(मंचाचा निर्णय: श्री. रामलाल सोमाणी- अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //- (पारित दिनांक : 14/09/2010) 1. प्रस्तुत तक्रार ही तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारां विरुध्द मंचात दिनांक 05.02.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :- 2. तक्रारकर्तीचे मृत पती ह्यातीत असतांना त्यांनी गैरअर्जदारांकडे (एमआयएस) अंतर्गत दोन्ही तक्रारकर्ते व श्री. रमेश कहार यांच्या नावाने दि.27.06.2003 रोजी संयुक्त खाते उघडले, त्या अनुषंगाने वेळोवेळी व्याज मिळाले. सदर खात्याची परिपक्वता दि.27.06.2009 होती. तक्रारकर्ती क्र.1 चे पती हे दि.31.08.2004 रोजी मृत पावले. वरील बाब पोस्ट खात्याला कळविली असता त्यांनी दोन्ही पासबुक मधुन श्री. रमेश कहार यांचे नाव वगळून पत्नीचे नाव म्हणजेच तक्रारकर्ती क्र.1 चे नाव नमुद करुन घेतले. 3. दि.27.06.2009 ला रक्कम मिळण्याकरता तक्रारकर्ती गेली असता त्यांनी फक्त रु.5,64,750/- एवढीच रक्कम देण्यांत आली आणि नियमांचे कारण देत उर्वरित रक्कम वजा केली. तसा गैरअर्जदारांना कोणताही अधिकार नव्हता व त्याचा बचाव चुकीचा आहे आणि म्हणून कपात करण्यांत आलेले रु.95,250/- दि.27.06.2009 पासुन संपूर्ण रक्कम अदा होई पर्यंत 18% व्याज व इतर अनुतोष मिळेल म्हणून तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्यांनी तक्रारीसोबत 4 दस्तावेज दाखल केलेले आहेत. 4. प्रस्तुत प्रकरणी मंचामार्फत गैरअर्जदारावंर नोटीस बजावण्यांत आली असता, त्यांना नोटीस मिळाल्यानंतर ते मंचात हजर झाले असुन त्यांनी आपला लेखी जबाब खालिल प्रमाणे दाखल केलेला आहे. 5. गैरअर्जदारांनी आपला लेखी जबाब दाखल करुन त्यांचे विरुध्दचे आक्षेप फेटाळलेले आहेत व नमुद केले आहे की, तक्रारकर्ती व रमेश कहार हेच मुळ खातेदार होते व आहेत आणि मनोहर बलीराम राऊतीया (मनोहर बलीराम राऊतीया यांना यापुढे तक्रारकर्ता क्र.2 म्हणून संबोधण्यांत येईल) यांचे नावाने कधीही कोणतेही संयुक्त खाते नव्हते. सोबत दाखल दस्तावेजांनुसार खाते उघडण्याचे फॉर्मवर मृतक पती व तक्रारकर्ती क्र.1 चेच नाव असुन त्यावर त्यांच्यास सह्या आहेत. तक्रारकर्तीचे पती दि.31.08.2004 ला वारले परंतु त्याची माहिती दि.15.12.2004 पर्यंत लपवुन ठेवली व कार्यालयातील अव्यवस्थेचा फायदा घेऊन तक्रारकर्ता क्र.2 यांचे नाव खात्यामध्ये समाविष्ट करुन घेतले. 6. संयुक्त खात्यातीत कोणत्याही तक्रारकर्त्याचा मृत्यू झाल्यास सदर खाते एकल/ सिंगल होते आणि देय व्याज निम्न होते म्हणजेच रु.2,000/- होते. तक्रारकर्ता क्र.2 चे नाव हेतुपुरस्सर समाविष्ट करण्यांत आल्याचे खाते परिपक्वता रक्कम अदा करते वेळी लक्षात आले आणि म्हणून कायदेशिररित्या अतिरिक्त चुकती करण्यांत आलेली रक्कम खाते बंद करतांना वजाती केलेली आहे. 7. गैरअर्जदारांची कारवाई सेव्हींग बँक नियम 1981 अंतर्गत नियम 16,17,18 जे एम.ओ.एफ. (डी.ई.ए.) नोटीफीकेशन नं.एफ.3/15/81 एन.एस. (आय) दि.17.12.81 व्दारे प्रस्तुत केल्या गेले आणि वेळोवेळी केल्या गेलेले बदल विचारात घेता एखादे खाते असंवैधानिकरीत्या उघडल्या गेले असेल तर ते बंद करण्याचे अधिकार डाक विभागाला आहे. आणि म्हणून प्रस्तुत तक्रार खारिज करावी अशी प्रार्थना करुन यादी सोबत 11 दस्तावेज दाखल केलेले आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने खाते उघडण्याचा फॉर्म ज्यावर तक्रारकर्ती व तिच्या पतीची सही आहे व संबंधीत इतर दस्तावेजGovernment Saving Banks Act, 1873 चे उता-यांची प्रत व इतर नियमांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत. तक्रारकर्तीने गैरकायदेशिररीत्या फायदा व्हावा म्हणून कार्यालयातील व्यक्तिशी संधान साधुन गैरअर्जदार क्र.2 यांचे नाव समाविष्ट करुन घेतले आहे, म्हणून सदर तक्रार खारिज करण्यांत यावी. 8. उभय पक्षांच शपथेवरील लेखी कथन, दाखल कागदोपत्री पुरावे व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचले. -// नि ष्क र्ष //- 9. गैरअर्जदार हा शासनाचा विभाग आहे आणि लोकांना बचतीची सवय लागावी आणि प्रोत्साहन मिळावे म्हणून व्याज देण्याची व्यवस्था केलेली आहे. आणि त्या अनुषंगाने तक्रारकर्तीचे खाते गैरअर्जदारांकडे उघडलेले आहे. तक्रारकर्तीने तक्रारीत पान क्र.2 वर परिच्छेद क्र.1 मध्ये नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांकडे उघडलेले खाते हे तक्रारकर्ती क्र.1, 2 व श्री. रमेश कहार यांचे संयुक्त खाते आहे. पुढील परिच्छेद क्र.2 मध्ये नमुद केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे नाव खातेदार म्हणून समाविष्ट केलेले आहे आणि त्याला गैरअर्जदारांनी पासबुक दिलेले आहे. तक्रारकर्त्यांना दिलेला दस्तावेज हा शासकीय आहे आणि म्हणून त्यांचे म्हणणे योग्य आहे असा तक्रारकर्तीने युक्तिवादात केलेला आहे. 10. तक्रारकर्तीने पुढे नमुद केले आहे की, गैरअर्जदारांच्या अधिका-यांनी दिलेल्या दस्तावेजा नुसारच खातेदाराचे नाव बदललेले आहे आणि तशी नोंद तक्रारकर्तीला मिळालेली आहे. म्हणून तक्रारकर्तीची कोणतीही चुक नाही आणि तिची तक्रार रास्त आहे, गैरअर्जदारांची कृति कायदेशिर व न्यायोचित नाही. गैरअर्जदारांनी ठामपणे नमुद केले आहे की, मुळ खाते रमेश कहार व तक्रारकर्ती क्र.1 यांचे नावानेच आहे, आणि तश्या सह्या सुध्दा खाते उघडणा-याचे नावाने आहे. तसेच जमा केलेली रक्कम व इतर फॉर्मवर रमेश कहार व तक्रारकर्ती क्र.1 च्या सह्या आहेत. पान क्र.38 वर दाखल दस्तावेजाबद्दल गैरअर्जदारांनी सांगितले की सदर दस्तावेज हा गैरअर्जदारांचे अधिका-यांशी संगणमत करुन तक्रारकर्तीने बनवुन घेतले आहे. प्रत्येक कार्यालयात कोणीतरी फीतुर असतो व त्याचा फायदा तक्रारकर्तीने घेतलेला आहे. परंतु गैरअर्जदारांची कारवाई नियम व कायद्यानुसार आहे आणि म्हणून अतिरिक्त देण्यांत आलेले व्याज वळते करुन उर्वरित रक्कम तक्रारकर्तीला देण्यांत आलेली आहे. गैरअर्जदारांची कारवाई नियमानुसार व कायद्यानुसार असुन कोणतीही गैरकायदेशिर कृति नाही. 11. तक्रारकर्तीने आपल्या लेखी जबाबात आक्षेप फेटाळलेले आहे, असे जरी असले तरी दस्तावेजांवरुन ही बाब मंचासमक्ष स्पष्ट होते की, मुळ खाते क्र.11681 हे मृतक श्री. रमेश कहार आणि तक्रारकर्ती क्र.1 च्याच नावाने होते आणि तसे पान क्र.30,31,32,35,36 व 37 वरुन स्पष्ट होते, आणि पान क्र.38 बद्दलचे गैरअर्जदारांचे स्पष्टीकरण रास्त वाटते, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. खाते क्र.879461 यामध्ये सुध्दा खोडतोड करुन तक्रारकर्ता क्र.2 चे नाव समाविष्ट करण्यांत आल्याचे स्पष्ट होते. मंचाचे असे स्पष्ट मत आहे की, गैरअर्जदारांनी केलेली कारवाई कायदेशिर व न्यायोचित आहे. तक्रारकर्तीने गैरकायदेशिररित्या गैरअर्जदारांचे अधिका-यांशी संगणमत करुन स्वतःच्या नावाने खाते उघडल्याचे दर्शवुन व्याज घेतलेले आहे आणि केलेल्या कृतिचे समर्थन करण्याकरता व गैरअर्जदारांकडून अनुचित फायदा मिळण्याचे दृष्टीने प्रस्तुत तक्रार दाखल केल्याचे मंचासमक्ष स्पष्ट होते. प्रस्तुत तक्रार खर्चासह खारिज करणे कायदेशिर व न्यायोचित राहील असे मंचाचे मत आहे आणि गैरअर्जदारांचे अधिका-यांनी केलेल्या निष्काळजीपणामुळे प्रस्तुत प्रकरणाला वाव मिळालेला आहे. म्हणून त्यांनी सुध्दा दंड भरावा असे आदेशित करणे कायदेशिर व न्यायोचित आहे आणि म्हणून मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -// अं ति म आ दे श //- 1. तक्रारकर्त्यांची तक्रार रु. 10,000/- खर्च गैरअर्जदारांना द्यावा या अटीसह खारिज करण्यांत येते. 2. गैरअर्जदारांनी Consumer Legal Aid A/c ला रु.2,000/- भरावे. 3. उभय पक्षांनी आपआपला खर्च स्वतः सहन करावा. 4. तक्रारकर्त्यांनी मा. सदस्यांकरीता दाखल केलेल्या (ब,क) प्रति 1 महिन्याच्या आंत घेऊन जाव्यात. अन्यथा 20(5) Consumer Protection Regulation 2005 अन्वये नष्ट करण्यांत येईल. (मिलींद केदार) (रामलाल सोमाणी) सदस्य अध्यक्ष
| [HONABLE MR. Mr. Milind R. Kedar] PRESIDING MEMBER | |