न्या य नि र्ण य : (व्दाराः- मा. सौ. सविता प्र. भोसले, अध्यक्षा)
1) तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986, कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे
तक्रारदार हे पिंपळगांव, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर येथील कायमस्वरुपी रहिवाशी आहेत. वि.प. नं. 2 हे महाराष्ट्र सहकारी कायदयाचे तरतुदीनुसार नोंदणी झालेला कारखाना आहे. तक्रारदाराने त्याचे शेतजमिनीमध्ये ऊसपिक 86032 ची लागण व खोडवा पिक सन 2014-15 या सालामध्ये घेतले होते. प्रस्तुत ऊसाचे पीक तक्रारदाराने वि.प. नं. 2 कारखान्याकडे पाठविला होता. प्रस्तुत ऊसाचे वजन 109 टन 295 किलो इतके झाले आहे. त्याचा वि.प. कडील प्रति टन दर रक्कम रु. 2145/- इतका होता. तक्रारदाराने वि.प. कडे ऊसाचे प्रतिटन रक्कम रु. 2145/- प्रमाणे एकूण रक्कम रु. 2,34,448/- इतके होते व आहे. सदर तक्रारदाराचे ऊसबीलातून वि.प. ने तक्रारदाराची हिंमत वि. का.स. सेवा सोसायटी मर्या पिंपळगांव यांचेकडील पीक कर्जापोटी रक्कम रु. 1,36,641/- तसेच तक्रारदारचे ऊसाचा वाहतुक खर्च रक्कम रु. 20483/- अशी एकूण रक्कम रु. 1,57,124/- एवढी रक्कम वि.प. ने कपात करुन घेतली आहे. त्यामुळे वि.प. कारखान्याकडून तक्रारदाराला रक्कम रु. 77,314/- तक्रारदाराला देणे लागतात. तक्रारदाराने प्रस्तुत रक्कमेबाबत वि.प. कडे चौकशी केली असता असे समजले की, सौ. संजिवनी सागर भोसले यांनी वि.प. कडून सन 2014-15 या सालाकरिता अॅडव्हान्स घेतलेली रक्कम रु. 57,314/- तसेच त्यांची थकीत टोळी अॅडव्हान्स रक्कम रु. 20,000/- अशी एकूण रक्कम रु. 77,314/- तक्रारदारचे ऊस बीलातून कापून घेतलेचे सांगितले. सदरचे वि.प. चे कृत्य अनाधिकाराचे व बेकायदेशीरपणे आहे. तक्रारदाराला अनुक्रमे सागर व दत्तात्रय अशी दोन मुले आहेत. तक्रारदार हे 8 ते 10 वर्षांपासून मुलांपासून विभक्त राहतात. तसेच तक्रारदाराने त्यांचे नावे असलेल्या जमिनी दोन्ही मुलांना वाटणीपत्र करुन वाटप करुन दिल्या आहेत. व तक्रारदाराची मुले ज्याच्या त्याच्या हिश्श्याची जमीन कसतात त्यामुळे तक्रारदाराचे हिश्श्येच्या जमिनीतील उर्वरीत ऊस बील वि.प.ने कापून घेऊन तक्रारदाराला न दिल्याचे वि.प. ने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे. सबब, तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज मे. मंचात दाखल केला आहे.
2) तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी वि.प. यांचेकडून तकारदाराची ऊस बीलाची उर्वरीत रक्कत रु. 77,314/- दि. 4-01-2016 रोजीपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 15 % व्याजासह वसुल होऊन मिळावेत, तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु. 2,000/- व वकील फी रक्कम रु. 15,000/- वि.प. कडून वसुल होऊन मिळावी, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 25,000/- व नोटीसचा खर्च रक्कम रु. 10,000/- वि.प. कडून वसुल होऊन मिळावे अशी विनंती तक्रारदाराने या कामी केली आहे.
3) तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी अॅफीडेव्हीट, नि. 3 चे कागद यादीसोबत नि. 3/1 ते नि. 3/5 कडे अनुक्रमे वि.प. कडील तक्रारदाराचा वैयक्तीक खतावणी उतारा, तक्रारदाराने वकीलामार्फत वि.प. कारखान्यास पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीस पाठविलेची पोस्टाची पावती, नोटीस मिळालेची पोहोच पावती, वि.प. ने तक्रारदाराचे नोटीसीला दिलेले उत्तर, पुराव्याचे शपथपत्र पुरावा संपलेची पुरसीस, वगैरे कागदपत्रे तक्रारदाराने या कामी दाखल केली आहेत.
4) प्रस्तुत कामी वि.प. यांना नोटीस लागू होऊनही वि.प. नं. 1 व 2 हे मे. मंचात हजर राहिले नाहीत त्यामुळे वि.प. नं. 1 व 2 विरुध्द एकतर्फा आदेश नि. 1 वर पारीत झालेला आहे. सबब, वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही.
5) सबब, मे. मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले आहे.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प. हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार अााहेत काय ? | होय |
2 | वि.प. ने तक्रारदाराला सेवा त्रुटी दिली आहे काय ? | होय |
3 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमूद आदेशाप्रमाणे |
वि वे च न –
मुद्दा क्र. 1 व 2 –
5) मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण तक्रारदार हे वि.प. कारखान्याकडे त्याचे शेतातील ऊस पिक गळीतासाठी पाठवलेले आहे. त्याचे वजन 109 टन 295 किलो एवढे झाले आहे. प्रस्तुत ऊसाचे प्रतिटन रक्कम रु. 2145/- प्रमाणे होणारे एकूण ऊस बील रक्कम रु. 2,34,448/- (रक्कम रु. दोन लाख चौतीस हजार चारशे अट्ठेचाळीस मात्र) होते. प्रस्तुत ऊस बीलातून तकारदाराचे हिंमत वि. का. स. सेवा सोसायटी मर्या पिंपळगांव, ता. भुदरगड यांचेकडील पीक कर्जाची रक्कम फ. 1,36,641/- तसेच ऊसाचा वाहतुक खर्च रक्कम रु. 20,483/- अशी एकूण रक्कम रु. 1,57,124/- एवढी कारखान्याने कपात करुन घेतली परंतु उर्वरीत रक्कम रु. 77,314/- तक्रारदार यांना वि.प. कारखान्यातून येणे आहे. परंतु वि.प. ने प्रस्तुत रक्कम संजिवनी सागर भोसले यांनी वि.प. कडून सन 2014-15 या सालाकरिता घेतलेली अॅडव्हान्स रक्कम रु. 57,314/- व संजिवनी भोसले यांची थकीत टोळी अॅडव्हान्स रक्कम रु. 20,000/- अशी एकूण रक्कम रु. 77,314/- ही तक्रारदाराचे ऊस बिलाची रक्कम कापून घेतली आहे.
वास्तविक तक्रारदाराची दोन्ही मुले दत्तात्रय व सागर भोसले ही 8 ते 10 वर्षापासून विभक्त राहतात. त्यांची त्यांची जमीन तक्रारदाराने वाटप करुन दिली आहे. व प्रस्तुत मुलांच्या हिश्श्याच्या जमीनी मुले स्वत: स्वतंत्रपणे कसतात. व तक्रारदाराची हिश्श्येची जमीन स्वत: तक्रारदार कसतात. तक्रार अर्जात नमूद ऊसबील हे तक्रारदाराचे हिश्श्येच्या जमीनीतील तक्रारदाराचे नावचे ऊसाचे आहे. परंतु वि.प. यांनी तक्रारदाराचे उर्वरीत ऊसबील रक्कम रु. 77,314/- संजिवनी सागर भोसले हिचे थकीत अॅडव्हान्स रक्कम व रोजी अॅडव्हान्स रक्कम म्हणून तक्रारदाराचे बील कपात तक्रारदाराचे परवानगीशिवाय करुन घेतलेने वि.प. ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे असे म्हणणे न्यायोचित होईल कारण प्रस्तुत कामाची वि.प. यांना नोटीस लागू होऊनही वि.प. या कामी हजर राहिलेले नाहीत अथवा वि.प. ने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब, तक्रारदारने तक्रार अर्जातील केले कथनावर विश्वासार्हता ठेवून तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज मंजूर करणे या मे. मंचास न्यायोचित वाटते.
सबब, वि.प. ने तकारदाराचे ऊसबीलाची तक्रारदाराचे परवानगीशिवाय कपात करुन घेतलेली एकूण रक्कम रु. 77,314/- (रक्कम रुपये सत्याहत्तर हजार तीनशे चौदा मात्र ) तक्रारदाराला अदा करणे न्यायोचीत होईल. तसेच वि.प. ने तक्रारदाराला मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/- अदा करावेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सबब, प्रस्तुत कामी आम्ही खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत. सबब, आदेश.
- आ दे श -
1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2) वि.प. तक्रारदाराला ऊसबीलाची उर्वरीत रक्कम रु.77,314/- (रक्कम रुपये सत्याहत्तर हजार तीनशे चौदा मात्र ) अदा करावी.
3) प्रस्तुत रक्कमेवर वि.प. ने तक्रारदाराला तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 % प्रमाणे व्याज अदा करावे.
4) वि.प. ने तक्रारदाराला मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु. 10,000/- (रक्कम रुपये दहा हजार मात्र ) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु. 5,000/-(रक्कम रुपये पाच हजार मात्र) अदा करावी.
5) वर नमूद आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
6) वरील आदेशांची पूर्तता वि.प. यांनी विहीत मुदतीत न केलेस तक्रारदार यांना वि.प. यांचेविरुध्द ग्राहक सरंक्षण कायदा, 1986 कलम 25 व 27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
7) आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.