जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ३२६/२०१०
तक्रार दाखल दिनांक – १५/०४/२०१०
तक्रार निकाली दिनांक – ३०/०४/२०१३
श्री. जयसिंग वेस्ता वळवी,
उ.वय-३९, धंदा – नोकरी
रा. खुंटामोडी, ता. धडगाव
जि. नंदुरबार. ................ तक्रारदार
विरुध्द
१. म. प्रवर अधिक्षक डाक घर,
धुळे विभाग, धुळे.
२. उप निरीक्षक डाक घर
शहादा जि. नंदुरबार.
३. डाकघर, प्रमुख,
खुंटामोडी, धडगाव जिल्हा नंदुरबार.
४. म. पोष्ट मास्तर जनरल डाक विभाग,
औरंगाबाद. .............. विरूध्द पक्ष
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.सी.व्ही. जावळे)
(विरुध्दपक्ष तर्फे – अॅड.व्ही.जी. रवंदळे)
निकालपत्र
(दवाराः मा.सदस्या – सौ.एस.एस. जैन)
विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारदारची विमा पॉलीसी रककम न देवून सदोष सेवा दिलेने तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार यांनी सुरगस ता. अक्कलकुवा जि. नंदुरबार येथे उपशिक्षक म्हणून नोकरीस असतांना, भारत सरकारच्या ग्रामीण डाक विमा योजने अंतर्गत विरूध्द पक्ष क्रं.३ यांचे कडून दि.१८/०२/२००२ रोजी ५० हजार रूपयांची जिवन विमा पॉलिसी घेतलेली आहे. तिचा क्रमांक आर.पी.एल.आय.इ.ए.९३८८७ असा असून त्यानंतर तक्रारदाराने पुन्हा दि.२८/०२/२००४. रोजी रू.१ लाखाची जिवन विमा पॉलीसी घेतली. तिचा क्रमांक एम.एच.-अेआर.-इ.ए.-७६६७८१ असा असून सदर पॉलीसीचे हप्ते तक्रारदारने दि.२८/०२/२००४ ते दि.२४/०४/२००७ पावेती दरमहा रू.१२१५/- प्रमाणे एकूण ३९ हप्ते रू.४७,३८५/- विरूध्द पक्ष क्रं.३ यांचेकडे भरलेले आहे.
३. तक्रारदार याने सदर विमा पॉलीसीवर दि.१३/११/२००७ रोजी कर्ज प्रकरणासाठी अर्ज केला असता, तसेच ग्रामीण टपाल जीवन विमा योजनेनुसार एका व्यक्तीची कमाल मर्यादा रू.१ लाख अशी असतांना सुध्दा सदर विमा पॉलीसी ही कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त आहे असे कारण दाखवून सदर विमा पॉलीसी क्रं.७६६७८१ ही विरूध्द पक्ष क्रं.४ यांचेकडून रदद करण्यात आली.
४. त्यामुळे तक्रारदार यांनी विरूध्द पक्ष क्रं.१ ते ४ यांना वेळोवेळी प्रत्यक्ष भेटून त्याचप्रमाणे विरूध्द पक्ष क्रं.४ यांना दि.१३/११/०७, विरूध्द पक्ष क्रं.१ यांना दि.३०/०६/२००८, २७/१०/२००८, १५/११/२००८, विरूध्द पक्ष क्रं. २ यांना दि.२८/१०/२००८, १९/११/२००८,०२/०१/२००९ आणि विरूध्द पक्ष क्रं.३ यांना दि.१८/१०/२०१० रोजी लेखी पत्रान्वये कळवून विमा पॉलीसीच्या रकमेबाबत मागणी करूनही विरूध्द पक्ष यांनी काही एक दखल घेतलेली नाही.
५. सबब तक्रारदार यांनी विरूध्द पक्ष क्र.३ यांचेकडील घेतलेल्या पॉलिसी क्रं.७६६७८१ ची भरलेली रक्कम रू.४७,३८५/- तसेच सदर रकमेवर द.म.द.शे. १८% प्रमाणे व्याजाची रक्कम रू..२९,८५२/- आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी रू.१०,०००/- तक्रारीचा खर्च रू.१०,०००/- असे एकुण रू.९७,२३७/- विरूध्द पक्ष क्रं.१ ते ४ यांचेकडून सामुहिकरित्या वा वैयक्तिकरित्या मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
६. तक्रारदार यांनी आपले म्हणण्याचे पृष्टयार्थ नि.६ सोबत पॉलिसी कामी भरलेल्या रकमेच्या एकुण ३४ पावत्यांचा तपशिल तसेच विरूध्द पक्ष क्रं.१ ते ४ यांचेकडे केलेले अर्ज, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केले आहे.
७. विरूध्द पक्ष क्रं.१ ते ४ यांनी आपला खुलासा नि.१२ वर दाखल केला आहे. त्यात तक्रारदार यांची तक्रार खोटी, चुकीची आहे व ती मान्य नाही. तक्रारदार यांनी दुसरी पॉलीसी घेतेवेळी पहिल्या पॉलीसीची माहिती विरूध्द पक्ष यांच्या पासून लपवून ठेवली होती. तक्रारदार यांनी दुसरी पॉलिसी घेतेवेळी पॉलिसीच्या प्रपोजल फॉर्म मधील कलम नं.२० मधील इतर पॉलिसी संदर्भातील माहिती भरलेली नव्हती असे म्हटले आहे.
८. विरूध्द पक्ष क्रं.१ ते ४ यांनी पुढे असे म्हटले आहे की, सन १९९५ ते ७ जुलै २००५ पावेतो ग्रामीण डाक विमा योजनेची एका व्यक्तीची कमाल मार्यादा रू.१,००,०००/- अशी आहे. तक्रारदारने पहिली पॉलीसी क्रं. इ.ए. ९३७७८ ही सन २००२ मध्ये व दुसरी पॉलीसी क्रं.इ.ए. ७६६७८१ ही सन २००४ मध्ये घेतलेली आहे. तक्रारदारने दोन्ही पॉलीसीवर कर्ज मागणी केलेली आहे. विरूध्द पक्ष क्रं. ४ पोष्ट मास्तर जनरल डाक विभाग औरंगाबाद यांच्याकडून पॉलीसी क्रं.९३८८७ चे कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. परंतु पॉलीसी क्रं.७६६७८१ चे कर्ज मंजूर करतेवेळी, तक्रारदारने रू.१,५०,०००/- च्या दोन विमा योजना पॉलीसी घेतल्याचे लक्षात आलेने विरूध्द पक्ष क्रं.४ यांनी दुसरी पॉलीसी क्रं.७६६७८१ ही कमाल मर्यादेच्या बाहेर असलेने सदर पॉलीसी रदद केलेली आहे.
९. तक्रारदारने दुसरी पॉलीसी घेतेवेळी पॉलिसी फॉर्म मधील क्रं.२० न भरल्याने ग्रामीण डाक विमा योजनेच्या करारनाम्यातील अट क्रं.१० नुसार तक्रारदारची पॉलिसी रदद करण्यात आली असुन रक्कम जप्त करून घेण्यात आली असल्याने पॉलीसीप्रत व तिचे हप्ते परत देण्याचा प्रश्न राहात नाही. तसेच पोष्ट ऑफिस इन्शुरन्स फंड रूलस नं.७ नुसार सदर कारवाई झालेली असल्याने तक्रारदारची तक्रार खोटी व चुकीची असल्याने खर्चासहीत रदद करण्यात यावी.
१०. तसेच सर्व प्रक्रिया कायदेशीर असूनही तक्रारदारने विरूध्द पक्ष क्रं.३ डाक अधिकारी, धडगाव, जिल्हा नंदुरबार यांना दि.२७/०७/२०१० रोजीच्या राष्ट्रीय आदिवासी संघर्ष मोर्चा या संघटनेदवारे त्यांना पॉलीसीची जमा रक्कम व्याजासहीत परत न केल्यास फसवणूकीचा व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल असे धमकी वजा पत्र दिल्याचे विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या खुलाशात म्हटले आहे.
११. विरूध्द पक्ष यांनी आपले म्हणण्याचे पृष्टयार्थ भारत सरकारचे पोष्ट खात्यासंदर्भातील नोटीफिकेशन, करारनाम्याच्या अटी, तक्रारदारने भरलेला पॉलीसीचा फॉर्म, तसेच राष्ट्रीय आदिवासी संघर्ष मोर्चा यांचे पत्र, इ. कागदपत्रे दाखल केलेल आहेत.
१२. तक्रारदार यांची तक्रार, विरूध्द पक्ष यांचा खुलासा, दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्या समोर निष्कर्षासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
१. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास दयावयाच्या
सेवेत त्रृटी केली आहे का ? नाही
२. आदेश काय ? खालीलप्रमाणे
विवेचन
१३. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांची तक्रार अशी आहे की, त्यांनी विरूध्द पक्ष
क्रं.३ यांचे कडून दि.१८/०२/२००२ रोजी रू.५०,०००/- ची जिवन विमा पॉलीसी
क्र.आर.पी.एल.आय.इ.ए.-९३८८७ घेतलेली आहे. त्यानंतर पुन्हा दि.२८/०२/२००४ रोजी रू..१,००,०००/- ची विमा पॉलीसी क्रमांक एम.एच.-अेआर.-इ.ए.-७६६७८१ घेतलेली होती. सदर पॉलीसीचे एकूण ३९ हप्ते रू.४७,३८५/- भरलेले आहेत. सदर रू.१,००,०००/- विमाच्या पॉलीसीवर तक्रारदारने दि.१३/११/२००७ रोजी कर्ज प्रकरणासाठी अर्ज केला असतांना सदर विमा योजनेनुसार एका व्यक्तीची कमाल मर्यादा रू.१ लाख असतांना, सदर विमा पॉलीसी ही कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त आहे असे कारण दाखवून सदर विमा पॉलीसी क्रं. ७६६७८१ ही विरूध्द पक्ष क्रं.४ यांचेकडून रदद करण्यात आली आहे.
१४. विरूध्द पक्ष यांनी आपल्या खुलाश्यात, तक्रारदारने दुसरी पॉलिसी घेतेवेळी प्रपोजल फॉर्म मधील कलम २० मधील इतर पॉलीसी संदर्भातील माहिती भरलेली नव्हती. तसेच तक्रारदार यांचे पॉलीसी क्रं.९३८८७ चे कर्ज मंजूर करण्यात आलेले आहे. परंतु पॉलीसी क्रं.७६६७८१ चे कर्ज मंजूर करतेवेळी, तक्रारदारने दोन पॉलीसी घेतल्याचे लक्षात आलेने व ग्रामीण टपाल जीवन विमा योजनेनुसार एका व्यक्तीची कमाल मर्यादा रू.१ लाख अशी असल्याने सदर पॉलीसी भारत सरकारच्या डाक विभागाच्या नोटीफिकेशन मधील कलम ७ तसेच करारनाम्यातील अट क्रं.१० नुसार रदद करण्यात येवून, तीचे हप्ते जप्त करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे पॉलीसीची प्रत व हप्ते परत करू शकत नाही असे म्हटले आहे.
१५. वरील सर्व विवेचनाचा विचार करता आम्ही विरूध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता त्यात
१) भारत सरकारच्या डाक विभागाच्या नोटीफिकेशन मधील कलम ७ Limits of Insurance मध्ये `The minimum limit for insurance under this scheme shall be Rs.10,000 (Rupees Ten Thousand). The maximum limit under the medical scheme, taking total sum assured under all plans shall not exceed Rs.1,00,000 (Rupees One Lakh) while the maximum limit in respect of Non-medical scheme, taking total sum assured under all plans shall not exceed Rs.25,000/- (Twenty Five Thousand). असे नमुद आहे.
२) ग्रामीण डाक विमा योजनेच्या करारनाम्यातील अटी मधील अट क्र.१० मध्ये विशिष्ट प्रकरणी रककम जप्त होणे या मुददया अंतर्गत ‘प्रस्तावात करण्यात आलेली विधाने व त्यातील प्रतिज्ञापत्र असत्य असल्याचे आढळुन आले तर विमापत्र रददबातल करण्यात येईल व विमापत्रधारकांनी भरलेली रक्कम जप्त करण्यात येईल.’ असे नमुद आहे. तसेच तक्रारदारने भरलेल्या दुस-या पॉलीसीचा फॉर्म पाहता तक्रारदारने पॉलीसीमधील मुददा क्रं.२० हा भरलेला नसल्याचे दिसून येते. यावरून तक्रारदारने पहिल्या पॉलिसीची माहीती विरूध्द पक्ष यांचेपासून लपवून ठेवलेली आहे व त्यांच्या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे हे सिध्द होत आहे.
१६. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची विमा पॉलीसी योग्य ते कारण देवून रदद केलेली असल्याने त्यांनी तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत त्रृटी केलेली नाही या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुददा क्रं.१ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
१७. मुद्दा क्र.७ – वरील विवेचनावरून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांची तक्रार रदद करण्यात येत आहे.
२. तक्रारदार व विरूध्द पक्ष यांनी आपआपला खर्च सोसावा.
(सौ.एस.एस. जैन) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.