ग्राहक तक्रार क्र. 133/2014
अर्ज दाखल तारीख : 08/07/2014
अर्ज निकाली तारीख: 05/11/2015
कालावधी: 01 वर्षे 03 महिने 24 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. cबाबुराव पांडुरंग जाधव,
वय - 60 वर्षे, धंदा – शेती,
रा. तेर ता. जि. उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. अध्यक्ष / चेअरमन,
श्री.शेख अ. सलाम शहाबुददीन,
संत गोरोबा काका ग्रामीण बिगरशेती
सहकारी पतसंस्था म. तेर ता.जि. उस्मानाबाद..
2. व्यवस्थापक श्री. भिवाजी भाऊराव वाघमारे,
संत गोरोबा काका ग्रामीण बिगरशेती
सहकारी पतसंस्था म. तेर. ता.जि. उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.एस.बी.मोरे.
विरुध्द पक्षकारांतर्फे : श्री.एस.जे.क्षिरसागर.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्य श्री.मुकुंद बी.सस्ते यांचे व्दारा :
अ) तक्रारदाराने संस्थेत जमा असलेले व शेअर्सची रक्कम न दिल्यामुळे व विप चे दायित्व असल्यामुळे केलेल्या सेवेतील त्रुटीसाठी या न्याय मंचात दावा दाखल केलेला आहे. सदरचा दावा हा सुरवातीस मुदतीसाठी विचारणा केली असता सदरची ठेव ही आजूनही विप कडे असल्यामुळे वादोत्पत्तीचे कारण हे आजूनही चालू म्हणजेच continues cause of action या सदराखाली दाखल करुन घेण्यात आली. या संदर्भात विप ला नोटीस पाठवण्यात आली विप क्र. 1 व 2 तर्फे संक्षिप्त स्वरुपात म्हणणे देण्यात आले व युक्तिवाद देण्यात आला ते असा की, तक चा अर्ज खरा नाही. अर्ज दाखल करण्यास कोणतेही कारण घडलेले नाही. संस्थेने साल सन 2007 पर्यंत नियमीत आर्थिक व्यवहार पुर्ण केले आहेत. तक चे विप कडे शेअर पोटी रु.5,000/- भरणे केलेले आहे हा मजकूर खोटा आहे तसेच तक्रार मुदतीत नाही. या व्यतरिक्त तक ची रक्कम रु.2,000/- रकमेची मागणी फेटाळण्यात असून त्यांचे म्हणण्यानुसार तक ने दि.01/09/2005 रोजी रु.20,000/- कर्ज घेतलेले आहे. त्यास दि.30/09/2013 पर्यंत एकूण रक्कम रु.99,133/- इतकी रक्कम तक कडून येणे आहे. त्या व्यतरीक्त तक ने कर्ज फेडीसाठी विप स क्र.87591 चा धनादेश दिला होता. विप ने धनादेश वटवण्यासाठी देण्यात आल्यावर तक्रारदाराच्या खात्यावर रक्कम नसल्याने वटलेला नाही. म्हणून सेक्शन 101 खाली तक यांना नोटीस दिली. रक्कम न फेटाळण्याच्या उद्देशाने तक ने अनेक खोटया तक्रारी केलेल्या आहेत. तक्रारदाराने घेतलेले कर्ज प्रकरणाचा कोणताही उल्लेख केलेली नाही. तसेच तक हा रोफ तांबोळी यांचे रु.20,000/- कर्जात जामीनदार आहे. रोप तांबोळी यांनी सदरचे कर्ज परत फेड न केल्यामुळे रोप तांबोळी यांनी घेतलेले कर्जापोटी दि.15/02/2013 रोजी रु.15,378/- चा धनादेश विप ला दिलेला आहे. तो ही वटलेला नाही म्हणून तक चे विरुध्द विप ने पत संस्थेत उस्मानाबाद येथील मुख्य दंडाधिकारी यांचे कोर्टात SCC क्र.740/13 ची फौजदारी दाखल केलेली असून ती चालू आहे. तक चे स्वत:चे कर्ज प्रकरण तसेच रोप तांबोळीसाठी तो जामीनदार आहे त्या रोप तांबोळी यांचे कर्ज प्रकरण पुर्णपणे मिटविल्यास पतसंस्था त्यांचे हिशोब मिटविण्यास तयार आहे. तसेच त्यांचे संक्षिप्त ठेवीबाबत यापुर्वी सहाय्यक पतसंस्था यांनी निकाल दिलेला आहे. त्यामध्ये सामोपचार कर्ज फेड या अंतर्गत एक रक्कम जमा करुन श्री.जाधव यांनी जमा असलेली ठेव रक्कम त्यांना परत करण्यात यावी असे आदेश दिलेले आहे तसेच अनावश्यक तक्रार दाखल केलयामुळे तक यास दंड करण्यात यावा असे म्हंटले आहे.
ब) तक्रारदार यांची तक्रार व दाखल कागदपत्राचे सुक्ष्म अवलोकन केले. उभयतांचा लेखी युक्तिवाद वाचला तोंडि युक्तिवाद ऐकला असता सदर प्रकरणात खालील आमच्या विचारार्थ खालीलप्रमाणे मुद्ये उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1) सदरची तक्रार मुदतीमध्ये आहे काय ? होय.
2) तक्रारीस कॉझ ऑफ अॅक्शन आहे काय ? होय.
3) सदरची तक्रार ही न्या मंचात चालवण्याचा अधिकार आहे काय ? होय.
4) तक्रारदाराने तक्रारीची मांडणी योग्य पध्दतीने केली का ? नाही.
5) तक्रारदार या मंचात स्वच्छ हाताने आला आहे काय ? नाही.
4) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
क) कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2 :
1) तक्रार दाखल केली मंजूरीच्या अनूषंगाने तक्रारदाराची वादीत जी काही रक्कम असेल ती त्याच्याकडील येणे असलेले कर्ज कपात करुन अथवा निबंधकांनी दिलेले आदेशानुसार तसे परत केल्याचे कोठेही दिसून येत नाही. तसेच सहाययक निबंधकांनी दिलेले निकाल अत्यंत स्प्ष्ट स्वरुपात दिलेले आहे की श्री.जाधव यांचे संस्थकडे दि.23/08/2008 पर्यंत एकूण रु.15,000/- पिग्मी ठेव रक्कम जमा आहे. यांचा अर्थ जाधव यांचेकडे कर्जाची काहीतरी रक्कम येणे बाकी निघणार तथापि यातही असे म्हंटले आहे की सहकारी पत संस्थांना लागू करण्यात आलेल्या सामोपचार फेडी अंतर्गत 1 रकमी कर्जाचे वसूल करुन श्री. जाधव यांनी तक्रारदाराची रक्कम वजा व्याजासह त्यांना परत करण्यात यावे. त्यामुळे सदरचे पत्र हे निबंधकांनी दि.14/12/2014 रोजी दिलेली आहे. त्यामुळे मुदतीची बाधा सदर तक्रारीस येणार नाही. अर्थात तक्रारदाराने सह निबंधक यांना पाटी केले हीबाब खरी आहे. तथापि विप ने सह निबंधक यांचेकडे पत्रत अभिलेखावर आणलेले आहे त्यामुळे सातत्यपुर्ण वादोत्पत्तीचे कारण या न्याय मंचात निष्कर्षास पुष्टी मिळते. fविप ने तक यांना कलम 100 अन्वये नोटीस दिलेली आहे तथापि तक विरुध्द पुरावे म्हणून 101 ची नोटीस ची प्रत कोठेही रेकॉर्डवर दिसुन येत नाही. चालू असलेली फौजदारीचे कोणतेही कागदपत्र दिसुन येत नाही. त्यामुळे कार्य क्षेत्राबाबत निण्रय घेतांना तक्रादाराच्या नावाने फौजदारी केस दाखल आहे तक्रारदारास फक्त 101 ची नोटी दिलेली आहे या अनुषंगाने या न्या मंचात कार्य क्षेत्राची बाधा येत नाही तयामुळे न्याय मंचास सदरची तक्रार चालवण्याचा अधिकार आहे असे मंचाचे मत आहे.
2) तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रारसुरवातीपासून कोठेही कर्ज घेतल्याचा उल्लेख केलेला नाही अथवा तांबोळी यांना जामीनदारअसल्याचे म्हंटलेले नाही. अशा स्वरुपाचेी तक्रार कोठेही चालू नाही अशा स्वरुपाचे शपथपत्र दिल्यामुळे तक्रारदार हा स्वच्छ हाताने या न्यायमंचात आलेला नाही. ही गोष्ट खरी की विप ने दि.18/03/2013 च्या नोटीसमध्ये जी तक ला पाठवली आहे. त्यामध्ये धनादेश क्र.8759 असा उल्लेख केलेल आहे. परंतु विप ने त्याच्या युक्तिवादामध्ये मात्र वस्तुस्थिती कॉज 12 च्या अनुषंगात रु.99,135/- येणे बाकी असल्याबाबत दि.27/12/2013 ची नोटीस पाठवली आहे. तसेच विप ने कर्ज फेडीसाठी दि.13/02/2013 रोजीचा धनादेश दिलेला आहे. या बाबीसाठी कलम 101 नुसार वसूलीची नोटीस दिलेली आहे या सर्वबाबी बघता विप हा चुकीच्या पध्दतीने वेगवेगळया रकमेची मगणी करतांना दिसुन येत आहे. त्यामुळे ज्या प्रमाणे विप स कर्ज वसुलाचे अधिकार आहे त्यांच प्रमाणे तक्रारदार यास हिशोब मागणींचे अधिकार आहे व तो हिशोब व्यवस्थित देणे हे विप चे दायित्व आहे. उपनिबंधक यांनी दिलेल्या आदेशाचे विप ने पालन केले किंवा नाही यांचे संबंधी रेकॉर्डवर कागदपत्रे दाखल नाही त्यामुळे विप हे व तक हे दोघेही या मा.न्यायमंचाची दिशाभुल करण्याचा प्रयत्न करत आहे हे सिध्द होते. त्यामुळे कलम ग्रा. सं. का. 26 नुसार तक यांना रु.1,000/- चा दंड करण्यात येतो. विप यांना रु.1,000/- दंड करण्यात येतो.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार ना मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षकार क्र.1 व 2 व तक्रारदार यांनी प्रत्येकी रु.1,000/- (रुपये एक हजार
फक्त) ची रक्कम या न्यायमंचात भरावी.
3) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत
मंचात अर्ज दयावा.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते)
सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
वरील निर्णय मला मान्य नसून मी माझा स्वतंत्र निर्णय खालील प्रमाणे देत आहे.
तक चे म्हणणे आहे की, त्यांने संक्षीप्त2001 पासून 2007 पर्यत विप सहकारी पतसंस्थेकडे जमा केली. ती रक्कम रु.15,000/- झाली. विप कडे तक चे शेअर्स रु.5000/- जमा आहेत. तक ने संक्षीप्त रक्कम रु.15,000/- व शेअर्स साठीरु.5000/- विप कडे मागितले. पण विप ने टाळाटाळ केली. विप सहकारी पतसंस्थेचे असे म्हणणे आहे की, तक ने रु.5000/- शेअर्स पोटी भरणा केलेले नाहीत. तक ने विप कडून दि.1.9.2005 रोजी रु.20000/- इतके कर्ज घेतले. दि.30.9.2013 पर्यत येणे रक्कम रु.99135 झाली. विप ने तक ला वसुलीची नोटीस दिलेली आहे. तक ने दि.25.2.13 रोजी रु.87591 चा धनादेश दिला होता. खात्यावर रक्कम शिल्लक नसल्यामुळे तो वटला नाही. कर्ज तक ने सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे खोटया तक्रारी केल्या. विप ने तक वर कलम 101 ची केस केलेली आहे. त्यामुळे ही तक्रार चालणार नाही.
तक ने संक्षित ठेव खात्यातले पासबूक हजर केले आहे. तसेच विप कडे दिलेला अर्ज व विप ला दिलेल्या नोटीसची प्रत हजर केली आहे. याउलट विप ने सहायक निबंधक यांचे दि.15/12/2014 चे पत्र हजर केले आहे. त्यामध्ये तक कडून कर्ज वसूली झाली नाही असे नमूद करण्यात आले आहे.
सुविद्य सदस्यांनी असे म्हटले आहे की, घेतलेल्या कर्जाबददल तक ने तक्रारीत काहीही म्हटले नाही. तक स्वच्छ हाताने या मंचात आलेला नाही. तक ला वसुलीसाठी सहकारी कायदा कलम 101 नुसार नोटीस देण्यात आल्याचे दिसते.मात्र सुविद्य सदस्यांनी म्हटले की, हिशोब देणे हे विप चे दायित्व आहे. तक व विप यांनी या मंचाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे दोघानांही दंड करणे जरुरी आहे.
सहायक निबंधक सहकारी संस्था यांचे पत्रावरुन एवढेच दिसून येते की, तक कडे विप ची येणे बाकी आहे. ती वसूल करण्यासाठी विप ला सुचना देण्यात आलेली आहे. अशा परिस्थितीत तक ची जमा ठेव कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करुन विप ला जप्त करता येईल. तसेच शेअर्सची रक्कम परत मागण्याचा तक ला अधिकार नाही. तक ने चुकीची तक्रार या मंचात दिली त्यामुळे ती रदद होणेस पात्र आहे असे माझे मत आहे. म्हणून खालील आदेश करतो.
आदेश
तक्रारदाराची तक्रार रद्द करण्यात येते.
खर्चाबद्दल आदेश नाही.
(सौ.विद्युलता जे.दलभंजन) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.