घोषित द्वारा श्रीमती अंजली देशमुख, अध्यक्ष. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदार हे एसटी महामंडळामध्ये नौकरी करीत असताना सन 2009 मध्ये डेप्युटी मेकॅनीकल इंजिनिअर या पदावर लातूर येथे काम करीत होते. दिनांक 12/3/2009 रोजी एमएसआरटीसी ने त्यांना त्या पदावरुन रिव्हर्ट करण्याचा आदेश दिला. या आदेशाविरुध्द व इतर कांही आदेशाविरुध्द त्यांनी मा.उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यासाठी गैरअर्जदार क्रमांक1यांना नियुक्त केले. त्यापोटी गैरअर्जदारास रक्कम रु 7500/- दिले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या सांगण्यावरुन गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी याचिका अर्ज(रिट पिटीशन) तयार केली . दिनांक 19/3/2009 रोजी मा. उच्च न्यायालयात ते दाखल करण्यात आले. त्याचा क्रमांक 2766/2009 असा होता. त्या याचिकेत तक्रारदारास एमएसआरटीसी यांनी त्यांना बेकायदेशिरपणे दिनांक 12/3/2009 रोजी पत्र देऊन डेप्युटी मेकॅनिकल इंजिनिअर या पदावरुन रिव्हर्ट करुन असिस्टंट मेकॅनिकल इंजिनिअर केले. त्यामुळे तक्रारदाराचे झालेले प्रमोशन रद्द झाले आणि त्यांना भविष्यात मिळणारे सर्व फायदे कायमचे संपुष्टात आले. तक्रारदार हे त्या जागेवर योग्यरित्या प्रमोशनद्वारे नियुक्त केलेले होते असे नमूद केले. अशा प्रकारची याचिका मा.उच्च न्यायालयामध्ये गैरअर्जदाराद्वारे दाखल करण्यात आली. तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, सदरील याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळेस गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी त्यांना सुनावणीच्या तारखा कळविल्या नाहीत, कोणत्या कोर्टात सुनावणी आहे हे सांगितले नाही. सुनावणीच्या वेळेस गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी तक्रारदारास कोणतीही विचारणा, चौकशी केली नाही तसेच याचिकेत नमूद केलेल्या कायदेशिर बाबींचा मा.उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला नाही उलट तक्रारदाराच्या भविष्याचा व आयुष्याचा विचार न करता तक्रारदाराकडून कोणतीही माहिती न घेता बेजबाबदारपणे पुढीलप्रमाणे युक्तिवाद केला. “ Advocate Shri Joshi on behalf petitioner, states that in case this court directs the respondents to complete the inquiries within a reasonable time, at present his client will not press for any other relief.” अशा प्रकारची कोणतीही लेखी किंवा तोंडी माहिती गैरअर्जदारास दिलेली नसताना त्यांनी मा. उच्च न्यायालयासमोर बेजबाबदारपणे युक्तिवाद केला त्यामुळे तक्रारदाराची याचीका दाखल करण्याचा उद्देश निष्फळ झाला व प्रमोशन मिळाले नाही. तक्रारदारास डिसेंबर 2008 पासून क्लासवनचे प्रमोशन मिळणार होते परंतु ते मिळाले नाही व भविष्यातील फायदे आणि सन्मान मिळाला नाही. गैरअर्जदारांच्या अशा युक्तिवादामुळे मा.उच्च न्यायालयाने याचिका डिसपोज ऑफ केली आणि त्यामुळे तक्रारदाराच्या आयुष्याचे नुकसान झाले असे तक्रारदार म्हणतात. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार गैरअर्जदारांकडून सेवेत कमतरता ठेवली, निष्काळजीपणाने युक्तिवाद केला म्हणून रु 2,22,000/- 18 टक्के व्याजदराने तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु 40,000/- व 30,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रु 8000/- ची मागणी करतात. तक्रारदाराने शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यांनी लेखी जवाबाद्वारे तक्रारदाराच्या मागणीस विरोध दर्शविला आहे. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदारानी गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांना वकील म्हणून नियुक्त केले नव्हते. त्यांना कुठल्याही सूचना आणि फीस दिलेली नव्हती. गैरअर्जदार क्रमांक 2 हे गैरअर्जदार क्रमांक 1यांच्या ऑफिसमध्ये ज्युनिअर अडव्होकेट म्हणून काम करतात. तरी सुध्दा तक्रारदारानी त्यांना नाहक या प्रकरणामध्ये गोवलेले आहे. म्हणून त्यांच्या विरुध्दची तक्रार नामंजूर करावी अशी मागणी ते करतात. एमएसआरटीसी ने तक्रारदारास दिनांक 12/3/2009 च्या पत्राने डेप्युटी मेकॅनिकल इंजिनिअर या पदावरुन असिस्टंट इंजिनिअर म्हणून रिव्हर्ट केले. यापूर्वी तक्रारदाराची डेप्युटी मेकॅनिकल इंजिनिअर या पदावर तात्पूरती बढती केली होती तो आदेश दिनांक 24/8/2007 रोजी दिलेला होता. दिनांक 12/3/2009 च्या आदेशानुसार त्यांना प्रमोशनची ऑर्डर रिव्हर्ट करुन असिस्टंट मेकॅनिकल इंजिनिअर बनविण्यात आले. गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदाराकडून सर्व सूचना घेऊन याचिका तयार केली आणि मा. उच्च न्यायालयात दाखल केली. सुनावणीच्या वेळेस एमएसआरटीसी यांच्या वकीलांनी असा युक्तिवाद केला की, एमएसआरटीसी च्या नियम आणि नियमावलीप्रमाणे सदरील याचिका मा.उच्च न्यायालयात दाखल करण्या ऐवजी एमएसआरटीसी च्या अपिलेट कोर्ट, सक्षम अधिकारी यांच्याकडे अपिल दाखल करावयास पाहिजे होते. परंतु तक्रारदाराने मा. उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली. वकीलांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, दिनांक 12/3/2009 च्या ऑर्डरमध्येच तक्रारदाराचे हे तात्पूरते प्रमोशन आहे असे नमूद केले होते, त्यामुळे एमएसआरटीसीने ते त्यांच्या आदेशानुसार काढून घेतले. गैरअर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने त्यांच्या याचिकेमध्ये अनेक तक्रारी मांडल्या त्यापैकी त्यांच्यावर खातेनिहाय अनेक चौकशा आहेत आणि डिपार्टमेंटने त्या चौकशा चालू न करता त्या तशाच प्रलंबित ठेवलेल्या आहेत त्यामुळेच कदाचित त्यांना प्रमोशन मिळत नसावे. तक्रारदाराच्या प्रमोशनच्या वेळेस प्रमोशन करणारी कमिटी त्यांच्या मेरीटचा विचार करेल.जर तक्रारदारावर अनेक विभागीय चौकशा प्रलंबित असतील तर त्यांच्या प्रमोशनचा विचार होणार नाही हे गैरअर्जदारानी मा.उच्च न्यायालयास सांगितले तरी सुध्दा मा. जजेस हे मानण्यास तयार नव्हते की, तक्रारदाराचे हे रिव्हर्शन नाही त्यांना तात्पूरती बढती देण्यात आली होती ती एमएसआरटीसी ने काढून घेतली. त्यामुळे ही याचिका येथे चालविता येणार नाही असे मा.जजेसचे म्हणणे होते. मा.जजेस यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना असे विचारले की, याचिकाकर्त्याने कुठलाही आक्षेप न नोंदविता हे टेंम्पररी प्रमोशन का स्विकारले आणि अशा प्रकारचे प्रमोशन स्विकारल्यानंतर त्यांना आता रिव्हर्शन केल्यानंतर आक्षेप घेण्यास त्यांना कुठलाही अधिकार राहत नाही. युक्तिवादाच्या वेळेस गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी सर्व प्रकारे मा.जजेसना पटवून देण्याचा(कन्व्हीन्स करण्याचा) प्रयत्न केला. तरीही मा.जजेस याचिका नामंजूर करण्याच्या बेतात होते,त्याच वेळेस गैरअर्जदारानी तक्रारदाराच्या प्रमोशनचे चान्सेस विथहोल्ड करण्यात आले आहेत , अनेक डीई त्यांच्यावर आहेत परंतु त्या प्रलंबित आहेत त्यामुळेच त्यांचे नियमित प्रमोशन एमएसआरटीसी करीत नसावे हा युक्तिवाद गैरअर्जदाराने त्यांच्या आशिलाच्या सुरक्षिततेसाठी केला. त्यामुळे मा.उच्च न्यायालयाने खालीलप्रमाणे आदेश पारित केला. “ In fact, petitioner has approached this Court feeling aggrieved by reversion to original post, although he was given promotion on ad-hoc basis. It is the allegation of petitioner that 4/5 departmental inquiries for minor charges are kept hanging on his head and, therefore, he is not being considered for promotion. In view of this submission, we dispose of the Writ petition by directing the respondents to conclude all departmental proceedings initiated against the petitioner as early as possible and in any case within a period of five months from today....” गैरअर्जदारांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांनी तक्रारदाराची याचिका नामंजूर होण्यापासून वाचविली. त्यामुळे तक्रारदाराची सदरील तक्रार नामंजूर करण्यात यावी अशी विनंती ते करतात. दोन्हीही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारानी एमएसआरटीसी ने त्यांना टेम्पररी प्रमोशन 24/8/2007 रोजी दिले होते. त्यानंतर दिनांक 12/3/2009 रोजी रिव्हर्शनचा आदेश दिला. त्याच आदेशाला तक्रारदारानी मा. उच्च न्यायालयामध्ये गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांच्या मार्फत याचिका दाखल करुन आव्हान दिले. तक्रारदाराचे असे म्हणणे आहे की, सुनावणीच्या दिवशी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तक्रारदाराचे मत विचारात न घेता याचिका डिसपोज ऑफ करण्यास सांगितली व त्यामुळे तक्रारदाराचे अतिशय नुकसान झाले. तक्रारदाराची प्रमोशन ऑर्डर पाहता ती टेम्पररी होती असे दिसून येते त्यामुळे रिव्हर्शन करण्यात आले परंतु त्यामध्ये त्याची कारणे दाखविली नाहीत. युक्तिवादाच्या वेळेस एमएसआरटीसी ने वेगवेगळी मुद्दे मांडली त्यापैकी तक्रारदाराने मा.उच्च न्यायालयामध्ये रिट न दाखल करता एमएसआरटीसीच्या अपिलेट अथोरेटीकडे अपिल दाखल करावयास पाहिजे होते. टेम्पररी प्रमोशन विथहोल्ड करुन रिव्हर्शन करण्याचा त्यांना अधिकार आहे असे एमएसआरटीसी ने सांगितले. तसेच तक्रारदारावर अनेक विभागीय चौकशा प्रलंबित आहेत. हे सर्व पाहता मा.उच्च न्यायालय तक्रारदाराची याचीका नामंजूर करण्याच्या बेतात होते. गैरअर्जदारांच्या म्हणण्यानुसार त्यांनी अनेक प्रकारे मा.जजेसना पटवून देण्याचा (कन्व्हीन्स करण्याचा) प्रयत्न केला. तरीही ते याचीका नामंजूर करण्याच्या बेतात होते. म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 1यांनी तक्रारदारावर अनेक विभागीय चौकशा असल्यामुळे ती पूर्ण झाल्यातर कचाचित तक्रारदाराच्या प्रमोशनचा विचार करण्यात येईल असा युक्तिवाद केला. अशा प्रकारे गैरअर्जदारानी त्यांच्या अशिलाची बाजू मांडून अशीलाच्या सुरक्षिततेसाठी याचिका डिसमीस होण्यापासून वाचविली आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारावर अनेक विभागीय चौकशा आहेत हे त्यांनाही मान्य आहे. कुठलेही डिपार्टमेंट ज्यांच्या विरुध्द विभागीय चौकशा आहेत अशांना प्रमोशन देण्यास टाळतात हे सर्वमान्य आहे. तक्रारदाराची याचिका मा. उच्च न्यायालयाने तक्रारदारास टेम्पररी प्रमोशन मिळाले होते ते त्यांनी स्विकारले होते. एमएसआरटीसी ला प्रमोशन विथहोल्ड करण्याचा अधिकार आहे या कारणावरुन मा उच्च न्यायालय याचिका नामंजूर करण्याच्या प्रयत्नात होते तसे त्यांच्या आदेशातही आहे. परंतु गैरअर्जदाराने त्यांचा युक्तिवाद करुन एमएसआरटीसी ने ठरलेल्या कालावधीमध्ये विभागीय चौकशी चालू करावी (कंडक्ट करावी)असा आदेश मा.उच्च न्यायालयाकडून प्राप्त करुन घेतला. यामध्ये तक्रारदाराचे कुठलेही नुकसान झाले नाही असे मंचाचे मत आहे. चौकशी झाल्यानंतर एमएसआरटीसी ने नियमानुसार प्रमोशन दिले नाही तर तक्रारदारास पुन्हा याच मुद्दावर कोर्टामध्ये जाण्याचा अधिकार राहील व तो अधिकार अबाधीत ठेवण्याचा प्रयत्न गैरअर्जदारानी केलेला आहे. यामध्ये गैरअर्जदारानी कुठलीही चुक केलेली आहे असे दिसून येत नाही. युक्तिवादाच्या वेळेस समोरच्या पार्टीकडून कांही आरोप प्रत्यारोप होत असतात, मा.जजेस कांही प्रश्न विचारतात अशा वेळेस स्वत:च्या अशीलाचे अधिकार जतन करुन युक्तिवाद करावयाचा असतो तो या गैरअर्जदारानी केलेला दिसून येतो्. तसेच तक्रारदाराची याचिका नामंजूर होण्यापासून गैरअर्जदारानी वाचविले आहे. गैरअर्जदारानी वकीलाची कोर्टाप्रती डयुटी काय असते यासाठी 2003 (1) Mh.L.J P. 1011 --- – Chandrakant Govind Sutar vs M.K. Associates and another हा निवाडा दाखल केला आहे. त्यामध्ये वकीलाचे कोर्टाप्रती कर्तव्य किंवा त्यांच्या अशीलाच्या प्रती कर्तव्य असा प्रसंग आला तर दबावाखाली न झुकता त्यांनी प्रथम त्यांचे कोर्टाप्रती डयुटी असायला हवी असे नमूद केले आहे. त्यामध्ये असेही नमूद केले आहे की, But it is a mistake to suppose that the Advocate is the mouth piece of his client to say what he wants. प्रस्तुतच्या प्रकरणात सुध्दा गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी प्रथम तक्रारदारानी जे सांगितले ते मा.उच्च न्यायालयास पटवून देण्याचा (कन्व्हीन्स करण्याचा) प्रयत्न केला.परंतू याचिका डिसमिस होणार अशी चिन्हे दिसून लागताच, गैरअर्जदारानी तक्रारदारा विरुध्द असलेल्या प्रलंबित चौकशा एमएसआरटीसीकडून आधी चालू करण्यात याव्यात असे विधान करुन याचिका डिसमीस होण्यापासून वाचविण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. यासर्वामध्ये मंचाच्या मते गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांची कुठलीही सेवेत त्रुटी अथवा निष्काळजीपणा दिसून येत नाही. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या विरुध्द तक्रारदाराने कुठलाही पुरावा दाखल केलेला नाही म्हणून त्यांच्या विरुध्द कुठलाही आदेश नाही. तसेच मंच मा राष्ट्रीय आयोगाने दिलेल्या निवाडयाचा आधार घेते. P.10790 Mohan P.Sane vs M.R.RajGopal ज्यामध्ये तक्रारदाराने वकीलामार्फत अनधिकृत बांधकामासाठी याचीका दाखल केली होती ती याचिका अनधिकृत बांधकाम कॉर्पोरेशनने पाडल्यामुळे नामंजूर करण्यात आली. म्हणून तक्रारदारानी वकिलाविरुध्द तक्रार दाखल केली. याचिका नामंजूरीची ऑर्डर वकीलांनी तक्रारदारास न विचारता घेतली असे तक्रारदाराचे म्हणणे होते. यावर जर मा कोर्टाने डिमॉलिशन असल्यामुळे याचीका dispose off केली तर त्यामध्ये वकीलाची सेवेतील त्रुटी दिसून येत नाही . यानुसार रिट पिटीशन नामंजूर करण्यात आली. वरील निवाडयावरुन व विवेचनावरुन गैरअर्जदाराची सेवेत त्रुटी दिसून येत नाही म्हणून तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे. वरील सर्व विवेचनावरुन व कागदपत्रावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. आदेश तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे. (श्रीमती ज्योती पत्की) (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्य सदस्य अध्यक्ष
| [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT[ Smt.Jyoti H.Patki] MEMBER | |