(घोषित दि. 19.07.2014 व्दारा श्रीमती. माधुरी विश्वरुपे, सदस्या)
प्रस्तुत तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदारांनी दिनांक 20.02.2014 रोजी रजिस्टर पोस्टाव्दारे मिल्लत उर्दु हायस्कुल, मंगळ बाजार, दर्गा वेस जालना या पत्यावर आर.एस. सब पोस्ट ऑफीस, गांधी चमन, जुना जालनाव्दारे पत्र पाठवून माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती मागितली होती. तक्रारदारांचे भाऊ मिल्लत उर्दु हायस्कुल या शाळेत तीन वर्षापासून नोकरी करत होते. संस्थेचे सचिव व इतर सदस्यांनी त्याला कायमस्वरुपी नोकरीत समावून घेतील असे आश्वासन देवून त्याची तीन वर्षा पासून फसवणूक करत होते. सदर शाळेने कार्यालयीन काम त्यांचेकडून फुकट करुन घेतले व नियुक्तीच्या वेळेस दुस-या व्यक्तीचे अॅप्रूव्हल पाठविण्यात आले. तक्रारदारांच्या भावाला दोन महिण्यापासून दीर्घ काळासाठी सुट्टीवर पाठविण्यात आले. या कारणास्तव न्यायालयीन कामकाजासाठी त्या शाळेची माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अन्वये माहिती मागितली होती.
तक्रारदारांना सदर रजिस्टर पत्राची पोहच पावती दिनांक 26.02.2014 रोजी प्राप्त झाली. पोहच पावतीवर दुस-या शाळेचा शिक्का असल्यामुळे सदर पत्र योग्य ठिकाणी पोहचले नाही. तक्रारदारांनी दिनांक 26.02.2014 रोजी गैरअर्जदार पोस्ट मास्टर गांधी चमन यांचेकडे अर्ज केला. परंतू त्यांनी तक्रारीची दखल घेतली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.
गैरअर्जदार यांच्या लेखी म्हणण्यानुसार तक्रारदारांनी दिनांक 26.02.2014 रोजी दिलेल्या लेखी तक्रारीनुसार गैरअर्जदार यांनी त्वरीत कार्यवाही करुन सदर टपाल योग्य पत्यावर पाठवून त्या बाबतची पोहच पावती तक्रारदारांना दिली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्हणणे यांचे सखोल वाचन केले.
तक्रारदार यांचा युक्तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार यांचे विव्दान वकील श्री.एम.एस.धन्नावत यांचा युक्तीवाद ऐकला.
तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रानुसार खालील प्रमाणे मुद्दे आहेत.
तक्रारदारांनी दिनांक 20.02.2014 रोजी मिल्लत उर्दु हायस्कुल दर्गा वेस, मंगळ बझार, न्यु जालना या पत्यावर रजिस्टर पोस्टाव्दारे पाठवले होते.
सदरचे पत्र मौलाना आझाद उर्दु प्रायमरी स्कूल या पत्यावर गैरअर्जदार यांनी (delivered) पोहच केल्याचे दिसुन येते.
गैरअर्जदार यांना सदरची बाब मान्य आहे. तसेच गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांच्या दिनांक 26.02.2014 रोजी दिलेल्या तक्रारीचे निवारण करुन योग्य पत्यावर तक्रारदारांचे पत्र पोहच (delivered) केले आहे. परंतू गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेल्या पोहच पावतीवर तक्रारदारांची सही नाही, असे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांना सदर पत्राची पोहच पावती त्यांच्या भावाच्या पुढील कार्यालयीन कार्यवाहीसाठी आवश्यक आहे.
गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांचे पत्र योग्य पत्यावर पोहच केल्याबाबत कळवले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांनी दिनांक 26.02.2014 रोजी गैरअर्जदार 1 यांचेकडे सदर पत्र चुकीच्या व अयोग्य पत्यावर पोहोच केल्याबाबत केलेल्या तक्रारी बाबतची माहिती तक्रारदारांना देणे आवश्यक आहे. तसेच सदर पोहोच पावतीची कार्यालयीन कामकाजासाठी आवश्यकता आहे. त्यामुळे गैअर्जदार यांनी तक्रारदारांना सदर पत्र योग्य पत्यावर पोहोच झाल्याची माहिती तपशील व तारखेसह देणे उचित होईल असे न्याय मंचाचे मत आहे.
वरील परिस्थितीचे अवलोकन केले असता गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांचे रजिस्टर पत्र चुकीच्या पत्यावर पोहच केल्याची बाब स्पष्ट होते. गैरअर्जदार यांच्या सदरच्या कृतीमुळे तक्रारदारांना निश्चितच मानसिक त्रास झाला तसेच सदरची केस दाखल करावी लागली. गैरअर्जदार यांच्या कार्यालयात जावून तक्रार द्यावी लागली.
गैरअर्जदार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारदार रुपये 25/- पोस्टाची फीस पोस्ट खात्याकडून परत घेवू शकतात.
तक्रारीतील कागदपत्रे पाहता तक्रारदारांनी सदर रजिस्टर्ड व्दारे कोणते पत्र पाठवले होते ? त्यात काय मजकूर होता या बाबतचा कोणताही पुरावा नाही त्यामुळे हे स्पष्ट होत नाही, तक्रारदारांचे काय नुकसान झाले या बाबतचाही खुलासा होत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी मागणी केल्या प्रमाणे नुकसान भरपाईची रक्कम देता येत नाही असे न्याय मंचाचे मत आहे.
तक्रारदारांचे पत्र योग्य पत्यावर पोहोच न झाल्यामुळे तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक, आर्थिक त्रास सोसावा लागला. सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. त्यामुळे तक्रारदारांना रजिस्टर पोस्टाची फीस रक्कम रुपये 25/- तसेच मानसिक त्रासाची रक्कम रुपये 250/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 250/- गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना देणे न्यायोचित होईल असे न्याय मंचाचे मत आहे.
सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना रजिस्टर्ड पोस्टाच्या फीसची रक्कम रुपये 25/- (अक्षरी रुपये पंचवीस फक्त), मानसिक त्रासा बद्दल रुपये 250/- (अक्षरी रुपये दोनशे पन्नास फक्त), तक्रारीचा खर्च रुपये 250/- (अक्षरी रुपये दोनशे पन्नास फक्त) असे एकुण रुपये 525/- (अक्षरी रुपये पाचशे पंचवीस फक्त) आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसात द्रयावेत.
- वरील रकमा विहीत मुदतीत अदा न केल्यास 9 टक्के व्याज दरा सहीत द्याव्या.
- गैरअर्जदार यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदारांनी सदर रजिस्टर्ड पोस्टाव्दारे पाठविलेले पत्र योग्य पत्यावर पोहोच केल्याबाबतची माहिती तपशील व तारखेसह आदेश मिळाल्या पासून आठ दिवसात पाठविण्यात यावी.
- ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच अर्जदाराला परत करावेत.
