(पारित दिनांक – 25/10/2011)

 

 

1.           तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. या प्रकरणातील तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशी आहे की,  गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचे प्रतिनीधी गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी डाक विमा पॉलिसीचे विमा प्रतिनीधी यांनी भेट घेतली व त्‍यांनी 3 पॉलिसी काढण्‍याबाबत प्रवृत्‍त केले आणि सदर पॉलिसी या त्‍यांच्‍या फायद्याच्‍या असल्‍याबाबत सांगितले..  त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍यांनी दि.24.09.2008 रोजी पॉलिसी प्रस्‍ताव दिला व पॉलिसीची जोखीम ही 29.10.2008 पासून सुरु झाली. पुढे तक्रारकर्त्‍याला असे आढळून आले की, सदरची पॉलिसी ही केवळ सरकारी कर्मचारी यांचेकरीता अथवा सरकारी अनुदान प्राप्‍त संस्‍था व संस्‍थेमधील कर्मचारी यांचेकरीता आहे. प्रत्‍यक्षात तक्रारकर्ता हा ज्‍या महाविद्यालयाला अनुदान मिळत नाही अशा ठिकाणी कार्यरत होता व ते महाविद्यालय सरकारी नाही. यासंबंधीची माहिती त्‍यांनी गैरेअर्जदार क्र. 3 ला दिलेली असून गैरअर्जदार क्र. 3 ने या पॉलिसी घेण्‍यास प्रवृत्‍त केले. पुढे तक्रारकर्त्‍याचे ओळखीचे अन्‍य विमा प्रतिनीधीकडून ही बाब कळली तेव्‍हा त्‍यांनी गैरअर्जदार क्र. 1 सोबत संपर्क साधला व त्‍यांना वरील माहिती खरी असल्‍याचे आढळून आले.म्‍हणून त्‍यांनी 30.07.2009 ला यासंबंधी पत्र देऊन गैरअर्जदारास पत्र देऊन याकडे गैरअर्जदाराचे लक्ष वेधले व हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरणे बंद केले आणि त्‍यांनी भरलेली रक्‍कम परत द्या, आर्थिक नुकसान व मानसिक त्रासाची भरपाई मागितली. यास गैरअर्जदाराने उत्‍तर दिले नाही. शेवटी 02.01.2010 ला वकिलांमार्फत नोटीस दिला. सदर नोटीसला उत्‍तर दि.04.02.2010 रोजी देऊन त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यांची मागणी नाकारली. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍यांनी सदर तक्रार दाखल केली व विमा पॉलिसीच्‍या प्रीमीयमची रक्‍कम रु.10,915/- ही व्‍याजासह मिळावी, मानसिक, शारिरीक व आर्थिक नुकसानापोटी भरपाई, कार्यवाहीचा खर्च व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

2.          सदर तक्रारीची नोटीस गैरअर्जदारांना पाठविली असता गैरअर्जदारांनी हजर होऊन तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल केले.

 

3.          गैरअर्जदारांनी आपल्‍या लेखी उत्‍तरात गैरअर्जदार क्र. 3 यांनी तक्रारकर्त्‍यास पॉलिसी घेण्‍याबाबत प्रवृत्‍त केले ही बाब नाकारली व इतर सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली. त्‍यांचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसीचा फॉर्त हा पूर्ण वाचून भरलेला आहे. तसेच डाक विभागाचे परिपत्रक त्‍यांनी वाचलेले आहे आणि त्‍यांच्‍या नियमाप्रमाणे अशाप्रकारे पॉलिसीचा हप्‍ता भरला असल्‍यास त्‍याची रक्‍कम परत देता येत नाही, म्‍हणून त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याची चुकीची आहे असा उजर घेतला आहे. गैरअर्जदार क्र. 3 ने तक्रारकर्त्‍याच्‍या तक्रारीस उत्‍तर दिले व तक्रारकर्त्‍याची कथने नाकारली. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रार ही गैरकायदेशीर आहे, त्‍यांच्‍यामध्‍ये व तक्रारकर्त्‍यामध्‍ये करार झालेला नाही, त्‍यामुळे निष्‍कारण प्रतिपक्ष केलेले आहे. तक्रारकर्ता हे प्रीयदर्शिनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय येथे सहायक प्राध्‍यापक आहेत. गैरअर्जदार क्र. 3 हे गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चे डेव्‍हलपमेंट ऑफिसर आहेत. त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास पूर्ण माहिती दिलेली होती व कोणतीही माहिती लपवून ठेवलेली नव्‍हती. ही पॉलिसी फक्‍त ज्‍यांना सरकारी अनुदान मिळते अशाच लोकांसाठी लागू आहे असे सांगितले आहे, तरीही तक्रारकर्त्‍यांनी यात रुची दर्शविली व प्रस्‍ताव अर्जावर सही केली, तक्रारकर्त्‍यांच्‍या वरिष्‍ठांनी सुध्‍दा त्‍यास मान्‍यता दिली. त्‍यामुळे या प्रकरणात त्‍यांचा कोणताही दोष नाही व तक्रार चुकीची व खोटी आहे, म्‍हणून खारीज व्‍हावी.

4.          सदर प्रकरण मंचासमोर युक्‍तीवादाकरीता आले असता तक्रारकर्ते, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचे वकील अहजर. त्‍यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार क्र. 3 गैरहजर. मंचाने सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेल्‍या दस्‍तऐवज व शपथपत्रांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्‍कर्षाप्रत आले.

5.          सदर प्रकरणी एक बाब स्‍पष्‍ट आहे की, गैरअर्जदार क्र. 3, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चे अभिकर्ते आहेत आणि त्‍यांनी पॉलिसीसंबंधी प्रस्‍ताव अर्ज तक्रारकर्त्‍याकडून भरुन घेतांना आणि गैरअर्जदार क्र. 3 ह्यांचे ते कामच असल्‍यामुळे त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍यास ही पॉलिसी घेता येणे शक्‍य नाही असे सांगणे गरजेचे होते. कारण तक्रारकर्ता जेथे काम करतात तेथे सरकारी अनुदान मिळत नाही व पॉलिसी घेता येत नाही हे समजावून सांगणे गरजेचे होते. निदान तक्रारकर्ता जेथे नौकरी करतात, त्‍याचे स्‍वरुप कसे आहे ती संस्‍था सरकारी किंवा निमसरकारी, सरकारी अनुदान प्राप्‍त आहे किंवा नाही यांची चौकशी योग्‍यरीत्‍या करुन नंतरच तक्रारकर्त्‍यास प्रस्‍ताव अर्ज देणे ही जबाबदारी गैरअर्जदार क्र. 3 ची होती. गैरअर्जदार क्र. 3 ने ही कारवाई पार पाडली नाही. अन्‍यथा ही बाब सुरुवातीसच उघड झाली असती आणि ही तक्रार उद्भवली नसती. यावर गैरअर्जदारांचे विशेषत्‍वाने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चे असे म्‍हणणे दिसते की, तक्रारकर्त्‍यांनी असे सांगितले असते की, ते जेथे काम करतात तेथे सरकारी अनुदान मिळत नाही, तर हा प्रसंग उद्भवला नसता आणि तक्रारकर्त्‍याने कधीही असा उल्‍लेख केला नाही की, ते अशा खाजगी शिक्षण क्षेत्रात काम करतात ज्‍यामध्‍ये सरकारी अनुदान मिळत नाही. यासंबंधाने गैरअर्जदाराने प्रस्‍ताव अर्ज मंचात दाखल केलेला आहे. त्‍याचे अवलोकन केले असता, यामध्‍ये कार्यालयाचा पत्‍ता, कामाचे स्‍वरुप, नौकरीस केव्‍हा सुरुवात केली, स्‍थायी कि अस्‍थायी आहे, नियुक्‍ती अधिका-याचा पत्‍ता, वरिष्‍ठ अधिका-याचे नाव अशा सोयी आहेत. मात्र नौकरी सरकारी आहे काय किंवा निमसरकारी आहे व ते नौकरी करतात तेथे संस्‍थेला शासकीय अनुदान मिळते काय यासंबंधी कोणताही रकाना या अर्जात नाही. विमा पॉलिसी सामान्‍यतः सर्व व्‍यक्‍तींना घेता येते. मात्र गैरअर्जदाराची विमा पॉलिसी ही केवळ मर्यादित लोकांना घेता येत होती. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदारांचे हे प्राथमिक कर्तव्‍य आहे की, त्‍यांन त्‍यांच्‍या पॉलिसीचा अर्ज भरुन घेण्‍यापूर्वी संबंधित व्‍यक्‍ती ही ती पॉलिसी मिळण्‍यास पात्र आहे किंवा नाही यांची चौकशी करावी. तसे गैरअर्जदारांनी केलेले नाही हे स्‍पष्‍ट आहे. या प्रस्‍ताव अर्जाचे कलम 18 प्रमाणे जी माहिती तक्रारकर्त्‍यांनी दिलेली आहे त्‍यात काहीही चुकीचे किंवा खोटे नाही किंवा कोणतीही माहिती त्‍यांनी लपविली नाही, त्‍यामुळे गैरअर्जदारांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे त्‍यांची विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम जप्‍त होण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही. थोडक्‍यात गैरअर्जदार क्र. 3 यांचे चुकीमुळे व गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी यात दुर्लक्ष केल्‍यामुळे ही बाब उद्भवली आहे आणि ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे व निष्‍कारण तक्रारकर्त्‍याला त्रास झालेला आहे. हा नेहमीचा अनुभव आहे की, विमा पॉलिसी देणारा प्रतिनिधी आपल्‍या व्‍यावसायिक दृष्‍टीकोनातून असे प्रकार करीत असतो. वरील परिस्थितीचा विचार करुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.     

 

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍यास त्‍यांचेजवळून स्विकारलेली रक्‍कम    रु.10,915/- ही रक्‍कम जेव्‍हा-जेव्‍हा ती गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली आहे, तेव्‍हा- तेव्‍हा पासून ती द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजासह आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून एक  महिन्‍याच्‍या आत परत करावी.

3)    गैरअर्जदार क्र. 3 ने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/-    नुकसान भरपाई द्यावी.

4)    गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीच्‍या खर्चादाखल एकत्रितपणे    किंवा पृथ्‍‍थकपणे रु.3,000/- द्यावे.

5)    आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी एक महिन्‍याचे आत करावे. न पेक्षा ते व्‍याज द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजाऐवजी 18      टक्‍के व्‍याज देण्‍यास गैरअर्जदार जबाबदार राहतील.