द्वारा श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा
तक्रारकर्ता श्री.दयालदास नामदेव बोरकर यांनी दाखल केलेल्या ग्राहक तक्रारीचा आशय असा की,......
1. तक्रारकर्ता हे विरुध्द पक्षाचे सेवानिवृत्त कर्मचारी असून ते विरुध्द पक्ष यांचे सभासद होते. सेवेत असतांना त्यांनी दि.13.10.01 रोजी एकूण रु.80,000/-ही रक्कम 15% व्याजदरावर संस्थेत मुदत ठेव म्हणून जमा केले होते.
2. तक्रारकर्ता हे सेवानिवृत्त झाल्यावर त्यांना सदर मुदत ठेव रकमेतून फक्त रु.5000/- देण्यात आले.
3. दि. 25.05.10 व दि. 21.07.10 रोजी वि.प.यांना पंजीबध्द डाकेने नोटीस पाठवून मुदती ठेवीची रक्कम रु.75000/- व व्याज मागितले. परंतु वि.प.यांनी उत्तर दिले नाही. तक्रारकर्ता यांनी मागणी केली आहे की, रु.75,000/- ही रक्कम व्याजासह विरुध्द पक्ष यांच्याकडून मिळण्याचा आदेश व्हावा.
4. विद्यमान मंचाचा नोटीस वि.प.यांना प्राप्त होवूनही ते सदर मंचात हजर झाले नाही. त्यामुळे वि.प. यांचे विरोधात प्रकरण एकतर्फी पुढे चालविण्याचा आदेश दि. 23.03.2011 रोजी करण्यात आला.
कारणे व निष्कर्ष
5. तक्रारकर्ता यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्ताऐवज, इतर पुरावा व केलेला युक्तीवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्ष यांना दिनांक 25.05.2010 व दिनांक 21.07.2010 च्या पत्राव्दारे मुदत ठेव व त्यावरील व्याज मिळावे अशी मागणी केली होती. त्याचे उत्तर विरुध्दपक्ष यांनी दिले नाही व रक्कम सुध्दा दिली नाही. तक्रारकर्ता यांचे विरुध्दपक्ष यांचेकडे जमा असलेली मुदत ठेव ही रुपये 75,000/- आहे.
6. तक्रारकर्ता यांचे तर्फे रेकॉर्डवर दाखल करण्या आलेल्या नारायण कुमार खैतान व इतर वि. डंकन इंडस्ट्रीज लिमी. या I (2009) CPJ 78 मध्ये प्रकाशित झालेल्या न्यायनिवाडयात आदरणीय पश्चिम बंगाल राज्य आयोगाने असे प्रतिपादन केले आहे की, ‘’ विरुध्दपक्ष कंपनीकडून पैसे हे जोपर्यंत ते भरणा-याला परत मिळत नाहीत तोपर्यंत दाव्याचे कारण हे सुरु राहते’’.
7. तक्रारकर्ता यांच्याव्दारे दाखल करण्यात आलेल्या दुस-या न्यायनिवाडयात म्हणजेच अनिलकुमार वि. रिलायन्स कॅपीटल व फायनान्स ट्रस्ट लिमी. व इतर II (1998) CPJ 361 मध्ये प्रकाशीत झालेल्या न्यायनिवाडयात आदरणीय पंजाब राज्य आयोगाने असे म्हटले आहे की, ‘’ शेअर होल्डर्सना लाभांश अथवा नफ्याचा हिस्सा हा कंपनीने त्यांच्या पत्यावर पाठविला पाहिजे आणि जेव्हा असा लाभांश शेअर होल्डर्सना त्या ठिकाणी मिळत नाही तेव्हा दाव्याचा कारणाचा थोडा भाग हा तेथे घडला असे म्हणता येते व त्या ठिकाणच्या ग्राहक मंचाना अश्या पध्दतीच्या ग्राहक तक्रारी चालविण्याचा अधिकार प्राप्त होतो’’.
8. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना त्यांची मुदत ठेव व त्यावरील व्याज न देणे ही त्यांच्या सेवेतील न्युनता आहे.
असे तथ्य व परिस्थिती असतांना खालील आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
1. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना त्यांची एकूण मुदत ठेव रुपये 75,000/- व त्यावरील व्याज दिनांक 25.05.2010 पासून ते रक्कम तक्रारकर्ता यांना प्राप्त होईपर्यंत 9 टक्के व्याजासह द्यावे.
2. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना मानसिक त्रासासाठी रुपये 3,000/- व ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 1000/- द्यावेत.
3. आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाच्या तारखेपासून एक महिण्याच्या आत करावे.