जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – २३१/२०११
तक्रार दाखल दिनांक – ०२/१२/२०११ तक्रार निकाली दिनांक – ३०/०८/२०१३
दोधु धोंडू वाघ,
उ.व. ७२, धंदा - सेवानिवृत्त,
रा.मु.पो.आष्टे, ता.नंदुरबार,
जि.नंदुरबार ................ तक्रारदार
विरुध्द
१) पोलीस अधिक्षक
जिल्हा पोलीस अधिक्षक कार्यालय,
जे.आर.सिटी हायस्कुल जवळ,
धुळे.
२) चेअरमन
नंदनवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था,
वलवाडी शिवार, देवपूर, धुळे.
३) सेक्रेटरी
उ.व.६५, धंदा - कनिष्ठ लिपीक,
सा.बां.विभाग, धुळे
रा.नंदनवन गृहनिर्माण सोसायटी,
प्लॉट नं.५७, वलवाडी शिवार, धुळे. ............. सामनेवाला
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस. जैन)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस. जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.एम.जी. देवळे)
(विरुध्दपक्ष तर्फे – अॅड.व्ही.जे. रवंदळे)
निकालपत्र
(दवाराः मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
सामनेवाला यांनी तक्रारदारने सर्व रक्कम भरूनही त्यास प्लॉटचा ताबा न दिल्याने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
१. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हे पोलीस हवालदार म्हणून सेवानिवृत्त झाले आहेत. पोलीस खात्यात सामनेवाला नं.१ यांचे अधिपत्याखाली नोकरीस असतांना दि.१९/०२/१९९१ रोजी धुळे येथील नंदनवन गृहनिर्माण हौसिंग सोसायटी या संस्थेचे कायदेशीर सभासद झाले होते व आहे. सदर सोसायटीचे सभासद झाल्यानंतर सभासदांना सोसायटी मार्फत घर बांधणीसाठी कर्ज उपलब्ध करून देणेत येते. सदर कर्जाची परतफेड सभासदांचे पगारातून दरमहा कपात केली जात असे.
२. तक्रारदारने सामनेवाला नं.१ चे कार्यालयामार्फत सोसायटीत घर बांधेणेसाठी कर्ज घेतले. सदर कर्ज सहकारी सोसायटी असल्याने सहकार व वस्त्रोउदयोग विभाग मंत्रालय विस्तार यांनी मंजूर केले. त्या कर्जाचा दरमहा रू.९८५/- प्रमाणे एकूण ४६ हप्ते सामनेवाला नं.१ मार्फत तक्रारदारचे पगार बिलातून जून १९९२ पासून कपात करणेत आले होते. तक्रारदार दि.०३/१०/१९९६ रोजी सेवानिवृत्त झाले. सेवा निवृत्तीनंतर मिळणा-या ग्रॅज्युईटी रकमेतून कर्ज रकमेची उर्वरित रक्कम रू.११,८२०/- कर्जास अदा केली. सदर रक्कम कर्जापोटी अदा केल्याबाबत तक्रारदारचे सर्व्हीस बुकात कर्जापोटी वसूल केल्याची नोंद करण्यात आली आहे. एकूण ४६ हप्त्यांची रक्कम रू.४५,३१०/- सामनेवाला नं.१ यांनी संस्थेच्या हेड नं.६२१६ मध्ये जमा केले. परंतु निवृत्ती नंतर कर्जाची रक्कम रू.११,८२०/- सामनेवाला नं.१ यांनी संस्थेच्या हेड खाली जमा न करता ७६१० या सरकारी हेड खाली जमा केली हे तक्रारदारास दि.१८/०६/२००९ च्या पत्रामुळे समजले. त्यामुळे सदर रक्कम सामनेवाला नं.२ व ३ यांना प्राप्त झाली नाही. तक्रारदारने सदर बाब सामनेवाला २ व ३ यांना प्रत्यक्ष भेटून सांगितली असता, शासनाकडून एन.ओ.सी. आणले शिवाय तक्रारदारचे नावांवर ७/१२ व इतर कागदपत्र मिळणार नाही असे त्यांना सांगितले. त्यामुळे आजतागायात तक्रारदारचे नांव सदर प्लॉटचे ७/१२ वर लागले नाही व घरही मिळाले नाही.
३. सामनेवाला नं.१ यांनी चुकीचे हेडखाली रक्कम जमा केलेने रक्कम आजही वस्त्रोउदयोग व सहकार मंत्रालयाखाली पडून आहे. सदर रक्कम पुन्हा हेड क्रं.६२१६ खाली जमा करावी यासाठी तक्रारदारने वारंवार, वेळोवेळी सामनेवाला नं.१ व सहकार मंत्रालयात खेटया मारल्या. परंतु सामनेवाला नं.१ यांनी तक्रारदारास दाद दिली नाही. तक्रारदारने वारंवार दाद मागितल्याने कोषागार अधिकारी, धुळे यांनी दि.१८/०६/२००९ रोजी सामनेवालानं.१ यांना लेखी पत्र देवून त्यांनी चूक केल्याचे स्पष्ट केले. तरीही आजतागायत तक्रारदारास रक्कम कर्ज खात्यात वर्ग न झालेने सदर प्लॉटचे ७/१२ वर नाव लावून मिळालेले नाही व प्लॉटचा ताबाही मिळालेला नाही.
४. तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.१ यांचेकडून रक्कम रू.११,८२०/- मेजर हेड क्रं.६२१६ मध्ये जमा करून मिळावा. सामनेवाला नं.२ व ३ यांनी योग्य ती पुर्तता करून सोसायटीचे प्लॉटचा ताबा तक्रारदारास दयावा. मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रू.५०,०००/- सामनेवाला नं.१ कडून मिळावे. तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रू.१०,०००/- मिळावा अशी विनंती केली आहे.
५. तक्रारदारने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयार्थ नि.७ सोबत नि.७/१ वर कोषागार अधिकारी यांचे पत्राची झेरॉक्स प्रत, नि.७/२ वर कर्ज रक्कम वसुली माहिती तक्त्याची झेरॉक्स प्रत, इत्यादी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
६. सामनेवाला नं.१ यांनी नि.१३ वर खुलासा दाखल केला आहे त्यात त्यांनी तक्रारदारचे विलंब माफी अर्जास हरकत घेतली आहे. त्यांनी तक्रारदार हे दि.०३/१०/१९९६ रोजी रूग्णता सेवानिवृत्त् झाले आहेत ते शासनाचे ग्राहक नसून सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत. तसेच ते ग्राहक नसल्याने त्यांनी चुकीचा व गैरसमजूतीने ग्राहक तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. शिवाय सदर अर्ज हा कायदयाने ठरवून दिलेल्या मुदतीत दाखल केलेला नसल्याने तक्रारदारचा विलंब माफीचा अर्ज अयोग्य असल्याने नामंजुर होणेस विनंती आहे.
७. सामनेवाला नं.१ यांचे पुढे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदारचे कर्जाची परतफेड माहे एप्रिल १९९२ पासून त्यांचे पगारातून हप्त्यांच्या रकमा ६२१६ या लेखा शिर्षाखाली वसुल करण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित रक्कम रू.११,८२०/- त्यांचे ग्रॅज्युईटीच्या देयकातून वसूल करून शासन भरणा करण्यात आली आहे. तथापि सदर रक्कम ६२१६ या लेखा शिर्षाखाली जमा होणे साठी महालेखापाल, मुंबई यांना पत्र सादर करून विनंती करण्यात आली आहे.
८. कर्ज शासनाकडून घेतले असल्याने परतफेडीच्या रकमा शासनास जमा करण्यात आलेल्या आहेत. तेव्हा सामनेवाला नं.२ व ३ यांना प्राप्त होण्याचा प्रश्न नाही. त्यांना कर्ज परतफेड केल्याचे ना देय प्रमाणपत्र संबंधित विभागाकडून हस्तगत करून देण्याची जबाबदारी ही तक्रारदारची वैयक्तिक बाब आहे. तक्रारदारास सोसायटीने घराचा ताबा दयावा व मालकी हक्क मिळावे यासाठी या कार्यालयाचे कक्षेतील बाब नाही. तसेच महालेखापाल यांच्याकडे पाठविण्यात आलेल्या पत्राची एक प्रत म.कार्यासन अधिकारी, सहकार पणन व वस्त्रोदयोग मुंबई यांना सादर करून तक्रारदारचे कर्जासंबंधीचे ना देय प्रमाणपत्र प्रथम प्राधान्याने पाठविण्याकामी विनंती करण्यात आली आहे असे नमुद केले आहे.
९. सामनेवाला नं.१ यांनी आपल्या म्हणण्याचे पृष्टयार्थ नि.१५ ते नि.१९ लगत त्यांनी तक्रारदारचे कर्ज प्रकरणासंबंधीत केलेला पत्रव्यवहार दाखल केलेला आहे.
१०. सामनेवाला नं.२ व ३ यांनी मंचात हजर होऊन मुदतीत खुलासा दाखल न केलेने त्यांच्या विरूध्द दि.०९/०७/२०१३ रोजी ‘नो से’ आदेश पारीत करण्यात आला आहे.
११. तक्रारदार यांची तक्रार, सामनेवाला यांचा खुलासा, दाखल कागदपत्र व वकिलांचा युक्तिवाद ऐकता आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
१. तक्रार मुदतीत आहे काय ? होय
२. तक्रारदार सामनेवाला यांचा ग्राहक आहे काय ? होय
३. सामनेवाला यांनी तक्रारदारला दयावयाच्या
सेवेत कमतरता केली आहे काय ? होय
४. तक्रारदारकोणता अनुतोष मिळण्यास
पात्र आहे ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
५. आदेशकाय? खालीलप्रमाणे
विवेचन
१२. मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांनी नि.२ वर विलंब माफीचा अर्ज दाखल केला आहे. त्यात तक्रारदारने वस्त्रोदयोग मंत्रालय, उपनिबंधक गृहनिर्माण भवन यांचेकडे दाद मागितली. वारंवार दाद मागितल्यानंतर कोषागार धुळे यांनी सामनेवाला नं.१ यांना दि.१८/०६/२००९ रोजी पत्र देवून तक्रारदारची रक्कम ६२१६ या हेडखाली जमा होणे गरजेचे आहे स्पष्ट केले. त्यानंतर तक्रारदारने न्याय मिळणेसाठी सामनेवाला यांचेकडे मारलेल्या खेटा, आजारपण व वयोमानानुसार वेळेत तक्रारी अर्ज दाखल करता आला नाही. त्यामुळे ५ महिने विलंब झाला आहे. तो विलंब माफ करावा अशी विनंती केली आहे.
१३. ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी या ग्राहकांच्या हितासाठी करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच कोषागार अधिकारी, धुळे यांनी दि.१८/०६/२००९ रोजी सामनेवाला नं.१ यांना पाठविलेल्या पत्रानंतर त्यांच्या निर्णयाची वाट पाहणे तक्रारदारला आवश्यक होते. त्यामुळे विलंब झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. विलंबनाबाबत सहानुभूतीपुर्वक दृष्टीकोन ठेवावा असे मा.राष्ट्रीय आयोगाने अनेक निवाडयात स्पष्ट केलेले आहे.
१४. या संदर्भात आम्ही पंजाब राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोग, चंदिगड यांनी २०१० सीटीजे ४५२ कपल सिंगला विरूध्द पंजाब टेक्नीकल युनिर्व्हेसिटी व इतर या निर्णयाचा आधार घेत आहोत. त्यात पुढीलप्रमाणे तत्व विषद केलेले आहे.
The trend of law qua the issue of limitation has changed and the Supreme Court has held in recent cases that for upholding the scales of justice, the law of limitation is to be liberally construed.
१५. वरील निवाडयातील तत्व पाहता तसेच सामनेवाला यांनी तक्रारदारचे कागदपत्रांची अदयापपावेतो पुर्तता केलेली नाही, महणून तक्रार मुदतीत आहे या मतास आम्ही आलो आहेात. म्हणून मुदृा क्रं.१ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
१६. मुद्दा क्र.२- तक्रारदार हे सामनेवाला यांचेकडे पोलीस हवालदार म्हणून नोकरीस होते. त्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड त्यांचे पगारातून होत होती. तक्रारदारने सदर कर्ज वसुली माहीती तक्त्याची झेरॉक्स प्रत नि.७/२ वर दाखल केलेली आहे. सदर माहिती तक्त्यावर पोलीस अधिक्षक धुळे यांचे करिता असे असुन त्यावर अधिका-याची सही आहे. यावरून तक्रारदार सामनेवाला यांचेकडे नोकरीस होते व त्यांनी त्यांचेकडून कर्ज घेतले होते हे दिसून येते. यावरून तक्रारदार हे सामनेवाला यांच्या सेवेत असल्याने त्यांचे ग्राहक आहेत हया मतांस आम्ही आलो आहोत. म्हणुन मुदृा क्रं. २ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
१७. मुद्दा क्र.३- तक्रारदार यांची मुख्य तक्रार अशी आहे की, त्यांनी सोसायटीचे नियमानुसार सभासद होवून घर बांधणीसाठी कर्ज घेतले. सदर कर्जाची परतफेड त्यांचे पगारातून होत होती. तक्रारदार यांचे सेवानिवृत्ती नंतर त्यांना मिळणा-या ग्रॅज्युईटी मधून उर्वरित रक्कम रू.११,८२०/- कर्जास अदा केली. मात्र सदरची रक्कम संस्थेच्या हेड नं.६२१६ मध्ये जमा न करता, ती ७६१० या सरकारी हेड खाली सामनेवाला नं.१ यांनी जमा केली. सामनेवाला नं.१ यांनी केलेल्या चुकीमुळे सदर रक्कम सामनेवाला नं.२ व ३ यांना प्राप्त न झालेने तक्रारदारास शासनाकडून एन.ओ.सी. मिळाली नाही व त्यामुळे प्लॉटचे ७/१२ उता-यावर तक्रारदारचे नाव लागले नाही व घरही मिळाले नाही.
१८. या संदर्भात सामनेवाला नं.१ यांनी आपल्या खुलाश्यात तक्रारदारचे पगारातून कर्ज हप्त्याची कपात करून संस्थेच्या हेड नं.६२१६ मध्ये जमा करण्यात आलेल्या आहेत. परंतू उर्वरित रक्कम रू.११,८२०/- ही ग्रॅज्युईटीच्या देयकातून वसूल करून सरकारी हेड खाली जमा करण्यात आली आहे. तथापि सदर रक्कम ६२१६ या लेखा शिर्षाखाली जमा होणेसाठी महालेखापाल, मुंबई यांना पत्र लिहून विनंती करण्यात आली आहे व सदर पत्राची प्रत म.कार्यासन अधिकारी, सहकार पणन व वस्त्रोदयोग, मुंबई यांना सादर करून तक्रारदारचे कर्जासंबंधी ना देय प्रमाणपत्र पाठविण्याची विनंती केली आहे. असे नमुद केले आहे. तसेच या बाबतचा केलेल्या पत्र व्यवहाराच्या प्रती खुलाश्यासोबत सामनेवाला नं.१ यांनी जोडलेल्या आहेत.
१९. सदर पत्रव्यवहाराचे बारकाईने अवलोकन केले असता त्यामधील कोषागार अधिकारी, धुळे यांना पाठविलेल्या पत्रात तक्रारदार यांची कर्जाची उर्वरित रक्कम रू.११,८२०/- ही ६२१६ च्या शिर्षामध्ये जमा होण्याऐवजी ती ७६१० या लेखाशिर्षामध्ये जमा झाली असल्याने सदर रक्कम रू.६२१६ च्या लेखाशिर्षाखाली जमा होणे आवश्यक आहे असे नमूद आहे. तसेच सदर बाब ही मा.कार्यासन अधिकारी, मुंबई यांना पाठविलेल्या पत्रातही नमूद आहे. परंतु सदरचे पत्रव्यवहारानंतर सामनेवाला यांनी अदयापपावेतो तक्रारदारास ना देय प्रमाणपत्र दिलेले नाही हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. यावरून सामनेवाला नं.१ यांनी तक्रारदारास दयावयाच्या सेवेत कमतरता केली आहे या मतास आम्ही आलो आहोत. तसेच सामनेवाला नं.१ यांनी कागदपत्रांची पुर्तता करून न दिल्यामुळे सामनेवाला नं.२ व ३ हे तक्रारदाराला प्लॉटच्या ७/१२ वर नाव लावून देऊ शकलेले नाही. तसेच घरही ताब्यात देऊ शकलेले नाही. त्यामुळे सामनेवाला नं.२ व ३ यांनी तक्रारदार यास दयावयाच्या सेवेत कमतरता केली आहे असे म्हणता येणार नाही. म्हणून मुदृा क्रं.३ चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत.
२०. मुद्दा क्र.४- तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.१ यांचेकडून रक्कम रू.११,८२०/- मेजर हेड क्रं.६२१६ मध्ये जमा करून मिळावा. सामनेवाला नं.२ व ३ यांनी योग्य ती पुर्तता करून सोसायटीचे प्लॉटचा ताबा तक्रारदारास दयावा. मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रू.५०,०००/- सामनेवाला नं.१ कडून मिळावे. तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रू.१०,०००/- मिळावा अशी विनंती केली आहे. सामनेवाला नं.१ यांनी कर्ज परतफेड केल्याचे ना देय प्रमाणपत्र संबंधित विभागाकडून प्राप्त करून सामनेवाला नं.२ व ३ यांना न दिल्याने तक्रारदाराचे आजपावेतो प्लॉटच्या ७/१२ उता-यावर नाव लागलेले नाही व घरही मिळालेले नाही हे स्पष्ट होत असल्याने सामनेवाला नं.१ यांनी तक्ररदारची रक्कम रू.११,८२०/- ही त्वरीत मेजर हेड नं.६२१६ मध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करून तक्रारदारास ना देय प्रमाणपत्र अदा करावे. तसेच मानसिक, शारिरिक त्रासापोटी रक्कम रू.१०००/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रू.५००/- हे सामनेवाला नं.१ यांचेकडून मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे आम्हांस वाटते. सामनेवाला नं.२ व ३ यांनी तक्रारदार यांना दयावयाच्या सेवेत कमतरता केली नसल्याने त्यांचे विरूध्द कोणताही आदेश करणे उचीत होणार नाही.
२१. मुद्दा क्र.५- वरील विवेचनावरून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश देत आहोत.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
२. सामनेवाला नं.१ यांनी तक्रारदारची रक्कम रू.११,८२०/- ही मेजर हेड नं.६२१६ मध्ये जमा करण्याची प्रक्रिया त्वरीत पूर्ण करून तक्रारदारास ना देय प्रमाणपत्र या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत दयावेत.
३. सामनेवाला नं.१ यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रू.१,०००/- व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रू.५००/- या आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत दयावेत.
धुळे.
दि.३०/०८/२०१३
(श्री.एस.एस. जोशी ) (सौ.एस.एस. जैन) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.