते क्र. A/C No. 8048/988 अन्वये घेतले. त्याची परतफेड रु.1,700/- च्या मासिक किस्तीत तक्रारकर्त्यास मिळणा-या मासिक कमिशनमधून करावयाची होती.
तक्रारकर्त्याच्या वि.प.बँकेकडे विविध योजनांतर्गत खालील ठेवी जमा आहेत.
अ.क्र. | पावती क्र. | ठेवी रु. | परिपक्वता दि. | परिपक्वता रक्कम |
1. | 102/5157/1 | 5000.00 | | |
2. | 116/545/1366 | 8015.00 | | |
3. | 102/4648/73964 | 20000.00 | 29/05/2017 | 29588.00 |
4. | 116/571/1331 | 22645.00 | 16/06/2020 | 50000.00 |
5. | 116/541/1361 | 20532.00 | 30/11/2017 | 50000.00 |
6. | 116/413/3090 | 20532.00 | 30/11/2017 | 50000.00 |
7. | 116/412/3090 | 20532.00 | 30/11/2017 | 50000.00 |
वरील ठेवीपैकी ठेव क्र. 1 ही कर्ज खात्यास सुरक्षा म्हणून जोडली असून क्र. 3 ते 7 च्या ठेवी वि.प.कडे वरील कर्जासाठी तारण आहेत.
तक्रारकर्ता कर्ज हप्त्यांची फेड नियमितपणे त्याच्या मासिक कमिशनमधून करीत होता. मात्र 22 डिसेंबर, 2014 रोजी सरव्यवस्थापक श्री. बोबडे (वि.प.क्र. 2) यांनी तोंडी सुचना देऊन तक्रारकर्त्यास कामावरुन बंद केले. त्यावेळी तक्रारकर्त्याच्या माहे नोव्हेंबर व डिसेंबरचे देय असलेले कमिशन मिळणे बाकी होते, त्यामुळे डिसेंबर 2014 पासून कमिशनमधून कर्ज हप्त्याच्या किस्तीची परतफेड बंद झाली.
वि.प.क्र. 3 ने दि.15.07.2015 चे पत्र क्र. 67 द्वारे तक्रारकर्त्यास कर्जबाकी व त्यावरील व्याजाचा भरणा ताबडतोब करावा म्हणून कळविले. त्यास तक्रारकर्त्याने दि.16.07.2015 रोजी उत्तर देऊन कळविले की, त्याचे माहे नोव्हेंबर व डिेसेंबरचे कमिशनचे बिल पास करुन त्यातून कर्ज हप्ते वसूल करावे म्हणजे व्याजाचा भुर्दंड वाढणार नाही. तसेच वि.प.कडे तारण असलेल्या मुदती ठेवी त्वरित परत द्याव्या म्हणजे त्यांच्या मिळणा-या रकमेतून तक्रारकर्ता संपूर्ण कर्जफेड करण्यास तयार आहे. परंतू वि.प.ने त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही.
तक्रारकर्त्याने अधिवक्ता श्रीमती झिंझर्डे यांचेमार्फत दि.19.10.2015 रोजी नोटीस पाठविली. ती वि.प.ला 26.10.2015 रोजी प्राप्त झाली. परंतू वि.प.ने नोटीसची पूर्तता केली नाही.
तक्रारकर्ता वि.प.चा कर्जदार असून वि.प.बँक सदर कर्जावर व्याजाची आकारणी करीत असल्याने सदर कर्जासंबंधी योग्य सेवा पुरविणे ही वि.प.ची कायदेशीर जबाबदारी आहे. मात्र तक्रारकर्त्याने लेखी विनंती करुनही वि.प.ने तक्रारकर्त्यास देय असलेली कमिशन बिलाची रक्कम कर्ज खात्यात वळती न करता तसेच विनंती करुनही कर्जासाठी तारण असलेल्या मुदती ठेवींची रक्कम तक्रारकर्त्यास कर्ज खात्यास जमा न करता कर्ज खात्यावर व्याजाचा भुर्दंड वाढविण्याची वि.प.ची कृती सेवेतील न्यूनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे म्हणून तक्रारकर्त्याने खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- तक्रारकर्त्याच्या मागणीप्रमाणे तक्रारकर्त्यास देय असलेली नित्यनिधी कमिशनची रक्कम आणि कर्जास तारण असलेल्या मुदती ठेवींची रक्कम (मुदत पूर्व) तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यास वळती करण्याचा वि.प.ना आदेश व्हावा.
- तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही वि.प.ने वेळीच कमिशनची व मुदती ठेवीची रक्कम कर्ज खात्यात वळती न केल्यामुळे तक्रारकर्त्यास अधिकच्या व्याजाचा भुर्दंड बसला त्यापोटी नुकसान भरपाई रु.16,000/- मिळावी.
- मानसिक व शारिरीक त्रासाबाबत नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- मिळावे.
- तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- मिळावे.
2. वि.प.क्र. 1 ते 3 यांना तक्रारीची नोटीस प्राप्त होऊनही ते गैरहजर राहिल्याने त्यांचेविरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश करण्यांत आला.
3. तक्रारकर्त्याचे कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.ने न्यूनतापूर्ण व्यवहार केलेला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) आदेश ? अंशतः मंजूर.
4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्ता वि.प. भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक लिमि.चे शाखा बडा बाझार येथे नित्यनिधी ठेवी जमा करण्याचे कामासाठी एजंट म्हणून नियुक्त केल्याबाबत दि.15.07.1997 च्या नियुक्ती पत्राची प्रत दस्तावेज यादीसोबत दस्तऐवज क्र. 4/8 वर दाखल आहे. वि.प.बँकेने (वि.प.क्र.1) तक्रारकर्त्यास नित्यनिधी कमिशन तारण कर्ज रु.1,00,000/- मंजूर केलेल्या कर्ज मंजूरी आदेश दि.27.12.2013 ची प्रत दि.09.09.2016 च्या दस्तऐवज यादीसोबत दस्तऐवज क्र. 1 वर आहे. त्याप्रमाणे सदर कर्ज द.सा.द.शे. 13 टक्के व्याज दराने 60 महिन्याच्या कालावधीसाठी देण्यांत आले असून कर्जफेडीच्या मासिक हप्ता मुद्दल रु.1,700/- + व्याज रु.550/- = रु.2250/- राहिल असे नमूद आहे. तसेच मासिक हप्त्याची रक्कम ठरवून दिलेल्या तारखेच्या आंत न दिल्यास 2 टक्के ज्यादा व्याज आकारणीची अट आहे. तक्रारकर्त्याने शपथपत्रावर कथन केले आहे की, 22.12.2014 पासून त्यांस वि.प.क्र. 2 सर व्यवस्थापक, भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक लिमि. मुख्यालय भंडारा यांना ‘’नित्यनिधी एजंट’’ म्हणून काम करण्यास मनाई केली म्हणून त्याचे एजंट म्हणून काम करणे बंद झाल्याने माहे डिसेंबरच्या कर्ज हप्त्याची वसुली कमिशनमधून होऊ शकली नाही. वि.प.क्र. 3 ने दि.15.07.2015 रोजी दस्तऐवज क्र. 4/9 हे पत्र देऊन एजंटशिप बंद केल्यामुळे नित्यनिधी कमिशन तारण कर्जाची संपूर्ण रक्कम त्वरित भरणा करण्यास कळविले. त्यावर दस्तऐवज क्र. 4/10 प्रमाणे दि.16.07.2014 रोजी उत्तर देऊन कळविले कि, नोव्हेंबर व डिसेंबर 2014 चे कमिशन बिल पास करुन सदर कमिशनची रक्कम कर्ज खात्याला जमा करावी. तसेच रु.1,00,000/- चे भाग्यवर्धीनी मुदती ठेव प्रमाणपत्र मुख्यालयात जमा आहेत. उरलेली कर्जाची रक्कम देण्यास तयार आहे म्हणून सर्टिफिकेट परत करावे. तसेच दस्तऐवज क्र. 4/11 अन्वये दि.03.09.2015 रोजी स्मरणपत्र पाठविले. परंतू वि.प.ने त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही म्हणून दस्तऐवज क्र. 4/4 प्रमाणे दि.19.10.2015 रोजी अधिवक्ता श्रीमती झिंझर्डे यांचेमार्फत नोटीस पाठवून ताबडतोब कर्जाचा हिशोब कळवावा व तक्रारकर्त्याच्या जमा असलेल्या ठेवींचा हिशोब करुन तसे घेणे निघत असल्यास कळवावे, तक्रारकर्ता पूर्ण फेड करण्यांस तयार आहे. सदर नोटीस मिळूनही वि.प.ने पूर्तता केली नाही. तक्रारकर्त्याने दि.28.01.2016 पर्यंतचा त्याच्या कर्ज खात्याचा उतारा दस्तऐवज क्र. 4/16 प्रमाणे दाखल केला आहे. त्याप्रमाणे मुद्दल बाकी रु.76,600/- व्याजाची बाकी रु.15,862/- एकूण कर्जबाकी रु.94,462/- दिसून येते. दस्तऐवज क्र. 4/12 प्रमाणे माहे नोव्हेंबर 2014 कमिशन बिलाची प्रत तक्रारकर्त्याने दाखल केली आहे. त्याप्रमाणे कमिशनची रक्कम रु.10,826.00 आहे. तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील शपथपत्रावरील कथन वि.प.नी नाकारलेले नाही.
वरील पुराव्यावरुन स्पष्ट आहे कि, तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या नित्यनिधी कमिशन तारण कर्ज रकमेच्या फेडीसाठी माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर 2014 च्या कमिशन बिलाची रक्कम वि.प.ने वळती केली नाही. तसेच तक्रारकर्त्यास एजंट म्हणून कामावरुन कमी केल्यावर तक्रारकर्त्याने विनंती करुनही वि.प.कडे कर्जासाठी तारण असलेल्या त्याच्या भाग्यवर्धीनी ठेवीची रक्कम कर्ज खात्यास वळती केली नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यावर ठेवीच्या व्याजदरापेक्षा अधिक दराने व्याजाची आकारणी होऊन कर्जदार तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. सदरची बाब निश्चितच सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे.
तक्रारकर्त्यास वि.प.कडून माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर 2014 चे कमिशनबाबत घेणे असलेली रक्कम त्वरित मंजूर करुन ती कर्ज खात्यात वळती करण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
तसेच वि.प.कडे तक्रारकर्त्याच्या ज्या मुदत ठेवी आहेत त्यांची देय असलेली रक्कम कर्ज खात्यास वळती करण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे,
म्हणून मुद्दा क्र. 2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्यांत येत आहे.
- आ दे श -
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालिल तक्रार वि.प.क्र. 1 ते 3 विरुध्द संयुक्त व वैयक्तीकरीत्या खालीलप्रमाणे अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
1. वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्यास माहे नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2014 च्या देय ‘नित्यनिधी’ कमिशनचा हिशोब करुन सदर रक्कम तक्रारकर्त्याच्या खात्यात त्वरित जमा करावी.
2. तक्रारकर्त्याच्या वि.प.कडे तक्रारीत नमूद केलेल्या मुदती ठेवी आहेत त्यांची मुळ ठेव रक्कम व आदेशाचे तारखेपर्यंत देय व्याजाचा हिशोब करुन त्यापैकी कर्ज फेडीसाठी जेवढी रक्कम आवश्यक आहे, ती रक्कम तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यास वळती करावी व कर्ज खाते बंद करावे. सदर रक्कम वळती केल्यावर शिल्लक राहिलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास त्वरित परत करावी किंवा कमिशनची व मुदती ठेवीची व्याजासह संपूर्ण रक्कम कर्ज खात्यास वळती करुनही कर्ज रक्कम शिल्लक राहात असेल तर त्याबाबतचा हिशोब तक्रारकर्त्यास सादर करावा.
3) तक्रारकर्त्याने दि.16.07.2015 रोजी वि.प.ला कळवूनदेखील कमिशनची व मुदती ठेवीची रक्कम कर्ज खात्यास वळती न केल्याने सदर कर्ज रक्कम थकीत राहण्यास वि.प.स्वतः कारणीभूत असल्याने सदर तारखेनंतर कर्जाच्या रकमेवर कर्ज कराराप्रमाणे वि.प.ने द.सा.द.शे. 13 टक्के इतकीच व्याजाची आकारणी करावी. दंड व्याजाची आकारणी करु नये.
4) वि.प.च्या सेवेतील न्युनतेमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक त्रासाबाबत रु.10,000/- नुकसान भरपाई वि.प.नी तक्रारकर्त्यास द्यावी.
5) वि.प.ने तक्रारकर्त्यास तक्रार खर्च रु.5,000/- द्यावा.
6) आदेशाची पूर्तता वि.प.क्र. 1 ते 3 यांनी संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत करावी.
7) आदेशाची तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ फाईल तक्रारकर्त्यास परत कराव्यात.
8) आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरवावी.