::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 22.06.2016 )

आदरणीय अध्यक्ष श्री. व्ही.आर.लोंढे, यांचे अनुसार

1.      तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये विरुध्दपक्ष यांनी बचत खाते व रिकरिंग खाते यामधील रक्कम न देवून, द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली, म्हणून सदरहू रक्कम व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ही तक्रार दाखल केलेली आहे

2.     तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे..

       तक्रारकर्ता हा लघु व्यवसायी आहे. घराच्या मुख्य कौटुंबिक गरजा पार पाडण्याच्या दृष्टीने व भविष्याची व्यवस्था म्हणून दैनंदिन बचत करण्याचा मुख्य उद्देश ठेवून तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे बचत खाते उघडले.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे भारत सरकारच्या डाक विभागाचे अकोला येथील डाक घराचे प्रमुख आहे व त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना निधी संकलनाकरिता प्रतिनिधी म्हणून नेमलेले आहे.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे बचत खाते उघडले ज्याचा खाते क्र. 2861932 आहे.  तसेच महीला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजने अंतर्गत रिकरींग जमा ठेव खाते विरुध्दपक्ष क्र. 2 द्वारे, विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे उघडले, त्याचा क्र. 136399 आहे.  सदरच्या खात्यामध्ये दरमहा 1000/- प्रमाणे तक्रारकर्त्याने रक्कम जमा केली व त्याची एक प्रत तक्रारकर्त्याला रक्कम स्विकारतांना प्रतिनिधी मार्फत सह्या करुन दिलेली आहे.  तक्रारकर्त्याने दि. 17/10/2006 पर्यंत रु. 27,000/- सदर खात्यात जमा केले आहेत.  तक्रारकर्त्याला बचतीच्या रकमेची आवश्यकता नसल्यामुळे, आवश्यकता पडेल तेंव्हा काढू, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम काढली नाही.  तक्रारकर्त्याला नोव्हेंबर 2014 मध्ये रकमेची आवयकता असल्यामुळे त्याने विरुध्दपक्षाकडे जावून त्या संबंधाने चौकशी केली असता विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने माहीती देण्यास टाळाटाळ केली व विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे चौकशी करावी असे सांगितले.  विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे चौकशी केली असता, त्यांनी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली.  शेवटी तक्रारकर्त्याने दि. 27/12/2014 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला नोटीस पाठविली.  त्याचे उत्तर विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने पाठविले व कळविले की, तक्रारकर्त्याचे बचत खाते सुरु असून त्यामध्ये रु. 7106.40 पैसे जमा आहेत तर रिकरिंग जमा ठेव खाते हे दि. 27/9/2004 रोजी उघडले होते व ते दि. 6/10/2007 रेाजी बंद झाले आहे व तक्रारकर्त्याने रक्कम परत घेतली आहे.  वास्तविक पाहता तक्रारकर्त्याच्या माहीतीनुसार ते कधीही सदरची रक्कम काढण्याकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे गेले नाही व त्यांनी कधीही पैसे काढण्याकरिता अर्ज दिला नाही.  अशा परिस्थितीत, विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने संगनमत करुन, अथवा विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेवून सदरची रक्कम काढली असावी.  सबब तक्रारकर्त्याने त्याची बचत खाते क्र. 2861932 मध्ये जमा असलेली रक्कम, व रिकरिंग खाते क्र. 1363399 मध्ये जमा केलेली रक्कम, व्याजासह मिळावी, तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 50,000/- व तक्रारीचा खर्च रु. 5000/- व नोटीस खर्च रु. 2000/- विरुध्दपक्षाकडून मिळावा, अशी विनंती केली आहे.

          सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 06 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले  आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  क्रमांक 1 यांचा लेखी जवाब :-

3.    विरुध्दपक्ष क्र. 1  हे नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर मंचासमक्ष हजर झाले व त्यांनी लेखी जबाब दाखल केला.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील सर्व आरोप नाकारलेले आहेत.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी यांच्या जबाबात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे बचत खाते क्र. 2861973 व 136399 उघडले होते.  तक्रारकर्त्याने आर.डी. खाते क्र. 136399 चे व्यवहार त्यांनी स्वत: न करता विरुध्दपक्ष क्र. 2  ह्या महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत अभिकर्त्यामार्फत केले होते तसेच तक्रारकर्त्याने सादर केलेली पावती ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने दिलेली नाही व ती विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी दिलेली आहे. त्यामुळे  त्या पावतीकरिता विरुध्दपक्ष क्र. 1 हे जबाबदार नाहीत. खाते उघडल्यानंतर तक्रारकर्त्याला त्या खात्यासंबंधी पासबुक प्राप्त करावयास पाहीजे होते.  तक्रारकर्त्याचे आर.डी.चे खाते  हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या असलेल्या रेकॉर्डनुसार दि. 27/9/2014 ला उघडले व त्या परिपक्वता तारीख 27/9/2009 अशी होती.  परंतु कार्यालयीन रेकार्ड प्रमाणे सदरचे खाते दि. 6/10/2007 रोजी बंद झाले आहे व खात्यात जमा असलेली रक्कम ही खातेधारकाला अदा करण्यात आली आहे.  सदरहू दस्तऐवज परिरक्षित ठेवण्याचा कालावधी संपल्यामुळे ते रेकॉर्ड नष्ट करण्यात आले आहे.  तसेच तक्रारकर्त्याला  खाते उघडून 10 वर्षे झाली आहे व इतक्या कालावधीनंतर तक्रारकर्ता वरील खात्यासंबंधी मंचाकडे दाद मागीत आहे.  तक्रारकर्त्याचे बचत खाते क्र. 2861932 मध्ये सध्या रु. 7106.40 पैसे जमा आहेत.  तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे सदर तक्रार दोन वर्षाच्या आंत दाखल केलेली नाही, त्यामुळे सदर तक्रार ही विहीत मुदतीत दाखल झालेली नाही,  त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.

विरुध्‍दपक्ष  क्रमांक 2 यांचा  लेखी जवाब :-

      विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना नोटीस मिळूनही ते मंचासमोर हजर झालेले नाहीत, म्हणून त्यांच्या विरुध्द एकतर्फी आदेश पारीत करण्यात आला.

4.   तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या जबाबास प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला.  तसेच विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केला.

5. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त लेखी युक्तीवाद व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी दाखल केलेले दस्त व लेखी युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता, न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे मंचासमक्ष उपस्थित होतात.

1. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार मुदतीत आहे काय ?          … नाही

2. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी

   दर्शविली, ही बाब तक्रारकर्त्याने सिध्द केली आहे काय ?         … नाही

3. तक्रारकर्ता नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ?            … नाही

4. आदेश काय ?                         ....      अंतीम आदेशाप्रमाणे

::   कारणमिमांसा  ::

6.        तक्रारकर्ते व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारीतील व लेखी जबाबातील केलेले कथन लक्षात घेतले असता, खालील बाबींबद्दल वाद नाही.

                तक्रारकर्ते यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे बचत खाते क्र. 2861932 उघडले होते व सदर खाते आजही चालु आहे.  सदर खात्यात रु. 7106.40 जमा आहेत.  तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 मार्फत विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे आर.डी.खाते क्र. 136399 उघडले होते. 

        तक्रारकर्त्याने त्यांच्याल लेखी जबाबात असे नमुद केले की, तक्रारकर्ता सदर आर.डी.खात्यात दरमहा रु. 1000/- जमा करीत होता.  तक्रारकर्त्याने एकूण रु. 27,000/- दि. 17/10/2006 पर्यंत विरुध्दपक्षांकडे जमा केलेले आहेत.  सदरील रक्कम नोव्हेंबर 2014 मध्ये तक्रारकर्त्यास पाहीजे असल्यामुळे त्याने या बाबत चौकशी केली असता विरुध्दपक्षांनी टोलवाटोलवीची उत्तरे दिली.  तक्रारकर्त्यांची सदर रक्कम देण्यास विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 हे संयुक्तपणे व वैयक्तीकरित्या देण्यास जबाबदार आहेत.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याकडून एकूण रु. 27,000/- स्विकारलेले आहेत.

            विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांच्या लेखी जबाबात असे नमुद केले आहे की, सदर तक्रार ही 10 वर्षांनी दाखल केलेली आहे व त्यामुळे ही मुदतबाह्य आहे.  तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या पावत्या ह्या विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी दिलेल्या आहेत.  तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडील आर.डी. खात्यातील रकमेबाबत कधीही चौकशी केली नाही.  तक्रारकर्त्याने पासबुक प्राप्त करुन घ्यावयास पाहीजे होते.  सदर आर.डी. बचत खात्याची मुदत पाच वर्षाची होती.  तक्रारकर्त्याने सदर खाते दि. 27/9/2004 रोजी उघडले व सदरील खात्यातील परिपक्वता तारीख 27/9/2009 अशी होती, परंतु दि. 6/10/2007 रोजी सदरील खाते बंद करण्यात आले व सदरील खात्यातील रक्कम खातेधारकाला अदा करण्यात आली.  त्या बाबतचे दस्त, परिरक्षीत ठेवण्याचा कालावधी संपल्यामुळे, नष्ट करण्यात आले आहेत.

             वरील सर्व दस्तांचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्याने सदरील आर.डी.चे खाते दि. 27/9/2004 रोजी उघडले होते व त्यामध्ये दरमाह रक्कम रु. 1000/- दि. 27/9/2009 पर्यंत भरावयाची होती.  या संबंधीचे कार्ड, जे विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्यास दिले त्याचे अवलेाकन केले असता, सदरील खात्यात तक्रारकर्त्याने दरमहा रु. 1000/- दि. 17/10/2006 पावेतो भरल्याचे निदर्शनास येते.  तक्रारकर्त्याने सदर खात्याचे मुळ पास बुक प्रकरणात हजर केलेले नाही.  त्यामुळे सदरील खात्यात किती रक्कम जमा आहे, याचा खुलासा होत नाही.  सदर आर.डी. बचत खाते दि. 27/9/2009 रोजी संपुष्ठात आले.  तक्रारकर्त्याने सदरील कालावधी संपुष्ठात आल्यानंतर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 कडे सदरील खात्यातील रकमेची मागणी केलेली नाही.  तक्रारकर्त्याने दि. 27/12/2014 रोजी प्रथम विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना नोटीस पाठवून आर.डी. खात्यातील जमा असलेल्या रकमेची मागणी केलेली आहे. विरुध्दपक्ष क. 1 यांनी सदर नोटीसला उत्तर देऊन कळविले की, तक्रारकर्ते यांनी आर.डी. खाते हे विरुध्दपक्ष क्र. 2 एजंट मार्फत उघडले होते व सदरील खाते हे दि. 6/10/2007 रोजी खातेधारकाने बंद केले व त्या खात्यातील संपुर्ण रक्कम खाते धारकाला अदा करण्यात आली. तसेच या संबंधीचे दस्त, परिरक्षीत ठेवण्याचा कालावधी संपल्यामुळे, नष्ट करण्यात आले आहेत.  या संबंधीची नियमावली विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी प्रकरणात दाखल केलेली आहे. 

           वरील संपुर्ण पुरावे, दस्तएवेज व युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने आर.डी. खाते क्र. 1363399 हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे दि. 27/9/2004 रोजी उघडले व त्याचा परिपक्वतेचा कालावधी दि. 27/9/2009 असा होता.  सदरील खाते तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 या एजंट मार्फत उघडले होते.  विरुध्दपक्ष क. 1 यांनी दाखल केलेले दस्त, यावरुन असे निदर्शनास येते की, सदरील खात्यात, खाते दि. 6/10/2007 रोजी बंद करुन खाते धारकाला संपुर्ण रक्कम अदा करण्यात आली आहे.  सदरील खात्याची मुदत दि. 27/9/2007 रोजी संपल्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदरील रक्कम मिळण्यासंबंधी विरुध्दपक्षाकडे कोणताही अर्ज केलेला नाही अगर मागणी केलेली नाही.  सदरील तक्रार ही तक्रारकर्त्याने दि. 5/3/2015 रोजी दाखल केलली आहे.  सदर तक्रारीस कारण हे दि. 27/9/2009 रोजी घडलेले आहे.  या तारखेपासून तक्रारकर्त्याने दोन वर्षाच्या आंत तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु तक्रारकर्त्याने सदरील तक्रार दि. 5/3/2015 रोजी दाखल केलेली आहे.  त्यामुळे प्रथम दर्शनी सदर तक्रार ही मुदतबाह्य आहे, असे निदर्शनास येते व त्यामुळे सदर तक्रार ही रद्द होण्यास पात्र आहे.

         तक्रारकर्त्याने त्याला आर.डी. खात्यातील रक्कम मिळाली नाही, असे जरी म्हटले आहे तरी, त्याबाबतचा दस्त अगर विश्वास ठेवण्यायोग्य पुरावा दाखल केला नाही.  सदर खाते दि. 6/10/2007 रोजी बंद करण्यात आले व संपुर्ण रक्कम तक्रारकर्त्याला अदा करण्यात आली, असे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी कथन केले आहे.  तसेच त्यासंबंधीचे दस्त, परिरक्षीत ठेवण्याचा कालावधी संपल्यामुळे, नष्ट करण्यात आलीत, असे विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी कथन केलेले आहे.  त्यामुळे आर.डी. खात्यात तक्रारकर्त्याची रक्कम विरुध्दपक्षाकडे जमा आहे, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याचे बचत खाते क्र. 2661932 आजही चालु असल्याचे स्पष्ट केले आहे व सदरील खात्यातील रक्कम काढण्याकरिता तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडे आवश्यक कार्यवाही करुन रकमेची मागणी केली, असे दिसून येत नाही.  तसेच तक्रारकर्त्याने मागणी करुनही, विरुध्द पक्षाने ही रक्कम देण्यास नकार दिला, या बाबत स्पष्ट पुरावा तक्रारकर्त्याने दाखल केला नाही.  सबब मंचाचे मत की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही मुदतबाह्य असून रद्द होण्यास पात्र आहे.  तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी दर्शविलेली, ही बाब तक्रारकर्त्याने सिध्द केलेली नाही.  अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाकडून नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र नाही.

         सबब अंतीम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.

अं ति म   आ दे श

1.  तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
2. प्रकरणाच्या खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.

उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्‍यात यावी.