::: नि का ल प ञ :::
(मंचाचे निर्णयान्वये, ( श्री.मिलींद बी. पवार (हिरुगडे) मा.अध्‍यक्ष)
(पारीत दिनांक: 18.04.2013)
त.क.नी विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारीतील मजकूर थोडक्‍यात खालील प्रमाणे :
1. त.क. ला विरुध्‍द पक्ष बँक ऑफ इंडिया शाखा वर्धा यांच्‍याकडून दि. 23.03.2010 रोजी रुपये 95000/- चे कर्ज मंजूर केले होते. सदरचे कर्ज खाते क्रं. 970073210000044 असे आहे.त्‍यामुळे त.क.ही वि.प.ची ग्राहक आहे. सदर मंजूर कर्ज रक्‍कम रुपये 95000/- पैकी वि.प.यांनी रु.60,000/- केवळ त.क.यांना देय केले आहे. मात्र उर्वरित रक्‍कम रुपये 35,000/- दिलेले नाही. त.क. यांनी रक्‍कम रुपये 6,000/- एवढी रक्‍कम हप्‍ता परतफेड म्‍हणून वि.प. यांच्‍याकडे जमा केलेली आहे.वि.प.यांनी त.क.यांच्‍या दुकानास भेट देऊन सर्व तपासणी केलेली आहे. त्‍यामध्‍ये 3 शिलाई मशीन , शोकेस, एक टेबल,खुर्ची, स्‍टुल व गारमेन्‍टस कपडे इत्‍यादी वस्‍तु त.क.यांनी दाखविली. वि.प.यांनी उर्वरित कर्ज रक्‍कम न दिल्‍यामुळे त.क.यांना आवश्‍यक मशीन खरेदी करता आल्‍या नाही. त्‍यामुळे त.क. यांचा व्‍यवसाय पाहिजे तेव्‍ढा झाला नाही, त्‍यामुळे ते कर्जाची किस्‍त वेळेवर भरु शकले नाही. तरी ही वि.प.यांच्‍या कर्मचा-यांनी त.क.यांनी रुपये 12000/- भरावे म्‍हणून त्यांच्‍याकडे मागणी केली. त्‍यानंतर काही दिवसातच कर्ज रक्‍कम रपये 73,040/-एवढी रक्‍कम भरण्‍याची नोटीस वि.प.यांनी त.क.ला दिली. अन्‍यथा त.क. यांच्‍या घराची जप्‍ती करण्‍यात येईल असे कळविले. वि.प.यांना मागणी करुन ही त्‍यांनी कोणतेही अकाऊन्‍ट स्‍टेटमेंट दिले नाही. तसेच उर्वरित रक्‍कम रुपये 35,000/- न दिल्‍यामुहे त्‍यांचा व्‍यवसाय व्यवस्थित चालला नाही, त्‍यामुळे रक्‍कम रुपये 35,000/- वि.प.यांनी त.क.यांना द्यावी असा आदेश मिळण्‍यासाठी प्रस्‍तुतची तक्रार त.क.यांनी दाखल केलेली आहे.
2 त.क. यांनी आपल्‍या तक्रारी सोबत नि.क्रं. 2 वर वि.प.यांचे कर्ज मंजुरीचे पत्र, जिल्‍हा उद्योग केंद्र यांनी दिलेले पत्र , विरुध्‍द पक्ष बँकेला लोन स्‍टेटमेंट मागितल्‍याचा अर्ज, वि.प. बँकेने दिलेली नोटीस, त.क. यांचे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इत्‍यादी सादर केलेले आहे.
3 प्रस्‍तुत प्रकरण पंजीबध्‍द करुन वि.प.यांना नोटीस काढण्‍यात आली. वि.प.यांनी नि.क्रं. 10 वर आपला लेखी जबाब दाखल केलेला आहे. वि.प. यांचे म्‍हणण्‍यानुसार त.क. यांनी रेडिमेट गारमेन्‍टससाठी पंतप्रधान रोजगार योजने अंतर्गत वि.प.कडून कर्ज घेतलेले आहे. जिल्‍हा उद्योग केंद्र यांच्‍या शिफारशीनुसार रुपये 95,000/- चे कर्ज त.क. ला मंजूर करण्‍यात आले. त.क. यांनी दि. 23.3.2010 रोजी कर्ज संबंधित सर्व कागदपत्रावर सहया केलेल्‍या आहेत. दरमहा रक्‍कम रुपये 2,014/- याप्रमाणे परतफेड करण्‍याचे त.क.नी मान्‍य केलेले आहे. सदर कर्ज हमीदार म्‍हणून त.क. यांचे पती श्री.अशोक आदमने यांनी सहया केलेल्‍या आहेत. वि.प.यांनी त.क. यांच्‍या मागणीप्रमाणे वेळोवेळी त्‍यांच्‍या कर्ज खात्‍यामधून पैसे काढलेले आहेत व वस्‍तू खरेदी केलेल्‍या आहेत. परंतु त्‍यानंतर त.क.यांनी ठरल्‍याप्रमाणे दरमहा रुपये 2,014/- च्‍या किस्‍तीप्रमाणे कर्ज रक्‍कम परतफेड केलेली नाही. त्‍यानंतर वारंवांर मागणी करुन ही त.क. यांनी सदर कर्ज खाते नियमित केले नाही. त.क. यांचे कर्ज खाते अनियमित असल्‍यामुळे पंतप्रधान रोजगार योजने अंतर्गत मिळणारी सबसिडी त.क. यांना मिळू शकली नाही. वि.प.यांनी त.क. यांना आवश्‍यक त्‍या सर्व सुविधा दिलेल्‍या आहेत. त्‍यानां सेवा देण्‍यामध्‍ये कोणतीही कसूर केलेली नाही. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी अशी विनंती वि.प.यांनी केलेली आहे.
4 त.क. यांची तक्रार व त.क. यांनी स्‍वतः केलेला युक्तिवाद, वि.प. यांचा लेखी जबाब व त्‍यांच्‍या वकिलानी केलेला युक्तिवाद , उपलब्‍ध कागदपत्रे व दस्‍ताऐवज यांचे अवलोकन केले असता खालीलप्रमाणे निष्‍कर्ष निघतात.
// कारणे व निष्‍कर्ष //
5 त.क. हया सुशिक्षित बेरोजगार असल्‍यामुळे जिल्‍हा उद्योग केंद्र यांच्‍या मार्फत पंतप्रधान रोजगार योजना अंतर्गत त्‍यांनी वि.प.यांच्‍याकडून रुपये 95,000/- चे कर्ज मागणी केलेली होती व सदर कर्ज रुपये 95,000/- चे मंजूर झाल्‍याचे नि.क्रं. 2 (ए) वरुन सिध्‍द होते. त्‍यामुळे सदर कर्ज मंजुरीबाबत वाद नाही.
सदर कर्ज रक्‍कमेतून गारमेन्‍टससाठी आवश्‍यक सर्व साहित्‍य खरेदी करण्‍याचे त.क. यांनी ठरविलेले होते व त्‍यातून झालेल्‍या व्‍यवसायातून आलेल्‍या उत्‍पनातून दरमहा ठरल्‍याप्रमाणे हप्‍ते भरण्‍याचे त.क. यांनी ठरविले होते. परंतु मंजूर कर्ज रक्‍कम रुपये 95,000/- पैकी फक्‍त रुपये 60,000/- एवढीच रक्‍कम वि.प.यांनी त.क.यांना दिली. त्‍यामुळे त.क. यांना आवश्‍यक असणारी सर्व मशिनरी साहित्‍य खरेदी करता आल्‍या नाही, त्‍यामुळे त्‍यांचा व्‍यवसाय व्यवस्थित चालला नाही व आवश्‍यक तेवढे उत्‍पन्‍न मिळाले नाही व त्‍यामुळे वि.प. बँकेचे हप्‍ते भरु शकले नाही व त.क.ही थकबाकीदार झाली. मात्र वस्‍तुतः वि.प.यांनी मंजूर केलेले सर्व कर्ज रक्‍कम त.क. यांना दिली असती तर त.क. यांनी ठरल्‍याप्रमाणे सर्व मशीन खरेदी करुन त्‍यांचा व्‍यवसाय व्यवस्थित चालला असता व ते हप्‍ते वेळेवर भरु शकले असते.
6 वि.प. यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात आपल्‍यावर कोणतीही जबाबदारी न घेता सर्व जबाबदारी त.क. यांच्‍यावर टाकलेली आहे. त.क. यांना सर्व अटी व शर्ती समजून घेऊन कर्ज मंजूर केले होते. त.क. यांना दरमहा रुपये 2,014/- प्रमाणे हप्‍ते भरण्‍याचे मंजूर केले होते. त.क. यांनी वेळेवर हप्‍ते परतफेड केले नाही, त्‍यामुळे त्‍यांना सबसिडी मिळाली नाही असे कथन वि.प.यांनी आपल्‍या जबाबात नमूद करुन आपली काही जबाबदारी नाही असे दाखविण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे.
7 प्रस्‍तुत प्रकरणातील तक्रारी सोबत दाखल केलेल्‍या सर्व कागदपत्रांचे अवलोकन करता वि.प.यांनी मंजूर केलेली सर्व रक्‍कम त.क.यांना दिलेली नसल्‍याचे स्‍पष्‍ट दिसून येते. उर्वरित रक्‍कम रुपये 35,000/- कां देण्‍यात आली नाही, या बाबत कोणताही खुलासा किंवा स्‍पष्‍टीकरण वि.प.यांनी आपल्‍या लेखी जबाबात दिलेले नाही. त.क. यांच्‍या मागणीप्रमाणे उर्वरित रक्‍कम रु..35,000/- याबाबत पूर्णपणे वि.प.यांनी मौन पाळलेले आहे. उलट पक्षी त.क.यांनी वारंवार जिल्‍हा उद्योग केंद्र यांनी वि.प.यांना लेखी अर्ज देऊन उर्वरित कर्ज रक्‍कम अदा करण्‍याची मागणी केलेली होती, हे नि.क्रं. 2 (ब) (सी) वरुन स्‍पष्‍ट दिसून येते. तरी ही वि.प.यांनी त.क. यांना सदर उर्वरित रक्‍कम अदा केली नाही अशा प्रकारे मंजूर कर्ज रक्‍कम पैकी उर्वरित कर्ज रक्‍कम त.क.(कर्जदार) यांना अदा न करणे ही वि.प.यांच्‍या सेवेतील त्रृटी दर्शविते. वि.प.यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते.
जर वि.प.यांनी मंजूर सर्व कर्ज रक्‍कम त.क. यांना अदा केले असते तर त.क. यांचा व्‍यवसाय व्यवस्थित चालला असता, त्‍यांना सर्व मशीन घेता आल्‍या असत्‍या व हप्‍ते ही त.क. वेळेवर भरु शकले असते. त.क. यांनी वि.प. यांना त्‍यांचा कर्ज तपशील मागितला व हे नि.क्रं. 2 (सी वरुन दिसून येते. मात्र तरी ही वि.प.यांनी त्‍यांना कर्ज रक्‍कम अकाऊन्‍ट स्‍टेटमेंट दिले नाही, यावरुन ही वि.प.यांची दोषपूर्ण सेवा दिल्‍याचे सिध्‍द होते.
मंजूर कर्ज रक्‍कम अदा न केल्‍यामुळे I (2013) CPJ 433 (NC)यामध्‍ये नमूद केल्‍याप्रमाणे दोषपूर्ण सेवा सिध्‍द होते.
PCARDB Versus SATBIR SINGH & ANR
Consumer Protection Act, 1986—Sections 2 (1) (g), 14(1)(d), 21(b)—Banking and Financial Institutions Services – Loan—Non-release of sanctioned amount—Two instalments of loan amount disbursed – Third instalment withheld – Bank denied disbursement of third instalment for want of utilization certificate of two instalments – Deficiency in service – District Forum allowed complaint – State Commission dismissed appeal --- Hence revision – Branch Manager and field officer had issued utilization certificate to complainant—Second report of Branch Manager also speaks about temporary arrangement of material – Non-release of third instalment amounted to deficiency in service – Amount of damages awarded for deficiency reduced.वर नमुद केलेल्‍या केसलॉ प्रमाणे मंजुर कर्ज रक्‍कम अदा न केल्‍यास दूषित व ञुटीची सेवा ठरते असे स्‍पष्‍ट आहे.
8 प्रस्‍तुत प्रकरणाचा सर्व साधारणपणे विचार करता सर्व सामान्‍य सुशिक्षित बेरोजगार नौकरीची अपेक्षा न करता मिळेल ते सोयीचे उद्योग करण्‍याचा प्रयत्‍न करतात व त्‍याकरिता शासन सुध्‍दा त्‍यांचे स्‍तरावर फार मोठया प्रमाणात प्रयत्‍न करीत आहे. म्‍हणूनच पंतप्रधान रोजगार योजना सारखी योजना सुशिक्षित बेरोजगारांच्‍या कामी येते व त्‍या आधारावर सुशिक्षित बेरोजगार आपला व्‍यवसाय करण्‍याचा प्रयत्‍न करतात व त्‍यासाठी आवश्‍यक आर्थिक पाठबळाची अल्‍प व्‍याज दरात सदर कर्ज मंजूर होण्‍यासाठी शासन वि.प. सारख्‍या सरकारी बँकानां पुढाकार दिलेला आहे. परंतु वि.प. सारख्‍या बँका गरजू सुशिक्षित बेरोजगारांना पूर्णतः सहाय्य करीत नाही हे दिसून येते. अशा प्रकारच्‍या अर्धवट मदतीमुळे कोणताही सुशिक्षित बेकार प्रगती करु शकत नाही व ते अधिकच बेकार होतात व भविष्‍यात त्‍यांच्‍या हाताने कोणत्‍याही प्रकारचे अनुचित प्रकार होण्‍याची शक्‍यता नाकारता येत नाही व त्‍यास वि.प. सारखी बँक जबाबदार असते हे खेदाने नमूद करावे लागेल.
9 प्रस्‍तुत प्रकरणातील वि.प. यांनी त.क. यांना एकूण सर्व कर्ज रक्‍कम अदा केली नाही त्‍यामुळे त.क. यांचा व्‍यवसाय चालला नाही जे उत्‍पन्‍न आले त्‍यातील काही रक्‍कम त्‍यांनी हप्‍त्‍यापोटी भरली. परंतु साहित्‍य अभावी त्‍यांचा व्‍यवसाय व्यवस्थित न चालल्‍यामुळे तो आर्थिक डबगाईला आला, त्‍यामुळे त.क. यांची खूप मोठे आर्थिक नुकसान झाले. त.क. यांना या विद्यमान मंचात तक्रार टायपिंग करुन दाखल करण्‍यापर्यंत ही आर्थिक साहाय्यता मिळू शकली नाही हे प्रस्‍तुत तक्रारीवरुन दिसून येते. त्‍यामुळे वरील सर्व वस्‍तुस्थितीचे अवलोकन केले असता वि.प.यांनी त.क. यांना दोषपूर्ण सेवा दिली आहे हे स्‍पष्‍टपणे सिध्‍द झाले आहे.
10 वि.प. यांनी त.क. यांना मंजूर सर्व कर्ज रक्‍कम न दिल्‍यामुळे त.क. यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. त.क. यांच्‍या कथनानुसार उर्वरीत कर्ज रक्‍कम रुपये 35000/- वि.प.यांनी अदा केल्‍यास पुन्‍हा नविन जोमाने त.क.यांचा व्‍यवसाय व्यवस्थित चालेल व कर्ज भरणे त.क. यांना शक्‍य होईल. त्‍यामुळे उर्वरित कर्ज रक्‍कम रुपये 35000/- तक्रारकर्तींना देणे व सर्व या सर्वांचे मिळून पुन्‍हा कर्जाचे रिशेडयुल करुन देणे, जेणे करुन त.क. यांना सदर कर्ज रक्‍कम परतफेड करण्‍यास सोयीचे होईल असे विद्यमान मंचाचे मत आहे.
वर नमूद केल्‍याप्रमाणे वि.प. यांनी त.क. यांना उर्वरित कर्ज रक्‍कम रुपये 35,000/- अदा न केल्‍यामुळे त.क. यांना वि.प.यांच्‍याकडे फे-या माराव्‍या लागल्‍या. व्‍यवसाय व्यवस्थित न चालल्‍यामुळे आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला, त्‍यामुळे झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये 5000/- वि.प. यांच्‍याकडून मिळण्‍यास तसेच तक्रारीचा खर्च रुपये 1000/- मिळण्‍यास त.क. पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व विवेचनांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
// अंतिम आदेश //
1) तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2) विरुध्‍द पक्ष यांनी मंजूर केलेली कर्ज रक्‍कम रुपये 95,000/- (रुपये पंच्‍यानऊ हजार फक्‍त) पैकी उर्वरित रक्‍कम रुपये 35,000/- त.क. यांना अदा करण्‍यात यावी.
3) सुरुवातीस दिलेली कर्ज रक्‍कम व त्‍यावरील व्‍याज व उर्वरित रक्‍कम रुपये 35,000/- या एकूण सर्व रक्‍कमेचे कर्ज परतफेडीचे रीशेडयुल करुन द्यावे .
4) वि.प.नी, त.क.ला झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक त्रासा बद्यल रुपये-5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्‍त) आणि तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये-1000/- (अक्षरी रुपये एक हजार फक्‍त) त.क.ला देय करावे
