जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर. . . . .
तक्रार क्रमांक 484/2011
तक्रार दाखल करण्यात आल्याची तारीखः-08/12/2011.
तक्रार निकाली काढणेत आली तारीखः- 30/11/2013.
नामदेव रामचंद्र वाघ,
उ.व.सज्ञान, धंदाः सेवानिवृत्त ऑडीटर,
रा.25, श्रीसमर्थ हौसिंग, बाहेती हायस्कुल समोर,
मोहन नगर, जळगांव. .......... तक्रारदार.
विरुध्द
डाक अधिक्षक,
जळगांव पोस्ट विभाग,
जळगांव. ......... विरुध्द पक्ष
कोरम-
श्री.विश्वास दौ.ढवळे अध्यक्ष
श्रीमती पुनम नि.मलीक सदस्या.
तक्रारदार स्वतः
विरुध्द पक्ष तर्फे सौ.ए.एल.वाणी वकील.
निकालपत्र
श्रीमती पुनम नि.मलीक, सदस्याः स्पीड पोष्टाने पाठविलेला अर्ज संबंधीत यंत्रणेला उशिरा प्राप्त झाल्याने तक्रारदाराचे झालेल्या नुकसानी दाखल प्रस्तुत तक्रार अर्ज तक्रारदाराने या मंचासमोर दाखल केलेला आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की,
तक्रारदार हा सहकार खात्यातून लेखापरिक्षक (ऑडीटर) या पदावरुन दि.31/12/2007 रोजी सेवानिवृत्त झाला. राज्यातील सहकार संस्था कायदा,1960 चे कलम 81 अन्वये नोंदणी झालेल्या सहकारी संस्थांचे ऑडीट साठी सहकार खात्याचे विभागीय सहनिबंधक, सह.संस्था नाशिक यांनी वर्तमानपत्रातून प्रसिध्द केलेल्या जाहिरातीनुसार नामतालीकेवरील सेवानिवृत्त ऑडीटर (पॅनल) साठी सन 2010-11, 2011-12 व सन 2012-13 या वर्षासाठी अर्ज दि.20/12/2010 पावेतो सादर करण्याची सुचना दिली होती. त्यानुसार तक्रारदाराने सेवानिवृत्त ऑडीटर नामतीलीकेवर नांव समाविष्ठ करणेचा अर्ज स्पीड पोष्टाने जळगांव पेठ येथून पावती क्र.ईएम438218502 आय एन अन्वये दि.16/12/2010 रोजी पाठविला सदरचा अर्ज जास्तीत जास्त 3 दिवसांनी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांना मिळणे अपेक्षीत होते मात्र सदरचा अर्ज विहीत मुदतीत प्राप्त न होता दि.21/12/2010 रोजी उशिराने प्राप्त झाला. सदरचा अर्ज दि.20/12/2010 चे आंत प्राप्त न झाल्याकारणाने प्रमाणित लेखापरिक्षक नामतालीकेवर नोंदणी करता येत नाही असे पत्र तक्रारदाराला सबंधीत यंत्रणेकडुन जा.क्र.3956 दि.07/05/2011 अन्वये प्राप्त झाले. तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे सदर बाबीची चौकशी केली असता विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराचे दि.16/12/2010 रोजीचे स्पीड पोष्टाने पाठविलेला अर्ज नाशिक येथील संबंधीत कार्यालयास दि.21/12/2010 रोजी पोहोच झाल्याचे दि.8/6/2011 चे पत्रान्वये तक्रारदारास कळविले म्हणजे तक्रारदाराचा अर्ज सहा दिवसांनी दि.20/12/2010 ही मुदत निघुन गेल्यानंतर पोहोच झाला. तक्रारदाराने अनेक वेळा विरुध्द पक्षाकडे तक्रार केल्यानंतर त्यांनी तक्रारदारास जा.क्र.425000-06141, दि.02/12/2011 अन्वये डाक नोंदीने टपाल उशिरा पोहोच झालेबद्यल कळवुन पोष्टासाठी आलेला खर्चाची भरपाई करुन देण्याची तयारी असल्याचे लेखी कळविले. जर तक्रारदाराचे नाव नामतालीकेवर समाविष्ट झाले असते तर किमान दरवर्षी रु.2-00 लाख पावेतो ऑडीट फी तक्रारदारास मिळाली असती त्यामुळे पर्यायाने तीन वर्षाचे ऑडीट पासुन मिळणारी ऑडीट फी दरवर्षी किमान 1.50 याप्रमाणे तीन वर्षाची रु.4,50,000/- एवढे नुकसान झाले. सदरची नुकसान भरपाई विरुध्द पक्षाकडुन मिळावी अशी विनंती तक्रारदाराने केलेली आहे.
3. सदरची तक्रार दाखल करुन, विरुध्द पक्ष यांना ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(1) ब प्रमाणे नोटीस काढण्यात आली.
4. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदाराची तक्रार नाकारली आहे. तक्रारदाराचे स्पीट पोष्टाने पाठविलेला अर्ज उशिराने पोहोच केल्याबाबतच्या तक्रारीची शहानिशा केली असता सबंधीत आर्टीकल एस.पी.सी.मुंबई येथुन एस.पी.सी नाशिक येथे दि.18/12/2010 रोजी पाठविले गेले सदरचे पार्सल दि.19/12/2010 रोजी (रविवार) सुटी असल्याने देय असलेल्या एरियातील संबंधीत पोष्ट ऑफीसकडे दि.21/12/2010 रोजी पाठविले गेले व ते त्याच दिवशी संबंधीतांकडे पोहोचही केले यात 1 ते 2 दिवसांचा विलंब झालेला आहे. सदरचे विलंबाबाबत अधिक सखोल चौकशी केली तथापी त्यातुन काहीएक निष्पन्न झाले नाही. तक्रारदाराचे पार्सल विलंबाने पोहोच झालेबाबत तक्रारदारास विरुध्द पक्ष पोष्ट ऑफीसचे गाईडलाईन नुसार दि.2/12/2011 रोजी पोस्टेज साठी खर्च झालेली रक्कम संबंधीत आर्टीकल ची बुकींग रिसीट दाखवुन तक्रारदारास देण्याबाबत तयारी दाखवली होती तथापी तक्रारदाराने त्यास प्रतिसाद दिला नाही. विरुध्द पक्ष हे इंडीयन पोस्ट ऑफीस अक्ट,1898 चॅप्टर 2, सेक्शन 6 नुसार तक्रारदारास त्याने मागीतलेली कोणतीही नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार नाहीत. सबब वरील कारणाचा विचार होऊन तक्रारदाराची तक्रार फेटाळण्यात यावी अशी विनंती विरुध्द पक्ष पोष्ट ऑफीस यांनी केलेली आहे.
5. तक्रारदार यांची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे, विरुध्द पक्ष यांचे लेखी म्हणणे, व तक्रारदाराचा युक्तीवाद इत्यादीचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता न्यायनिवाडयासाठी पुढील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये उत्तर.
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यात त्रुटी केली
आहे काय ? होय.
2. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहे अंतीम आदेशानुसार
6. मुद्या क्र. 1 - तक्रारदाराने सेवानिवृत्त ऑडीटर नामतीलीकेवर नांव समाविष्ठ करणेचा अर्ज स्पीड पोष्टाने जळगांव पेठ येथून पावती क्र.ईएम438218502 आय एन अन्वये दि.16/12/2010 रोजी पाठविला सदरचा अर्ज जास्तीत जास्त 3 दिवसांनी विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, नाशिक यांना मिळणे अपेक्षीत होते मात्र सदरचा अर्ज विहीत मुदतीत प्राप्त न होता दि.21/12/2010 रोजी उशिराने प्राप्त झाला व याकामी विरुध्द पक्ष पोष्ट ऑफीस कडुन 1 ते 2 दिवसांचा विलंब झाला याबाबत दोन्ही पक्षांमध्ये दुमत नाही. याकामी आता तक्रारदाराचे म्हणणे एवढेच की त्यास जर सदरचे ऑडीटरचे काम मिळाले असते तर दर वर्षी रु.1.50 असे तीन वर्षाचे एकुण रु.4.50 लाख नुकसान भरपाईची मागणी तक्रारदाराने तक्रार अर्जातुन केलेली आहे.
7. याकामी विरुध्द पक्ष पोस्ट ऑफीस यांनी हजर होऊन तक्रारदारास पोष्ट कार्यालयाचे नियम व अटी नुसार ते फकत स्पीड पोष्टासाठी खर्च केलेली रक्कम तक्रारदारास देण्यास जबाबदार असल्याचे सांगुन इतर नुकसान भरपाई रक्कम इंडीयन पोस्ट ऑफीस अक्ट,1898 चॅप्टर 2, सेक्शन 6 नुसार देण्यास कायदयाने जबाबदार नाहीत असे लेखी म्हणण्यात नमुद केलेले आहे.
8. वरील दोन्ही बाजुंचे म्हणणे, तक्रार अर्जासोबत दोन्ही पक्षांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व तक्रारदाराचा युक्तीवाद इत्यादी बाबी विचारात घेता तक्रारदाराचा अर्ज जरी संबंधीत यंत्रणेकडे वेळेवर पोहचला असता व त्यास त्याची सेवा गुणवत्तेवर विचारात घेतली गेली असती तर त्यास वर्षाकाठी अमुक इतके उत्पन्न मिळाले असते या तक्रारदाराच्या बाबी म्हणजे जर त्याची निवड झाली असती तर त्यास उत्पन्न मिळाले असते अशा स्वरुपाच्या जर-तर च्या कथानकावर बेतलेल्या आहेत. तक्रारदाराने संबंधीत यंत्रणेकडे पाठविलेला अर्ज जरी वेळीच मिळाला असता असे गृहीत धरले तर तक्रारदाराची निवड होईलच असे त्यास ठामपणे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने याकामी मागीतलेली नुकसान भरपाई ही जरी पोष्ट कार्यालयाकडुन विलंब झालेला असला तरी ती मिळण्यास तक्रारदार पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत हा मंच आलेला आहे. याकामी तक्रारदाराने दि.25/10/2013 रोजी लेखी मुद्येनिहाय युक्तीवाद दाखल करुन विरुध्द पक्षाने याकामी टपाल पोहोच करण्यात 1 ते 2 दिवसांचा विलंब झाल्याचे मान्य केलेले असल्याने तक्रारदारास यात नुकसान भरपाई मिळाली नाही तरी चालेल मात्र यापुढे कुण्या सुशिक्षीत बेरोजगार तरुणाचा इंटरव्हयू कॉल पोष्टाची दिरंगाई मुळे उशिरा पोहोच होणार नाही यासाठी पोष्ट खात्याला दंडात्मक कारवाई होणेसाठी आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे.
9. उपरोक्त एकंदर विवेचनावरुन विरुध्द पक्ष पोष्ट ऑफीसने याकामी लेखी म्हणण्यातुन एक ते दोन दिवसांचा विलंब तक्रारदाराचे स्पीड पोष्टाचे टपाल पोहोच करण्यात झाल्याचे मान्य केलेले असल्याने विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराचे टपाल इप्सीत स्थळी उशिरा पोहोच करुन सदोष व त्रृटीयुक्त सेवा दिली असल्याचे निष्कर्षाप्रत आम्ही आलेलो आहोत. यास्तव मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
10. मुद्या क्र. 2 - तक्रारदाराने याकामी तक्रार अर्जातुन केलेली नुकसान भरपाई जर तर च्या कथानकावर आधारलेली असल्याने आम्ही तक्रारदाराची सदरची मागणी फेटाळत आहोत. मात्र विरुध्द पक्षाने तक्रारदाराचे टपाल इप्सीत स्थळी पाठविण्याबाबत जो उशिर केला त्यामुळे त्यास मानसिक त्रास नक्कीच झाला असणार व त्यादाखल तक्रारदार हे विरुध्द पक्षाकडुन रु.5,000/- मानसिक त्रासाचे नुकसानी दाखल व तक्रार अर्जाचे खर्चादाखल रु.4,000/- विरुध्द पक्षाकडुन मिळण्यास पात्र आहेत. तसेच तक्रारदाराचे दि.25/10/2013 रोजीचे युक्तीवादातील मुद्ये विचारात घेता पोष्ट खात्याचे 1 ते 2 दिवस उशिरा टपाल पोहोच करण्याचे दिरंगाई करिता आम्ही विरुध्द पक्ष पोष्ट ऑफीसला रक्कम रु.15,000/- चा दंड करीत असुन पोष्ट कार्यालयाचे सदरचे दंडाची रक्कम जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे लिगल-एड खात्यात या निकालाची प्रत मिळालेपासुन एक महीन्याचे आंत जमा करावी असे निर्णय देणे न्यायोचित होईल या निष्कर्षाप्रत आम्ही येत आहोत. सबब वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
1. तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येतो.
2. विरुध्द पक्ष डाक अधिक्षक,जळगांव पोष्ट विभाग,जळगांव यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- (अक्षरी रु.पाच हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रु.4,000/- या आदेशाच्या प्राप्ती पासुन 30 दिवसांचे आंत द्यावेत.
3. विरुध्द पक्ष डाक अधिक्षक, जळगांव पोस्ट विभाग, जळगांव यांना आदेशीत करण्यात येते की, त्यांनी उपरोक्त तक्रारीकामी या मंचाने आकारणी केलेला दंड रक्कम रु.15,000/- (अक्षरी रक्कम रु.पंधरा हजार मात्र) या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच,जळगांव कार्यालयाचे लिगल-एड खाती जमा करावा.
ज ळ गा व
दिनांकः- 30/11/2013.
( श्रीमती पुनम नि.मलीक ) (श्री.विश्वास दौ.ढवळे )
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,जळगांव.