न्यायनिर्णय
तक्रारीचे संक्षिप्त स्वरुप खालील प्रमाणे आहे.
1. सामनेवाले नं.1 हे पालघर येथील पोस्ट ऑफीसचे पोस्ट मास्तर आहेत तर सामनेवाले नं.2 हे ठाणा विभागाचे पोष्टल अधिक्षक आहेत. तक्रारदार हे पालघर येथील वयोवृध्द सेवानिवृत्त रहिवाशी असुन सामनेवाले यांच्या या पोष्टामध्ये त्यांचे मासिक गुंतवणुक योजने अंतर्गत खाते आहे.
2. तक्रारदाराच्या तक्रारीमधील कथनानुसार त्यांनी ता.19.01.1999 रोजी तक्रारदाराच्या व पत्नीच्या नांवे एक संयुक्त खाते तसेच तक्रारदाराच्या स्वतःच्या नांवे एक स्वतंत्र मासिक गुंतवणक योजने अंतर्गत खाते उघडून त्यामध्ये अनुक्रमे रु.25,400/- व रु.1,50,000/- ऐवढी गुंतवणुक केली, या खात्यावर ता.19.01.1999 ते डिसेंबर-2003 पर्यंत या खात्या संबंधीच्या पोस्टाच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदारास 12 टक्के दराने ऐवढी रक्कम 3.5 टक्के दराने व्याज देणे सुरु केले व तत्पुर्वीच्या 59 महिन्यासाठी 12 टक्के ऐवजी 3.5 टक्के दराने पुर्व लक्षी प्रस्तावाने व्याजदर आकारणी करुन तक्रारदाराकडून रु.44,450/- इतकी वसुली केली. त्यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्तुत मंचाकडे तक्रार क्रमांक-125/2004 दाखल केली व मान्य झाली. तथापि सामनेवाले यांनी मा.राज्य आयोगाकडे अपील दाखल केले व ते सामनेवाले यांनी केलेली कृती पोस्टाच्या नियमानुसार हे अपील ता.17.04.2007 रोजी निकाली काढले. असे असुनही तक्रारदार यांनी ही प्रस्तुत तक्रार या मंचापुढे पुन्हा दाखल केली असुन त्यामध्ये मा.राज्य आयोगापुढे पुर्वी निर्णय झालेलया बाबी तसेच काही नविन बाबी संबंधी मागण्या केल्या आहेत. प्रस्तुत तक्रारीमध्ये तक्रारदाराने प्रामुख्याने असे नमुद केले आहे की, ता.19.01.1999 पासुन पोस्ट खात्याने दिलेले 3.5 टक्के ऐवजी 12 टक्के व्याज मिळावे त्याशिवाय रु.73,547/-अधिकचे व्याज, नुकसानभरपाई रु.1,00,000/- तसेच तक्रार खर्च रु.20,000/- मिळावा.
3. तक्रारदार यांनी आपला लेखी युक्तीवाद, पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे दाखल केली. सामनेवाले यांनी आपली कैफीयत, लेखीयुक्तीवाद व पुराव्याचे शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
4. प्रस्तुत मंचाने तक्रारदाराची तक्रार, लेखी युक्तीवाद,व पुराव्याचे शपथपत्र, कागदपत्रे यांचे वाचन केले. तसेच ता.29.06.2013 रोजी उभय पक्षकारांचा तोंडी युक्तीवादही ऐकला. त्यावरुन तक्रार निकाल कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दे निष्कर्ष
(1) सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना ता.19.01.1999 ते
डिसेंबर-2003 पर्यंत 12 टक्के ऐवजी 3.5 टक्के
व्याज देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केली हे तक्रारदार सिध्द करतात काय ? ...................नाही,सदर बाब मा.राज्य आयोगाने
यापुर्वीच निकाली काढली आहे.
(2) सामनेवाले यांनी विलंबाने दाखल केलेल्या तसेच मा.राज्य आयोगाने विलंब क्षमापित न केलेल्या 121 दिवसांचा कालावधी तसेच अपील निकालाची
प्रमाणपत्रे मिळाल्याच्या तारखेपासुन ते तक्रारदाराना त्यांची खात्यावरील रक्कम प्रत्यक्ष परत करे पर्यंतच्या
दिनांका पर्यंत (ता.05.07.2007 ते ता.20.10.2007 पर्यंत 106 दिवस) तक्रारदाराच्या खात्यावरील प्रत्यक्ष असलेल्या एकुण जमा रकमेवर व्याज मिळण्यास
तक्रारदार पात्र आहेत काय ? .................................................होय.
(3) तक्रारदार नुकसानभरपाई व तक्रारखर्च मिळण्यास पात्र आहे काय ? ............................................नुकसानभरपाईचा आदेश नाही,तक्रार खर्च रु.10,000/- देण्यात यावा.
(4) अंतिम आदेश ? ........................................तक्रार अंशतः मान्य करण्यात येते.
6. कारण मीमांसा--
(अ) प्रसतुत तक्रारीमधील तक्रारदाराची ता.19.01.1999 ते डिसेंबर-2003 या कालावधीसाठी 3.5 टक्के ऐजवी 12 टक्के व्याज मिळावे ही प्रमुख मागणी मा.राज्य आयोगाने फेटाळली असतांना तक्रारदाराने पुन्हा तशीच मागणी इतर मागण्यांसह तक्रारीमध्ये केली असुन ही बाब निश्चितपणे गैर शिवाय निषेधार्ह आहे. तथापि तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीमधील वरील बाब वगळता, प्रामुख्याने सामनेवाले यांच्या चुकीमुळे तक्रारदाराना न दिलेल्या व्याजाची मागणी रास्त, योग्य व न्यायोचित वाटते. यासंदर्भात प्रस्तुत मंचास प्रकर्षाने नमुद करणे अनिवार्य वाटते की, सामनेवाले यांनी अपील दाखल करण्यासाठी केलेला 121 दिवसाचा विलंब मा.राज्य आयोगाने अमान्य केला आहे. त्यामुळे सदर कालावधी मधील व्याज तक्रारदारास देणे सामनेवाले यांची जबाबदारी आहे. मात्र आपल्या कैफीयतीमध्ये, लेखी युक्तीवादामध्ये तसेच तोंडी युक्तीवाद करतांना या बाबींवर सोयिस्कररित्या भाष्य करणे टाळले आहे.
(ब) याशिवाय सामनेवाले यांनी दाखल केलेल्या अपीलाचा निर्णय ता.29.06.2007 रोजी देण्यात आला व सामनेवाले यांनी या निर्णयाची प्रमाणीत प्रत ता.05.07.2007 रोजी प्राप्त केल्याचे त्यांनी आपल्या कैफीयतीसोबत दाखल केलेल्या न्याय निर्णयावरील प्रमाणीत प्रतीवरुन दिसुन येते. यानंतर सामनेवाले यांची देय रक्कम त्वरील देणे आवश्यक असतांना तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी घेतला ही आपली चुक असतांना देखिल तक्रारदाराना या कालावधीचे व्याज देण्याची खबरदारी व प्रामाणिकपणा न दाखवता, तक्रारदाराना या कालावधीचे व्याज देण्याची नैतिकता, सौजन्य तसेच कायदेशिर कर्तव्य पाळावे असे सामनेवाले यांना वाटले नाही. वास्तवीकतः सर्व सामान्य जनतेकडून त्यांचा कष्टाचा पैसा स्विकारुन त्यावर हेतुतः योग्य ते व्याज न देणे हीबाब निश्चितच चुकीची व निषेधार्ह आहे असे वाटते. यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयाने.......
एच.यु.डी.ए. --विरुध्द -- प्रेमकुमार अग्रवाल आणि इतर.
2008 सीपीजे 52, (एससी)
याप्रकरणात व्याजाचा आदेश करतांना चालु व्याजदर विचारात घेऊन त्याप्रमाणे व्याज दराचा आदेश करण्यात यावा असे निकष ठरविले. याशिवाय चिफ ऑफीसर पोष्ट मास्तर जनरल
पंजाब – विरुध्द – दर्शन सिंग
2006 (ii) सीपीजे (276) एनसी.
या प्रकरणात पोष्ट खात्याने मुदत कालावधी संपल्यानंतरही किसान विकास पत्र अंतर्गत ची रक्कम तक्रारदारास न दिल्याने मा.राष्ट्रीय आयोगाने मुदत संपल्या नंतरच्या दिनांका पासुनही किसान विकास पत्रा अंर्तगतचाच व्याजदर देण्याचे आदेश दिले होते. प्रस्तुतच्या तक्रारी मध्येही सामनेवाले यांनी मुदत संपल्यानंतरच्या उपरोक्तच्या कालावधीसाठी सुध्दा मासिक गुंतवणुक योजने अंतर्गतचे 12 टक्के व्याज देण्याचे आदेश न्यायोचित होईल असे प्रस्तुत मंचाचे मत आहे.
(क) सामनेवाले यांनी आपल्या कैफीयतीमध्ये इतर अनेक व योग्य व कायदेशीर बाबी नमुद केल्या आहेत. तथापि उपरोक्त दोन्ही बाबी संदर्भात असे नमुद केले आहे की, न्याय प्रविष्ट असल्याने त्या कालावधीचे व्याज देता येणार नाही. तथापि उपरोक्त परिच्छेद अ व ब मध्ये नमुद केलेला कालावधी हा न्याय प्रविष्ट कालावधी नसल्याने त्या कालावधी मधील देय व्याज तक्रारदारांना न देऊन सामनेवाले यांनी सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर केली हे तक्रारदार सिध्द करतात.
रु.1,00,000/- प्रत्येकी परत केली असली तरी सर्व सामनेवाले उपरोक्त नमुद केलेल्या कसुरीसाठी जबाबदार असल्याने,
वरील चर्चेनुरुप व निष्कर्षावरुन खालील प्रमाणे आदेश करण्यात येतो.
------ आ दे श -------
(1) तक्रार क्रमांक-759/2009 अंशतः मान्य करण्यात येते.
(2) सामनेवाले यांनी न्याय प्रविष्ट कालावधी वगळता इतर कालावधींमधील व्याज
तक्रारदाराच्या खात्यावरील जमा रकमेवर न देऊन सेवा सुविधा पुरविण्यामध्ये कसुर
केल्याचे जाहिर करण्यात येते.
(3) सामनेवाले यांनी अपील दाखल करण्यास विलंब झालेला 121 दिवसांचा कालावधी
तसेच अपील निर्णयाची प्रमाणित प्रत मिळाल्याचा दिनांक 05.07.2007 ते
तक्रारदारांना रक्कम अदा करेपर्यंत म्हणजे ता.21.10.2007 पर्यंत या कालावधीमध्ये
त्यांचे खात्यावर जमा असलेल्या रकमेवर 12 टक्के व्याज, आदेशाच्या दिनांकापासुन 2
महिन्यांच्या आंत तक्रारदारास नमुद केलेल्या कालावधीचे व्याज अदा करावे अन्यथा
तदनंतर 15 टक्के व्याज द्यावे लागेल.
(4) नुकसानभरपाई आदेश नाही. मात्र तक्रार खर्चापोटी सामनेवाले यांनी तक्रारदाराना
रक्कम रु.10,000/- व्याज रकमेसोबत द्यावेत.
(5) न्यायनिर्णयाच्या प्रती अभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठविण्यात याव्यात.
ठाणे. ता.12/07/2013
( ना.द.कदम ) ( उ.वि.जावळीकर )
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे.