Complaint Case No. CC/424/2015 | ( Date of Filing : 11 Aug 2015 ) |
| | 1. Narendra Udarmji Patre | r/o Prem Nagar Narayan peth, Nagpur 02 | Nagpur | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Pravin Janardan Paunikar, Ma Shakti Land Developers & Builders Through Authorized Signatory | R/o. Plot no. 215, Aanand Bhavan, Vaishnavi Medical Stoars, Nandanwan Main Road, Nagpur | Nagpur | Maharashtra | 2. . | . |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये - - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 12 अंतर्गत दाखल केली असून त्यात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष हे मॉ शक्ती लॅन्ड डेव्हल्पर्स व बिल्डर्स असून ते ले-आऊट विकसित करुन बांधकाम करणारी प्रतिष्ठाण आहे. विरुध्द पक्ष 1 हे अंजनी को-ऑपरेटीव्ह हाऊसिंग सोसायटी ने टाकलेल्या ले-आऊट नकाशातील प्लॉट विक्रीबाबत बयाणपत्र / करारनामा व प्लॉटची रजिस्ट्री करुन देणारे अध्यक्ष आहेत व विरुध्द पक्ष 2 हे या प्रतिष्ठानाचे मॅनेजर आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांच्या कार्यालयात जाऊन दि. 30.01.1994 रोजी मौजा – हुडकेश्वर, प.ह.नं. 114 येथील अंजनी कॉ-ऑप. सोसायटीने टाकलेल्या ले-आऊटमधील नकाशातील भूखंड क्रं. 30, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.मी. हा एकूण रक्कम रुपये 15,000/- मध्ये खरेदी करणार होता व त्याकरिता नगदी स्वरुपात रुपये 4400/- बयाणा रक्कम म्हणून दिली होती. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम 17 किस्तीप्रमाणे विरुध्द पक्षाकडे एकूण रुपये 9500/- जमा केले होते व त्याबाबतच्या पावत्या ही विरुध्द पक्षाने दिलेल्या आहेत. त्यानंतर डिसेंबर 2001 मध्ये तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडे निर्धारित भूखंडाचे कायदेशीररित्या विक्रीपत्र करुन घेण्याकरिता गेला तेव्हा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला भूखंड नोंदणी खर्चाकरिता रुपये 10,000/- ची मागणी केली, त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने सदरची रक्कम देऊन ही त्याला रक्कमेची पावती दिली नाही, तसेच भूखंडाचे विक्रीपत्र सुध्दा करुन दिलेले नाही. अशा प्रकारे विरुध्द पक्षाकडे तक्रारकर्त्याने एकूण रक्कम रुपये 23,900/- जमा केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे सदरच्या भूखंडाची नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन ही विरुध्द पक्षाने वारंवार वेगवेगळी कारणे सांगून आजतागायत भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. तसेच बयाणापत्रात नमूद केल्याप्रमाणे भूखंडाचा प्रत्यक्ष ताबा सुध्दा आजतागायत दिलेला नाही.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, सन 2007 मध्ये तक्रारकर्ता पुन्हा विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात गेला असता त्याला विरुध्द पक्षाचे कार्यालय नेहमीकरिता बंद झाल्याचे आढळले. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या घराचा पत्ता शोधला व दि. 20.11.2010 रोजी विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना रजिस्टर्ड पोस्टाने पत्र पाठवून भूखंडाचे बयाणापत्राप्रमाणे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्या किंवा विरुध्द पक्षाकडे जमा असलेली रक्कम परत करावी अशी विनंती केली. विरुध्द पक्षाला सदरचे पत्र प्राप्त होऊन देखील त्यांनी त्याच्यावर काहीही कार्यवाही केली नाही. तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 2 हे जिल्हा न्यायालय नागपूर येथे वकिली करीत असल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द बार काऊन्सील यांच्याकडे लेखी तक्रार केली असता त्यांनी दि. 03.01.2013 व दि. 24.02.2014 च्या प्रमाणे चौकशी झाल्यावर आपणास कळविण्यात येईल पत्राद्वारे कळविले होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 08.06.2015 रोजी विरुध्द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठविली, परंतु त्याची ही दखल न घेतल्यामुळे प्रस्तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन खालीलप्रमाणे मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने दोषपूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केल्याचे घोषित करावे. दि. 30.01.1994 च्या बयाणपत्रातील करारानुसार भूखंड क्रं. 30 चे तक्रारकर्त्याचया नांवे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन द्यावे व त्याचा प्रत्यक्ष ताबा देण्याचा आदेश द्यावा. हे शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने याच ले-आऊट मधील दुस-या भूखंडाचे खरेदीखत करुन देण्याचा आदेश द्यावा. हे देखील शक्य नसल्यास विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला आजच्या शासकीय दराने एक मुस्त रक्कम देण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा ही आदेश द्यावा अशी विनंती केली आहे.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने आपल्या लेखी जबाबात तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील सर्व आक्षेप नाकारलेले आहेत. त्यांनी पुढे असे नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा त्यांचा ग्राहक नसून मॉ शक्ती लॅन्ड डेव्हल्पर्स ही अपंजीकृत संस्था आहे. सदरची संस्था ही विरुध्द पक्षाचा मावसा मय्यत मोरेश्वर निखारे यांनी त्यांचा मित्र अनिल आष्टेकर यांच्या सोबत सुरु केली होती. त्यापैकी अनिल आष्टीकर यांनी या संस्थेतून आपला हक्क काढून घेतल्याने मोरेश्वर निखारे हे तेव्हा काम पाहत होते. त्यांनीच जिंवतपणी त्यांच्या साळीच्या जावयाला सदरचा भूखंड क्रं. 30 प्रथमतः विक्री करण्याचा करारनामा केला होता. विरुध्द पक्षाचे अंजनी को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटीशी कोणताही संबंध नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याला त्यांच्या विरुध्द काहीही मागणी करावयाची होती तर त्यांनी या प्रकरणात त्यांना पक्षकार करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्त्याने तसे न केल्याने ते आता कुणाकडून ही कोणतीच मागणी करु शकत नाही. तसेच तक्रारकर्त्याला या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती 1994 पासून होती, परंतु अवैध कार्यानी त्यांना प्लॉट मिळणे दुरावास्त झाले आहे, म्हणून तक्रारकर्त्याने विद्यमान न्यायालयात खोटे प्रकरण दाखल करुन वि.प. 1 वर दडपण आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्ष 2 हे विरुध्द पक्ष 1 चे कधीही मॅनेजर नव्हते तर ते विरुध्द पक्ष 1 च्या आईचे वकील होते व त्यांची आई ओम आनंद बिल्डर्समध्ये एक भागीदार होत्या. त्यांचे भागीदारीचे वाद न्यायालयात गेल्याने विरुध्द पक्ष 2 कोर्टातील कामाकरिता वकील म्हणून नियुक्त केले होते. परंतु विरुध्द पक्ष 2 हे विरुध्द पक्ष 1 चे कधीही पदाधिकारी किंवा नौकर नव्हते.
- विरुध्द पक्ष 1 ने पुढे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 किंवा 2 ने मॉ शक्ती लॅन्ड डेव्हल्पर्स नावाचे कार्यालय नागपूर येथे कधीही उघडलेले नाही किंवा या नावाचा बोर्ड ही नागपूरात कुठेही लावलेला नाही. वि.प. क्रं. 2 हे वकील असल्याने ते वि.प. क्रं. 1 च्या कार्यालयात टाईपिंगचे काम करावयास येत होते. परंतु विक्रीपत्राच्या दिवशी श्री. धनजोडे वकील विकत घेणार म्हणून अंजनी को-ऑप.सोसायटीचे नांव दिसून आल्याने वि.प.ने आक्षेप घेतला असता श्री. धनजोडे वकिलांनी सांगितले की, वरील संस्थेचा अध्यक्ष हा त्यांच्या सोबत भागीदार असून तुमच्या प्लॉट धारकांना विक्री करुन देतांना मुद्रांक शुल्क कमी लागेल. त्यामुळे निखारेच्या सांगण्यावर विक्रीपत्र अंजनी को-ऑप. सोसायटीच्या नांवे प्लॉट धारकांचे हक्क अबाधित ठेवून विक्री करण्यात आले होते. त.क.ला याबाबतची संपूर्ण माहिती व कल्पना आहे. त्यामुळेच त्यांनी वरील सोसायटीचे नांव प्रकरणात नमूद केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने त्यांना पक्षकार करणे आवश्यक होते. कारण प्लॉटचा कब्जा हा सोसायटीकडे असल्याने या प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले तरी या प्लॉटचा कब्जा हा अंजनी सोसायटीकडून घ्यावा लागेल. त्याचप्रमाणे सदरचे प्रकरण हे कायद्यानुसार किचकट व गुंतागुंतीचे असून मुदतबाहय आहे. विद्यमान न्यायालयाला सर्व प्रकरण शपथपत्रावर व समरी पध्दतीने हाताळणे असल्याने हे प्रकरण या मंचासमक्ष चालू शकत नाही म्हणून सदरचे प्रकरण तक्रारकर्त्याने दिवाणी न्यायालयात दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्ता हा कोणत्याही प्रकारची मागणी मिळण्यास पात्र नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची सदरची तक्रार कलम 26 नुसार रद्द करुन दंडासह खारीज करण्यात यावी.
- विरुध्द पक्ष 2 ने आपल्या लेखी जबाबात नमूद केले की, विरुध्द पक्ष क्र. 2 हे कधीही मॉ शक्ती लॅन्ड डेव्हलपर्सचे मॅनेजर म्हणून कार्यरत नव्हते. ते वकील असल्याने त्यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेल्या पावत्यांवर तर्फे म्हणून स्वाक्षरी न करता स्वतःची सही केल्याने तक्रारकर्त्याने या गोष्टीचा गैरफायदा घेऊन जाणूनबुजून विरुध्द पक्ष 2 ला वरील प्रकरणात गुंतविलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 हे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 चे सख्खे चुलत जावई होतात. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द पक्ष 1 च्या कार्यालयात वारंवांर येणे जाणे होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 2 हा वकील असल्यामुळे सदरच्या प्रकरणात गुंतविण्यात आल्याचे दिसते. तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 2 ने तक्रारकर्त्याच्या बयाणापत्रावर साक्षीदार म्हणून सही केलेली होती. यावरुन स्पष्ट होते की, वि.प. 2 हे वि.प. 1 च्या संस्थेत कधीही नौकर नव्हते. कारण नौकर कंपनीत झालेल्या व्यवहारात साक्षीदार नसतो. तसेच तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या प्रत्येक रक्कमेचा हिशोब विरुध्द पक्ष 2 ने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ला त्यावेळेसच दिलेले असल्याचे तक्रारकर्त्यास माहिती आहे, त्यामुळे तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष 2 वर आक्षेप लावू शकत नाही. वि.प. क्रं. 1 यांनी जागे संदर्भात काही समस्या उध्दभवल्यामुळे त्याचवेळी काही लोकांना रक्कम परत केलेल्या आहेत. परंतु तक्रारकर्त्याने वि.प.1 कडे त्यांच्या हयातीत तिथे पोहचला नाही. त्यामुळे त्यांना त्यांची जमा रक्कम परत मिळू शकली नाही. वरील सर्व बयाणानुसार व्यवहारात विरुध्द पक्ष क्रं. 2 हयांचा जमीनीमध्ये प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध नसून नविन वकिलाच्या हातून झालेल्या चुकिमुळे त्याचा फायदा घेऊन तक्रारकर्ता वि.प. 2 ला फसविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. वि.प. 2 ला विनाकारण पक्षकार केले असल्याने व त्यांच्यावर विनाआधार तक्रार दाखल केल्याने त्यांना झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता त.क.ला दंड आकारुन खारीज करण्यात यावा अशी विनंती केलेली आहे.
- तक्रारकर्त्याने तक्रारी सोबत सोबत दाखल केलेल्या सर्व दस्तावेजांचे, विरुध्द पक्षाच्या लेखी उत्तर व लेखी युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता. तसेच तक्रारकर्त्याच्या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविलेला आहे.
मुद्दे उत्तर - तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे काय? होय
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय? होय
- विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ? होय
- काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
- मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 मॉं शक्ती लॅन्ड डेव्हलपर्स व बिल्डर्स यांच्या तर्फे मौजा- हुडकेश्वर, प.ह.नं. 114, तह.जि. नागपूर येथील 1500 चौ.फु. चा भूखंड क्रं. 30 हा रुपये 15,000/- मध्ये विकत घेण्याचा करार उभय पक्षात दि. 30.01.1994 रोजी झाला असल्याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल बयाणापत्रावरुन दिसून येते, यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 ला भूखंड क्रं. 30 च्या खरेदी पोटी केलेल्या बयाणापत्रात बयाणा रक्कम म्हणून रुपये 4400/- मिळाल्याचे नमूद असून उर्वरित रक्कम दोन वर्षाच्या आंत दिल्यानंतर एक महिन्याच्या आंत विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्याला प्लॉटची/भूखंडाची रजिस्ट्री करुन देणार आणि काही तांत्रिक कारणास्तव जर रजिस्ट्री करवून न देऊ शकल्यास आम्ही आपणास प्लॉटचा पूर्ण कब्जा वहिवाटीसाठी व उपभोगासाठी देऊ व त्यात हयगय करणार नाही आणि त्याकरिता अलग कब्जा रसीद देऊ" असे नमूद आहे, यावरुन विरुध्द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्याला सदरचा प्लॉट हा विकलेला असल्याचे स्पष्ट होते. भूखंड क्रं. 30 च्या विक्री बयाणापत्रावर लिहून देणार मध्ये मॉं शक्ती लॅन्ड डेव्हलपर्स व बिल्डर्स यांचे तर्फे श्री. प्रविण वल्द जनार्दन पौनीकर, ऑफीस C/O प्रदीप कावरे वकील, गोळीबार चौक, सम्राट टेलर्सच्या बाजुला, नागपूर असे नमूद आहे व या बयाणापत्रावर साक्षीदार म्हणून श्री. कावरे यांची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेल्या रक्कमेकरिता दिलेल्या प्रत्येक पावतीवर मॉं शक्ती लॅन्ड डेव्हलपर्स व बिल्डर्सचे मॅनेजर म्हणून विरुध्द पक्ष 2, प्रदिप कावरे यांनी स्वाक्षरी केली असून प्रत्येक पावतीवर कंपनीचा स्टॅम्प सुध्दा लावलेला आहे. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला एकूण रक्कम रुपये 13,900/- दिले असल्याचे दाखल दस्तावेजावरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या नकाशावर नमूद असलेल्या ले-आऊटचे विवरण व तक्रारकर्त्याच्या बयाणापत्रावरील ले-आऊटचे विवरण हे एकच असल्याचे सुध्दा दिसते. केवळ तक्रारकर्त्याच्या बयाणापत्रावर लिहून देणार या नांवा समोर मॉं शक्ती लॅन्ड डेव्हलपर्स व बिल्डर्स यांचे नांव नमूद आहे, तर नकाशावर संबंधित जागेची मालकी अंजनी को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, नागपूर यांची दिसून येते. याचा अर्थ विरुध्द पक्ष क्रं. 1 प्रविण जनार्दन पौनीकर व अंजनी को-ऑप. हाऊसिंग सोसायटी, नागपूर यांच्यामध्ये व्यवहार झाला असावा असा अंदाज आहे. परंतु विरुध्द पक्षाने आपल्या कथनाच्या समर्थनार्थ कोणतेही दस्तावेज दाखल केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मौजा-हुडकेश्वर, प.ह.नं. 114, तह.जि.नागपूर अंतर्गत असलेल्या ले-आऊट मधील भूखंडाकरिताच रक्कम भरलेली आहे, हे म्हणणे ग्राहय धरण्यात येते. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 तसेच अंजनी को-ऑप.हाऊसिंग सोसायटी, नागपूर या सर्वांनी तक्रारकर्त्याकडून भूखंडापोटी रक्कम स्वीकारलेली आहे. परंतु तक्रारकर्त्यास त्याचा मोबदला म्हणून बयाणपत्रावर नमूद असलेला भूखंड क्रं. 30 चे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही किंवा जागेचा प्रत्यक्ष ताबा सुध्दा दिलेला नाही. अथवा तक्रारकर्त्याने भूखंडापोटी भरलेली रक्कम ही परत केलेली नाही, ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असून त्याने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. विरुध्द पक्ष क्रं. 2 चे दि. 11.09.2020 ला निधन झाल्याबाबतचे मृत्युप्रमाणपत्र अभिलेखावर दाखल असून तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष 2 विरुध्द कुठलीही कार्यवाही करावयाची नाही अशी पुरसीस दि. 03.06.2021 रोजी दाखल असल्याचे दिसून येत असल्याने त्यांच्या विरुध्द कुठलाही आदेश नाही.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांचे निधन झाल्याने त्यांना सदर प्रकरणातून वगळण्यात येते.
- तक्रारकर्त्याने उपरोक्त नमूद भूखंडाकरिता उर्वरित रक्कम रुपये 1100/- विरुध्द पक्षाकडे जमा करावे. त्यानंतर विरुध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याला मौजा- हुडकेश्वर , प.ह.नं. 114 , तह.जि.नागपूर अंतर्गत असलेल्या ले-आऊट मधील प्लॉट क्रं. 30 चे कायदेशीररित्या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन जागेचा प्रत्यक्ष ताबा द्यावा. तसेच तक्रारकर्त्याने भूखंड विक्रीपत्राकरिता लागणारा खर्च सोसावा.
किंवा सदरच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे कायदेशीररित्या किंवा तांत्रिक दृष्टया शक्य नसल्यास विरुध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याला उपरोक्त भूखंडाची किंमत उपरोक्त भूखंडाचे हुडेकश्वर झोन मधील किंवा सदरहू भूखंडाच्या सर्वात जवळच्या झोन मधील आजच्या शासकीय मुद्रांक शुल्काप्रमाणे परत करावी आणि त्यामधून रुपये 1100/- वजा करावे. सदरहू रक्कम आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत न दिल्यास या रक्कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्के दराने रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत व्याज द्यावे. - विरुध्द पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 5000/- द्यावे.
- विरुध्द पक्ष 1 यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेश पारित तारखेपासून 30 दिवसाच्या आंत करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |