Final Order / Judgement | :::नि का ल प ञ ::: (आयोगाचे निर्णयान्वये,सौ. कल्पना जांगडे (कुटे), मा. सदस्या,) (पारीत दिनांक ११/०४/२०२३) - प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम १२ सह १४ अन्वये दाखल केली असून तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालिलप्रमाणे.
- तक्रारकर्त्याला स्वयंरोजगाराकरिता १२ चाकी ट्रक खरेदी करावयाचा होता. विरुध्द पक्ष यांचेकडून त्यांनी जप्त केलेला ट्रक क्रमांक एम.एच.३४/बी.जी. ३१७५ हा तक्रारकर्त्याला आवडला होता परंतु तक्रारकर्त्याकडे एकमुस्त रक्कम नव्हती. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांचेकडून रुपये ४,५०,०००/- चे अर्थसहाय्य घेतले त्यावेळी विरुध्द पक्षांनी तक्रारकर्त्याला कर्ज देण्याकरिता त्याच्या ५० ते १०० कोरे कागदावर आणि फॉर्मवर सह्या घेतल्या. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास तोंडी सूचित केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याला कर्जाची परतफेड दिनांक सप्टे. २०१८ पासून ऑगस्ट २०२१ पर्यंत ३६ हप्त्यात दरमहा रुपये १५,०००/- प्रमाणे करावयाची होती. तक्रारकर्त्याने कर्जाच्या हप्त्याच्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम म्हणजे दरमहा रुपये ३०,०००/- प्रमाणे एकूण रक्कम रुपये ३,००,०००/- चा भरणा विरुध्द पक्षाकडे केला. लॉकडाऊनच्या काळात तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास किंस्तीच्या रकमेचा भरणा करणे कठीण असल्याने आर.बी.आय. चे गाईडलाईन नुसार सुट मागितली, त्याला विरुध्द पक्षाने तशी हमी दिली. तक्रारकर्ता हा उपरोक्त गाडीवर कंडक्टर म्हणून काम करतो. तक्रारकर्त्याची दिनांक ३/१२/२०२० रोजी राञी १२.०० वाजता विरुध्द पक्षाचे अधिकारी व त्यांचेसोबत इतर पाच गुंडानी येऊन, त्यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही लेखी सुचना न देता बेकायदेशीरपणे उपरोक्त गाडी जप्त केली. तक्रारकर्ता हे पडोली पोलीस स्टेशन ला तक्रार देण्यास गेले असता पोलीसांनी संबंधीत प्रकरण हे फायनान्स संबंधीत असल्याने तक्रार घेण्यास नकार दिला. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष यांचेकडे गेले असता श्री कोठारी यांनी गाडी परत करण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याने परतफेडीचे शेड्युल मागितले असता त्यांनी हाताने लिहलेले रजिस्टर दाखविले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास करारनाम्याची प्रत व शेडयुल ची मागणी केल्यावरही देण्यास नकार दिला. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याची गाडी कोणतीही पूर्वसूचना न देता जप्त केली आणि परत करण्यास नकार दिल्याने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द आयोगासमक्ष तक्रार दाखल करुन त्यामध्ये अशी मागणी केली की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याचा ट्रक क्रमांक एम.एच. ३४/बी.जी.३१७५ चा ताबा ज्या स्थितीत घेतला त्या स्थितीत द्यावा आणि ट्रक चा ताबा घेतल्यापासून त्यावर तक्रारकर्त्यास प्रति दिवस रुपये २,०००/- याशिवाय तसेच गाडीचे मुळ दस्तावेज तक्रारकर्त्यास द्यावे व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास ताबा दिल्यानंतर कोर्टाच्या परवानगीशिवाय जप्त करु नये तसेच शारीरिक व मानसिक ञासापोटी नुकसान भरपाई रुपये ५०,०००/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये १५,०००/- तक्रारकर्त्यास द्यावा अशी प्रार्थना केली.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करुन विरुध्द पक्षास आयोगासमक्ष हजर राहण्याकरिता नोटीस काढण्यात आली.
- विरुध्द पक्ष यांनी लेखी कथनदाखल करुन लेखी कथनामध्ये तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील कथन अमान्य करुन आपल्या विशेष कथनामध्ये नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा व्यवसायाने ट्रान्सपोर्टर आहे. तक्रारकर्त्याकडे ट्रक क्रमांक एम.एच. ३४/बी.जी.३१७५ या व्यतिरिक्त ट्रक क्रमांक एम.एच.३४/बी.जी.९०२५ आणि इतरही अनेक वाहने सुध्दा आहेत. तक्रारकर्त्याचा व्यवसाय हा स्वयंरोजगाराकरिता व कुटुंबाचे उदरनिर्वाहाचे एकमेव साधन नाही. तक्रारकर्ता हा वादातील ट्रक क्रमांक एम.एच. ३४/बी.जी.३१७५ हा भाड्याने देऊन पैसे कमवित असल्याचे तक्रारीवरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक ३०/०३/२०१८ रोजी विरुध्द पक्षाकडून ट्रक क्रमांक एम.एच. ३४/बी.जी. ९०२५ हा हायर परचेस तत्वावर घेतला होता. त्याच्या किस्ती तक्रारकर्त्याने दिनांक १२/११/२०१९ पर्यंत भरुन ते वाहन स्वतःच्या मालकीचे करुन घेतले परंतु तक्रारकर्त्याने ट्रक क्रमांक एम.एच.३४/बी.जी.९०२५ च्या किस्तीकरिता दिनांक १५/१०/२०१८, १०/०१/२०१९, ११/३/२०१९, ३०/०४/२०१९ आणि ११/०६/२०१९ ला भरणा केलेल्या पावत्या आयोगाची दिशाभुल करण्याकरिता प्रकरणात दाखल केलेल्या आहेत. ट्रक क्रमांक ए.पी.१६/टी.बी.५२८३ हे वाहन मो. अब्दुल रउफ यांच्या मालकीचे होते. त्याची किंमत म्हणून दिनांक १७/३/२०१८ रोजी रुपये ५०,०००/- आणि दिनांक २०/०४/२०१८ रोजी रुपये ६,००,०००/-विरुध्द पक्षाने आर.टी.जी.एस. व्दारे मो. अब्दुल रउफ यांच्या एक्सीस बॅंक, हैद्राबाद येथे असलेल्या खात्यात ट्रान्सफर केले तसेच वाहनाच्या विम्याची आणि कराची रक्कम सुध्दा भरली. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त वाहन दिनांक १५/०७/२०१८ रोजी एकूण रक्कम रुपये ७,००,०००/- आणि त्यावर व्याज रुपये ३,७८,०००/- असे एकूण रक्कम रुपये १०,७८,०००/- विरुध्द पक्षाकडून हायर परचेस तत्वावर घेतले. त्याकर्जाचा तक्रारकर्त्यास दरमहा रुपये ३०,०००/- प्रमाणे ३५ महिने आणि रुपये २८०००/- चा शेवटचा ३६ वा हप्ता देण्याचे तक्रारकर्त्याने मान्य केले तसेच किस्तीवर द.सा.द.शे. १.२५ टक्के व्याज देण्याचे मान्य केले. तक्रारकर्त्याने त्यानुसार करारनामा करुन दिल्यानंतर विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास उपरोक्त वाहनाचा ताबा दिला. त्यानंतर त्या वाहनाचे चंद्रपूर आर.टी.ओ. कार्यालयात नोंदणी करुन ट्रक ला एम.एच. ३४/बी.जी.३१७५ असा क्रमांक पडला आहे. तक्रारकर्त्याने नियमितपणे कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम भरली नाही. तक्रारकर्त्याने दिनांक २५/९/२०१८ ते ३०/०६/२०२० या २१ महिण्याच्या कालावधीत एकूण रक्कम रुपये ६,३०,०००/- ची किस्त देय असतांना सुध्दा फक्त रक्कम रुपये ३,०५,०००/- चा भरणा विरुध्द पक्षाकडे केला. त्या २१ महिण्याच्या कालावधीत एकूण १८ महिणे कोरोना संक्रमणास सुरुवात देखील झाली नव्हती. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त वाहनाचा कर दिनांक ३०/०९/२०१६ पर्यंत भरलेला होता तर विमा २९/०३/२०१९ पर्यंतच होता. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने वाहन कर भरलेला नाही. आणि पुढील विमा सुध्दा काढलेला नाही. तसेच वाहनाचे फिटनेस प्रमाणपञ सुध्दा दिनांक १५/४/२०१९ पर्यंतच वैध असतांना पुढील फिटनेस प्रमाणपञ सुध्दा घेतले नाही. याशिवाय वादातील वाहनाला नवीन नंबर मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात वाहन चालविण्यासाठी परमीट सुध्दा घेतले नाही. तक्रारकर्ता हा बेकायदेशीरपणे वाहन चालवित होता. दिनांक ३/१२/२०२० रोजी उपरोक्त वाहन हे पडोली पोलीस स्टेशन च्या हद्दीत चिंचाळा गावाजवळ उभे होते. विरुध्द पक्षाने शोध घेतला असता तक्रारककर्ता आढळला नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाने उपरोक्त वाहनाचा ताबा घेतला आणि तशी लेखी सूचना पोलीस स्टेशन पडोली येथे दिली. तेव्हापासून उपरोक्त वाहन हे विरुध्द पक्षाच्या ताब्यात आहे. तक्रारकर्ता हा करारनाम्यानुसार वागला नाही. जर तक्रारकर्ता थकीत रक्कम व्याजासह देत असणार तर विरुध्द पक्ष हे उपरोक्त वाहन तक्रारकर्त्यास देण्यास तयार आहे परंतु तसे न केल्यास विरुध्द पक्षाला उपरोक्त वाहन विक्री करण्यास क्रमप्राप्त आहे. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खोटी आणि अर्थशुन्य असल्याने खर्चासह खारीज होण्यास पाञ आहे.
- तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपञ, तक्रारकर्त्याची तक्रार, आणि दस्तावेज याला लेखी युक्तिवाद समजण्यात यावे अशी पुरसीस दाखल, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी उत्तर, दस्तावेज आणि शपथपञ तसेच उभयपक्षांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन निष्कर्ष व कारणमीमांसा पुढीलप्रमाणे..
कारणमीमांसा - तक्रारीत दाखल दस्तऐवजाचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून दिनांक १५/०७/२०१८ रोजी बारा चाकी ट्रक क्रमांक एम.एच.३४/बी.जी. ३१७५ घेण्याकरिता रुपये ७ लाखाचे कर्ज घेतले त्याकर्जाची परतफेड दरमहा रुपये ३०,०००/- प्रमाणे ३५ हप्ते व शेवटी ३६ वा हप्ता रुपये २८,०००/- अशी दिनांक १५/०८/२०१८ ते १५/०७/२०२१ या कालावधीमध्ये व्याजासह परतफेड एकूण रक्कम रुपये १०,७८,०००/- ने तक्रारकर्त्यास करावयाची होती. या संदर्भात तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला दिनांक १५/०७/२०१८ रोजी करारनामा करुन दिला. तक्रारकर्त्याने उपरोक्त वाहन अर्थसहाय्य घेऊन खरेदी केले व त्याचेकडे परत दुसरे वाहन क्रमांक एम.एच.३४/बी.जी. ९०२५ सुध्दा आहे परंतु तक्रारकर्त्याने स्वयंरोजगाराकरिता दोन्ही वाहने घेतलेले आहे. यावरून तक्रारकर्ता हा विरूध्द पक्षाचा ग्राहक आहे हि बाब स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याचा स्वयंरोजगार नाही व कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचे हे एकमेव साधन नाही आणि तक्रारकर्त्याकडे या वाहना व्यतिरिक्त अनेक वाहने आहेत ही बाब विरुध्द पक्षाने दस्तावेज वा पुरावा दाखल करुन सिध्द केलेली नाही यामुळे विरुध्द पक्षाचा आक्षेप ग्राह्य धरणे योग्य नाही. तक्रारकर्त्याने घेतलेले वादातील वाहन हे मो. अब्दुल रउफ, राह. हैद्राबाद यांच्या मालकीचे होते व त्या वाहनाचा पूर्वीचा ट्रक क्रमांक ए.पी.१६/टी.बी.५२८३ हा असून ते वाहन तक्रारकर्त्याने विकत घेतले आणि त्या संदर्भातली रक्कम विरुध्द पक्षाने अनुक्रमे दिनांक १७/३/२०१८ रोजी रुपये ५०,०००/- आणि त्यानंतर दिनांक २०/०४/२०१८ रोजी रुपये ६,००,०००/- असे विरुध्द पक्षाने त्यांच्या बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा चंद्रपूर येथून मो. अब्दुल रउफ यांच्या एक्सीस बॅंक, हैद्राबाद या शाखेत आर.टी.जी.एस. व्दारे ट्रान्सफर केले. विरुध्द पक्षाने अब्दुल रउफ ला तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या ट्रकची रक्कम रुपये ६,५०,०००/- बॅंकेव्दारे ट्रान्सफर केल्याचे दस्त तसेच तक्रारकर्त्याने दिनांक ३०/०३/२०१८ व दिनांक १५/७/२०१८ रोजी उपरोक्त कर्जासंदर्भात दिलेला करारनामा प्रकरणात दाखल केला आहे. तक्रारकर्त्याने वादातील वाहन विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेऊन मो. रउफ कडून खरेदी केल्यानंतर आर.टी.ओ. कार्यालय, चंद्रपूर येथून सदर वाहन पंजीयन केले व त्याला महाराष्ट्राचा एम.एच.३४/बी.जी. ३१७५ हा क्रमांक पडला. वादातील वाहनाचा जुना क्रमांक ए.पी.१६/टी.बी.५२८३ हा होता तर आता त्या वाहनाचा नवीन क्रमांक एम.एच.३४/बी.जी. ३१७५ हा आहे. तक्रारकर्त्याने वाहनाला नवीन क्रमांक मिळाल्यावर उपरोक्त कर्जासंदर्भात विरुध्द पक्षाला दिनांक १५/७/२०१८ रोजी करारनामा करुन दिला. तक्रारकर्ता हा नियमीतपणे कर्जाच्या रकमेचा भरणा विरुध्द पक्ष यांच्याकडे करीत नव्हता. विरुध्द पक्षाने तक्रारीत दाखल केलेल्या खाते उतारा नुसार तक्रारकर्त्याने फक्त दिनांक ३०/०६/२०२० पर्यंतच भरणा केला आणि तो सुध्दा अनियमीतपणे कमी जास्त रकमेचा भरणा केलेला आहे. तक्रारकर्ता हा थकीतदार होता व आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष यांच्याकडे यापूर्वी सुध्दा ट्रक क्रमांक एम.एच.३४/बी.जी.९०२५ करिता कर्ज घेतले होते. तक्रारकर्त्याने पूर्वी ट्रक क्रमांक एम.एच.३४/बी.जी. ९०२५ करिता घेतलेल्या कर्जाच्या रकमेचा भरणा केला आणि त्या पावत्या दाखल करुन वादातील ट्रकचा कर्जाचा भरणा केला असे दाखविले. परंतु विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या खाते उतारा वरुन तक्रारकर्ता हा आज रोजी थकीतदार आहे. आणि तक्रारकर्ता हा कर्जाच्या थकीत रकमेचा भरणा करीत नाही. विरुध्द पक्षाला दिनांक ३/१२/२०२० रोजी उपरोक्त ट्रक हा चिंचाळा, पोलिस स्टेशन पडोली येथे आढळून आल्याने त्यांनी पोलिस स्टेशन, पडोळी ला लेखी सूचना देऊन वादातील ट्रक जप्त करुन ताब्यात घेतला. तक्रारकर्ता हा थकीतदार असेल तर विरुध्द पक्ष यांना वाहन जप्त करण्याचे अधिकार आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून ट्रक जबरदस्ती जप्त केला, तसेच करारनामा करतेवेळी तक्रारकर्त्याच्या ५० ते १०० को-या कागदावर सह्या घेतल्या आणि तक्रारकर्त्यास करारानाम्याची प्रत, कर्ज खात्याच्या परतफेडीच्या शेडयुलची प्रत दिली नाही, या बाबी कोणताही दस्तावेज वा पुरावा दाखल करुन सिध्द केलेल्या नाहीत त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे आक्षेप ग्राह्रय धरणे योग्य नाही. तक्रारकर्त्याने कर्जाच्या रकमेचा परतफेडीच्या शेड्युल प्रमाणे थकीत रक्कम व्याजासह दिल्यास विरुध्द पक्ष हे तक्रारकर्त्यास वादातील वाहन परत देण्यास तयार आहे परंतु तक्रारकर्ता हा रक्कम भरण्यास तयार असल्याचे कुठेही म्हटले नाही. तक्रारकर्ता हा थकीतदार आहे त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिली नसल्याचे सिध्द होते, या निष्कर्षाप्रत आयोग आले आहे. सबब आयोग खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार क्रमांक CC/२०/१४२ खारीज करण्यात येते.
- उभयपक्षांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
- उभयपक्षांना आदेशाच्या प्रती विनामुल्य देण्यात यावे.
| |