जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा.
तक्रार दाखल दिनांकः 14/01/2015
आदेश पारित दिनांकः 15/04/2017
तक्रार क्रमांक. : 5/2015
तक्रारकर्ता : श्री चंदनसिंग गोपालसिंग कछवाह (ठाकुर)
वय – 83 वर्षे, धंदा – सेवानिवृत्त कर्मचारी
रा.गणेश मंदिर, पटेलपुरा वार्ड,
भंडारा ता.जि.भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुध्द पक्ष : पोलीस कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्था
मर्यादित भंडारा जिल्हा,
मार्फत अध्यक्ष हिरामण श्रावण बांते,
हनुमान मंदिर, पोलीस कॉलनी,
तकीयावार्ड, भंडारा
ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्यातर्फे : अॅड. श्री आर. के. सक्सेना, अॅड.एस.पी.अवचट
वि.प. तर्फे : अॅड. श्री के.एस.भुरे
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक – 15 एप्रिल 2017)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
1. विरुध्द पक्ष पोलीस कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्था मर्या. नोंदणी क्र.बीएचडी/एसएसजी 128 ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था आहे. सदर संस्थेचा उद्देश जमिन खरेदी करुन तिचे निवासी भुखंड तयार करणे आणि संस्थेचे सभासद असलेल्या पोलीस कर्मचा-यांना वाटप करणे असा आहे. त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष संस्थेने ताजियावार्ड भंडारा येथे जमिन खरेदी करुन तिचे 42 निवासी भुखंड तयार केले व सभासदांना आवंटीत केले.
तक्रारकर्ता चंदनसिंग कछवाह हा संस्थेचा संस्था निर्मिती पासून सभासद आहे. विरुध्द पक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्यास सुरुवातीस वरील लेआऊट पैकी भुखंड क्र. 28 आवंटीत केला होता. तसेच भुखंड क्र.32 हैदरअली यांस आवंटीत केला होता. परंतु हैदरअली यांनी त्यांचा भुखंड क्र.32 विरुध्द पक्ष संस्थेस परत (surrender) केला व संस्थेने त्याचे पैसे परत केले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन भुखंड क्र.32 चे फेरआवंटन तक्रारकर्त्यास 1987 मध्ये करण्यांत आले. तक्रारकर्त्यास पूर्वी आवंटीत केलेला भुखंड क्र.28 विरुध्द पक्ष संस्थेने नंतर खेमराम बकाराम कुकडे यांना आवंटीत केला असून दिनांक 28/12/2013 रोजी त्यास सदर भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले आहे. तक्रारकर्त्यास फेरआवंटीत केलेल भुखंड क्र.32 चे क्षेत्रफळ 2014 चौ.फुट असून सदर भुखंडाची चतुःसिमा पुढीलप्रमाणे आहे -
पुर्वेस - रस्ता
पश्चिमेस - भिमराव ईतमकरचे घर,
उत्तरेस - रस्ता,
दक्षिणेस - दामोदर बांतेंचे आता देवेंद्र शुक्लाचे घर.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष संस्थेला भुखंडाची किंमत रुपये 5,000/- आणि विकसन खर्च रुपये 2,000/- दिला असुन विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास भुखंडाचा ताबा दिलेला आहे.
वरील भुखंडावर घर बांधण्यासाठी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष संस्थेमार्फत महाराष्ट्र संस्था फायनान्स कार्पोरेशन लि.कडून रुपये 45,000/- चे घरबांधणी कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची तक्रारकर्त्याने पुर्ण परतफेड केली आहे. आता तक्रारकर्त्याकडे कर्जाची कोणतीही रक्कम शिल्लक नाही व तसे महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कार्पोरेशनने सहकार न्यायालयातील वाद क्र.183/1989 मध्ये कबूल केले असून त्याचा उल्लेख सहकार न्यायालयाच्या दिनांक 14/12/2011 च्या निर्णयात आहे.
वरील प्रमाणे महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कार्पोरेशनने सहकार न्यायालयात दाखल केलेल्या वाद क्र.183/1989 महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कार्पोरेशनने नादेय प्रमाणपत्र दिल्यानंतर विरुध्द पक्षाच्या संस्थेत गृहकर्जाची पुर्ण परतफेड केलेल्या सभासदांना भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत लिहून देणे सुरु केले. परंतु तक्रारकर्त्याने भुखंडाची व गृहकर्जाची पुर्ण रक्कम देवूनही मागणी करुन सुध्दा त्याला आवंटीत केलेल्या भुखंड क्र.32 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही.
याउलट विरुध्द पक्षाने दिनांक 9/7/2014 रोजी तक्रारकर्त्यास खोटी नोटीस पाठवून तक्रारकर्त्याने भुखंड क्र.32 हैदर हुसेन कादर हुसेन यांचेकडून बेकायदेशिररित्या खरेदी केला असल्याचे कळविले. तसेच भुखंड क्र.32 वर हैदर हुसेन यांच्या नावाने थकबाकी घेणे असल्याचे व ते मरण पावल्यामुळे त्याच्याकडे असलेली थकबाकी जमा करुन त्यांच्या वारसांचे नांवाने विक्रीपत्र करुन घेण्याची प्रक्रिया पुर्ण करावी व त्यानतरचे आपलया नावाने विक्रीपत्र करुन घ्यावे अन्यथा हैदर हुसेनच्या नावाने दर्ज असलेला भुखंड क्र.32 संस्थेकडे जमा करण्याची कारवाई करण्यांत येईल असे कळविले.
विरुध्द पक्षाची वरील कृती सेवेतील न्यूनता असल्याने तक्रारकर्त्याने खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास आवंटीत केलेल्या वर
वर्णन केलेल्या भुखंड क्र.32 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन
देण्याचा आदेश व्हावा. विरुध्द पक्षाने नोंदणीकृत खरेदीखत
करुन देण्यास कसुर केल्यास मंचाने स्वतः नोंदणीकृत खरेदीखत
लिहून व नोंदून दयावे.
2. तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/- आदेशाचे तारखेपासून द.सा.द.शे. 18% व्याजासह मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या पृष्ट्यर्थ विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिलेली नोटीस, तक्रारकर्त्याने दिलेले नोटीसचे उत्तर, वाद क्र.183/1989 दिनांक 14/12/2011 चे सहकार न्यायालयाच्या निकालाची प्रत इ.दस्तऐवज दाखल केले आहेत.
- . विरुध्द पक्ष संस्थेने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे.
त्यांचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्ता संस्थेचा संचालक मंडळाचा सदस्य होता आणि भिमाशंकर गजभिये संस्थेचे अध्यक्ष व भाऊजी मिश्रा सचिव होते. तक्रारकर्त्याने भुखंडाची कोणतीही रककम संस्थेत भरणा केली नव्हती. तसेच गृहकर्जाची परतफेड देखिल केली नव्हती तसेच गृहकर्जाची परतफेड देखिल केली नव्हती आणि त्यांच्याकडे गृहकर्जाची रक्कम थकीत होती म्हणून महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कार्पोरेशनने दिनांक 17/10/08 आणि 10/10/2010 रोजी त्यांस नोटीस पाठविली होती. सहकार न्यायालयातील वाद क्र.183/1989 मध्ये दिनांक 14/12/2011च्या निर्णयात देखिल सभासदांकडून थकीत कर्ज वसुलीचा संस्थेला अधिकार असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. तक्रारकर्त्याने गृहकर्जाची पुर्ण परतफेड न केल्यानेच हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनने तक्रारकर्त्याला नादेय प्रमाणपत्र दिलेले नसल्याने विरुध्द पक्ष संस्थेने खरेदीखत करुन दिलेले नाही.
संस्थेचे माजी सचिव भाऊजी मिश्रा, माजी अध्यक्ष भिमाशंकर गजभिये तसेच संचालक असलेल्या तक्रारकर्त्याने संस्थेचे गोंदिया येथील भुखंड गैरसभासदांना विक्री करुन संस्थेच्या पैशाचा अपहार केला आहे.
तक्रारकर्त्याने गृहकर्जाचा भरणा केल्याबाबत कोणत्याही पावत्या सादर केलेल्या नसल्याने सहकार न्यायालयाच्या दिनांक 14/12/2011 च्या आदेशाप्रमाणे विरुध्द पक्षाने थकीत कर्ज मागणीसाठी तक्रारकर्त्यास दिनांक 9/7/2014 रोजी नोटीस पाठविली आहे. संस्थेचा कारभार संचालक म्हणून तक्रारकर्त्याच्या हाती होता व त्याने अधिकाराचा दुरुपयोग केलेला आहे. जर त्याने संपुर्ण कर्जफेड केली असती तर संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती होण्यापूवी स्वतःच्या नावाने खरेदीखत नोंदून घेता आले असते. परंतु गृहकर्जफेड केली नसल्यानेच त्याला स्वतःच्या नावाने खरेदीखत नोंदून घेता आले नाही. तक्रारकर्त्याकडे रुपये 44,000/- गृहकर्जाची थकबाकी आहे व म्हणून तो खरेदीखत करुन मिळण्यास पात्र नाही.
तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष संस्थेचा ग्राहक नसून सभासद असल्याने त्याला संस्थेविरुध्द ग्राहक तक्रार दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
संस्थेने 1980-81 मध्ये लेआऊट तयार केलेला असून सभासदांना भुखंड वाटप केलेले आहेत. त्यामुळे त्याबाबत कोणतीही तक्रार करण्यासाठीची ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदीप्रमाणे 2 वर्षाची मुदत 1983 साली संपुष्टात आली असल्याने 2014 साली दाखल केलेली सदर तक्रार मुदतबाहय आहे.
तक्रारकर्त्याने खोटी तक्रार दाखल केली असल्याने ती खर्चासह खारीज करण्याची विरुध्द पक्षाने विनंती केली आहे.
विरुध्द पक्षाने ऑडीट रिपोर्टची प्रत, सहकार न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत, तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, माजी अध्यक्ष व सचिव विरुध्द कारवाई होण्यासाठी सहकार विभागाशी केलेला पत्रव्यवहार इ.दस्तऐवज दाखल केले आहेत.
- . उभय पक्षांच्या कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष संस्थेचा ग्राहक आहे काय? होय.
2) तक्रार मुदतीत आहे काय? होय.
3) विरुध्द पक्षाकडून सेवेत न्युनतापुर्ण व्यवहार झाला आहे काय? होय.
4) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय? अंशतः
5) अंतीम आदेश काय? अंतीम आदेशाप्रमाणे
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 बाबत – सदरच्या प्रकरणातील विरुध्द पक्ष ही नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्था आहे आणि तक्रारकर्ता सदर संस्थेचा सभासद आहे. ही बाब निर्विवाद आहे. सदर संस्थेची स्थापना ही पोलीस कर्मचा-यांना घर बांधणीसाठी भुखंड व त्यावर घर बांधणीसाठी कर्ज उपलब्ध करुन देण्याच्या उद्देशाने झालेली आहे. संस्थेने तक्रारीत नमुद केल्या प्रमाणे तकीया वार्ड भंडारा येथे जमिन खरेदी करुन ती विकसित करुन भुखंड पाडले असून ते सभासदांना आवंटीत केले आहेत. तसेच सदर भुखंडावर घर बांधणीसाठी महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन कडून सभासदांना कर्ज उपलब्ध करुन दिले आहे व यासाठी प्रत्येक सभासदाकडून सेवेसाठी विकसन खर्च तसेच व्याज घेतले आहे म्हणून तक्रारकर्ता जरी विरुध्द पक्ष संस्थेचा सभासद असला तरी त्याने संस्थेकडून घेतलेल्या सेवेबाबत तो ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2(1) (d )(ii) प्रमाणे ग्राहक आणि कलम 2(0) प्रमाणे विरुध्द पक्ष सेवादाता आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबत – सदर प्रकरणात विरुध्द पक्ष संस्थेच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1980 ते 2008 पर्यंत तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष संस्थेचा संचालक होता हे उभय पक्षांना मान्य आहे. सभासदांना विरुध्द पक्ष संस्थेमार्फत 1981-82 मध्ये भुखंडाचे संस्थेकडून वाटप केल्यावर सदर भुखंडावर घरे बांधण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट फायनान्स कार्पोरेशन कडून संस्थेच्या मार्फतीने सभासदांना कर्ज वितरण करण्यांत आले होते. त्यामुळे सदर कर्जाची परतफेड होईपर्यंत सभासदांना त्यांच्या भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्यांत येणार नव्हते. काही सभासदांनी कर्जफेड न केल्याने महाराष्ट्र स्टेट हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनचे कर्ज हप्ते थकीत झाल्याने त्यांनी सहकार न्यायालयात संस्थेविरुध्द वसुलीसाठी वाद क्र.183/1989 दाखल केला होता व त्यांत विरुध्द पक्ष संस्था व फायनान्स कार्पोरेशन यांच्यात तडजोड होवून दिनांक 14/12/2011 च्या आदेशाप्रमाणे सदर वाद निकाली निघाला. त्यानंतर फायनान्स कार्पोरेशनने दिनांक 21/8/2012 रोजी विरुध्द पक्ष संस्थेला नादेय प्रमाणपत्र दिले असल्याने त्यामुळे ज्यांनी संस्थेस भुखंडाची रक्कम आणि गृहकर्जाची पुर्ण परतफेड केली त्यांना नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्याचा मार्ग मोकळा झाला. सदर प्रमाणपत्राची प्रत विरुध्द पक्षाने खेमराज कुकडे यांस दिनांक 27/12/2013 रोजी करुन दिलेल्या भुखंड क्र.28 च्या नोंदणीकृत खरेदी खतासोबत दाखल आहे. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, त्याने भुखंडाची पुर्ण रक्कम तसेच कर्जाची पुर्ण परतफेड करुनही विरुध्द पक्ष संस्थेने त्यास 21/8/2012 नंतर भुखंड क्र.32 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन न देता दिनांक 9/7/2014 रोजी हैदर हुसेनचे थकीत कर्ज भरण्याबाबत आणि त्यांच्या वारसांचे नावाने खरेदीखत करुन घेण्याबाबत नोटीस पाठविली. त्यामुळे सदर तक्रारीस कारण दिनांक 9/7/2014 रोजी घडले असून 28/10/2014 रोजी दाखल केलेली सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनिमयमाचे कलम 24(A) अन्वये 2 वर्षाचे मुदतीत आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे की, त्याने कर्जाची पुर्ण परतफेड केली असतांना विरुध्द पक्षाने दिनांक 9/7/2014 रोजी नोटीस पाठवून बेकायदेशीर मागणी केली आहे. विरुध्द पक्षाने अन्य सभासद खेमराज कुकडे यांस कोणत्याही हरकती शिवाय दिनांक 27/12/2013 रोजी नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिलेले आहे. विरुध्द पक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्यास भुखंड क्र.28 ऐवजी 32 चे फेर आवंटन केले असून सदर भुखंडाचे खरेदीखत करुन देण्यासाठी कोणतीही मुदत निश्चित केलेली नव्हती तसेच तक्रारकर्त्याची खरेदीखताची मागणी यापुर्वी कधीही नाकारली असल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. जोपर्यंत तक्रारकर्त्याची खरेदी खताची मागणी विरुध्द पक्ष स्पष्टपणे नाकारत नाही तोपर्यंत तक्रारीस कारण निर्माण होत नाही.
म्हणून सदर तक्रारीस कारण विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास दिनांक 9/7/2014 रोजी पाठविलेल्या नोटीसमुळे घडले असल्याने दिनांक 12/01/2015 रोजी दाखल केलेली सदर तक्रार ग्रा.सं.अ. चे कलम 24 (A) प्रमाणे 2 वर्षाच्या मुदतीत आहे. वरील कारणामुळे मुद्दा क्र.2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र.3 बाबत – तक्रारकर्त्याचे अधिवक्ता श्री सक्सेना यांनी युक्तीवादात सांगितले की, विरुध्द पक्ष संस्थेने प्रथम तक्रारकर्त्यास संस्थेच्या तकिया वार्ड, भंडारा येथील लेआऊट मधील भुखंड क्र.28 आवंटीत केला होता आणि भुखंड क्र.32 हैदर हुसैन यांना आवंटीत केला होता. परंतु हैदर हुसेन यांनी सदर भुखंड व त्यावरील टाईप A-2 चे घर संस्थेस परत केल्याने त्याचे फेर आवंटन भुखंड क्र.28 ऐवजी तक्रारकर्त्यास मासिक सभा दिनांक 6/12/1986 च्या ठराव क्र.3 अन्वये करण्यांत आले. याबाबतचा स्पष्ट उल्लेख दिनांक 1/4/1995 ते 31/3/2000 पर्यंतच्या फेरलेखापरिक्षण अहवालात श्री डी.आर.अन्नपुर्णे, लेखा परिक्षक, श्रेणी-2 सहकारी संस्था, भंडारा यांनी पान क्र.45 वर केला आहे. तक्रारकर्त्यास भुखंड क्र.32 फेरआवंटीत केल्याने त्यास पूर्वी आवंटीत केलेला भुखंड क्र.28 संस्थेने परत घेवून खेमराज कुकडे यांना मासिक सभा दिनांक 22/11/1987 च्या ठरावाप्रमाणे सदर भुखंड व त्यावरील टाईप A-2 चे रिक्त घर नियमाप्रमाणे पैसे घेवून दिले आहे. त्याबाबतचा उल्लेख वरील फेरलेखापरिक्षण अहवालात पान क्र.46 वर आहे. संस्थेने वरील भुखंड क्र.28 चे नोंदणीकृत खरेदीखत दिनांक 28/12/2013 रोजी खेमराज बकाराम कुकडे यांना करुन दिले आहे. तक्रारीत नमुद वर्णनाचा भुखंड क्र.32 वर घर बांधणीसाठी तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष संस्थेमार्फत महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन कडून रुपये 45,000/- गृहबांधणी कर्ज घेतले होते. सदर प्लॉटची किंमत, विकसन खर्च व कर्ज फेडीबाबत तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष संस्थेला खालील प्रमाणे रकमा दिल्या असून त्याबाबतच्या पावत्या तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर दाखल केल्या आहेत.
तक्रारीसोबत दाखल केलेल्या निशाणी क्र.16 ‘Part A’ प्रमाणे भरणा केलेली एकुण रक्कम रुपये 16,261/- आणि त्याबाबत पावत्या निशाणी क्र.16/3 ते 16/6 वर आहेत.
-
| | रक्कम ( ) |
-
| प्रवेश फी | रु. 5.00 |
-
| भाग भांडवल | रु. 250.00 |
-
| प्लॉट खरेदी डिपॉझिट | रु. 5,000.00 |
-
| डेव्हलपमेंट चार्जेस | रु. 2,000.00 |
-
| घरबांधणी 20 %रक्कम | रु. 9,000.00 |
-
| | रु. 6.00 |
| - Part A’ प्रमाणे एकुण भरणा केलेली रक्कम
| रु. 16,261.00 |
तसेच कर्ज परतफेडीबाबत निशाणी क्र.16/2 Part ‘B’ प्रमाणे व्याजासह भरणा केलेली रक्कम एकुण रुपये 2,59,850/- आहे आणि त्याबाबत पावत्या निशाणी क्र.16/7 ते 16/21 वर आहेत. त्यानंतर तक्रारकर्त्याकडे कोणतीही गृहकर्ज बाकी नसल्याचा दाखला संस्थेने दिनांक 21/10/2000 रोजी दिला असून त्याची प्रत दस्त क्र.16/22 वर दाखल आहे.
वरील प्रमाणे कर्ज हप्त्याची व्याजासह संपुर्ण रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष संस्थेकडे जमा केली आहे आणि सदर पावत्यांवर संस्थेचे सचिव भाऊजी मिश्रा यांच्या सहया असून सदर पावत्या विरुध्द पक्ष संस्थेवर बंधनकारक आहेत.
संस्थेच्या काही सभासदांनी गृहकर्जाची वसूली न दिल्याने संस्थेने महाराष्ट्र स्टेट हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन कडून घेतलेले कर्ज थकीत झाले होते व म्हणून हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनने संस्थे विरुध्द सहकार न्यायालयात थकीत कर्ज वसूलीसाठी वाद क्र. 183/1989 दाखल केला होता. त्यांत तडजोड होवून महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनने विरुध्द पक्ष संस्थेकडून कोणतीही कर्जबाकी घेणे राहिली नाही म्हणून वाद प्रकरण काढून टाकण्यासाठी अर्ज दिला व सदर तडजोडी प्रमाणे सहकार न्यायालयाने दिनांक 14/12/2011 च्या आदेशाप्रमाणे विरुध्द पक्ष संस्थेविरुध्दचे वसूली प्रकरण काढून टाकले असून संस्थेकडे महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनची कोणतीही कर्जबाकी नाही.
वरील प्रमाणे सहकार न्यायालयात कर्जवसूली प्रकरण 14/12/2011 पर्यंत प्रलंबित असल्याने ज्या प्लॉटवर घरबांधणीसाठी कर्ज घेतले होते त्या प्लॅाटचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देवू शकत नव्हते व म्हणून सदर कालावधीत तक्रारकर्त्याने स्वतःचे नावाने प्लॉट क्र.32 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन घेण्याचा प्रश्नच निर्माण झाला नव्हता.
2008 मध्ये संस्थेवर प्रशासकाची नियुक्ती झाल्यावर संस्थेचा संपुर्ण रेकार्ड प्रशासनाने ताब्यात घेतला आहे. तेंव्हापासून आजपर्यंत तक्रारकर्त्याविरुध्द अफरातफरीबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही.
तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटची पुर्ण रक्कम तसेच कर्जाची पुर्ण परतफेड होवूनही तक्रारकर्त्यास आवंटीत भुखंड क्र.32 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन न देण्याची विरुध्द पक्ष संस्थेची कृती सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे व म्हणून सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1) (C) प्रमाणे ग्राहक तक्रार असून ती चालविण्याची मंचाला अधिकार कक्षा आहे.
याउलट विरुध्द पक्षाच्या अधिवक्त्यांचा युक्तीवाद असा की, संस्थेच्या स्थापनेपासून म्हणजे 1999 पासून 2008 पर्यंत तक्रारकर्ता विरुध्द पक्ष संस्थेचा संचालक होता. तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव व संचालक मंडळाने भुखंड धारकांकडून वसूल केलेली कर्जाची रक्कम महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनकडे जमा न करता ब-याच रक्कमांची अफरातफर केली म्हणून 2008 साली संस्थेवर शासनातर्फे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यांत आली. अध्यक्ष व सचिवांनी संस्थेचा संपुर्ण रेकॉर्ड प्रशासकाचे ताब्यात दिला नाही म्हणून त्यांचेकडे उपलब्ध असलेला रेकॉर्ड उपविभागीय अधिका-यांनी काढलेल्या सर्च वॉरंटद्वारे जप्त करुन प्रशासकाकडे हस्तांतरीत करण्यात आला. त्याबाबतच्या सर्च वॉरंटची प्रत आणि त्या रेकॉर्डची यादी विरुध्द पक्षाने निशाणी क्र. 23/4 वर दाखल केली आहे. अंकेक्षण अहवालात संस्थेचे अध्यक्ष, सचिव व संचालकांनी संस्थेच्या पैशाची अफरातफर केल्याचे निदर्शनास आल्याने त्याचे विरुध्द FIR दाखल करण्यासाठी शासकिय अभियोक्त्याचा अभिप्राय मागविण्यासाठी विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण) नागपूर यांनी लिहिलेल्या पत्रास विभागिय निबंधक यांनी दिलेल्या उत्तराची प्रत दस्त क्र.23/1 वर आहे. तसेच 2001 ते 2008 पर्यंतचा संस्थेचा रेकॉर्ड ताब्यात मिळाला नसून सचिव व अध्यक्षांनी तो गहाळ केल्याबाबत प्रशासक श्री कुहीकर यांनी जिल्हा उपनिबंधकास लिहिलेले पत्र निशाणी क्र.23/2 वर आहे. अध्यक्ष भिमाशंकर गजभिये यांना संस्थेचा रेकॉर्ड प्रशासकाचे ताब्यात देण्यांबाबत जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था भंडारा यांनी लिहीलेले पत्र निशाणी क्र.23/3 वर आहे. उपविभागीय दंडाधिकारी, भंडारा यांनी अध्यक्ष व सचिव यांच्या घरी रेकॉर्डचा शोध घेण्याबाबत दिलेल्या सर्च वॉरंटची प्रत निशाणी क्र.23/4 वर आहे. मात्र परिपुर्ण रेकॉर्ड अभावी ब-यांच सभासदांच्या भुखंडाच्या रकमा तसेच महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन कडून घेतलेल्या कर्जाच्या रकमा थकीत आहेत. जर तक्रारकर्त्याने कर्ज रकमेचा भरणा महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन कडे केला असता तर कार्पोरेशनने दिनांक 17/10/2008 व 14/10/2010 रोजी कर्जवसूलीची नोटीस दिली नसती.
महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनने सहकार न्यायालयातील वाद क्र.183/89 मध्ये संस्थेसोबत तडजोड केल्याने सदर प्रकरण दिनांक 14/12/2011 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे निकाली निघाले आहे. मात्र सदर आदेशात संस्थेच्या सभासदांकडील थकीत कर्जाची वसूली करण्याचा अधिकार संस्थेला असल्याचे खालील प्रमाणे नमुद केले आहे.
“ If the society found that there are defaulted members who failed to repay the loan amount and they are entitled to some liability, then the opponent society has every right to initiate action against such members independently.”
संस्थेचे अध्यक्ष व सचिवांनी गृहकर्जाची सभासदांकडून वसूल रक्कम रुपये 49,75,316.82 दाखविली. मात्र महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन कडे केवळ रुपये 24,67,452.00 भरणा केली असून रुपये 25,07,824.82 ची तफावत आहे. यावरुन संस्थेने कार्पोरेशनकडे काही रक्कम न भरताच कॅशबुकात नावे नोंदी घेतल्याचे दिसून येते. म्हणजेच यांत संशयीत अफरातफर असल्याचे दिसून येते असे महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनने दिनांक 24/12/2001 च्या पत्रान्वये विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नागपूर यांना कळविले आहे. पत्राची प्रत निशाणी क्र.23/5 वर आहे. संस्थेच्या 1995 ते 2000 च्या फेरलेखा परिक्षण अहवालाची प्रत निशाणी क्र.23/7 वर आहे. त्यांत सभासदांकडील सभासद निहाय मुळ कर्ज खतावणी गहाळ असल्याचे तसेच सभासद कर्जवसूलीची रक्कम रुपये 4,66,907.47 महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन कडे भरणे आवश्यक असतांना रुपये 3,94,860,70 भरणा केली व रुपये 72,046.77 अन्य कामात खर्च दाखवून नियमबाहय व्यवहार केल्याचे नमुद आहे. कर्जाचा संस्थेकडे भरणा केल्याचे दर्शविण्यासाठी तक्रारकर्त्याने तत्कालीन सचिवाशी संगनमत करुन खोटया पावत्या तयार केल्या आहेत. मात्र सदर रक्कम प्रत्यक्षात संस्थेत आणि महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनकडे भरणा केली नसल्याने त्याबाबतचा पुरावा नष्ट करण्यासाठी सभासद निहाय मुळ कर्जखतावणी सचिव व अध्यक्षांनी गहाळ करुन रकमेची अफरातफर केली आहे.
तक्रारकर्त्याने अध्यक्ष व सचिवांसोबत वरील प्रमाणे संस्थेची रक्कम अफरातफर केली असून स्वतःच्या कर्जवसूलीच्या खोटया पावत्या तयार केल्या आहेत. तक्रारकर्त्याकडून कर्जवसूलीची रक्कम प्राप्त झाली नसल्याने तो आवंटीत भुखंडाचे खरेदीखत नोंदून मिळण्यास पात्र नाही म्हणून विरुध्द पक्षाची कृती पुर्णतः कायदेशीर असून त्याद्वारे सेवेत कोणताही न्यूनतापुर्ण व्यवहार झालेला नाही. विरुध्द पक्षाने कर्जवसूलीची नोटीस दिल्यावर वसूलीसाठी कारवाई करतील म्हणून स्वतःचा बचाव करण्यासाठी तक्रारकर्त्याने सदरची खोटी तक्रार दाखल केली आहे.
विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या सन 1995 ते 2000 च्या फेरलेखापरिक्षण अहवाल निशाणी क्र.23/7 मधील नोंदीवरुन हे स्पष्ट दिसते की, तकीया वार्ड, भंडारा येथील ले आऊट मधील भुखंड क्र.28 हा तक्रारकर्ता चंदनसिंग ठाकूर कछवाह यांस आवंटीत झाला होता तसेच भुखंड क्र.32 हा हैदर हुसेन यांना आवंटीत झाला होता व तयावर टाईप A-2 चे घरबांधणीसाठी महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशन कडून अनुक्रमे रुपये 44,000 व 45,000/- चे कर्ज विरुध्द पक्ष संस्थेमार्फत घेण्यांत आले होते.(अंकेक्षण अहवाल पान क्र.30) मासिक सभा दिनांक 6/12/2986 च्या ठराव क्र.3 प्रमाणे हैदर हुसेन यांनी भुखंड क्र.32 वरील घर सोडले ते भुखंड क्र.28 ऐवजी आवंटीत करावे अशी तक्रारकर्ता चंदनसिंग ठाकूर यांनी विनंती केल्याने त्यास भुखंड क्र.32 व त्यावरील घर देण्यांत आले. (अंकेक्षण अहवाल पान क्र.45)
तक्रारकर्त्याचा भुखंड क्र.28 दिनांक 22/11/19987 च्या मासिक सभेतील ठरावाप्रमाणे त्यावरील रिक्त घरासह नियमाप्रमाणे पैसे घेवून खेमराज कुकडे यांना देण्यांत आला. (अंकेक्षण अहवाल पान क्र.46)
वरील बदलाप्रमाणे फायनान्स कार्पोरेशनचे रेकार्डचे आधारे सभासद निहाय कर्जाची नोंद घेण्यांत आली आणि त्यांत भुखंड क्र.32 वरील कर्ज जे पूर्वी हैदर हुसेनचे नावाने होते ते तक्रारकर्ता चंदनसिंग कछवाह यांचे नांव दर्शविण्यांत आले आणि भुखंड क्र.28 वरील कर्ज जे चंदनसिंग ठाकूर कछवाह यांचे नावाने होते ते खेमराज कुकडेचे नावाने दर्शविण्यांत आले. (अंकेक्षण अहवाल पान क्र.30)
अंकेक्षण अहवालात तक्रारकर्ता चंदनसिंग ठाकूर यांचेकडून गृहकर्जाची वसूली खालीलप्रमाणे दर्शविली आहे.
-
| पावती क्रमांक | | एकूण वसूली |
-
| 176, 178, 180, 181 | -
| |
-
| -
| -
| |
-
| -
| -
| -
|
| | | -
|
विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडे किती कर्जबाकी आहे याचा कोणताही तपशील दिलेला नाही तसेच अफरातफरीबाबत किंवा कर्जाची रक्कम वसुलीबाबत कोणतीही कारवाई संस्थेने दाखल केलेली नाही व प्रलंबितही नाही. वरील उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करता तक्रारकर्ता संस्थेचा सभासद नाही, त्याला भुखंड क्र.32 व त्यावरील घर आवंटीत केले नाही आणि त्याने संस्थेत सदर भुखंडाची व गृहबांधणी कर्जाची रक्कम दिली नाही हे विरुध्द पक्षाने म्हणणे निराधार व खोटे ठरते.
तक्रारकर्तीने संस्थेला दिलेल्या भुखंडाच्या रकमेच्या तसेच गृहकर्ज परत फेडीच्या रकमेच्या पावत्या दाखल केल्या असून त्यावर संस्थेच्या सचिवाच्या सहया आहेत आणि अंकेक्षण अहवालातही सदर कर्जफेड दर्शविली आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून वसूल केलेली रक्कम जर संस्था सचिव किंवा अध्यक्षाने महाराष्ट्र हाऊसिंग फायनान्स कार्पोरेशनकडे भरणा केली नसेल किंवा तिची अफरातफर केली असेल तर त्याबाबत संबंधीतावर कारवाई करण्याचा मार्ग विरुध्द पक्ष संस्थेला उपलब्ध आहे. मात्र भुखंडाची व गृहकर्जाची रक्कम मिळून सुध्दा तक्रारकर्त्यास भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन न देण्याची विरुध्द पक्षाची कृती सेवेतील न्यूनता आहे. म्हणून मुद्दा क्र.3 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
7. मुद्दा क्र.4 व 5 बाबत – मुद्दा क्र.3 वरील विवेचनाप्रमाणे तक्रारकर्त्याने भुखंडाची व कर्जाची संपुर्ण देय रक्कम विरुध्द पक्षाला दिलेली असल्याने तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाकडून तक्रारीत वर्णन केलेल्या भुखंड क्र.32 चे खरेदीखत लिहून व नोंदून मिळण्यास पात्र आहे. याशिवाय शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- आणि तक्रारखर्च रुपये 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र.4 व 5 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
- आ दे श -
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 12 खालील तक्रार
खालीलप्रमाणे अंशतः मंजुर करण्यांत येत आहे.
- विरुध्द पक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्यास विरुध्द पक्ष संस्थेच्या तकीया वार्ड,
भंडारा येथील लेआऊट मधील तक्रारीत वर्णन केलेल्या भुखंड क्र.32,
क्षेत्रफळ 2014 चौ.फुटाचे खरेदीखत लिहून व नोंदून दयावे.
2. खरेदीखत लिहण्याचा व नोंदणीचा खर्च तक्रारकर्त्याने करावा.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला शारीरिक,मानसिक त्रासापोटी नुकसान
भरपाई रुपये 10,000/-(दहा हजार) दयावी.
4. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5,000/-
(पाच हजार) दयावे.
5. वि.प.ने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांचे
आंत करावी.
5. वि.प. ने दिलेल्या मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्यास ग्राहक हक्क
संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये होणा-या कारवाईस
पाञ राहील.
6. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
7. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.