विदयमान जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच
यांचे न्यायालयासमोर
अखिल सभागृहाजवळ, गणेशपूर रोड, भंडारा
तक्रार क्र. CC/12/93 दाखल दि. 30.10.2012
आदेश दि. 07.07.2014
तक्रारकर्ते :- 1. श्री सागर सार्वे
वय 29 वर्षे, धंदा—नोकरी
रा.पांढराबोडी, ता.जि.भंडारा
2. श्री शामराव सार्वे
वय 58 वर्षे, धंदा—शेती
रा.पांढराबोडी, ता.जि.भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुद्ध पक्ष :- 1. विक्रेता
प्रकाश कृषी सेवा केंद्र,
पांढराबोडी ता.जि.भंडारा
2. अध्यक्ष,
तालुका स्तरीय तक्रार निवारण समिती
तथा तालुका कृषी अधिकारी,भंडारा
,
3. व्यवस्थापक,
दप्तरी अॅग्रो प्रा.लि.दप्तरी हाऊस,
बाजार रोड,सेलु, जि.वर्धा
गणपूर्ती :- मा. अध्यक्ष श्री अतुल दि. आळशी
मा. सदस्या श्रीमती गीता रा. बडवाईक
मा. सदस्य श्री हेमंतकुमार पटेरिया
उपस्थिती :- तक्रारकर्त्यातर्फे अॅड.जे.एम.बोरकर
वि.प.1 व 3 चे प्रतिनिधी
वि.प.2 उत्तराविना घोषित
.
(आदेश पारित द्वारा मा. अध्यक्ष श्री अतुल दि. आळशी )
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक 07 जुलै 2014)
1. तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून दप्तरी श्री 1008 हे बियाणे खरेदी केले व त्याची पेरणी तक्रारकर्त्याने आपल्या शेतामध्ये केली असता त्या बियाणापासून कुठलेही पीक न आल्यामुळे ते बियाणे कमी दर्जाचे असल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सदरहू प्रकरण दाखल केले आहे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
2. तक्रारकर्त्याचे शेत हे जिल्हा मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येत असून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 जे बियाणाचे विक्रेते आहे त्यांच्याकडुन दप्तरी श्री 1008 लॉट क.DD 12 1141 चे 10 कि.ग्र. चे 10 नग रुपये 4,000/- व साईराम लॉट क्र.37703 चे 10 कि.ग्र. चे 2 नग रुपये 1,060/- असे एकूण 5,060/- रुपयांचे बियाणे विकत घेतले. विरुध्द पक्ष क्र.3 हे दप्तरी अॅग्रो प्रा.लि.चे व्यवस्थापक असून ते सदरहू बियाणाचे उत्पादक आहेत..
4. तक्रारकर्त्याने त्याचे 5 एकर शेतामध्ये दिनांक 24/6/2012 ला दप्तरी श्री 1008 या बियाणाची 100 कि.ग्र.ची पेरणी केली. परंतु पेरणी केल्यावर बियाणापासून कुठलेही रोप न आल्यामुळे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झाले. तक्रारकर्त्याने दिनांक 13/7/2012 ला विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्या कडे बियाणे न उगवल्या बद्दल तक्रार केली.
5. दिनांक 15/7/2012 ला खंडविकास अधिकारी यांनी घटनास्थळ पाहणी करुन चौकशी अहवाल पंचासमक्ष तयार केला. त्यानंतर दिनांक 18/9/2012 ला विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी शेतावर प्रत्यक्ष भेट देवून दुसरा चौकशी करुन अहवाल सादर केला. चौकशी अहवालानुसार तक्रारकर्त्याला फक्त 25 टक्के पीक मिळाले व उर्वरित नुकसान सहन करावे लागले. तक्रारकर्त्यास प्रतिवर्षी 30 हजार रुपये प्रति एकर उत्पादन होते. त्यामुळे त्यास 5 एकरास रुपये 1,50,000/- चे नुकसान झाले.
6. विरुध्द पक्ष 3 यांनी चांगल्या प्रतीचे बियाणे सांगून कमी प्रतीचे बियाणे दिल्यामुळे तक्रारकर्त्यास नुकसान झाले व हा अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब असल्यामुळे व तक्रारकर्त्यास सदरहू तक्रार दाखल करण्यास कारण दिनांक 13/7/2012 ला जे पीक न आल्यामुळे घडते ते मुदतीत आहे व त्याकरीता नुकसान भरपाई रुपये 1,74,000/- मिळण्यासाठी सदरहू तक्रार तक्रारकर्त्याने न्यायमंचामध्ये दिनांक 19/10/2012 ला दाखल केली आहे.
7. तक्रारकर्त्याची तक्रार दिनांक 30/10/2012 ला दाखल करुन विरुध्द पक्षांना नोटीस काढण्यात आल्या.
8. विरुध्द पक्षांनी आपला जबाब दिनांक 10/12/2012 ला दाखल केला.
9. विरुध्द 2 व 3 यांनी आपल्या जबाबात असे म्हटले आहे की तक्रारकर्त्याचे हे म्हणणे खरे आहे की त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून दप्तरी श्री 1008 व इतर बियाणे खरेदी केले होते. परंतु साईराम लॉट के.37703 हे बियाणे विरुध्द पक्ष क्र.3 उत्पादित केले नाही. विरुध्द पक्ष यांनी जबाबात पुढे असेही म्हटले आहे की तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतामध्ये पाहणी करण्याकरीता दिनांक 19/7/2012 ही तारीख निश्चितच केली होती. परंतु त्याने अहवाल दिनांक 15/7/2012 ला तयार केला व तो सादर केला. त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळाली नाही. तसेच पाहणी अहवाल हा चुकीचा असून बेकायदेशीर आहे व त्यामुळे सदरहू तक्रार खारीज करण्यात यावी असे म्हटले आहे. विरुध्द पक्षाने जबाबात पुढे असे म्हटले आहे की चौकशी अधिकारी यांनी इतर शेतक-यांची ज्यांनी दप्तरी श्री 1008 हे बियाणे खरेदी केले आहे त्यांची चौकशी करणे आवश्यक होते. परंतु ती चौकशी त्यांनी केली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचया उत्पादनाबद्दल तक्रारकर्त्याने कुठलीही कागदपत्रे दाखल केली नाहीत. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी.
10. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत बियाणे विकत घेतल्याचे दिनांक 10/6/2012 चे बील पान नं.11 वर दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना चौकशी करण्याकरीता दिलेला अर्ज पान नं.12 वर दाखल केला आहे व चौकशी अहवाल पान नं.13 वर दाखल केला आहे. तालुका तक्रार निवारणी समितीचा अहवाल पान नं.14 वर, शेतीचा 7/12 पान नं.19 व 20 वर दाखल केला आहे.
11. तक्रारकर्त्याचे वकील जयेश बोरकर यांनी असा युक्तीवाद केला की तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष 3 यांनी कमी प्रतीचे बियाणे दिल्यामुळे व त्यामुळेच चौकशी अहवाल विरुध्द पक्ष 2 यांनी 15 तारखेला तसेच तालुका तक्रार निवारण समितीचा अहवाल दिनांक 18/9/2012 ला दाखल केला आहे जो पान नं.14 वर दाखल आहे. त्यानुसार तक्रारकर्त्याच्या शेताची पंचासमक्ष पाहणी करुन तक्रारकर्त्यास दरएकरी 15,000/- रुपयाचे नुकसान झाले आहे व सदरहू नुकसान हे विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी कमी दर्जाच्या बियाणांचे उत्पादन केल्यामुळे झालेले असल्याचे सिध्द् होते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा संपुर्ण नुकसान भरपाई व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे
12. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 3 तर्फे व्यवस्थापक यांनी युक्तीवादा दरम्यान असे म्हटले आहे की तक्रारकर्त्याने दाखल केलेला चौकशी अहवाल हा महाराष्ट्र शासनाचे परिपत्रक जे 27 मार्च 1992 ला काढण्यात आले होते व ज्याचा क्रमांक जा.क्र./गुनिपो/बियाणे/त्याअ/5/92/का66/, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांचे परिपत्रकानुसार नाही. दिनांक 15/7/2012 च्या चौकशी अहवालामध्ये विरुध्द पक्ष यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी दिलेली नाही तसेच चौकशी अहवाल जो 15/7/2012 व 19/7/2012 चा आहे, ज्यामध्ये दप्तरी बियाणे विकत घेतल्याबद्दल शेतक-यांची चौकशी केलेली नाही तसेच शेती कुठल्या पध्दतीने व परिस्थितीमध्ये करण्यात आली, त्याचे कारण नमुद केले नसून पेरणी पुर्वी पाऊस प्रत्येक दिवशी किती पडला या बद्दल उल्लेख केलेला नसून सदरहू अहवालामध्ये काढलेला निष्कर्श हा व त्यास बियाणे किती अंशी दोषी आहे ही बाब महत्त्वाची असतांना त्याबद्दल अहवालामध्ये काहीही अंतर्भुत केलेले नाही. तसेच भेटीच्या वेळी जबाबामध्ये शेतक-याचे शेतामध्ये पेरणी कोणी केली व किती मजुरांनी काम केले, शेतक-याकडे रिकाम्या असलेल्या संबंधित बियाणांच्या पिशव्या व बियाणे शेती किती टक्के उत्पादन न होण्यास कारणीभुत आहेत याबद्दल स्पष्ट अहवाल नसल्यामुळे तो अहवाल बेकायदेशीर आहे व त्यानुसार कुठलीही नुकसान भरपाई दिली जावू शकत नाही व सदरहू केस खारीज करण्यात यावी असा युक्तीवाद केला.
13. तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्द पक्षांचा जबाब व तक्रारीमध्ये दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच दोन्ही पक्षाच्या वकिलांचा युक्तीवाद यावरुन खालील मुद्दा उपस्थित होतो.
1. तक्रारकर्त्यांनी विकत घेतलेले बियाणे हे कमी दर्जाचे आहे का? – होय
2. तक्रारकर्ते नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे का? – होय
कारणमिमांसा
14. तक्रारकर्त्याने पान नं.11 वर विरुध्द पक्ष 1 यांच्याकडून श्री दप्तरी 1008 बियाणे घेतल्याचे बील दाखल केले आहे. सदरहू बील दिनांक 10/6/2012 चे असून बील क्र.686 असा आहे. सदरहू बीलावर विक्रेता व घेणा-या ग्राहकाची सही आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्र.1 यांच्याकडून बियाणे विकत घेतल्याचे सिध्द् होते.
15. तक्रारकर्त्याने त्याच्या 5 एकर शेती बद्दल 7/12 चा उतारा हा पान नं. 19/20 वर दाखल केला आहे. त्यावरुन सिध्द् होते की तक्रारकर्त्याची जमीन ही 5 एकर असून ती न्याय मंचाच्या कार्यक्षेत्रात येते.
16. तक्रारकर्त्याने बियाणाची लागवड केल्यानंतर एक महिन्यात त्याचे पीक अतिशय कमी आल्याबद्दल तक्रारअर्ज तालुका कृषी अधिकारी म्हणजेच विरुध्द पक्ष क्र.2 यांच्याकडे दिनांक 13/7/2012 ला दिला. त्या अर्जामध्ये तक्रारकर्त्याने म्हटले आहे की मौजा रहणी, गट क्र.27(1) व (2) येथील 5 एकर जमीनीत त्याने दप्तरी श्री 1008 DD 12 1141 च्या 10 बॅग धानाच्या बियाणाची पेरणी दिनांक 24/6/2012 ला केली व पेरणी केल्यानंतर 1 महिन्यात त्याच्या पासून पीक न आल्यामुळे शेतीची प्रत्यक्ष मौका तपासणी करण्यात यावी, असा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांना मिळाल्याची पोच सदरहू अर्जावर दिसत आहे.
17. तक्रारकर्त्याच्या अर्जाप्रमाणे विरुध्द पक्ष 2 यांनी 15/7/2012 ला चौकशी करुन मौका पाहणी केली व सदरहू चौकशी अहवाल सादर केला.
18. सदरहू चौकशी अहवालामध्ये चौकशी अधिका-यांनी तक्रारकर्त्याच्या शेतावर जावून प्रत्यक्ष भेट दिली तसेच त्यावेळी तेथे 5 व्यक्ती उपस्थित होते. त्यापैकी व्ही.व्ही.माकोडे, कृषी अधिकारी, भंडारा व के.चव्हाण, विस्तार अधिकारी, पंचायत समिती, भंडारा हे सुध्दा स्वतः उपस्थित होते. सदरहू अहवालात त्यांनी असे म्हटले आहे की बियाणे खरेदीची बीले, रिकाम्या पिशव्या यांची पाहणी केली असता संबंधित शेतक-याने आपले शेतामध्ये दप्तरी श्री 1008 बियाणे वापरले असल्याची खात्री पटली. चौकशी अहवालामध्ये शेतक-याने पेरणी केलेल्या पिकाची उगवण (Germination) ही 25 टक्के ते 30 टक्के पर्यंत तपासणी मध्ये दिसून आली व त्या पिकाचे फोटो सुध्दा घेण्यात आले, असे म्हटले आहे. चौकशी अधिकारी यांनी पंच म्हणून सागर सार्वे व श्यामराव सार्वे यांच्या सहया घेतल्या आहेत.
19. चौकशी अहवाल हा चौकशी अधिका-यांनी शेतक-याच्या शेतील प्रत्यक्ष भेट देवून तसेच तेथील बियाणांच्या रिकाम्या पिशव्या व आलेले पीक व पीक न आलेल्या जागेचे फोटो यावरुन सिध्द् होत आहे की चौकशी अधिका-यांनी केलेली चौकशी ही नियमानुसार केलेली आहे. चौकशी अधिकारी म्हणून नेमलेल्या व्यक्ती हया कृषी क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती आहेत. तज्ञ व्यक्तींनी चौकशी केल्यानंतर त्यांच्या सहीने दिलेल्या अहवालास निश्चितच गुणात्मक महत्त्व आहे. सदरहू कृषी अधिकारी यांनी सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांच्या अनुभवाने व पात्र केलेल्या पात्रतेने दिलेले Opinion म्हणजेच U/S 13 of C.P. Act नुसार Expert Opinion समजले जाते. सदरहू चौकशी अधिकारी हे वेळोवेळी व बरेच वर्षापासून शासनातर्फे चौकशी करुन अहवाल देत असतात. त्यामुळे सदरहू व्यक्ती हया तज्ञ व्यक्ती असल्यामुळे व त्यांना चौकशी संबंधी वेळोवेळी शासनाकडून निर्गमित होणारे परिपत्रक यांचे त्यांना निश्चितच ज्ञान असते. कृषी अधिकारी यांनी दिलेला अहवाल हा Expert Evidence म्हणून समजल्या जातो. त्यामुळे त्यांचा हा अहवाल Scientific मुद्दयावर आधारित राहील. परंतु त्या अहवालामध्ये किरकोळ बाबींचा उल्लेख न केल्या गेल्यामुळे तो अहवाल संपुर्णतः खोटा व बेकायदेशीर ठरु शकत नाही.
20. क्षेत्रीय तालुका तक्रार निवारण समितीने भेटीचा अहवाल, पंचनामा व पाहणी करुन तक्रारकर्त्याला दिलेला दिनांक 18/9/2012 चा दुसरा अहवाल ग्राहय धरला जावू शकतो. या अहवालात जमीनीचा प्रकार व शेती करण्याची पध्दत तसेच वापरण्यात येणारे बियाणे व उपस्थित असलेले कृषी अधिकारी श्री बी.आर.कोकोडे,भंडारा व मंडळ कृषी अधिकारी श्री ए.डी.कस्तुरे,भंडारा यांच्या उपस्थितीत तयार केलेल्या अहवालात बियाणापासून पीक हे 25 टक्केच झाल्यामुळे तक्रारकर्त्यास दरएकरी 15,000/- नुकसान भरपाई झाल्याबद्दल अहवालात नमुद केले आहे व तो अहवाल सकृतदर्शनी ग्राहय धरला जावू शकतो.
21. तक्रारकर्ता हा एक experienced agriculturist आहे. तो बरेच वर्षापासून शेती व्यवसाय त्याचे उदरनिर्वाहासाठी करीतो. त्याला शेती व बियाणाचे उत्तम ज्ञान आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने बियाणे वापरतांना अवलंबविलेली पध्दत चुकीची असल्याबद्दल विरुध्द पक्ष त्याचे म्हणणे Indepent पुराव्याद्वारे सिध्द करु शकलेला नाही.
तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही Consumer Protection Act नुसार चालु शकते. कारण Seeds Act मध्ये Compensation ची तरतुद नाही तसेच Poor Quality of Seed & Defective Seed बद्दल कोणतही Provision नाही. Consumer Protection Act is special law having additional/extended jurisdiction & there is no special bar to entertain such type of complaint under consumer protection Act. म्हणुन सदरहु प्रकरण चालविण्याचा अधिकार मंचास आहे.
22. कृषी अधिकारी हे तज्ञ व्यक्ती असून व त्यांनी तयार केलेला अहवाल संपुर्ण सर्वेक्षण व अभ्यासानेच तयार केलेला असतो. अहवाल हा तज्ञ व्यक्तींनी सर्व परिस्थितीचा विचार करुन काढलेला अहवाल असतो. तज्ञ व्यक्तींनी अहवालामध्ये अहवाल तयार करतांना बारीकसारीक गोष्टींचा उल्लेख करणे गरजेचे नाही, अन्यथा तो अहवाल Voluminous स्वरुपाचा असल्यामुळे तो वाचण्यास कठीण होईल. कृषी अधिका-यांनी दिलेला अहवाल त्यांनी संशोधन केलेल्या बारीकसारीक गोष्टी न लिहिल्यामुळे तो गैरकायदेशीर अहवाल आहे या विरुध्द पक्षाने केलेल्या युक्तीवादाशी मंच सहमत नाही.
23. विरुध्द पक्षाने, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दोन्ही चौकशी अहवालांना Disprove करण्याचा कुठलाही ठोस पुरावा Rebuttal म्हणून दाखल केलेला नाही. विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्ो शपथपत्र हे पुरावा म्हणून ग्राहय धरले जावू शकत नाही. कारण शपथपत्र हा पुरावा नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार, कृषी अधिका-यांनी दाखल केलेला चौकशी अहवाल तसेच संबंधित फोटोग्राफस तसेच बियाणांचे बील यावरुन तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी दिलेले बियाणे कमी प्रतीचे होते हे विरुध्द पक्ष 2 यांनी दिलेल्या अहवालानुसार सिध्द होते व तक्रारकर्त्यास कमी दर्जाच्या बियाणामुळे पीक न आल्यामुळे नुकसान झाल्यामुळे मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला हे म्हणणे तक्रारीमध्ये दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन सिध्द् होते. त्यामुळे मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होय म्हणून दिलेले आहे. करीता तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य करण्यात येत आहे.
करीता आदेश पारीत.
अंतीम आदेश
1. तक्रारकर्त्याची मंजुर करण्यात येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई म्हणुन 15,000/- रुपये
दरएकरी प्रमाणे 4 एकराचे 60,000/- रुपये द.शा.द.शे.9 टक्के व्याजासह तक्रार
दाखल झाल्यापासून म्हणजेच दिनांक 30/10/2012 ते संपुर्ण पैसे मिळेपर्यंतचे
व्याजासह देण्यात यावे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारकर्त्यास रुपये 10,000/- नुकसान भरपाई म्हणून
दयावे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी तक्रारकर्त्यास तक्रारीचा खर्च म्हणून 5,000/- रुपये
दयावे.
5. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी उत्पादित केलेले बियाणे दप्तरी श्री 1008 कमी दर्जाचे
असल्यामुळे त्याचे बिलापोटी रुपये 4,000/- तक्रारकर्त्यास दयावे.
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 व 2 विरुध्द कुठलेही आदेश नाहीत.
7. विरुध्द पक्ष क्र.3 यांनी सदर आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त
झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावी.
श्रीमती गीता रा.बडवाईक श्री हेमंतकुमार पटेरिया श्री अतुल दि. आळशी
सदस्या सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,
भंडारा
विदयमान जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच
यांचे न्यायालयासमोर
अखिल सभागृहाजवळ, गणेशपूर रोड, भंडारा
तक्रार क्र. CC/12/93 असहमतीचा आदेश दि. 11.07.2014
-// असहमतीचा आ दे श //-
(असहमतीचा आदेश पारित द्वारा मा. सदस्या श्रीमती गीता रा.बडवाईक )
(पारित दिनांक 11 जुलै 2014)
मा.अध्यक्षांनी पारीत केलेल्या आदेश क्र.2 शी मी असहमत असल्यामुळे असहमतीचा आदेश पारीत करीत आहे.
तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द बियाणाची उगवण न झाल्याबद्दल नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये त्याला झालेल्या नुकसानाबाबत रुपये 1,50,000/- तसेच इतर मागण्या दाखल केल्या आहेत. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये दिनांक 13/7/2012 चा अर्ज दस्त क्र.2 वर दाखल केला आहे. सदर अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे सादर केला. त्यानुसार दिनांक 15/7/2012 ला चौकशी अधिका-यांचा अहवाल दस्त क्र.3 वर दाखल केला आहे. तसेच तालुका तक्रार निवारण समितीचा अहवाल दस्त क्र.4 वर दाखल केला आहे. दस्त क्र.3 व 4 चे अवलोकन केले असता उपरोक्त 2 दस्तऐवजामध्ये विक्रेताचे नांव व स्वाक्षरी नाही. विरुध्द पक्ष नं.1 व 3 यांनी त्यांचे उत्तरामध्ये स्पष्टपणे नमुद केले आहे की तालुका तक्रार निवारण समिती,भंडारा यांनी उत्तरामध्ये व शपथपत्रामध्ये तक्रारकर्त्याचे शेत पाहणी करीता व म्हणणे मांडण्याकरीता दिनांक 16/7/2012 ला पत्र दिले होते व सदर पत्रात क्षेत्र पाहणीची तारीख 19/7/2012 असल्याबाबत नमुद केले होते. परंतु 19/7/2012 ला क्षेत्र पाहणी करीता गेले असता तेथे कोणीही आले नाही असे विरुध्द पक्ष 1 यांनी त्यांचे शपथपत्रामध्ये नमुद केले आहे. तक्रारकर्त्याला सदर शपथपत्राच्या प्रती प्राप्त झाल्यावर देखील तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष 1 चे शपथपत्र खोटे आहे याबाबत कोणतेही दस्त दाखल केले नाही,उलट विरुध्द पक्षाने दिनांक 16/7/2012 चे पत्र मंचामध्ये दाखल केले आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दोन्ही अहवाल ज्यामध्ये पहिला 15/7/2012 चा आहे व दुसरा 25/8/2012 चा आहे. /2012 चा तक्रारकर्त्याने तालुका तक्रार निवारण समिती तथा तालुका कृषी अधिकारी,भंडारा यांना प्रस्तुत तक्रारीमध्ये विरुध्द पक्ष नं.2 केलेले आहे. त्यांना मंचाची नोटीस मिळुनही ते गैरहजर राहीले तसेच त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द बिना लेखी जबाब चालविण्याचा आदेश मंचाने दिनांक 5/4/2013 ला पारीत केला.
rls\ तसेच दिनांक 16/7/2012 चा अहवाल खरा आहे याबाबत शपथपत्र दाखल केले नाही. चौकशी अहवालावर पंच म्हणून दोन्ही तक्रारकर्त्याच्याच सहया आहेत. तसेच तिसरा साक्षीदार रामलाला डोमाजी सार्वे हा तक्रारकर्ता नं.2 चा भाऊ आहे. स्वतंत्र साक्षीदारांच्या सहया चौकशी अहवालावर नाही. तसेच विरुध्द पक्ष नं.2 ला ला दिलेल्या तारखेच्या आधी चौकशी अहवाल तयार करण्यात आल्यामुळे चौकशी अहवाल संदिग्ध आहे,असे माझे स्पष्ट मत आहे.
तसेच तालुका तक्रार निवारण समितीचा क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनामा हा दस्त क्र.4 वर तक्रारकर्त्याने दाखल केला आहे. उपरोक्त दस्ताचे बारकाईने निरीक्षण केले असता पाहणीचा दिनांक 28/5/2012 हा नमुद आहे. तसेच श्री बी.आर.कोकोडे तालुका कृषी अधिकारी श्री ए.डी.कस्तुरे कृषी अधिकारी मंडळ भंडारा तक्रारदार शेतकरी श्री सागर शामराव सार्वे यांच्या उपस्थितीतच पाहणी केली असे अहवालाच्या क्र.17 वरुन स्पष्ट होते. वास्तविकता सदर क्षेत्रीय भेटीचा अहवाल व पंचनामा हा छापील फॉर्मवर असून अहवालाच्या क्र.17 मध्ये एकुण 7 व्यक्तींची उपस्थिती अनिवार्य आहे. ज्यामध्ये कंपनी प्रतिनीधी डॉ महाबीज अकोला यांचे प्रतिनिधी. परंतु प्रस्तुत अहवालामध्ये या चार व्यक्तींची उपस्थिती नाही. केवळ 7 पैकी 3 व्यक्तींनी पाहणी करुन अहवाल तयार केला तर तो अहवाल ग्राहय मानला जात नाही. तसेच उपरोक्त चार प्रतिनीधींना क्षेत्रीय तपासणीसाठी हजर राहण्यासाठी नोटीस दिली होती का व ते गैरहजर का होते याबाबतही अहवालामध्ये काहीही खुलासा नाही. त्यामुळे दस्त क्र.4 वर दाखल असलेला तपासणी अहवाल संदिग्ध वाटतो व पुराव्याकामी त्याचे वाचन करता येत नाही असे माझे स्पष्ट मत आहे.
तक्रारकर्त्याचे मते त्याचे शेतात बियाणे न उगवल्यामुळे तसेच फक्त 25 ते 30 टक्केच प-हयांची उगवण झाल्यामुळे त्यास त्याचे संपुर्ण 5 एकर शेत जमीन पडीत ठेवावी लागली त्यामुळे त्यांस एकुण 1,50,000/- रुपयांचे नुकसान झाले असे म्हटले आहे. परंतु यासाठी सदर शेतामध्ये दरवर्षी एकरी 30 हजार रुपयांचे उत्पादन होत होते यासाठी तक्रारकर्त्याने कोणतेही दस्त दाखल केले नाही.
तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे की धानाची कमी उगवण झाल्यामुळे त्याचे शेत पडीत राहीले तसेच कमी उत्पन्न झाले या संदर्भात तक्रारकर्त्याने कोणतेही दस्त पुरावा शपथपत्र बिल दाखल केले नाही. त्याने त्यास एकुण किती उत्पादन झाले ते कोणाला विकले कोणत्या भावाने विकले याबद्दल काहीही स्पष्ट केले नाही. म्हणुन तक्रारकर्त्याच्या अत्यंत संदिग्ध अशा म्हणण्यात अजिबात तथ्य नाही असा माझा निष्कर्ष आहे.
तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार सिध्द करणे ही त्याची जबाबदारी असते, परंतु तक्रारकर्त्याने त्याची तक्रार सिध्द् केलेली नाही,असे माझे स्पष्ट मत आहे. याउलट विरुध्द पक्षाने त्यांनी विकलेल्या बियाणांची उगवण क्षमता चांगली आहे याबाबत ते बियाणे ज्या इतर शेतक-यांनी विकत घेतले त्या शेतक-यांचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्याचे शेतामध्ये दिनांक 24/11/2012 ला कापणी झालेल्या धानाचे पीक होते. या संदर्भात 9 फोटो दाखल केले आहेत. तसेच ज्या शेतक-यांनी बियाणे विकत घेतले त्या शेतक-यांचे बियाणाचे बील व शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यांचे देखील म्हणणे तक्रारकर्त्याने खोडून काढलेले नाही. तसेच तक्रार सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची आहे परंतु तक्रारकर्त्याने नुकसानभरपाई संदर्भात तक्रार सिध्द केली नाही. त्यामुळे पुराव्याअभावी तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य करता येत नाही असे माझे स्पष्ट मत असल्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार 1,50,000/- रुपये नुकसान भरपाई मिळण्याची मागणी मान्य करता येत नाही,असे माझे मत आहे. करीता मा.अध्यक्षांनी पारीत केलेला आदेश क्र.1,3,4,5,6,7 ला मी सहमत असून आदेश क्र.2 शी मी सहमत नाही.
श्रीमती गीता रा.बडवाईक
सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,
भंडारा