ORDER | निकालपत्र ( पारित दिनांक :20/11/2014) ( मा. अध्यक्ष, श्री. प्रकाश एल. जाधव यांच्या आदेशान्वये) तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या अधिनियम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल केली आहे. - तक्रारकर्तीच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, तिचे मृतक पती दशरथ रामभाऊ सावरकर यांनी सन 2007 मध्ये स्वतःचा डाक जीवन विमा पोस्ट मास्टर , पोस्ट ऑफिस,ठाणेगांव मार्फत रु.2,00,000/- चा काढला होता. वि.प. 2 ने निर्गमित केलेल्या पॉलिसीनुसार सदरची पॉलिसी दि. 21.12.2007 पासून कार्यान्वित झाली. त्याचा पॉलिसी क्रं. R-MH-NR-EA-654645 असा असून त्याचा दरमहा 740/-रुपये प्रिमियम (हप्ता)होता. वि.प.ने सर्व सामधानानंतर सदर पॉलिसी मंजूर केली होती. टपाल विमा पॉलिसीच्या वेळेस त.क. च्या पतीला कोणताही आजार नव्हता किंवा कोणत्याही आजाराने ग्रस्त नव्हता. त.क.च्या पतीचा दि. 07.10.2008 रोजी निमोनियाने मृत्यु झाला. त्याच्या हयातीत त्यानी डिसेंबर 2007 पासून ते मृत्यु पर्यंतच्या महिन्याचे प्रिमियम 740/-रुपये भरलेले होते. वि.प. 3 हा ठाणेगांव येथील रहिवासी आहे व त्यांना दशरथ सावरकर बद्दल सर्वमाहिती होती व ते त्याला ओळखत होते.
- त.क.नी पुढे असे कथन केले की, मृत्युच्या पूर्वी 10-15 दिवसापासून तिचा पती हा आजारी होता, त्यांनी ठाणेगांव येथील डॉ. साहू, वर्धा येथील डॉ. भगत व डॉ. तिवारी हे कन्नमवारग्राम येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात मेडिकल ऑफिसर असून त्यांच्याकडून उपचार घेतला होता. परंतु दि. 07.10.2008 रोजी संध्याकाळी 6.00 वाजताचे सुमारास ठाणेगांव येथे त.क.चे पती मृत पावले.
- त.क.ने पुढे असे कथन केले आहे की, दशरथ सावरकर यांच्या मृत्युनंतर दि. 17.11.2008 ला त.क.नी वि.प. 3 मार्फत तिचे टपाल जीवन विमा निधी मिळण्याकरिता सर्व कागदपत्रासह वि.प.कडे अर्ज दाखल केला व वि.प. ने वेळोवेळी जी त्रृटी काढली त्याची तिने पूर्तता केली. परंतु वि.प.ने वेळोवेळी त्रृटी काढून त.क.ला त्रास दिला व शेवटी दि. 21.12.2012 रोजीच्या पत्रानुसार विमा पॉलिसी नामंजूर केली व त्या पत्रात असे नमूद केले की, त.क.ने मृत्युबद्दल प्रमाणित दस्ताऐवज सादर केले नाही. त.क. ने दाखल केलेले कागदपत्रे पाहून त्याचा गैर अर्थ काढून वि.प. ने गैरकायदेशीरपणे त.क. चा टपाल विमा पॉलिसी दावा वाईट हेतूने, खोटे कारण दाखवून नामंजूर केला आहे. त्याकरिता 4½ वर्षाचा कालावधी वि.प.ने घेतला आहे. वि.प.ने कायदेशीर कोणतीही चौकशी किंवा तपास केला नाही. क्लेम नामंजूर करतांना योग्य त-हेने योग्य कारण वि.प. 1 ने पत्रात नमूद केले नाही. त.क.चा कायदेशीर क्लेम नामंजूर केल्यामुळे तिचे फार मोठी हानी होत आहे. तिला 3 मुली व 1 मुलगा आहे त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी तिच्यावर आहे. त्यामुळे त.क.ला मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे. म्हणून त.क.ने प्रस्तुत तक्रार दाखल करुन विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/-, आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई म्हणून 10,000/- रुपये व तक्रारीचा खर्च म्हणून 10,000/-रुपयाची मागणी केलेली आहे.
- वि.प. क्रं. 1 ते 3 यांनी आपला लेखी जबाब नि.क्रं. 10 वर दाखल केला असून तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे.त.क.चे पतीने शाखा-डाकघर ठाणेगांव येथे ग्रामीण जीवन विमा पॉलिसी क्रं. R-MH-NR-EA-654645 अन्वये रु.2,00,000/-ची पॉलिसी घेतली होती व सदर पॉलिसी घेण्यापूर्वी त.क.च्या पतीला कोणताही आजार नव्हता हे मान्य केले आहे. त.क.चे पुढे असे म्हणणे की, पॉलिसी धारक दि. 08.08.2008 ते 11.08.2008 या कालावधीत डॉ. सतीश साहू यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्राप्रमाणे Hepatitis या आजाराने ग्रस्त होते व त्यांना दि. 12.08.2008 रोजी विशेषतज्ञांकडे योग्य सल्ला घेण्याकरिता पाठविले व डॉ. भगत यांचे दि. 25.09.2008 चे प्रमाणपत्रावरुन तपासल्याचे दिसते.त्यानंतर कन्न्मवारगाम यांचे मृत्यु प्रमाणपत्राप्रमाणे त.क.चे पती दशरथ सावरकर यांचा दि. 07.10.2008 रोजी संध्याकाळी 6.00 वाजता Hepatitis या आजाराने मृत्यु झाला. परंतु सदर प्रमाणपत्रावर कोणताही नोंदणी क्रमांक किंवा इतर माहिती तेथे उपचार घेत असल्याबाबतचे दिसून येत नाही म्हणजेच त.क.च्या पतीचे निधन हे न्यूमोनियाने झाले नसून Hepatitis या आजाराने झाले आहे. त.क. च्या पतीने या कालावधीत घेतलेल्या उपचाराबाबतचे कागदपत्राची मागणी केली असता ती सादर केली नाही. त्यामुळे डॉ. तिवारी यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार व पॉलिसी घेतांना स्विकारलेल्या अटीनुसार त.क.च्या पतीच्या मृत्युसंबंधीची विमा दाव्याची मागणी नामंजूर करण्यात आली.4½ वर्षाच्या कालावधीकरिता त.क. स्वतः जबाबदार आहे. कारण वि.प.ने वेळोवेळी त.क.कडे तिच्या पतीच्या निधनबाबतचे प्रमाणपत्राची मागणी केली परंतु ते देण्यास त.क.कडून विलंब झाल्याने सदर प्रकरणी विमा दावा नामंजूर करण्यास विलंब झाला. वि.प.ने कोणतेही अवैध, खोटी व चुकिची कार्यवाही केलेली नाही.
- वि.प. ने असे कथन केले की, टपाल जीवन विमा पॉलिसीच्या नियमावलीप्रमाणे पॉलिसी धारकाच्या निधनानंतर त्याच्या संपूर्ण मृत्यु दाव्याची रक्कम त्यांनी संपूर्ण कागदपत्रे दाखल केल्यानंतरच अदा करता येते. परंतु त.क.ने तिच्या पतीच्या संपूर्ण वैद्यकीय तपासणीबाबतचे कागदपत्रे व वैद्यकीय प्रमाणपत्र वि.प. च्या कार्यालयात सादर करण्यास वेळोवेळी मागणी करुन ही देऊ शकले नाही. त्यामुळे वि.प. 1 ने त.क.चा विमा पॉलिसीचा दावा नामंजूर केला तो पूर्णपणे बरोबर आहे. त.क.ला तिच्या पतीच्या टपाल जीवन विमा पॉलिसीची रक्कम देण्यास कोणतीही अडचण केली किंवा त्रास दिला नाही त.क.ला तिच्या पतीचे टपाल जीवलविमा पॉलिसीची रक्कम देण्यास कोणतीही अडवणूक किंवा त्रास देण्याचा कोणताही उद्देश नव्हता. त.क.ची तक्रार संपूर्ण खोटी व बिनबुडाची असल्यामुळे ती खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
- त.क. ने स्वतःच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ तिचे शपथपत्र नि.क्रं. 19 वर दाखल केलेले आहे व डॉ. गोपाळ वासुदेव भगत यांना साक्षीदार म्हणून तपासले आहे. तसेच त.क.ने वर्णनयादी नि.क्रं. 4 सोबत एकूण 4 दस्त दाखल केलेले आहे व इतर कागदपत्र सुध्दा दाखल केली आहे. वि.प.ने त्याच्या कथनाच्या पृष्ठयर्थ कोणताही तोंडी पुरावा दाखल केलेला नाही. कागदपत्र वर्णन यादी नि.क्रं. 12 सोबत दाखल केलेली आहे. वि.प.ने त्यांचा लेखी युक्तिवाद नि.क्रं. 15 वर दाखल केलेला आहे. त.क.चे अधिवक्ता व वि.प.चे प्रतिनिधी यांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेण्यात आला.
- वरीलप्रमाणे त.क. व वि.प. यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन खालील मुद्दे मंचासमोर विचारार्थ काढून त्यावरील कारणेमिमांसा पुढीलप्रमाणे आहे.
अ.क्रं. | मुद्दे | उत्तर | 1 | विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा टपाल जीवन विमा दावा नाकारुन दोषपूर्ण सेवा व अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? | होय | 2 | तक्रारकर्ती मागणीप्रमाणे लाभ मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः, होय | 3 | अंतिम आदेश काय ? | तक्रार अंशतः मंजूर |
: कारणेमिमांसा :- - मुद्दा क्रं.1, 2 व 3 बाबत ः- त.क.चे पती दशरथ सावरकर यांनी 21 डिसेंबर 2007 रोजी वि.प. ची डाक जीवन विमा पॉलिसी रु.2,00,000/-ची काढली. पॉलिसीचा क्रं. R-MH-NR-EA-654645 असा असून 740/-रुपये प्रिमियम (हप्ता) दरमहा वि.प.कडे जमा करीत होते हे वादातीत नाही. वर्णन यादी नि.क्रं. 4(1) च्या पत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, वि.प.ला मासिक हप्ता रु.740/-मिळाल्यानंतर ग्रामीण डाक जीवन विमा पॉलिसी त.क.च्या पतीला देण्यात आली. त.क.चे पती दशरथचा मृत्यु दि. .7.10.2008 रोजी सायंकाळी 6.00 वाजता ठाणेगांव येथे झाला हे सुध्दा वि.प.ला मान्य आहे. त.क.ने तिच्या पतीच्या मृत्युनंतर दि. 14.11.2008 रोजी अधीक्षक पोस्ट ऑफिस वर्धा यांच्याकडे तिच्या पतीच्या विमा पॉलिसी दावा मंजूर करुन विम्याची रक्कम मिळण्याकरिता विनंती अर्ज केला. त्यासोबत मृत्युचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, टपाल जीवन विमा पॉलिसीची प्रत, पास बुकची झेरॉक्स प्रत, मेडिकल सर्टिफिकेट दाखल केले व ते ब्रान्च पोस्ट मास्टर, ठाणेगांव यांनी स्विकारले व पुढील कार्यवाहीसाठी वि.प. 1 व 2 कडे पाठविण्यात आले. परंतु वि.प.ने त.क.च्या मागणीप्रमाणे क्लेम दि. 21.12.2012 चे पत्र देऊन नामंजूर केला. त.क.ने सदरील पत्र नि.क्रं. 4(4)वर दाखल केली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता असे दिसून येते की, तिच्या पतीच्या मृत्युसंबंधी योग्य कागदपत्रे दाखल न केल्यामुळे तिचा विमा दावा नामंजूर करण्यात आला. या ठिकाणी असे नमूद करावेसे वाटते की, त.क.ने विनंती अर्जासोबत तिच्या पतीचे मृत्युचे ग्रामपंचायत ठाणेगांव यांनी दिलेले मृत्युचे प्रमाणपत्र , डॉ. भगत यांनी दिलेले वैद्यकीय प्रमाणपत्र हे कागदपत्रे दिलेली होती. परंतु वि.प.ने त.क.चा विमा दावा नामंजूर करतांना अजून कोणत्या प्रमाणपत्राची आवश्यक होती व ती त.क.ने दाखल केली नाही असे कुठेही नमूद केलेले नाही. ते पत्र फक्त मोघम स्वरुपाचे आहे. त.क.नी दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन व डॉ. गोपाळ वासुदेवराव भगत यांच्या पुराव्यावरुन एक मात्र सिध्द होते की, मृत्युपूर्वी तक्रारकर्तीचे पती हे आजारी होते व त्यांनी वेगवेगळया डॉ. कडे उपचार घेतले होते. डॉ. गोपाळ भगत यांच्या पुराव्यावरुन असे दिसून येते की, त.क.च्या पतीला न्यूमोनिया असल्याची शक्यता वाटल्यामुळे त्यांनी तो उपचार केला होता. त्यांचा उलट तपासात त्यांचा पुरावा फेटाळण्यासारखा अशी कुठलीही बाब समोर आलेली नाही. त्यामुळे त.क.चे पतीला हेपटाइटिस हा आजार झाला होता असे कुठेही आढळून आले नाही. जरी असे गृहीत धरले की, त.क.च्या पतीला हेपटाइटिस आजार झाला होता तरी त्याचा मृत्यु आजारामुळेच झाला हे सिध्द होते. हेपटाइटिसमुळे मृत्यु झाल्याने विमा धारकाच्या वारसाला विमा रक्कम मिळत नाही असे कुठेही Exclusion clause विमा पॉलिसीत नमूद केलेला नाही. डाक आयुर्विमा पॉलिसी काढतांना त.क. च्या पतीने भरुन दिलेला फॉर्म व त्यातील अटी व तरतुदीचे अवलोकन केले असता असे कुठेही त्यामध्ये Exclusion clause दर्शविण्यात आलेला नाही. ग्रामीण डाक आयुर्विमा पॉलिसीचा उद्देश त्यामध्ये दर्शविण्यात आला आहे व ते वि.प.ने मंचासमोर दाखल केला आहे. सदर पॉलिसीचा उद्देश विमा धारकाच्या मृत्युनंतर त्याच्या वारसांना विम्याची रक्कम मिळून त्याचा फायदा मिळावा एवढेच आहे. त्या योजनेमध्ये असे नमूद केलेले आहे की, अधिकारी किंवा याबाबतीत भारताच्या राष्ट्रपतींनी उचितरित्या प्राधिकृत केलेला इतर कोणताही अधिकारी, यांच्याकडे उक्त अनुसुचीमध्ये करारनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अशी रक्कम भरण्यासाठी विहित केलेल्या कालावधीच्या आत किंवा त्याच्या मृत्युपर्यंत जे आधी घडेल त्या कालावधीत नंतरचे नियतकालिक हप्ते भरले असतील तर आणि डाक विभागाचे महासंचालक किंवा त्यावेळी त्याची कार्येपार पाडणारा अधिकारी किंवा उपरोक्त प्रमाणे याबाबतीत भारताच्या राष्ट्रपतींनी उचितरित्या प्राधिकृत केलेला इतर कोणताही अधिकारी यांच्याकडे त्याचे समाधान होईल अशा स्वरुपाचा विमाधाराच्या मृत्युचा आणि मागणीदाराच्या हक्काचा पुरावा सादर केल्यावर शक्य तितक्या लवकर विमदाराचा मृत्युपत्र व्यवस्थापक, प्रबंधक किंवा अभिहस्तांकित यांना उक्त अनुसूचीमध्ये नमूद केलेली रक्कम व भारताच्या राष्ट्रपतींनी घोषित केला असल्यास बोनस देण्यात भारताचे राष्ट्रपती अधीन व जबाबदार असतील.
- त.क.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे दिसून येते की, त.क.ने ग्रामपंचायत ठाणेगांव यांनी दिलेले दशरथ सावकर यांचे मृत्युचे प्रमाणपत्र व डॉ. गोपाळ भगत यांनी दिलेले प्रमाणपत्र सोबत जोडलेले होते. ग्रामपंचायत ठाणेगांव यांनी मृत्यु संबंधी दिलेले प्रमाणपत्र वि.प. ने गृहित धरुन त.क.चा विमा दावा मंजूर करावयास पाहिजे होता. परंतु ग्रामपंचायतने दिलेल्या मृत्युचे प्रमाणपत्र कां स्विकारले नाही याचे कुठलेही कारण वि.प. ने नमूद केलेले नाही. तसेच विमा धारक हा मृतयुपूर्वी आजारी होता यासंबंधीचे प्रमाणपत्र वैद्यकीय अधिका-यानी दिलेले आहे ते सुध्दा वि.प.ने कां स्विकारलेले नाही, याचे सुध्दा कारण नमूद केलेले नाही.
- वि.प.ने दाखल केलेल्या कागदपत्रावरुन असे निदर्शनास येते की, वि.प.ने त.क.च्या पतीच्या मृत्यु संबंधी चौकशी करण्याकरिता एका चौकशी अधिका-याची नेमणूक केली होती. परंतु सदरील चौकशी अधिका-यांनी असा अहवाल दिला की, योग्य कागदपत्राशिवाय विमा दावा त.क.ला देण्यासाठी तो शिफारस करु शकत नाही, चौकशी अधिका-याकडून हे अपेक्षित नाही. कारण त्याने चौकशी करुन फक्त विमाधारकाचा मृत्यु झाला किंवा नाही व त्याचा मृत्यु झाला असेल तर त्याच्या वारसांना विम्याची रक्कम मिळण्यास पात्र आहे किंवा नाही हे कळविणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनी तसे केलेले नाही. त्यांनी आपल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की, विमा धारकाच्या मृत्युचा ठोस पुरावा म्हणून सादर करता येईल असे कोणतेही कागदपत्र त्यांच्या समोर त.क. दाखल करु शकली नाही, त्यामुळे त्यांनी सदरील शिफारस केली नाही.आश्चर्याची बाब आहे की, जेव्हा त.क.नी मृत्यु संबंधी ग्रामपंचायतने दिलेले मृत्यु प्रमाणपत्र विरुध्द पक्षाकडे दाखल केले. तसेच चौकशी अधिका-याकडे देखील दाखल केले व वैद्यकीय अधिका-याचे विमाधारक हे आजारी होते याचे प्रमाणपत्र दाखल केले, या व्यतिरिक्त वि.प. ला असा कोणता योग्य पुरावा मृत्युसंबंधी पाहिजे होता हे कळून येत नाही. त.क. जे काही मृत्यु संबंधी पुरावा दाखल केला होता तो योग्य होता. ते वि.प. यांनी स्विकार करुन विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- त.क.ला द्यावयास पाहिजे होती. परंतु मोघम स्वरुपाचे कारण दाखवून विमा दावा नामंजूर केला हे वि.प.चे कृत्य असमर्थनीय आहे.
- त.क.च्या पतीने त्यांच्या हयातीत असतांना विमा पॉलिसीचे हप्ते नियमित दरमहा भरलेले आहे. त्यांचा मृत्यु झाला हे कागदपत्रावरुन स्पष्ट दिसून येते. म्हणून त.क. ही विमाधारकाची पत्नी असून तिचे नांव पॉलिसी अर्जामध्ये नॉमिनी म्हणून नमूद केले आहे . त्यामुळे त.क. ही विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे. वि.प. ने विमा दाव्याची रक्कम योग्य कारण न दाखविता नामंजूर केलेली आहे, त्यासाठी त.क. ला सन 2008 ते आजपर्यंत पाठपुरावा करावा लागला व शेवटी नाईलाजास्वत मंचासमोर तक्रार दाखल करावी लागली. त्यामुळे त.क.ला झालेल्या आर्थिक नुकसान व शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता वि.प.कडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे.
- वि.प.ने विमा दाव्याची रक्कम योग्य वेळेत न दिल्यामुळे त.क.ला तिचा उपयोगकरता आला नाही. त्यामुळे ती विमा दावा रक्कमवर व्याज मिळण्यास ही पात्र आहे. म्हणून मंच या निष्कर्षाप्रत येते की, वि.प.ने तक्रारकर्तीला विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- विमा दावा नाकारल्याच्या तारखेपासून म्हणजेच दि.21.12.2012 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम त.क.ला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.9% दराने व्याजासह देण्यास जबाबदार आहे. तसेच त.क.ला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2000/- देणे न्यायसंगत होईल. म्हणून वरील 1, 2 व 3 मुद्दयाचे उत्तर त्याप्रमाणे देण्यात येते.
सबब खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येते. आदेश 1 तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2 विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस विमा दाव्याची रक्कम रु.2,00,000/- व त्यावर विमा दावा नाकारल्या तारखेपासून म्हणजेच दि.21.12.2012 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम तक्रारकर्तीला मिळेपर्यंत द.सा.द.शे. 9% दराने व्याजसह रक्कम द्यावी. 3 विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीला झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 5,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.2,000/- द्यावे. वरील आदेशाची पूर्तता आदेश पारित तारखेपासून एक महिन्याच्या आत विरुध्द पक्षाने करावी. 4 मा.सदस्यांसाठीच्या ‘ब’ व ‘क’ फाईल्स संबंधितांनी परत घेवून जाव्यात. 5 निकालपत्राच्या प्रति सर्व संबंधित पक्षांना माहितीस्तव व उचित कार्यवाही करिता पाठविण्यात याव्यात. | |