सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले,अध्यक्षा
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार,सदस्य.
तक्रार अर्ज क्र. 194/2012
तक्रार दाखल दि.17-01-2013.
तक्रार निकाली दि.17-08-2015.
श्री. शिवाजी नावजी थोरवडे
रा. 89 अ,बुधवार पेठ,कराड
ता.कराड,जि.सातारा.
हल्ली रा.बी.डी.डी.चाळ 1975,
ना.म.जोशी मार्ग, मुंबई नं.13. .... तक्रारदार.
विरुध्द
1. श्री. प्रशांत जोतीराम देशमुख
रा.233, मंगळवार पेठ, कराड,
ता.कराड,जि.सातारा
2. श्री. संदीप तानाजी थोरात,
रा.165,मंगळवार पेठ,कराड,
ता.कराड,जि.सातारा. .... जाबदार.
तक्रारदारातर्फे –अँड.एम.बी.हर्णे.
जाबदार तर्फे – अँड.ए.आर.डांगे.
न्यायनिर्णय
(सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा यानी पारित केला)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 नुसार दाखल केला आहे. तक्रारअर्जातील थोडक्यात मजकूर पुढीलप्रमाणे-
तक्रारदार हे कराड,ता.कराड येथील रहिवासी आहेत. त्यांची कराड येथे नगरपरिषद हद्दीमध्ये फायनल प्लॉट नं.89 अ क्षेत्र 342.68 चौ.मी. हिस्सा 75.23 चौ.मी. अशी मालकी हक्क कब्जे वहिवाटीची खुली जागा व घर मिळकत आहे. सदर मिळकतीत तक्रारदाराचे कब्जे वहिवाट आहे. जाबदार क्र. 1 व 2 यांचा कराड येथे कन्स्ट्रक्शनचा व्यवसाय आहे. प्रस्तुत जाबदार यांनी तक्रारदाराची वर नमूद मिळकत विकसन करणेसाठी मागणी केली. तक्रारदाराचा जाबदारांबरोबर विश्वासाचे संबंध असलेने तक्रारदाराने प्रस्तुत मिळकत जाबदार यांना दि.12/1/2006 रोजीचे नोंदणीकृत विकसन कराराप्रमाणे (दस्त क्र. 135/2006) ने विकसीत करणेसाठी व आर.सी.सी. इमारत बांधणेसाठी दिली होती. त्याबदल्यात जाबदार यांनी तक्रारदार यांना सदर आर.सी.सी. इमारतीतील बेसमेंट फ्लोअरमधील 125 चौ.फूट (सुपर बिल्टअप) क्षेत्रफळाची एक स्टोअर रुम व तळमजल्यावरील 125 चौ. फूट (सुपर बिल्ट अप) क्षेत्रफळाचा एक दुकानगाळा व दुसरा मजला संपूर्ण (क्षेत्र 46.46 चौ.मी.)(सुपर बिल्टअप) असा मोबदला देणेचे कराराव्दारे ठरले होते व आहे. प्रस्तुत आर.सी.सी. इमारतीच्या बांधकामाचा पूर्ण खर्च जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी करणेचा होता. प्रस्तुत मिळकत विकसीत करणेसाठी व त्यावर आर.सी.सी. इमारत बांधणेसाठी जाबदाराने तक्रारदारकडून कुलमुखत्यारपत्रही करुन घेतले होते व आहे. सदर मिळकतीत बांधकाम करणेकरीता बांधकाम परवाना नगरपरिषद, कराड यांचेकडून घेणे, सदर मिळकतीतील सदनिकेची विक्री करणेचे वगैरे संबंधीत सर्व अधिकार तक्रारदारकडून जाबदाराने घेतले होते व आहेत. प्रस्तुत मिळकत विकसनासाठी तक्रारदाराकडून जाबदाराने घेतलेनंतर दोन ते अडीच महिन्यात सदर मिळकतीवर असणारी तक्रारदाराची जुनी घरमिळकत पाडून सदर मिळकत खुली केली होती व आहे. प्रस्तुत मिळकत खुली केलेनंतर विकसनकरारपत्रात ठरलेप्रमाणे, सदर मिळकतीवर आर.सी.सी.इमारत/अपार्टमेंटचे बांधकाम जाबदार चालू करतील अशी अपेक्षा सदर तक्रारदार यांना होती. परंतु जाबदार यांनी सदर मिळकत खुली केल्यानंतर कोणतेही बांधकाम चालू केले नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने जाबदाराला बांधकाम कधी चालू करण्ंार याबाबत वेळोवेळी चौकशी केली. परंतू सदर जाबदार यांनी तक्रारदाराला उडवाउडवीची उत्तरे दिली व थोडया दिवसात बांधकाम चालू करणार आहे अशी खोटी बतावणी केली. तसेच जाबदार यांनी वेळकाढूपणा केला व प्रस्तु विकसन करणेसाठी दिले मिळकतीवर बेकायदेशीरपणे रक्कम रु.4,50,000/- चे संजीवनी सहकारी पतसंस्थी लि.कराड चे कर्ज घेतले होते. परंतू प्रस्तुत कर्जाचा वापर जाबदार यांनी सदर मिळकत विकसन करणेसाठी केलेला नाही. तसेच जाबदाराने विकसन करारपत्रात ठरलेप्रमाणे तक्रारदाराची सदर मिळकत विकसीत केली नाही ती खुल्या स्वरुपात तशीच पाडून ठेवली आहे व विकसन करारपत्रात ठरलेप्रमाणे जाबदाराने तक्रारदाराला कोणताही मोबदला दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारादाराने जाबदाराला नोटीस दि.12/1/2006 रोजी देवून विकसन करारपत्र व कुलमुखत्यारपत्र रद्द केलेले आहे. तसेच दि. 15/3/2012 रोजी दैनिक पुढारी या वर्तमानपत्रात वकीलांमार्फत जाहीर नोटीस देऊन सदर विकसन करारनामा व मुखत्यारपत्र रद्द केले आहे. प्रस्तुत नोटीसला जाबदाराने वकिलांमार्फत खोटे उत्तर दिले आहे. विकसन करारपत्रात ठरलेप्रमाणे जाबदार यांनी मिळकत विकसीत केली नाही व तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज मे मंचात दाखल केला आहे.
2. तक्रारदाराने प्रस्तुत कामी नि. 2 कडे अँफीडेव्हीट, नि. 5 चे कागदयादीसोबत नि.5/1 ते 5/10 कडे अनुक्रमे कराड येथील फायनल प्लॉट नं. 89 अ चा उतारा विकसन करारपत्राची प्रत, चूक दुरुस्तीलेख, तक्रारदाराने वकीलामार्फत जाबदाराना पाठवलेली नोटीस, तक्रारदाराने दैनिक पुढारीमध्ये दिलेली जाहीर नोटीस, जाबदाराने दिलेली जाहीर नोटीस, जाबदाराने दिलेले जाहीर नोटीसचे उत्तर, तक्रारदाराने जाबदाराला दिले नोटीस उत्तर, तक्रारदाराने दिले नि. 14 कडे पुराव्याचे शपथपत्र, नि.20 कडे लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
3. प्रस्तुत कामी जाबदार क्र. 1 व 2 यांनी नि.11 कडे म्हणणे, नि.12 कडे म्हणण्याचे अँफीडेव्हीट, नि.15 चे कागदयादीसोबत विकसन करारपत्र मुळ प्रत, कुलमुखत्यारपत्र मुळ प्रत, नि.17 कडे जाबदारांचे पुराव्याचे शपथपत्र, नि. 18 कडे लेखी युक्तीवाद वगैरे कागदपत्र मे. मंचात दाखल केली आहेत. जाबदाराने तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील सर्व मजकूर फेटाळला आहे. जाबदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्जावर पुढीलप्रमाणे आक्षेप नोंदवलेले आहेत.
जाबदाराचे कथनानुसार, तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील मजकूर मान्य व कबूल नाही. मात्र तक्रारदाराने कराड शहर, बुधवार पेठ येथील फायनल प्लॉट नं.89 अ चे क्षेत्र 342.68 चौ.मी. पैकी 75.23 चौ.मी.खुली जागा व वडील घर ही मिळकत जाबदार क्र. 1 व 2 यांना दि.12/1/2006 रोजी विकसन करारपत्राने विकसनसाठी दिली होती. तसेच प्रस्तुत कामी जाबदार यांना तक्रारदाराने मुखत्यापत्रही करुन दिले होते व आहे. प्रस्तुत दोन्ही दस्त नोंदणीकृत आहेत. जाबदारावर सोपविले जबाबदारीप्रमाणे जाबदाराने सदर जागेवरील पडीक घराचे सामान काढून जागा विकसनासाठी खुले केले आहे. तसेच बांधकामाचा कच्चा आराखडाही तयार केला होता. प्रस्तुत मिळत ही कराड नगरपरिषदेच्या रेकॉर्ड सदरी फायनल प्लॉट म्हणून नोंद असल्याने ती सिटी सर्व्हे कडे ट्रान्स्फर झाली नसल्याने नगरपरिषदेच्या नियमाप्रमाणे सदरच्या जागेवर बांधकाम करता येत नव्हते ही बाब तक्रारदार व जाबदारांना दोघांनाही माहित होती. त्यामुळे सदरची मिळकत फायनल प्लॉटमधून सिटीसर्व्हे मध्ये वर्ग करण्यात आल्यानंतर व सिटी सर्व्हेला तशा नोंदी झाल्यानंतर सदर जागेवर बांधकाम करणेसाठी नगरपरिषदेकडून बांधकाम आराखडा मंजूर करुन घेवून नंतरच बांधकाम सुरु करावयाचे, अशी सदर करारात मुख्य अट घालण्यात आली होती. सदरची पूर्तता झालेनंतर व बांधकाम परवाना मिळाल्यानंतर सदर विकसन करारनाम्यात ठरलेला मोबदला देणेचा होता असे उभयतात ठरलेले होते व अशी अट नं.6 ही घालण्यात आली होती. त्यामध्ये ‘सदर मिळकत सिटी सर्व्हेमध्ये वर्ग करणेत आलेनंतर सदर मिळकतीत बांधकाम करावयाचे होते व मोबदला देणेचा होता अन्यथा नाही ‘अशी’ मुख्य अट घालणेत आली होती. सदर बाबींची पूर्तता करणेची जबाबदारी सदरच्या विकसन करारनाम्यानुसार तक्रारदार यांचेवर होती व आहे. तथापी, करारनामा झालेपासून आजअखेर तक्रारदार यांनी सदर सिटी सर्व्हेकडे वर्ग करण्याबाबत काहीही कार्यवाही केली नाही व तक्रारदारानेच करारातील अटीचा भंग केला आहे. त्यामुळे सदर मिळकतीवर जाबदार क्र. 1 व 2 यांचा बांधकाम करता आलेले नाही. यामध्ये जाबदार यांची कोणतीही चूक नाही. उलट तक्रारदारावर विश्वास ठेवून ते करारातील अटींची पूर्तता करतील म्हणून तक्रारदारावर विसंबून प्रस्तुत मिळकतीतील पडीक/जुन्या घराचे सामान काढून सदर मिळकत विकसनासाठी खुली केली आहे. तसेच जाबदार यांनी तक्रारदार यांना विकसनाच्या मोबदल्यापोटी रक्कम रु. 8,00,000/- पैकी काही रोख स्वरुपात तर काही चेकच्या स्वरुपात अदा केली आहे व प्रस्तुत रक्कम मोबदला देतेवेळी वजावट करणेची होती असे ठरले होते व प्रस्तुत रक्कम जाबदारांना परत द्यायला लागू नये म्हणून तसेच जुन्या घराच्या साहित्याचे पैसे जाबदार यांनी मागू नयेत म्हणून तक्रारदाराने विकसन करारपत्र व मुखत्यारपत्र रद्द केलेचे नमूद केले आहे. सदरचे दोन्ही दस्त तक्रारदाराला एकतर्फा रद्द करता येणार नाहीत. तक्रारदाराला स्वतःच करारपत्रातील अटींचे पालन केलेले नाही. तसेच विकसन करारपत्राती अट नं. 8 प्रमाणे तक्रारदार व जाबदार यांचेत मतभेद झाल्यास सदरचे मतभेद एकविचाराने मिटविणेचे आहे व जरुर तर उभयपक्षकारांनी लवाद नेमून लवाद जो निर्णयदेखील त्याप्रमाणे वागणेचे ठरले होते. त्यामुळे तक्रारदाराला मे. ग्राहक मंचात दाद मागता येणार नाही. जाबदाराने संजीवनी नागरी सहकारी पतसंस्थेकडून रक्कम रु.4,50,000/- कर्ज काढून पडीक घराचे सामान बाहेर काढणेसाठी कांही रक्कम खर्च करुन उर्वरीत रक्कम तक्रारदाराला अदा केली व प्रस्तुत कर्ज सन 2010 मध्ये व्याजासह परतफेड केले आहे. तक्रारदार यांनीच विकसन करारपत्रातील अटींचे पालन केले नसलेने व सदर फायनल प्लॉटचे सिटी सर्व्हे मध्ये वर्ग करणेसाठी तक्रारदाराने कोणतीही पूर्तता केलेली नसलेमुळे सदर मिळकतीवर बांधकाम आराखडा मंजूर करुन घेता आला नाही व बांधकाम करता आले नाही. त्यामुळे जाबदाराने तक्रारदाराला कोणतीही सेवात्रुटी दिलेली नाही. तक्रार अर्ज फेटाळणेत यावा असे म्हणणे जाबदार यांनी दाखल केले आहे.
4. प्रस्तुत कामी वर नमूद तक्रारदार व जाबदार यांनी दाखल केले सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करुन मे. मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दयांचा विचार केला.
अ.नं. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार हे जाबदाराचे ग्राहक आहेत काय ? होय
2. जाबदाराने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे काय ? नाही
3. अंतिम आदेश काय ? खालील नमूद
आदेशाप्रमाणे
विवेचन-
5. वर नमूद मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. कारण- तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडे कराड नगरपरिषद हद्दीतील बुधवार पेटेतील फायनल प्लॉट नं. 89 अ क्षेत्र 342.68 चौ.मी. हिस्सा 75.23 चौ.मी अशी तक्रारदाराचे मालकी हक्कामध्ये वहिवाटीची खुली जागा व घर मिळकत जाबदार यांचेकडे विकसीत करणेसाठी नोंदणीकृत विकसन करारपत्राने दि. 12/1/2006 रोजीच्या विकसन कराराने दस्त क्र. 135/2006 ले विकसीत करणेसाठी व आर.सी.सी. इमारत बांधणेसाठी दिलेली होती. प्रस्तुत विकसन करारपत्राची झेरॉक्सप्रत तक्रारदाराने दाखल केली आहे. तर जाबदाराने प्रस्तुत मुळ विकसन करारपत्र नि. 15/1 कडे दाखल केले आहे. तसेच जाबदाराला तक्रारदाराने करुन दिलेले कुलमुखत्यारपत्र मुळ प्रत नि. 15/2 कडे दाखल केली आहे. तसेच त्याबदल्यात जाबदार यांचेकडून तक्रारदाराला सदर आर.सी.सी. बिल्डिंग मधील बेसमेंट फलोअरमधील 125 चौ.फू. स्टोअर रुम, तळमजल्यावरील दुकानगाळा 125 चौ. फूट व दुसरा मजला संपूर्ण क्षेत्र 46.46 चौ. मी. असा मोबदला जाबदाराने तक्रारदाराला द्यायचा असे या विकसन कराराप्रमाणे ठरले होते. म्हणजेच तक्रारदार हे जाबदाराचे ग्राहक आहेत हे निर्विवाद सिध्द होते. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
6. वर नमूद मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत. कारण- जाबदाराने नि. 15 चे कागदयादीसोबत नि. 15/1 कडे नोंदणीकृत विकसन करारपत्राची मूळ प्रतींचे अवलोकन करता त्यामधील परा क्र. 6 मध्ये कलम (घ) ची अट पाहिली असता त्यामध्ये नमूद केलेप्रमाणे ‘सदर मिळकती सध्याच्या सिटी सर्व्हे नंबरमध्ये वर्ग करण्यात आली असून तशा प्रकारची उता-याची दुरुस्ती झालेनंतरच लिहून घेणार यांनी काम चालू करणेचे असून ठरलेप्रमाणे मोबदला देणेचा आहे अन्यथा नाही.’ असे नमूद आहे. परंतू तक्रारदाराने प्रस्तुत सिटी सर्व्हे रेकॉर्डसदरी प्रस्तुत मिळकतीची नोंद करुन तसा उता-यावरती नोंदी होणेसाठी तक्रारदाराने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत अथवा तसा सिटी सर्व्हे रेकॉर्ड सदरी प्रस्तुत मिळकतीची नोंद करुन तसा उता-यावरती नोंदी होणेसाठी तक्रारदाराने कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत अथवा तसा सिटी सर्व्हेचा उतारा जाबदाराला तक्रारदाराने काढून दिला नाही. त्यामुळे सदर मिळकत ही कराड नगरपरिषदेच्या रेकॉर्ड सदरी ‘फायनल प्लॉट’ म्हणून नोंद असलेने ती सिटी सर्व्हेकडे वर्ग (ट्रान्स्फर) झाली नसल्याने नगरपरिषदेच्या नियमाप्रमाणे सदरच्या संपूर्ण जागेवर बांधकाम करता येत नव्हते ही बाब तक्रारदार व जाबदार दोघांनाही माहीती होती व आहे. त्यामुळे सदरची मिळकत फायनल प्लॉटमधून सिटी सर्व्हे मध्ये वर्ग करण्यात आल्यानंतर व सिटी सर्व्हे रेकॉर्डला तशा नोंदी झाल्यानंतरच सदर जागेवर बांधकाम करणेसाठी नगरपरिषदेकडून बांधकाम आराखडा मंजूर करुन घेवून नंतरच बांधकाम सुरु करावयाचे अशी विकसन करारात मुख्य अट घालणेत आली होती व सदरची पूर्तता झालेनंतर व बांधकाम परवाना मिळाल्यानंतर सदर करारनाम्यात ठरलेला मोबदला देणेचा होता अन्यथा नाही अशी अट विकसन करारपत्रात नोंदवलेली असताना ही तक्रारदाराने याकामी कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे तक्रारदारानेच विकसन करारपत्रातील अटींचा भंग केलेचे स्पष्ट होते व या सर्व बाबींमुळे तक्रारदाराचे प्रस्तुत मिळकतीवर जाबदाराला बांधकाम करता आलेले नाही. याचा अर्थ जाबदाराने तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली असा अजीबात होत नाही व तक्रारदाराला जाबदाराने सदोष सेवा पुरविली आहे असे म्हणणे न्यायोचीत होणार नाही. सबब जाबदाराने तक्रारदाराला कोणतीही सेवात्रुटी दिलेली नाही असे या मे. मंचाचे स्पष्ट मत आहे. सबब सदर मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी दिलेले आहे.
वरील सर्व बाबींचे काळजीपूर्वक अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी केलेला तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळणेस पात्र आहे असे या मे. मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
7. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1. तक्रारदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळण्यात येतो.
2. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
3. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
ठिकाण- सातारा.
दि. 17-08-2015.
(श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.