आदेश पारित द्वारा मा. सदस्‍य श्री. एन. व्‍ही. बनसोड

1.    तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 12 अंतर्गत विरूध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 (अध्‍यक्ष/सचिव, भंडारा जिल्‍हा वीज मंडळ कर्मचारी सहकारी पत संस्‍था) यांच्‍याविरूध्‍द दाखल करून मंचास मागणी केली की, विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍यास कमी दिलेले 1 टक्‍का व्‍याज चक्रवाढव्‍याज पध्‍दतीने मिळावे तसेच मुदत ठेवीवर कपात केलेले कमिशन रू. 960/- आणि संस्‍थेने कमी केलेल्‍या 1 टक्‍का रकमेवर दिनांक 23/05/1998 पासून व्‍याज मिळावे.  

     तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

2.         तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष पत संस्‍थेमध्‍ये दिनाक 23/06/1995 ला रू. 48,000/- 15 टक्‍के व्‍याजासह 5 वर्षाकरिता मुदत ठेवीमध्‍ये गुंतविले होते. परंतु मुलीच्‍या लग्‍नाकरिता दिनांक 01/04/1998 ला मुदतपूर्व रक्‍कम मिळण्‍याकरिता तक्रारकर्त्‍याने विरूध्‍द पक्ष पत संस्‍थेस अर्ज दिला. विरूध्‍द पक्ष पत संस्‍थेने जाहिरातीप्रमाणे 1 ते 3 वर्षाकरिता 14 टक्‍के व्‍याजाचा दर असतांना सरसकट 13 टक्‍के व्‍याजासह पैसे परत केले. जेव्‍हा की, दिनांक 23/06/1995 ते 23/05/1998 पर्यंत मुदत ठेव रक्‍कम 35 महिने संस्‍थेत होती. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले की, विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्‍था यांना दिनांक 05/09/2009 ला तक्रार दिली व त्‍यांच्‍या आदेशाप्रमाणे तक्रारकर्ता 14 टक्‍के व्‍याज मिळण्‍यास पात्र असतांनाही त्‍याला 1 टक्‍का व्‍याज कमी देण्‍यात आलेले आहे. विभागीय निबंधक, सहकारी संस्‍था यांच्‍या दिनाक 29/10/2010 च्‍या पत्राद्वारे कळविण्‍यात आले की, सक्षम न्‍यायालयात दाद मागावी.   विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुदत ठेवीवर मुदत ठेव कमिशन कपात केली. 

3.    तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पुष्‍ठयर्थ अनुक्रमे पृष्‍ठ क्रमांक 3 ते 8 वर एकूण 5 दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत.

4.    मंचाने तक्रार दाखल करून विरूध्‍द पक्ष यांना नोटीस बजावली. विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना मंचाची नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर  लेखी उत्‍तरातील त्‍यांचे म्‍हणणे थोडक्‍यात खालीलप्रमाणेः-

5.    विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी, प्राथमिक आक्षेप घेतला की, तक्रार ही मुदतबाह्य आहे, कारण तक्रारकर्त्‍याने मे 1998 मध्‍येच मुदत ठेवीची रक्‍कम मुदतपूर्व उचल केलेली आहे व तक्रारीला कारण घडलेले नाही तसेच तक्रारकर्ता हा आज विरूध्‍द पक्ष यांचा गाहक ठरत नाही. विरूध्‍द पक्ष यांनी आपल्‍या लेखी बयानात, तक्रारकर्त्‍याने जून 1995 मध्‍ये रक्‍कम गुंतविल्‍याचे व 3 वर्षाच्‍या मुदतीसाठी व्‍याजाचा दर 14 टक्‍के असल्‍याचे मान्‍य केले. परंतु ठेवीदाराने मुदतपूर्व ठेवीची उचल केल्‍यामुळे 13 टक्‍के व्‍याज देण्‍यात आल्‍याचे विरूध्‍द पक्ष यांनी मान्‍य केले असून विरूध्‍द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्‍याने संस्‍थेस केलेला अर्ज मान्‍य केला. विरूध्‍द पक्ष यांनी म्‍हटले की, 3 वर्षाच्‍या मुदतीचे आधी रक्‍कम परत मागितल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा 14 टक्‍क्‍याऐवजी 13 टक्‍के व्‍याज मिळण्‍यास पात्र होता. विरूध्‍द पक्ष यांनी म्‍हटले की, तक्रारकर्त्‍याच्‍या अर्जानुसार दिनांक 24/04/1998 ला रू. 25,000/- व दिनांक 23/05/1998 ला रू. 39,969/- असे एकूण रू. 64, 969/- तक्रारकर्त्‍याला परत करण्‍यात आले. सहाय्यक निबंधक यांच्‍या पत्राबाबत विरूध्‍द पक्ष यांनी म्‍हटले की, तक्रारकर्ता 14 टक्‍के व्‍याज मिळण्‍यास पात्र आहे हे म्‍हणणे विरूध्‍द पक्ष यांनी नाकारले, कारण अहवालातील वस्‍तुस्थिती व विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या ठरावात नमूद केलेले व्‍याजाचे दर यांची पडताळणी न करता नमूद केलेली आहे. ज्‍या वेळी तक्रारकर्त्‍याने रू. 48,000/- संस्‍थेत मुदत ठेवीमध्‍ये गुंतविले होते, त्‍यावेळी प्रोत्‍साहनपर दिलेल्‍या ठेव कमिशनची रक्‍कम रू. 960/- ची कपात करण्‍यात आली. विरूध्‍द पक्ष्‍ा यांनी संस्‍थेच्‍या दिनांक 05/04/1998 च्‍या ठराव क्रमांक 4 ची प्रत मंचासमोर दाखल केली असून त्‍यामध्‍ये ठेव कमिशन रू. 960/- बाबत व व्‍याजाची आकारणी 13 टक्‍के बाबतचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीतील पूर्ण विनंत्‍या या खोट्या व बनावट असल्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष यांनी त्‍या नाकारल्‍या आणि रू. 5,000/- खर्चासह खारीज करण्‍याची मागणी केली.

6.    विरूध्‍द पक्ष यांनी अनुक्रमे पृष्‍ठ क्र. 15 ते 17 वर तातडीच्‍या सभेच्‍या वृत्‍तांताची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केलेली आहे.

7.    मंचाने तक्रारकर्त्‍याचा तसेच विरूध्‍द पक्ष पत संस्‍थेचे सचिव यांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच तक्रारीसोबत जोडलेल्‍या संपूर्ण कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले.   मंचासमोर दाखल केलेल्‍या विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेच्‍या दिनांक 05/04/1998 रोजीच्‍या ठरावाची पडताळणी मूळ ठराव दस्‍तावरून मंचाने युक्तिवादादरम्‍यान केली.  

8.    तक्रारीचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याची रक्‍कम रू. 48,000/- ही दिनांक 23/06/1995 पासून दिनांक 22/05/1998 पर्यंत विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेत जमा होती व दिनांक 23/05/1998 ला तक्रारकर्त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम रू. 48,000/- मुदतपूर्व भुगतान 13 टक्‍के व्‍याजाने रू. 64,969/- तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आले. दिनांक 23/05/1998 पासून तक्रारकर्त्‍याने तक्रार दाखल दिनांक 22/03/2011 पर्यंत विरूध्‍द पक्ष संस्‍थेसोबत केलेला पत्रव्‍यवहार मंचासमोर नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने मे-1998 नंतर सलग 13 वर्षानंतर मंचासमोर तक्रार दाखल केल्‍यामुळे व तक्रारीस कारण घडले नसल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची प्रस्‍तुत तक्रार ही मुदतबाह्य आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच दिनांक 23/05/1998 ला मुदत ठेवीची संपूर्ण परतफेड तक्रारकर्त्‍यास झालेली असल्‍यामुळे दिनांक 23/05/1998 ते 22/03/2011 पर्यंत तक्रारकर्त्‍याचा विरूध्‍द पक्ष यांचेसोबत काहीही संबंध राहिलेला नाही.  त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरूध्‍द पक्ष यांचा ग्राहक ठरत नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍याचप्रमाणे विरूध्‍द पक्ष्‍ा यांनी दाखल केलेल्‍या ठरावानुसार व प्रचलित पध्‍दतीनुसार मुदत ठेव आणणा-यांना प्रोत्‍साहनपर 2 टक्‍के ठेव कमिशन देण्‍यात येते. तक्रारकर्त्‍याने मुदतपूर्व ठेवीची रक्‍कम परत घेतल्‍यामुळे ठरावानुसार विरूध्‍द पक्ष्‍ा यांनी ठेव कमिशनची रक्‍कम मुदत ठेवीच्‍या रकमेतून कपात केली हे नियमाप्रमाणे आहे. तसेच 1 ते 3 वर्षाकरिता ठेव रकमेवर 14 टक्‍के व्‍याजाची रक्‍कम देय असली तरी ज्‍या वेळी मुदतपूर्व रक्‍कम काढण्‍यात येते त्‍या वेळी निर्धारित व्‍याजाच्‍या रकमेतून रिझर्व्‍ह बँक ऑफ इंडिया यांच्‍या निर्देशानुसार व संस्‍थेच्‍या ठरावाप्रमाणे 14 टक्‍क्‍यातून 1 टक्‍का दंड व्‍याज कमी करून 13 टक्‍के व्‍याज देण्‍यात आले. विरूध्‍द पक्ष यांची ही कृती पूर्णतः कायदेशीर असून विरूध्‍द पक्ष यांच्‍या सेवेत कोणत्‍याही प्रकारची त्रुटी नाही असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे सुध्‍दा तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे.   करिता खालील आदेश.                               

1.    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.

2.    खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.