ग्राहक तक्रार क्र. 190/2014
अर्ज दाखल तारीख : 29/09/2014
अर्ज निकाल तारीख: 16/09/2015
कालावधी: 0 वर्षे 11 महिने 17 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. निलाप्पा बाबूराव सगरे,
वय - 49 वर्षे, धंदा – नौकरी,
रा.बेंबळी ता. जि. उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. मे. प्रतिभा हिरो डिलरशीन,
तर्फे मॅनेजर, राजीव गांधी नगर,
औरंगाबाद रोड, उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्य.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधिज्ञ : श्री. ए. एस. गवई.
विरुध्द पक्षकार तर्फे विधिज्ञ : श्री. आर.एस. मुंढे.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्य श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन यांचे व्दारा:
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे.
अर्जदार निलप्पा बाबूराव सगरे, हे बेंबळी येथील रहिवाशी आहेत त्यांनी विप यांचे विरुध्द नुकसान भरपाईची तक्रार दाखल केलेली आहे.
अर्जदार हे पोलिस म्हणून कार्यरत आहेत. विप हे शोरुमचे मालक असून विप यांचेकडून दि.15/09/2013 रोजी स्प्लेंन्डर प्रो. ही गाडी त्याचा इं.HA10ELCHD00252 व चेजीस MBLHA10ARCHD00140 घेतली त्यामुळे अर्जदार विप चे ग्राहक आहोत.
सदर गाडी घेतले वेळी 100 टक्के लोन (कर्ज) या पध्दतीने गाडी घेतली अर्जदाराकडून पासिंग खर्च म्हणून रक्कम रु.4,000/- घेतले. रजिस्ट्रेशन करणेकामी विप यांनी सर्व कागदपत्रे दिले. रक्कम रु.4,000/- देऊनही ही गाडी नावे करुन दिली नाही. फाईल सापडत नाही नंतर या असे म्हणून रजिस्ट्रेशन करुन देण्याची टाळाटाळ केली. दि.14/02/2014 रोजी नोटीस पाठवून वाहनाची नोंदणी करुन देणेची विनंती केली. सदरची नोटीस मिळूनही सदर वाहनाची नोंदणी करुन दिली नाही किंवा नोटीसचे उत्तरही दिले नाही. अर्जदाराकडून वाहतूक पोलिसांनी अडवून तक्रारदार यांचे कडून दंडाची रक्कम स्विकारली. अर्जदार यांना मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास झाला त्यामुळे सदरच्या तक्रारी मार्फत अर्जदासराने शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/-, प्रकरण खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- असे 60,000/- आणि अर्जदार यांचे वाहणाची नोंदणी करुन द्यावी अशी विनंती अर्जदार यांनी केलेली आहे.
विप यांनी त्यांचे म्हणणे दि.25/02/2015 रोजी दाखल केलेले आहे. ते खालीलप्रमाणे
त्यांचे म्हणण्यानुसार तक्रार काल्पनीक कथनावर आधारीत आहे. कसलाही पुरावा दिलेला नाही. तक्रार खारीज करणे योग्य व न्याय आहे. अर्जदाराची तक्रार अमान्य केली आहे.
विप यांनी वस्तुस्थिती खालीलप्रमाणे मांडली आहे. अर्जदार पोलिसामध्ये नौकरीस आहे. 100 टक्के लोन पध्दतीने गाडी विकत घेतली. पासिंग खार्चासह रक्कम रु.4,000/- विप कडे जमा केले हे मान्य केलेले आहे. आरटीओ यांचेकडे नोंदणीसाठी गाडी व गाडीचा मालक दोघांनी समक्ष हजर राहणे हे कायदेशीर आहे ही बाब विप यांनी अर्जदारास फोन करुन सांगितली. ज्या ज्या वेळी अर्जदार विप कडे गाडी घेऊन येत होता त्या त्या वेळेस मोटर सायकलसह हजर रहा असे सांगितले परंतू अर्जदार गाडी घेऊन 1 वर्ष उलटून गेले तरी हजर राहिला नाही त्यामुळे तक्रार खर्चासह खारीत करावी असे म्हणणे दिले आहे.
अभिलेखावर पोलिसांनी रु.500/- दंड केल्याची पावती हजर केली आहे. अर्जदार पोलिस असल्याने सदरची पावती सहकारी कर्मयाचा-याशी संगनमत करुन बनावट पावती दाखल केलयाचे म्हंटले आहे. अर्जदार गाडी दि.15/09/2013 पासून विमा रजिष्ट्रेशन वापरत आहे. म्हणून त्यास दरम्यानच्या काळात कधीही पोलिसांनी दंड केल्याचे दिसून येत नाही. दि.17/08/2014 रोजी दंड केल्याचे बनाव स्वरुपाचे असून दि.22/08/2014 रोजी मा. मंचात तक्रार दाखल केलेली आहे. अर्जदाराने तक्रार दाखल करणे करीता बनावट पुरावा तयार केला असे विप चे म्हणणे आहे.
अर्जदार मोटर सायकलसह कधीही आरटीओ कार्यालयात हजर राहिल्यास प्रस्तुत विप पासिंग करीता सहकार्य करणेस तयार आहेत. त्यामुळे नुकसान भरपाई देणेचा प्रश्नच उदभवत नाही. तक्रार खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती विप यांनी केलेली आहे.
अर्जदाराने तक्रारी सोबत गाडी पासींगची पावती रक्कम रु.4,000/- दि.15/09/2013 रोजीची शासनास प्रदान केलेली रु.500/- ची पावती. दि.15/09/2014 वाहन ताब्यात दिल्याची पावती. दि.15/09/2014 चा वाहन परवाना, नोटीस दि.14/02/2014 ची नोटीस पोच पावती इ. कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले, दोन्ही लेखी युक्तिवाद वाचले, तोंडी युक्तिवाद थोडक्यात ऐकला असता सदर प्रकरणात खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1) अर्जदाराला देण्यात येणा-या सेवेत विप ने त्रुटी केली का ? होय
2) अर्जदार वाहनाची नोंदणी व नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहे का ? होय
3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1 व 2
अर्जदार यांचे गाडीची नोंदणी (रजिस्ट्रेशन) विप यांनी केलेले नाही म्हणून अर्जदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे.
विप यांनी त्याचे कैफियती मध्ये अर्जदार जर गाडीसह आरटीओ कार्यालयात हजर राहिल्यास रजिष्ट्रेशन करुन देण्यास तयार आहेत असे म्हंटले आहे.
वास्तविक पाहता अर्जदाराने तक्रार दाखल केल्यानंतर. विप यांनी अर्जदाराशी नोंदणी करणे कामी संपर्क साधून नोंदणी करुन देणे गरजेचे होते. परंतू विप यांनी तसे काही केलेले दिसत नाही ही सेवेतील त्रुटी होय.
अर्जदाराने शासनास प्रदान केलेल्या पावतीबद्दल विप चे असे म्हणणे आहे की, सदर पावती ही अर्जदार पोलिस खात्यात आहे आणि अर्जदाराने त्यांच्या कार्यालयाशी संगनमत करुन खोटी पावती बनवली आहे असे विप चे म्हणणे आहे परंतू पावती खोटी आहे आणि संगनमत करुन बनवली आहे. याचा पुरावा विप ने अभिलेखावर दाखल केलेला नाही त्यामुळे ती पावती संगनमताने बनवली आहे असे म्हणता येणार नाही.
विप यांनी अर्जदाराच्या गाडीची आरटीओ नोंदणी करुन दिली नसल्यामुळे त्यांना दंड स्वरुपात सदरची पावती नुसार शासन प्रदान रक्कम द्यावी लागली आणि अर्जदारास मानसिक व आर्थिक त्रास हा सोसावाच लागलेला आहे.
वरील सर्व विवेचनावरुन आम्ही या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले आहोत की अर्जदार त्यांच्या गडीची आरटीओ नोंदणी विप कडून करुन घेण्यास निश्चितच पात्र आहेत. म्हणून मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देतो व पुढील प्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
1) अर्जदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.
2) विप यांनी अर्जदाराची गाडी स्प्लेंन्डर प्रो, आरटीओ नोंदणी आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात करुन द्यावी.
3) विप यांनी अर्जदारास मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल रक्कम रु.5,000/- (रुपये पाच हजार फक्त) आदेश पारीत दिनांकापासून 30 दिवसात द्यावेत.
4) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत
मंचात अर्ज द्यावा.
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.