(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 16/12/2011)
1. प्रस्‍तुत तक्रार तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्‍द मंचात दि.11.05.2011 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 ते 3 विरुध्‍द दाखल करुन मागणी केली आहे की, त्‍याला नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.2,50,000/- मिळावे, तसेच मानसिक त्रासापोटी रु.25,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.20,000/- असे एकूण रु.2,95,000/- ची मागणी केलेली असुन प्रस्‍तुत तक्रारीचे थोडक्‍यात स्‍वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्ता हा एक हुशार विद्यार्थी असुन तो 12 वीच्‍या परिक्षेत 86% गुण मिळवुन पास झालेला आहे व त्‍याची उच्‍च तांत्रीक शिक्षण घेण्‍याची इच्‍छा असल्‍यामुळे तो एआयईईईची 26, एप्रिल-2009 ची परिक्षा उत्‍तीर्ण झाला. तक्रारकर्त्‍याने बिर्ला इंस्टिटयुट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (डिमड् युनिव्‍हर्सिटी) पाटणा या संस्‍थेच्‍या सत्र 2009-10 च्‍या प्रवेशासाठी अर्ज स्विकारण्‍याची अंतिम तारीख 31.08.2009 असल्‍यामुळे अर्ज निर्धारीत शुल्‍क रु.1,000/- सह दि.24.08.2009 रोजी तयार केला आणि 27.08.2009 रोजी दुपारी12.14 वाजता सेमिनरी हिल्‍स पोसट ऑफीसमधून स्पिड पोस्‍ट क्र.इएम 174754814 आय एन या पावतीसह पाठविले. तक्रारकर्त्‍यास कल्‍पना होती की, स्‍पीट पोस्‍ट व्‍दारे पाठविलेला अर्ज साधारणतः 48 तासात निर्धारीत पत्‍त्‍यावर पोहचेल. परंतु सदर अर्ज दि.01.09.2009 रोजीचे “Refused”, या शे-यासह दि.05.09.2009 रोजी परत आला. विरुध्‍द पक्ष 48 तासाचे आंत तक्रारकर्त्‍याचा अर्ज पोहचवु न शकल्‍यामुळे एका हुशार विद्यार्थाची अवहेलना झालेली असुन त्‍यास विरुध्‍द पक्ष जबाबदार असल्‍यामुळे ही त्‍यांचे सेवेतील त्रुटी आहे. तसेच त्‍या मानसिक त्रासातुन सावरण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याला नागपूरच्‍या एका अभियांत्रीकी महाविद्यालयात प्रवेश घ्‍यावा लागला, परंतु या महाविद्यालयाला राष्‍ट्रीय तंत्रविज्ञान संस्‍थेची सर नसल्‍याचे नमुद केले आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत एकूण 14 दस्‍तावेज पृ. क्र.6 ते 21 वर छायांकीत प्रति दाखल केलेल्‍या आहेत.
4. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस बजावण्‍यांत आली असता ते मंचात हजर झाले असुन त्‍यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे.
5. विरुध्‍द पक्षांनी आपल्‍या उत्‍तरात म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याने दि.27.08.2009 रोजी वरील नमुद अर्ज स्‍पीट पोस्‍टव्‍दारे पाठविले ते पटना स्‍पीड पोस्‍ट सेंटरला दि.31.08.2009 रोजी व त्‍याच दिवशी ते बिर्ला इंस्टिटयुट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (डिमड् युनिव्‍हर्सिटी) पाटणा याना पुढील वितरणासाठी पाठविले असुन त्‍यांना ते दि.01.09.2009 रोजी संबंधीत पोस्‍टमनली मिळाले असुन सदर संस्‍थेने ते घेण्‍यांस नकार दिल्‍यामुळे ते परत करण्‍यांत आले. तक्रारकर्त्‍याने दि.24.09.2009 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांना पाठविलेली नोटीस त्‍यांना दि.29.09.2009 रोजी पाप्‍त झाली असुन सदर प्रकरणाबाबत चौकशी करण्‍यांत आली व नियमावलीनुसार तक्रारकर्त्‍याला नुकसान भरपाई म्‍हणून रु.25/- एक मंजूरीपत्र तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेले आहे परंतु तक्रारकर्त्‍याने ते से समिनरी हिल्‍स पोस्‍ट ऑफीसमधून घेतलेले नाही. विरुध्‍द पक्षांनी म्‍हटले आहे की, Indian Post Office Act 1898 च्‍या शेक्‍शन क्र.6 प्रमाणे कोणतेही पत्र एका ठिकाणाहून दूस-या ठिकाणी पाठविण्‍याच्‍या क्रियेमध्‍ये जर ते गहाळ/उशिरा किंवा चुकीचे वितरण झाले असल्‍यास पोस्‍ट ऑफीस जबाबदार राहणार नाही. तसेच त्‍यांचे दि.03.06.2010 रोजीचे अर्जानुसार विरुध्‍द पक्षांनी रु.25/- मोबदला देण्‍यांची तयारी दर्शविली असुन ते कोणतेही नुकसान देण्‍यांस पात्र नाही असे म्‍हटले आहे.
6. विरुध्‍द पक्षांनी म्‍हटले आहे की, बिर्ला इंस्टिटयुट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (डिमड् युनिव्‍हर्सिटी) पटणा यांना अर्ज सादर करण्‍याची तारीख 31.08.2009 होती तर तक्रारकर्त्‍याने पोस्‍ट ऑफीसला तो लिफाफा पटना येथे देण्‍याकरीता दि.27.08.2009 ला दिला जेव्‍हा की, अर्ज नियत तारखेच्‍यापूर्वी संस्‍थेला पोहचण्‍याकरता स्‍वतः काळजी घ्‍यावयाची होती. परंतु तक्रारकर्त्‍याने कोणतीही काळजी घेतलेली नाही व यास तक्रारकर्त्‍याचा निष्‍काळजीपण जबाबदार असल्‍याचे नमुद करुन सदर तक्रार खारिज करण्‍यांची मंचास विनंती केलेली आहे.
7. विरुध्‍द पक्षांनी त्‍यांचे म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ दि.22.01.1999, 03.06.2010 व 20.07.2010 रोजीचे पत्र व Indian Post Office Act 1898 च्‍या शेक्‍शन क्र.6 ची प्रत दाखल केलेली आहे.
8. प्रस्‍तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.16.12.2011 रोजी आली असता मंचाने तक्रारकर्त्‍याचा युक्तिवाद ऐकला, गैरअर्जदार गैरहजर. तसेच मंचासमक्ष दस्‍तावेजांचे व दोन्‍ही पक्षांचे कथन यांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्‍कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्‍क र्ष //-
9. तक्रारकर्त्‍याने स्‍पीड पोस्‍टवर नमुद केल्‍याप्रमाणे पत्र दि.27.08.2099 रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.1 पोस्‍ट ऑफीस मार्फत पाठवुन ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(1)(ओ) नुसार सेवा प्राप्‍त केल्‍यामुळे तो विरुध्‍द पक्षांचा ‘ग्राहक’, ठरतो.
10. तक्रारकर्त्‍याने दि.27.08.2009 रोजी पत्र स्‍पीड पोस्‍ट विरुध्‍द पक्ष क्र.1 व्‍दारे पाठवले होते व त्‍याकरीता त्‍याचे मुल्‍य रु.25/- दिलेले होते, तसेच सदर पत्र दि.31.08.2009 ला अंतिम तारीख असल्‍यामुळे व दि.01.09.2009 रोजी सदर पत्र बिर्ला इंस्टिटयुट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी (डिमड् युनिव्‍हर्सिटी) पटणा यांचेमार्फत “Refused”, या शे-यासह दि.05.09.2009 रोजी परत मिळाले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास एका चांगल्‍या संधीपासुन मुकला ही विरुध्‍द पक्षांची ग्राहक सेवेतील त्रुटी आहे, असे आमचे मत आहे.
11. तक्रारकर्त्‍याने म्‍हटले आहे की, स्‍पीड पोस्‍टने पाठविलेला अर्ज साधारणपणे 48 तासांचे निर्धारीत वेळेत पोहचतो अशी कल्‍पना होती. विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दि.22.01.1999 रोजीचे पत्रात खालिल प्रमाणे नमुद केले आहे.
At present no provision of compensation for loss or delayed cases is available for premium services except speed post, but the compensation for loss of article or its contents was felt to be inadequate. Customers generally enquire about the inadequate entitlement for compensation of loss of articles
परंतु सदर दस्‍तावेज विरुध्‍द पक्षांनी अपूर्ण स्‍वरुपात दाखल केलेले आहे, तसेच स्‍पीड पोस्‍ट डिलिव्‍हरी नॉर्मस् बाबत माहिती जी बाब मंचापासुन लपवुन ठेवल्‍यामुळे 48 तासात पत्र स्‍पीड पोस्‍टने पोहचते या तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यास पुष्‍टी मिळते व ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी केलेले कथन पुर्णतः निष्‍प्रभ ठरते, जेव्‍हा की, तक्रारकर्त्‍याप्रमाणेच सामान्‍याचा सुध्‍दा हा समज आहे की, स्‍पीड पोस्‍ट अंतर्गत पाठविलेले पत्रे ही 48-72 तासांत पोहचतात. मात्र तक्रारकर्त्‍याचे पत्राबाबत असे घडलेले नाही ही विरुध्‍द पक्षांचे सेवेतील त्रुटी आहे.
12. तक्रारकर्त्‍यानुसार त्‍याने दि.24.08.2009 रोजी अर्ज तयार करुन तो दि.27.08.2009 रोजी 3 दिवसांचे विलंबाने का पाठविण्‍यांत आला याचे स्‍पष्‍टीकरण मंचासमक्ष नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या परिच्‍छेद क्र.7 मध्‍ये विरुध्‍द पक्षांचे ग्राहक सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍याचे वाया गेलेल्‍या 1 वर्षाची नुकसान भरपाई म्‍हणून मागणी केलेली आहे. तसेच परिच्‍छेद क्र.6 मधे नमुद केले आहे की, त्‍याला झालेल्‍या मानसिक त्रासातून सावरण्‍याकरीता नागपूरच्‍या एका अभियांत्रीकी महाविद्यालयात प्रवेश घ्‍यावा लागला. परंतु तक्रारकर्त्‍याने दुस-या कोणत्‍या महाविद्यालयात प्रवेश घेतला, तो केव्‍हा घेतला याबाबत कुठलाही वस्‍तुनिष्‍ठ पुरावा मंचासमक्ष दाखल केलेला नाही, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे 1 वर्ष वाया गेले होते व त्‍याकरीता नुकसान भरपाईची मागणी करणे संयुक्तिक वाटत नाही.
13. तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या म्‍हणण्‍याचे पृष्‍ठयर्थ मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे खालिल निवाडे दाखल केलेले आहेत...
1) Raghavendra Rao –v/s- Director General, Department of Post.
2) Chief Post Master Delhi, G.P.O. –v/s- Ram Avtar Gupta.
पहिल्‍या मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे निकालपत्रात तक्रारकर्त्‍याने Consignment ची किंमत व त्‍याचा विमा करण्‍याबाबत सुचित करुन सुध्‍दा कुरीयर कंपनीने तशी कृती केली नाही या सबबीवर रु.1,47,000/- व्‍याजासह आदेश पारित झालेला होता. दुसरा मा. राष्‍ट्रीय आयोगाचे निकालपत्रात पोष्‍टमनची मनीऑर्डर देण्‍यांत चुक होती व विरुध्‍द पक्षांच्‍या अधिका-यांनी त्‍यास दाद दिली नसल्‍यामुळे राष्‍ट्रीय आयोगाने नुकसान भरपाई रु.10,000/- दिलेली आहे व सदर निकालपत्र या तक्रारीस लागू पडते. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने ग्राहक सेवेतील त्रुटीकरता व तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्राराकरीता रु.10,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे मत आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करता आम्‍ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
2. विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांच्‍या ग्राहक सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- अदा करावे.
3. विरुध्‍द पक्षांना आदेश देण्‍यांत येतो की, त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.2,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आत करावे.
