::: आ दे श ::
( पारित दिनांक :27/02/2017 )
आदरणीय श्री.कैलास वानखडे,सदस्य यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रार प्रकरणातील मजकूर, थोडक्यात आढळून येतो तो येणेप्रमाणे,
तक्रारकर्ता वरील ठिकाणचा रहिवाशी असुन, विरुध्दपक्ष बॅंकेकडुन दि.01.07.2014 रोजी रु.25,00,000/-
(पंचविस लाख फक्त) रितसर कर्ज मंजुर केले परंतु विरुध्दपक्षाने प्रत्यक्षात दि.26.02.2015 रोजी तक्रारकर्त्याला रु.15,00,000/-(पंधरा लाख फक्त)वाटप केले. परंतु मशनरी कॉस्ट रु.20,98,000/- एवढी असतांना विरुध्दपक्षाने रु.15,00,000/- कोणत्या आधारावर दिले. तक्रारकर्त्याचे दहा टक्के मिळवले तरीही टारगेट पुर्ण होत नाही. ही बाब विरुध्दपक्षाला माहित असुन सुध्दा व स्वतः ची जबाबदारी असुन तक्रारकर्त्याने सांगितल्या प्रमाणे व मशनरी कॉस्ट रु.20,98,000/- एवढी रक्कम एकाच वेळी दिली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे नुकसान झाले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे प्रति महा
रु. 20,000/- अर्थिक नुकसान झाले आहे व होत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याला अनावश्यक व्याज भरावे लागत आहे. दि.15.03.2015, व दि.01.06.2016 रोजी कर्जाचा हप्ता देण्यासाठी विनंती केली परंतु विरुध्दपक्ष यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष हे या सर्व बाबीस जबाबदार आहेत. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास नुकसान भरपाई म्हणुन रु.90,000/-, नोटीस फी रु.1000/- वकील फी रु.5000/- एकुण रु.96000/- विरुध्दपक्षाकडुन वसुल करण्याचा आदेश व्हावा.
तरी तक्रारकर्त्याची विनंती आहे की, तक्रार मंजूर करण्यात यावी, तक्रारकर्त्याला आर्थिक व मानसीक त्रास या सर्व बाबीचा विचार करुन विरुध्दपक्षाकडुन रु.8,75,000/- त्वरीत अदा करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच नुकसान भरपाई म्हणुन तक्रारकर्त्याला रु.96,000/-देण्याचा आदेश द्यावा.
सदर तक्रार तक्रारकर्त्याने शपथेवर दाखल केलेली असुन, त्या सोबत एकुण 07 दस्ताऐवज पुरावे म्हणुन दाखल केलेले आहे.
2) विरुध्द पक्षचा लेखी जवाब ः-
विरुध्दपक्षाने त्यांचा लेखी जबाब (निशाणी 10) दाखल करुन बहुतांश विधाने नाकबूल केली आहे. त्याचा थोडक्यात आशय असा,
तक्रारकर्ता यांने विरुध्दपक्ष बॅंकेला PMEGP Scheme of KVIC च्या अंतर्गत वॉटर प्लॉट टाकण्यासाठी कर्जाची मागणी बॅंकेकडे केली. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेला संपुर्ण प्रोजेक्टची माहीती दिली ज्यामध्ये एकुण प्रोजेक्ट कॉस्ट रु.25,00000/- दाखविली व स्वतःची मार्जीन मनी रु.1,25,000/- व गव्हरमेंट सपसीडी रु.8,75,000/- दाखवुन रु.15,00,000/- ची मागणी केली. त्यानुसार विरुध्दपक्ष बॅंकेने दि.01.07.2014 रोजी तात्पुरते मंजुरात पत्र तक्रारकर्त्याला दिले व कळविले कि, कर्ज रक्कम रु.15,00,000/-आहे. तसेच कर्जाच्या तारणासाठी आपणाला स्थावर मालमत्ता बॅंकेमध्ये गहाण ठेवावी लागेल त्या वेळेस तक्रारकर्त्याला हे समजुन सांगितले कि, आपणास सदरहु कर्जाची रक्कम हि वॉटर प्लॉट च्या कामा करीताच वापरावी लागेल इतर कामासाठी रक्कम वापरु शकत नाही. तसे केल्यास आपणा विरुध्द योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी लागेल. त्यावेळेस तक्रारकर्त्याने हमी दिली कि, या कर्ज रकमेचा वापर हा वॉटर प्लॉट साठीच केल्या जाणार आहे.
त्या अनुषंगाने दि.01.07.2014 रोजी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाच्या हितवाह हायफोतीकेशन अॅग्रीमेंट करुन दिले व त्या मध्ये कबुल केले कि, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडुन रक्कम रु.15,00,000/- चे कर्ज स्थावर व जंगम मालमत्ता तारण ठेवुन घेतले आहे. त्या नंतर दि.01.07.2014 रोजी रु.15,00,000/-चे कर्ज खाते क्रमांक 50210494000 यामध्ये वळते करण्यात आले आहेत. तक्रारकर्त्याने त्याच्या सोई अनुसार कर्ज खात्यातील रक्कम वापरण्यास सुरुवात केले. कर्ज खात्याचे अवलोकन केले असता हे लक्षात येते कि, तक्रारकर्त्याने रु.15,00,000/-चे कर्ज स्वतःच्या बचत खात्यामध्ये वळते केले आहेत. तसेच सदरहु कर्ज खाते अनियमीत आहे. दि.01.06.2016 रोजी विरुध्दपक्ष हे तक्रारकर्त्याने दिलेल्या पत्यावर जाऊन वॉटर प्लॉटची पाहणी केली त्या वेळेस असे लक्षात आले कि, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाची फसवनुक केली आहे व कर्जाच्या रकमेचा गैर फायदा घेतला कारण त्या पत्यावर कोणत्याही प्रकारचे वॉटर प्लॉटचे प्रोजेक्ट किंवा युनीट उभे नव्हते. ती रक्कम तक्रारकर्त्याने वापरली आहे. दि.23.05.2016 नोटीस अनुसार तक्रारकर्त्याकडुन सदरहु कर्ज खाते नियमयीत करण्याकरीता रु.2,71000/- व पुढील व्याज घेणे निघतात विरुध्दपक्षाचा कर्ज वाटपाच्या करारा प्रमाणे संपुर्ण कर्ज हे दिलेले आहे सबब आज रोजी विरुध्दपक्ष बॅंकेला तक्रारकर्त्याकडुन घेणे निघतात. वरील सर्व सत्य वस्तुस्थीतीचे अवलोकन केले असता हे स्पष्ट होते कि, तक्रारकर्त्याची केस ही खोटी आहे सबब तक्रार अर्ज खर्चासह खारीज करण्यात यावा.
3) कारणे व निष्कर्ष ः-
तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्दपक्षाचा लेखी जवाब, उभयपक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्त्याचे प्रतिउत्तर व उभयपक्षाचा तोंडी युक्तीवाद याचे काळजी पूर्वक अवलोकन करुन खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढला तो येणेप्रमाणे.
उभयपक्षात हा वाद नाही कि, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष बॅंकेकडे त्याला वॉटर प्लॉंट टाकण्यासाठी कर्ज रक्कम मिळण्याकरीता अर्ज केला होता. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक होतो. व यावर विरुध्दपक्षाने कोणताही आक्षेप घेतला नाही. म्हणुन तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे या निष्कर्षप्रत मंच आले आहे.
तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने दि.01.07.2014 रोजी त्याला वॉटर प्लॅंट टाकण्यासाठी रु.25,00,000/-कर्ज मंजुर केले होते. परंतु प्रत्यक्षात रु.15,00,000/- वाटप केले त्यामुळे या कर्ज रकमेत त्याला मशिन सुध्दा घेता येत नाही. म्हणुन त्याचे नुकसान होत आहे. याबद्दल वारंवार विरुध्दपक्षाला भेटुन उर्वरीत कर्जाची वाटप करण्याची विनंती केली. परंतु विरुध्दपक्षाने उर्वरीत कर्ज हप्ता दिला नाही. ही सेवा न्युनता आहे. यावर विरुध्दपक्षाचा युक्तीवाद त्यांनी दाखल केलेल्या जबाबानुसार आहे. विरुध्दपक्षाने जबाबासोबत दाखल केलेले दस्त तपासले असता मंचाला विरुध्दपक्षाच्या युक्तीवादात तथ्य आढळले कारण उभयपक्षात कर्ज रकमेचा करारनामा झालेला आहे. त्यावरुन असे दिसते कि, विरुध्दपक्षाने दि.01.07.2014 रोजी तक्रारकर्त्याला रु.15,00,000/- एवढेच कर्ज मंजुर केले होते व एवढी रक्कम दिली होती. तक्रारकर्त्याच्या प्रोजेक्टची कॉस्ट रक्कम ही रु.25,00,000/-आहे. विरुध्दपक्षाचे असे म्हणने आहे कि, सदर कर्ज रक्कम रु.15,00,000/- ही तक्रारकर्त्याने ज्याकामासाठी घेतली होती त्यासाठी ती वापरली नाही. कारण विरुध्दपक्षाने ही बाब त्यांनी स्वतः केलेल्या पाहणीत आढळली. यावर तक्रारकर्त्याचे असे म्हणने आहे कि, सदर प्रोजेक्ट कॉस्ट मधील मशनरीची रक्कम ही २०.९८ लाख असल्यामुळे विरुध्दपक्षाने प्रत्यक्षात दिलेली रक्कम अपुरी आहे परंतु यावर मंचाचे असे मत आहे कि, कोणत्या ग्राहकांना किती कर्ज रक्कम मंजुर करावी ही बाब पुर्णपणे विरुध्दपक्षाच्या अखत्यारीतील व नियमानुसार आहे त्यामुळे यात मंचाने हस्तक्षेप करणे योग्य होणार नाही. म्हणुन तक्रारकर्त्याच्या प्रार्थनेतील नुकसान भरपाई व कर्जाची रक्कम विरुध्दपक्षाकडून देता येणार नाही.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
अंतिम आदेश
1. तक्रारकर्ता यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
2. न्यायीक खर्चा बद्दल कोणताही आदेश नाही.
3. उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्यात यावी.
मा.श्री.कैलास वानखडे मा.सौ.एस.एम.उंटवाले,
सदस्य अध्यक्षा
दि.27.02.2017
गंगाखेडे/स्टेनो ..