::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 12/01/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्ता सुशिक्षीत बेरोजगार असून, तक्रारकर्त्याचे मालकीचा ट्रक क्र. एम.एच. 30 एल 2620 आहे व तक्रारकर्ता सदर ट्रक स्वत: चालवितो व कुटूंबाची उपजिवीका करतो. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून विरुध्दपक्ष क्र. 2 मार्फत अकोला येथील कार्यालयातून दि. 4/6/2009 रोजी रु. 1,50,000/- चे अर्थसहाय्य / कर्ज घेतले होते, सदरहू कर्जाची परतफेड तक्रारकर्त्याला रु. 12,000/- प्रतिमाह प्रमाणे करावयाची होती, त्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने दि. 13/7/2009 ते 16/7/2011 पर्यंत रु. 12,000/- प्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्याकडे एकूण 16 हप्त्यांचा भरणा केलेला आहे. नोव्हेंबर 2011 मध्ये विरुध्दपक्ष यांनी तकारकर्त्याला रु. 90,000/- ओव्हर ड्युची रक्कम भरण्यास सांगितली, त्यापैकी रु. 51,000/- तक्रारकर्त्याने भरले व उर्वरित रक्कम रु. 39,000/- तक्रारकर्ता भरण्यास तयार होता, परंतु तक्रारकर्त्याला असे समजले की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे अकोला येथील कार्यालय बंद झालेले आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला कुठलीही नोटीस न देता तक्रारकर्त्याचा ट्रक दि. 6/8/2015 रोजी घेवून गेले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि. 11/8/2015 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठवून, तक्रारकर्ता हा रु. 39,000/- भरण्यास तयार असल्याचे विरुध्दपक्षास कळविले, परंतु विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला रु. 1,80,000/- भरण्याबाबत बेकायदेशिरपणे कळविले व ट्रक विकण्याची धमकी दिली. तक्रारकर्ता आज देखील वास्तविक येणारी रक्कम भरण्यास तयार आहे. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवेत त्रुटी व न्युनता दर्शविलेली आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याचा ट्रक क्र. एम.एच. 30 एल 2620 परत द्यावा तसेच तक्रारकर्त्याला आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 55,200/- व कोर्ट खर्च रु. 5000/- देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 23 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस योग्य रित्या बजावणी झाल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष क्र. 1 प्रकरणात गैरहजर असल्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या विरुध्द “एकतर्फी” चालविण्याचा आदेश दि. 30/11/2015 रोजी पारीत करण्यात आला
विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना सदर प्रकरणाची नोटीस बजावणी झाल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष क्र. 2 सदर प्रकरणात गैरहजर असल्यामुळे, प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 2 च्या विरुध्द “ एकतर्फी” चालविण्याचा आदेश दि. 30/11/2015 रोजी पारीत करण्यात आला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्यातर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात आला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला, कारण विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना मंचाची नोटीस बजाविल्यानंतर देखील ते गैरहजर राहील्यामुळे प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द “एकतर्फी” चालविण्याचे आदेश मंचाने पारीत केले होते.
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या पावत्यांवरुन असा बोध होतो की, तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे वाहन क्र. एम.एच. 30 एल 2620 च्या Hire Purchase Transaction नुसार रक्कम भरल्याचे दिसते. या बद्दल तक्रारकर्ते यांचे असे कथन आहे की, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून विरुध्दपक्ष क्र. 2 मार्फत दि. 4/6/2009 रोजी रु. 1,50,000/- अर्थसहाय्य, त्यांच्या वरील वाहनासाठी घेतले होते व त्याची परतफेड रु. 12,000/- प्रतिमाह प्रमाणे करावयाची होती. त्या प्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी दि. 13/7/2009 पासून दि. 16/7/2011 पर्यंत विरुध्दपक्षाकडे एकूण 16 हप्ते ( रुपये 1,78,500/-) चा भरणा केला आहे. विरुध्दपक्षाने नोव्हेंबर 2011 मध्ये रु. 90,000/- ओव्हरडयुची रक्कम तक्रारकर्त्याला भरण्यास सांगितली होती, परंतु आर्थिक परिस्थितीमुळे तक्रारकर्त्याने रु. 51,000/- भरले व उर्वरित रक्कम रु. 39,000/- तक्रारकर्ता भरण्यास तयार होता, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी कुठल्याही प्रकारची नोटीस किंवा पुर्व सुचना न देता तक्रारकर्त्याचा ट्रक दि. 6/8/2015 रोजी जप्त केला, ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ची सेवा न्युनता आहे.
तक्रारकर्ते यांच्या या युक्तीवादाला नकारार्थी युक्तीवाद विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 तर्फे रेकॉर्डवर दाखल नाही. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या दस्तात तक्रारकर्त्याच्या नोटीसला विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी पाठविलेले उत्तर दाखल आहे, त्यानुसार विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे असे म्हणणे दिसते की, “ तक्रारकर्ते यांनी कर्ज हे रु. 2,00,000/- या रकमेचे घेतले होते व दि. 3/7/2015 पर्यंत अनियमितपणे 16 मासिक हप्त्यांची परतफेड केली व रु. 1,78,500/- चा भरणा केला आहे, परंतु सदर वाहनावर पुन्हा तक्रारकर्त्याने नवीन करारनामा करुन रक्कम रु. 1,50,000/- चे कर्ज घेतले होते, त्यामधील रु. 45,000/- चा भरणा केला असून, अजुन रक्कम रु. 1,80,000/- बाकी आहे. उर्वरित रक्कम भरणे शक्य नसल्याचे सांगून स्वखुशीने तक्रारकर्त्याने वाहन विरुध्दपक्षाच्या ताब्यात दिले ” परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या या कथनाप्रमाणे त्यांनी मंचात हजर राहून कोणताही कागदोपत्री पुरावा जोडलेला नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या कथनात मंचाला तथ्य आढळते. तक्रारकर्ते काही रक्कम भरण्यास तयार आहेत, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांचे वाहन कायदेशिर तत्वानुसार ताब्यात घेतले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडे अर्थसहाय्याची रक्कम रु. 40,000/- भरावी व त्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याचे वाहन त्यांच्या ताब्यात द्यावे, तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यास सर्व प्रकारच्या नुकसान भरपाईपोटी, या प्रकरणाच्या खर्चासह रक्कम रु. 7,000/- दिल्यास ते न्यायोचित होईल, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सबब अंतीम आदेश पारीत केला.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्ते यांचा ट्रक क्र. एम.एच. 30 एल-2620 हा, तक्रारकर्त्याने रक्कम रु. 40,000/- ( रुपये चाळीस हजार ) चा भरणा केल्यानंतर, त्यांना परत द्यावा, तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तपणे वा वेगवेगळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, या प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासह रु. 7000/- ( रुपये सात हजार ) इतकी रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाचे पालन, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
