जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव यांचे समोर.
तक्रार क्रमांक 798/2008
तक्रार दाखल तारीखः- 12/06/2008
तक्रार निकाल तारीखः- 04/03/2013
श्री.अनिल त्रंबकराव हजारे, ..........तक्रारदार
उ व 45,धंदा व्यापार,
रा.न्यु प्लॉट,अमळनेर ता.अमळनेर जि.
विरुध्द
1. म.व्यवस्थापक/अधिकृत अधिकारी. .....विरुध्दपक्ष.
पुर्णवाद नागरी सह.पतसंस्था मर्या.शिरसोली,जळगांव.
शाखा-71,युनिटी चेंबर्स,गणेश कॉलनी रोड,जळगांव.
2. अड.सत्यशिल अविनाश अकोले, संस्थापक,अध्यक्ष.
पुर्णवाद नागरी सह.पतसंस्था मर्या.शिरसोली,जळगांव.
3. श्री.जगतराव अप्पा बारकू पाटील,उपाध्यक्ष.
पुर्णवाद नागरी सह.पतसंस्था मर्या.शिरसोली,जळगांव.
4. डॉ.अशोक गणपती रावेरकर,उपाध्यक्ष,
पुर्णवाद नागरी सह.पतसंस्था मर्या.शिरसोली,जळगांव.
5. श्री.शाम अविनाश अकोले,
6. नामदेव पांडुरंग कोळी.
7. प्रदीप रावसाहेब पाटील, संचालक.
8. अड.गणेश विष्णुपंत पारनेरकर.
9. सौ.विजया अशोक रावेरकर.
10. स्वरुपकुमार भागचंद लुंकड.
11. अड.राजेंद्र प्रभाकर गडे.
12. सासै.उषा यशवंत चौधरी.
13. मुरलीधर केशव ढेंगळे.
14. अड. गिरीषकुमार जयवंतराव भामरे.
15. राजेश बाबुराव डोळे.
16. अविनाश शशिकांत कुल्कर्णी.
17. रविंद्र प्रभाकर सोनार.
18. मनोहर मधुकर बारी.
अ.क्र.5 ते 18 सर्व संचालक.
पुर्णवाद नागरी सह.पतसंस्था मर्या.शिरसोली,जळगांव.
गणेश कॉलनी रोड, जळगांव.
दि.26/06/2009 च्या आदेशानुसार विरुध्दपक्ष क्र.4 ते 18 यांची नांवे
वगळण्यात आले आहे.
कोरम –
श्री.विश्वास दौ.ढवळे. अध्यक्ष.
श्री.मनिष बी.वानखेडे. सदस्य.
श्रीमती.पुनम नि. मलिक. सदस्या.
--------------------------------------------------
तक्रारदार तर्फे अड. एस.आर.पाटील (निकम).
विरुध्दपक्ष क्र.2 तर्फे अड.एल.व्ही.वाणी.
विरुध्दपक्ष क्र.1,3 एकतर्फा.
विरुध्दपक्ष क्र.4 ते 18 वगळण्यात आले.
नि का ल प त्र
श्री.विश्वास दौ.ढवळे,अध्यक्ष ः तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत मुदत ठेव खात्यामध्ये गुंतवलेली रक्कम मागणी करुन ही परत दिली नाही म्हणुन त्यांनी प्रस्तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, तक्रारदार यांनी विरुध्द पुर्णवाद नागरी सह.पतसंस्था मर्या.शिरसोली,जळगांव (यापुढे संक्षीप्तेसाठी पतसंस्था असे संबोधण्यात येईल) या पतसंस्थेत मुदत ठेव पावतीत रक्कम गुंतविली होती त्याचा तपशिल खालील प्रमाणे.
पावती क्र. | जमा रक्कम | ठेव तारीख | देय तारीख | देय रक्कम |
5244 | 56,000 | 22/06/07 | 22/12/07 | 59,500 |
3. तक्रारदार यांनी बचत खात्यातील रक्कमेची मागणी विरुध्द पक्ष पतसंस्थेत केली असता त्यांनी सदर रक्कम देण्यास नकार दिला अशी तक्रारदार यांची तक्रार आहे. सबब विरुध्द पक्ष यांचेकडुन मुदत ठेव पावतीतील व्याजासह होणारी संपुर्ण रक्कम तसेच मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चापोटी भरपाई मिळावी अशी विनंती तक्रारदार यांनी केली आहे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.2 यांना नोटीसची बजावणी झालेली आहे. त्यांनी खुलासा सादर करुन पतसंस्था ही महाराष्ट्र सहकारी अधिनिय 1960 चे तरतुदीनुसार नोंदणीकृत आहे. त्यांचे म्हणणे असे की संस्थेशी व्यवहार करणा-या व्यक्ती या संस्थेच्या सभासद/नाममात्र सभासद या सदरात येतात. संस्थेशी केलेला व्यवहार हा संस्था व सभासद यांचेमधील असल्याने तो वाद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार सहकार न्यायालयात अगर सक्षम सहकारी यंत्रणा यांचेमार्फत सोडविण्याची तरतुद आहे. तक्रारदार हा संस्थेचा ग्राहक नसतो. तक्रारदार शेअरहोल्डर असलयामुळे ग्राहक न्यायालयात तक्रार चाविण्याचा अधिकार नाही. संस्थेने सभासदांना दिर्घ मुदतीची कर्जे दिलेली असल्यामुळे त्यांची वसुल हप्त्याद्वारे होत असते. संस्थेची निधी व्यवस्थापन कोसळून व्यवहार पुर्ण करणेस विलंब होत आहे. ठेव पावत्याची मुदत सपलेली असेल त्या ठेव पावत्यांची रक्कम कर्ज वसुलीचे प्रमाणात देण्यास तयार आहेत. शेवटी त्यांनी अशी विनंती केली की, तक्रारदाराची तक्रार रद्य करण्यात यावी. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांना नोटीस मिळूनही आपला खुलासा सादर केला नाही. म्हणुन त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आला.
5. तक्रारदार यांची तक्रार पाहता तक्रारीच्या न्यायनिर्णयासाठी आमच्या समोर खालील मुद्ये उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्ये. उत्तर.
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्या सेवेत
त्रुटी केली आहे काय? होय.
2 आदेश काय? खालीलप्रमाणे.
विवेचन
6. मुद्या क्र.1 – प्रस्तुत प्रकरणांत तक्रारदार यांनी तक्रारीचे अनुषंगाने दाखल केलेली कागदपत्रे पाहता त्यांनी पतसंस्थेमध्ये मुदतठेव खात्यात रक्कम गुंतवली होती ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार यांनी सदरची रक्कम मिळणेसाठी मागणी केली असता, सदर रक्कम त्यांना देण्यात आली नाही. वास्तविक तक्रारदार यांनी मागणी केल्यानंतर तात्काळ विरुध्द पक्ष यांच्याकडील जमा असलेली रक्कम त्यांना परत करणे पतसंस्थेचे कर्तव्य होते व संस्थेने तक्रारदारास मागणी केल्यानंतर रक्कम देणे आवश्यक आहे. संस्थेने नियमित वसुली न केल्यामूळे संस्थेची आर्थिक परिस्थिती सुस्थितीत राहीली नाही असे दिसुन येते. यावरुन तक्रारदार यांनी मागणी करुनही संस्थेने रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुद्या क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
7. मुद्या क्र. 2 –– तक्रारदार यांनी त्यांच्या मुदतठेव खात्यामधील व्याजासह होणारी रक्कम पुर्णवाद नागरी सह.पतसंस्था मर्या.शिरसोली,जळगांव व संचालक मंडळ यांचेकडुन वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या मिळावी अशी मागणी केलेली आहे. परंतू मा.मुंबई उच्च न्यायालय खंडपिठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र.5223/09 सौ.वर्षा रविंद्र ईसाइ विरुध्द राजश्री राजकुमार चौधरी या न्यायिक दृष्टांतामध्ये पुढील प्रमाणे मत व्यक्त केले आहे.
As has been recorded above, I am of the view that a society registered under the provision of Maharashtra Co-operative Societies Act 1960, although can be proceeded against and a complaint under the provision of Consumer Protection Act is entertain able against the society, the Directors of members of the managing committee cannot be held responsible in view of the scheme of Maharashtra Co-operative Societies Act. To hold the Directors of the banks/members of the managing committee of the societies responsible, without observing the procedure prescribed under the Act, would also be against the principles of co-operation, which is the very foundation of establishment of the co-operative societies.
8. वरील न्यायिक दृष्टांतामध्ये संचालकांना रक्कम देण्यासाठी वैयक्तीकरित्या जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्व विषद करण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांना वैयक्तिकरित्या रक्कम देण्यास जबाबदार ठरविता येणार नाही. तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष पुर्णवाद नागरी सह.पतसंस्था मर्या.शिरसोली,जळगांव यांचेकडुन पतसंस्थेत जमा असलेली व्याजासह होणारी रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. पतसंस्थेच्या कृतीमुळे तक्रारदारास निश्चितच मानसिक व शारिरीक त्रास झाला आहे व मंचात तक्रारही दाखल करावी लागली आहे. तसेच त्यांना मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. त्यामुळे तक्रारदार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.500/- मिळण्यास पात्र आहेत असे आम्हास वाटते.
9. वरिल विवेचनावरुन आम्ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
(1) तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
(2) विरुध्द पक्ष पुर्णवाद नागरी सह.पतसंस्था मर्या.शिरसोली,जळगांव यांनी तक्रारदार यांना वरील आदेश कलम 2 मध्ये नमुद केलेल्या मुदठेव खात्यातील रक्कमेवर देय तारखेनंतर एकत्रित रक्कमेवर द.सा.द.शे. 6 टक्के व्याजासह तक्रारदार यांना या आदेशाच्या प्राप्तीपासुन 30 दिवसांचे आंत अदा करावेत तसेच दावा खर्चापोटी रु.1,000/- व मानसिक त्रासापोटी रु.500/- अदा करावेत.
(3) वर नमुद आदेश क्र.2 मधील रक्कमेपैकी काही रक्कम अगर व्याज दिले असल्यास त्यावर कर्ज दिले असल्यास सदरची रक्कम वजावट करुन उर्वरित रक्कम अदा करावी.
(4). उभयपक्ष यांना निःशुल्क सही शिक्याची प्रत देण्यात यावी.
(श्री.विश्वास दौ.ढवळे) (श्री.मनिष बी.वानखेडे) (श्रीमती.पुनम नि.मलिक)
अध्यक्ष सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,जळगाव