जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा.
तक्रार दाखल दिनांकः 28/10/2014
आदेश पारित दिनांकः 15/04/2017
तक्रार क्रमांक. : 74/2014
तक्रारकर्ता : श्री भाऊजी सुरजप्रसाद मिश्रा
वय – 82 वर्षे, धंदा – सेवानिवृत्‍त कर्मचारी
रा.प्‍लॉट नं.01, पोलीस कॉलनी, तकीया वार्ड
भंडारा ता.जि.भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुध्‍द पक्ष : पोलीस कर्मचारी सहकारी गृहनिर्माण संस्‍था
मर्यादित भंडारा जिल्‍हा,
मार्फत अध्‍यक्ष हिरामण श्रावण बांते,
हनुमान मंदिर, पोलीस कॉलनी,
तकीयावार्ड, भंडारा
ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्‍यातर्फे : अॅड. श्री आर.के.सक्‍सेना, अॅड.एस.पी.अवचट
वि.प. तर्फे : अॅड. श्री के.एस.भुरे
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्‍यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्‍य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्‍यक्ष यांचे आदेशांन्‍वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक – 15 एप्रिल 2017)
तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्‍या कलम 12 अन्‍वये दाखल केलेल्‍या तक्रारीचे संक्षिप्‍त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
1. विरुध्‍द पक्ष पोलीस कर्मचारी गृहनिर्माण सहकारी संस्‍था मर्या. नोंदणी क्र.बीएचडी/एसएसजी 128 ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था आहे. सदर संस्‍थेचा उद्देश जमिन खरेदी करुन तिचे निवासी भुखंड तयार करणे आणि संस्‍थेचे सभासद असलेल्‍या पोलीस कर्मचा-यांना वाटप करणे असा आहे. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने ताजियावार्ड भंडारा येथे जमिन खरेदी करुन तिचे 42 निवासी भुखंड तयार केले व सभासदांना आवंटीत केले.
तक्रारकर्ता भाऊजी सुरजप्रसाद मिश्रा हा संस्‍थेचा संस्‍था निर्मिती पासून सभासद आहे. तो 1980 ते 2008 या कालावधीत विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा सचिव तसेच 1982–1995 या कालावधीत महाराष्‍ट्र राज्‍य हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन लि. चा संचालक म्‍हणून कार्यरत होता. विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍यास वरील लेआऊट पैकी भुखंड क्र. 01 क्षेत्रफळ 5158.93 चौ.फुट, किंमत रुपये 11,000/- घेवून आवंटीत केला.
सदर भुखंडाची चतुःसिमा -
पुर्वेस भुखंड क्र.02 व त्‍यावरील मोवाडे यांचे घर,
पश्चिमेस विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा ले आऊट मधील रस्‍ता,
उत्‍तरेस भुखंड क्र.05 व त्‍यावरील तिलकचंद आंबुलेचे घर,
दक्षिणेस राज्‍य महामार्ग
तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेला भुखंडाची किंमत रुपये 11,000/- आणि विकसन खर्च रुपये 2,000/- दिला असुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास भुखंडाचा ताबा दिलेला आहे.
वरील भुखंडावर घर बांधण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेमार्फत महाराष्‍ट्र संस्‍था फायनान्‍स कार्पोरेशन लि.कडून रुपये 75,000/- चे घरबांधणी कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची तक्रारकर्त्‍याने पुर्ण परतफेड केली आहे. आता तक्रारकर्त्‍याकडे कर्जाची कोणतीही रक्‍कम शिल्‍लक नाही व तसे महाराष्‍ट्र स्‍टेट फायनान्‍स कार्पोरेशनने सहकार न्‍यायालयातील वाद क्र.183/1989 मध्‍ये कबूल केले असून त्‍याचा उल्‍लेख सहकार न्‍यायालयाच्‍या दिनांक 14/12/2011 च्‍या निर्णयात आहे.
विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेवर 2008 मध्‍ये प्रशासकाची नियुक्‍ती झाली होती व त्‍यावेळी प्रशासकाने तक्रारकर्त्याकडील संस्‍थेचा संपुर्ण रेकॉर्ड ताब्‍यात घेतला होता. 2011 मध्‍ये नविन संचालक मंडळाची नियुक्‍ती झाली असून आता हिरामण श्रावण बान्‍ते हे अध्‍यक्ष म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा कारभार पाहात आहेत.
वरील प्रमाणे महाराष्‍ट्र स्‍टेट फायनान्‍स कार्पोरेशनने सहकार न्‍यायालयात दाखल केलेल्‍या वाद क्र.183/1989 महाराष्‍ट्र स्‍टेट फायनान्‍स कार्पोरेशनने नादेय प्रमाणपत्र दिल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाच्‍या संस्‍थेत गृहकर्जाची पुर्ण परतफेड केलेल्‍या सभासदांना भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत लिहून देणे सुरु केले. परंतु तक्रारकर्त्‍याने भुखंडाची व गृहकर्जाची पुर्ण रक्‍कम देवूनही मागणी करुन सुध्‍दा त्‍याला आवंटीत केलेल्‍या भुखंड क्र.1 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिले नाही.
याउलट तक्रारकर्त्‍याकडे महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स लि.चे रुपये 5,57,858/- कर्ज थकीत असल्‍याबाबत दिनांक 9/7/2014 रोजी मागणी नोटीस पाठविली. तक्रारकर्त्‍याकडे कोणतीही रक्‍कम शिल्‍लक नसून सदर नोटीस बेकायदेशीर व तक्रारकर्त्‍यास अमान्‍य आहे. भुखंडाची पुर्ण किंमत व गृहबांधणी कर्जाची पुर्ण परतफेडे करुनही तक्रारकर्त्‍यास थकीत कर्ज मागणीची खोटी नोटीस पाठविली व भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन न देण्‍याची विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेची कृती सेवेतील न्‍युनता असल्‍याने तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास आवंटीत केलेल्‍या वर
वर्णन केलेल्‍या भुखंड क्र.1 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्‍याचा
आदेश व्‍हावा. विरुध्‍द पक्षाने नोंदणीकृत खरेदीखत करुन
देण्‍यास कसुर केल्‍यास मंचाने स्‍वतः नोंदणीकृत खरेदीखत लिहून व
नोंदून दयावे.
2. तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई म्‍हणून रुपये 1,00,000/- आदेशाचे तारखेपासून द.सा.द.शे. 18% व्‍याजासह मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा.
तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीच्‍या पुष्‍ट्यर्थ विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिलेली नोटीस, तक्रारकर्त्‍याने दिलेले नोटीसचे उत्‍तर, वाद क्र.183/1989 दिनांक 14/12/2011 चे सहकार न्‍यायालयाच्‍या निकालाची प्रत इ.दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत.
- . विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्‍त विरोध केला आहे.
त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, तक्रारकर्त्‍यास संस्‍थेने भुखंड क्र.01 आवंटीत केला होता हे खरे असले तरी तक्रारकर्ता स्‍वतः संस्‍थेचा सचिव असल्‍याने त्‍याने भुखंडाची कोणतीही रककम संस्‍थेत भरणा केली नव्‍हती. तसेच गृहकर्जाची परतफेड देखिल केली नव्‍हती. म्‍हणून महाराष्‍ट्र स्‍टेट फायनान्‍स कार्पोरेशनने दिनांक 17/10/08 आणि 10/10/2010 रोजी त्‍यांस नोटीस पाठविली होती. सहकार न्‍यायालयातील वाद क्र.183/1989 मध्‍ये दिनांक 14/12/2011च्‍या निर्णयात देखिल सभासदांकडून थकीत कर्ज वसुलीचा संस्‍थेला अधिकार असल्‍याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख आहे. तक्रारकर्त्‍याने गृहकर्जाची पुर्ण परतफेड न केल्‍यानेच हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनने तक्रारकर्त्‍याला नादेय प्रमाणपत्र दिलेले नसल्‍यानने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने खरेदीखत करुन दिलेले नाही.
तक्रारकर्त्‍याने गृहकर्जाचा भरणा केल्‍याबाबत कोणत्‍याही पावत्‍या सादर केलेल्‍या नसल्‍याने सहकार नयायालयाच्‍या दिनांक 14/12/2011 च्‍या आदेशाप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने रुपये 5,57,858/- थकीत कर्ज मागणीसाठी तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 9/7/2014 रोजी नोटीस पाठविली आहे. संस्‍थेचा कारभार तक्रारकर्त्‍याच्‍या हाती होता व त्‍याने अधिकाराचा दुरुपयोग केलेला आहे. जर त्‍याने संपुर्ण कर्जफेड केली असती तर तो सचिव असे पर्यंत स्‍वतःच्‍या नावाने खरेदीखत नोंदून घेता आले असते. परंतु गृहकर्जफेड केली नसल्‍यानेच त्‍याला स्‍वतःच्‍या नावाने खरेदीखत नोंदून घेता आले नाही.
तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा ग्राहक नसून सभासद असल्‍याने त्‍याला संस्‍थेविरुध्‍द ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
संस्‍थेने 1980-81 मध्‍ये लेआऊट तयार केलेला असून सभासदांना भुखंड वाटप केलेले आहेत. त्‍यामुळे त्‍याबाबत कोणतीही तक्रार करण्‍यासाठीची ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे तरतुदीप्रमाणे 2 वर्षाची मुदत 1983 साली संपुष्‍टात आली असल्‍याने 2014 साली दाखल केलेली सदर तक्रार मुदतबाहय आहे.
तक्रारकर्त्‍याने सचिव पदाचा दुरुपयोग करुन संस्‍थेच्‍या पैशाचा अपहार केला म्‍हणून संस्‍थेवर प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्‍यात आली. त्‍याने प्रशासकास संस्‍थेचा रेकॉर्ड आढळून येत नाही (misplaced) असे सांगून रेकॉर्ड ताब्‍यात दिला नाही. त्‍यामुळे प्रशासकाने उपलब्‍ध रेकॉर्ड तक्रारकर्त्‍याच्‍या ताब्‍यातून जप्‍त केला याबाबतचा उल्‍लेख शासकिय लेखा परिक्षणाच्‍या अहवालात आहे.
तक्रारकर्त्‍याने खोटी तक्रार दाखल केली असल्‍याने ती खर्चासह खारीज करण्‍याची विरुध्‍द पक्षाने विनंती केली आहे.
विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द सहकार न्‍यायालयात अफरातफरीची रक्‍कम वसुलीसाठी दाखल वाद क्र.03/15 आणि थकीत गृहकर्जाच्‍या वसूलीसाठी दाखल केलेल्‍या वाद क्र.04/15 ची प्रत, ऑडीट रिपोर्टची प्रत, सहकार न्‍यायालयाच्‍या आदेशाची प्रत, तक्रारकर्त्‍यास पाठविलेल्‍या नोटीसची प्रत, तक्रारकर्त्‍या विरुध्‍द कारवाई होण्‍यासाठी सहकार विभागाशी केलेला पत्रव्‍यवहार इ.दस्‍तऐवज दाखल केले आहेत.
- . उभय पक्षांच्‍या कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा ग्राहक आहे काय? होय.
2) तक्रार मुदतीत आहे काय? होय.
3) सदर तक्रार मंचासमोर चालण्‍यायोग्‍य आहे काय? नाही.
4) विरुध्‍द पक्षाकडून सेवेत न्‍युनतापुर्ण व्‍यवहार झाला आहे काय? निष्‍कर्ष
नोंदविण्‍याची
आवश्‍यकता
नाही.
5) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय? नाही.
6) अंतीम आदेश काय? तक्रार खारीज
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 बाबत – सदरच्‍या प्रकरणातील विरुध्‍द पक्ष ही नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्‍था आहे आणि तक्रारकर्ता सदर संस्‍थेचा सभासद आहे. ही बाब निर्विवाद आहे. सदर संस्‍थेची स्‍थापना ही पोलीस कर्मचा-यांना घर बांधणीसाठी भुखंड व त्‍यावर घर बांधणीसाठी कर्ज उपलब्‍ध करुन देण्‍याच्‍या उद्देशाने झालेली आहे. संस्‍थेने तक्रारीत नमुद केल्‍या प्रमाणे तकीया वार्ड भंडारा येथे जमिन खरेदी करुन ती विकसित करुन भुखंड पाडले असून ते सभासदांना आवंटीत केले आहेत. तसेच सदर भुखंडावर घर बांधणीसाठी महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन कडून सभासदांना कर्ज उपलब्‍ध करुन दिले आहे व यासाठी प्रत्‍येक सभासदाकडून सेवेसाठी विकसन खर्च तसेच व्‍याज घेतले आहे म्‍हणून तक्रारकर्ता जरी विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा सभासद असला तरी त्‍याने संस्‍थेकडून घेतलेल्‍या सेवेबाबत तो ग्राहक संरक्षण अधिनियम 2(1) (d )(ii) प्रमाणे ग्राहक आणि कलम 2(0) प्रमाणे विरुध्‍द पक्ष सेवादाता आहे. म्‍हणून मुद्दा क्र.1 वरील निष्‍कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 बाबत – सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेच्‍या स्‍थापनेपासून म्‍हणजे 1980 ते 2008 पर्यंत तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा सचिव होता हे उभय पक्षांना मान्‍य आहे. सभासदांना विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेमार्फत 1981-82 मध्‍ये भुखंडाचे संस्‍थेकडून वाटप केल्‍यावर सदर भुखंडावर घरे बांधण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र स्‍टेट फायनान्‍स कार्पोरेशन कडून संस्‍थेच्‍या मार्फतीने सभासदांना कर्ज वितरण करण्‍यांत आले होते. त्‍यामुळे सदर कर्जाची परतफेड होईपर्यंत सभासदांना त्‍यांच्‍या भुखंडाचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्‍यांत येणार नव्‍हते. काही सभासदांनी कर्जफेड न केल्‍याने महाराष्‍ट्र स्‍टेट हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनचे कर्ज हप्‍ते थकीत झाल्‍याने त्‍यांनी सहकार न्‍यायालयात संस्‍थेविरुध्‍द वसुलीसाठी वाद क्र.183/1989 दाखल केला होता व त्‍यांत विरुध्‍द पक्ष संस्‍था व फायनान्‍स कार्पोरेशन यांच्‍यात तडजोड होवून दिनांक 14/12/2011 च्‍या आदेशाप्रमाणे सदर वाद निकाली निघाला. त्‍यानंतर फायनान्‍स कार्पोरेशनने दिनांक 21/8/2012 रोजी विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेला नादेय प्रमाणपत्र दिले असल्‍याने त्‍यामुळे ज्‍यांनी संस्‍थेस भुखंडाची रक्‍कम आणि गृहकर्जाची पुर्ण परतफेड केली त्‍यांना नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देण्‍याचा मार्ग मोकळा झाला. सदर प्रमाणपत्राची प्रत विरुध्‍द पक्षाने खेमराज कुकडे यांस दिनांक 27/12/2013 रोजी करुन दिलेल्‍या भुखंड क्र.28 च्‍या नोंदणीकृत खरेदी खतासोबत दाखल आहे. तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे की, त्‍याने भुखंडाची पुर्ण रक्‍कम तसेच कर्जाची पुर्ण परतफेड करुनही विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने त्‍यास 21/8/2012 नंतर भुखंड क्र.01 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन न देता दिनांक 9/7/2014 रोजी रुपये 5,57,858/- थकीत कर्ज दर्शवून ते भरण्‍याबाबत दिनांक 9/7/2014 रोजी नोटीस पाठविली. त्‍यामुळे सदर तक्रारीस कारण दिनांक 9/7/2014 रोजी घडले असून 28/10/2014 रोजी दाखल केलेली सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनिमयमाचे कलम 24(A) अन्‍वये 2 वर्षाचे मुदतीत आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे असे की, त्‍याने कर्जाची पुर्ण परतफेड केली असतांना विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 9/7/2014 रोजी नोटीस पाठवून बेकायदेशीर मागणी केली आहे. विरुध्‍द पक्षाने अन्‍य सभासद खेमराज कुकडे यांस कोणत्‍याही हरकती शिवाय दिनांक 27/12/2013 रोजी नोंदणीकृत खरेदीखत करुन दिलेले आहे. विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने खरेदीखत करुन देण्‍यासाठी कोणतीही मुदत निश्चित केलेली नव्‍हती तसेच तक्रारकर्त्‍याची खरेदीखताची मागणी यापुर्वी कधीही नाकारली असल्‍याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. जोपर्यंत तक्रारकर्त्‍याची खरेदी खताची मागणी विरुध्‍द पक्ष स्‍पष्‍टपणे नाकारत नाही तोपर्यंत तक्रारीस कारण निर्माण होत नाही.
म्‍हणून सदर तक्रारीस कारण विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास दिनांक 9/7/2014 रोजी पाठविलेल्‍या नोटीसमुळे घडले असल्‍याने दिनांक 28/10/2014 रोजी दाखल केलेली सदर तक्रार ग्रा.सं.अ. चे कलम 24 (A) प्रमाणे 2 वर्षाच्‍या मुदतीत आहे. वरील कारणामुळे मुद्दा क्र.2 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.
6. मुद्दा क्र.3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याचे अधिवक्‍ता श्री सक्‍सेना यांनी युक्‍तीवादात सांगितले की, विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने तक्रारकर्त्‍यास संस्‍थेच्‍या तकिया वार्ड, भंडारा येथील लेआऊट मधील तक्रारीत नमुद वर्णनाचा भुखंड क्र.01 आवंटीत केला आणि त्‍यावर घर बांधणीसाठी विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेमार्फत महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन कडून रुपये 75,000/- गृहबांधणी कर्ज तक्रारकर्त्‍यास देण्‍यात आल्‍याची बाब उभय पक्षास मान्‍य आहे. सदर प्‍लॉटची किंमत, विकसन खर्च व कर्ज फेडीबाबत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेला खालील प्रमाणे रकमा दिल्‍या असून त्‍याबाबतच्‍या पावत्‍या आणि वैयक्तिक खतावणीची झेरॉक्‍स प्रत रेकॉर्डवर दाखल केली आहे.
तक्रारीसोबत दाखल केलेल्‍या निशाणी क्र.15/1 ‘Part A’ प्रमाणे भरणा केलेली एकुण रक्‍कम
-
| | रक्‍कम ( ) |
-
| प्रवेश फी | रु. 5.00 |
-
| भाग भांडवल | रु. 250.00 |
-
| प्‍लॉट खरेदी डिपॉझिट | रु. 11,000.00 |
-
| डेव्‍हलपमेंट चार्जेस | रु. 2,000.00 |
-
| घरबांधणी 20 %रक्‍कम | रु. 36,725.00 |
-
| | रु. 693.00 |
| - Part A’ प्रमाणे एकुण भरणा केलेली रक्‍कम
| रु. 50,673.00 |
तसेच कर्ज परतफेडीबाबत निशाणी क्र.15/2 Part ‘B’ प्रमाणे व्‍याजासह भरणा केलेली रक्‍कम एकुण रुपये 1,70,450/- आहे आणि त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याकडे कोणतीही गृहकर्ज बाकी नसल्‍याचा दाखला संस्‍थेने दिनांक 1/6/2005 रोजी दिला असून त्‍याची प्रत दस्‍त क्र.19/1 वर दाखल आहे.
वरील प्रमाणे कर्ज हप्‍त्‍याची व्‍याजासह संपुर्ण रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेकडे जमा केली आहे. संस्‍थेच्‍या स्‍थपनेपासून 2008 पर्यंत तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा सचिव असल्‍याने संस्‍थेला मिळालेल्‍या प्‍लॉटची किंमत व कर्जवसूलीच्‍या पावत्‍यांवर सचिव म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याची सही असून सदर पावत्‍या विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेवर बंधनकारक आहेत.
संस्‍थेच्‍या काही सभासदांनी गृहकर्जाची वसूली न दिल्‍याने संस्‍थेने महाराष्‍ट्र स्‍टेट हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन कडून घेतलेले कर्ज थकीत झाले होते व म्‍हणून हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनने संस्‍थे विरुध्‍द सहकार न्‍यायालयात थकीत कर्ज वसूलीसाठी वाद क्र. 183/1989 दाखल केला होता. त्‍यांत तडजोड होवून महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेकडून कोणतीही कर्जबाकी घेणे राहिली नाही म्‍हणून वाद प्रकरण काढून टाकण्‍यासाठी अर्ज दिला व सदर तडजोडी प्रमाणे सहकार न्‍यायालयाने दिनांक 14/12/2011 च्‍या आदेशाप्रमाणे विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेविरुध्‍दचे वसूली प्रकरण काढून टाकले. सदर आदेशाची प्रत निशाणी क्रमांक 3/5 वर दाखल आहे.
वरील प्रमाणे सहकार न्‍यायालयात कर्जवसूली प्रकरण 14/12/2011 पर्यंत प्रलंबित असल्‍याने ज्‍या प्‍लॉटवर घरबांधणीसाठी कर्ज घेतले होते त्‍या प्‍लॅाटचे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन देवू शकत नव्‍हते व म्‍हणून सदर कालावधीत तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःचे नावाने प्‍लॉट क्र.01 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन घेण्‍याचा प्रश्‍नच निर्माण झाला नव्‍हता.
2008 मध्‍ये संस्‍थेवर प्रशासकाची नियुक्‍ती झाल्‍यावर संस्‍थेचा संपुर्ण रेकार्ड प्रशासनाने ताब्‍यात घेतला आहे. तेंव्‍हापासून आजपर्यंत तक्रारकर्त्‍याविरुध्‍द अफरातफरीबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार दाखल केल्‍यानंतर त्‍याला शह देण्‍यासाठी 2015 साली सहकार न्‍यायालयात कलम 91 खाली अफरातफरीची तसेच गृहकर्जाची रक्‍कम वसूलीसाठी खोटा वाद क्र.03/15 व 04/15 दाखल केला आहे. तक्रारकर्त्‍याने दिनांक 21/5/2015 रोजी सदर प्रकरणांत Notice to Produce Documents देवून अवलोकनासाठी कॅशबुक, तक्रारकर्त्‍याकडे असलेल्‍या थकबाकीची माहिती, कर्ज परतफेडीची माहिती इ.ची मागणी केली परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदर माहिती सादर केली नाही.
तक्रारकर्त्‍याकडून प्‍लॉटची पुर्ण रक्‍कम तसेच कर्जाची पुर्ण परतफेड होवूनही तक्रारकर्त्‍यास आवंटीत भुखंड क्र.01 चे नोंदणीकृत खरेदीखत करुन न देण्‍याची विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेची कृती सेवेतील नयूनता आणि अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब आहे व म्‍हणून सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 2(1) (C) प्रमाणे ग्राहक तक्रार असून ती चालविण्‍याची मंचाला अधिकार कक्षा आहे.
याउलट विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिवक्‍त्‍यांचा युक्‍तीवाद असा की, संस्‍थेच्‍या स्‍थापनेपासून म्‍हणजे 1999 पासून 2008 पर्यंत तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेचा सचिव होता. तत्‍कालीन अध्‍यक्ष, सचिव व संचालक मंडळाने भुखंड धारकांकडून वसूल केलेली कर्जाची रक्‍कम महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनकडे जमा न करता ब-याच रक्‍कमांची अफरातफर केली म्‍हणून 2008 साली संस्‍थेवर शासनातर्फे प्रशासकाची नियुक्‍ती करण्‍यांत आली. अध्‍यक्ष व सचिवांनी संस्‍थेचा संपुर्ण रेकॉर्ड प्रशासकाचे ताब्‍यात दिला नाही म्‍हणून त्‍यांचेकडे उपलब्‍ध असलेला रेकॉर्ड उपविभागीय अधिका-यांनी काढलेल्‍या सर्च वॉरंटद्वारे जप्‍त करुन प्रशासकाकडे हस्‍तांतरीत करण्‍यात आला. त्‍याबाबतच्‍या सर्च वॉरंटची प्रत आणि त्‍या रेकॉर्डची यादी विरुध्‍द पक्षाने निशाणी क्र. 23/4 वर दाखल केली आहे. अंकेक्षण अहवालात तक्रारकर्त्‍याने संस्‍थेच्‍या पैशाची अफरातफर केल्‍याचे निदर्शनास आल्‍याने त्‍याचे विरुध्‍द FIR दाखल करण्‍यासाठी शासकिय अभियोक्‍त्‍याचा अभिप्राय मागविण्‍यासाठी विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्‍था (लेखापरिक्षण) नागपूर यांनी लिहिलेल्‍या पत्रास विभागिय निबंधक यांनी दिलेल्‍या उत्‍तराची प्रत दस्‍त क्र.23/1 वर आहे. तसेच 2001 ते 2008 पर्यंतचा संस्‍थेचा रेकॉर्ड ताब्‍यात मिळाला नसून सचिव व अध्‍यक्षांनी तो गहाळ केल्‍याबाबत प्रशासक श्री कुहीकर यांनी जिल्‍हा उपनिबंधकास लिहिलेले पत्र निशाणी क्र.23/2 वर आहे. अध्‍यक्ष भिाशंकर गजभिये यांना संस्‍थेचा रेकॉर्ड प्रशासकाचे ताब्‍यात देण्‍यांबाबत जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्‍था भंडारा यांनी लिहीलेले पत्र निशाणी क्र.23/3 वर आहे. उपविभागीय दंडाधिकारी, भंडारा यांनी अध्‍यक्ष व सचिव यांच्‍या घरी रेकॉर्डचा शोध घेण्‍याबाबत दिलेल्‍या सर्च वॉरंटची प्रत निशाणी क्र.23/4 वर आहे. मात्र परिपुर्ण रेकॉर्ड अभावी ब-यांच सभासदांच्‍या भुखंडाच्‍या रकमा तसेच महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन कडून घेतलेल्‍या कर्जाच्‍या रकमा थकीत आहेत. जर तक्रारकर्त्‍याने कर्ज रकमेचा भरणा महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन कडे केला असता तर कार्पोरेशनने दिनांक 17/10/2008 व 14/10/2010 रोजी कर्जवसूलीची नोटीस दिली नसती.
महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनने सहकार न्‍यायालयातील वाद क्र.183/89 मध्‍ये संस्‍थेसोबत तडजोड केल्‍याने सदर प्रकरण दिनांक 14/12/2011 रोजीच्‍या आदेशाप्रमाणे निकाली निघाले आहे. मात्र सदर आदेशात संस्‍थेच्‍या सभासदांकडील थकीत कर्जाची वसूली करण्‍याचा अधिकार संस्‍थेला असल्‍याचे खालील प्रमाणे नमुद केले आहे.
“ If the society found that there are defaulted members who failed to repay the loan amount and they are entitled to some liability, then the opponent society has every right to initiate action against such members independently.” सदर आदेशाची प्रत तक्रारकर्त्‍याने दाखल केली आहे.
संस्‍थेचे अध्‍यक्ष व सचिवांनी गृहकर्जाची सभासदांकडून वसूल रक्‍कम रुपये 49,75,316.82 दाखविली. मात्र महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन कडे केवळ रुपये 24,67,452.00 भरणा केली असून रुपये 25,07,824.82 ची तफावत आहे. यावरुन संस्‍थेने कार्पोरेशनकडे काही रक्‍कम न भरताच कॅशबुकात नावे नोंदी घेतल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणजेच यांत संशयीत अफरातफर असल्‍याचे दिसून येते असे महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनने दिनांक 24/12/2001 च्‍या पत्रान्‍वये विभागिय सहनिबंधक सहकारी संस्‍था, नागपूर यांना कळविले आहे. पत्राची प्रत निशाणी क्र.23/5 वर आहे. संस्‍थेच्‍या 1995 ते 2000 च्‍या फेरलेखा परिक्षण अहवालाची प्रत निशाणी क्र.23/7 वर आहे. त्‍यांत सभासदांकडील सभासद निहाय मुळ कर्ज खतावणी गहाळ असल्‍याचे तसेच सभासद कर्जवसूलीची रक्‍कम रुपये 4,66,907.47 महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन कडे भरणे आवश्‍यक असतांना रुपये 3,94,860,70 भरणा केली व रुपये 72,046.77 अन्‍य कामात खर्च दाखवून नियमबाहय व्‍यवहार केल्‍याचे नमुद आहे. कर्जाचा संस्‍थेकडे भरणा केल्‍याचे दर्शविण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने स्‍वतःच्‍या सहीने खोटया पावत्‍या तयार केल्‍या आहेत. मात्र सदर रक्‍कम प्रत्‍यक्षात संस्‍थेत आणि महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनकडे भरणा केली नसल्‍याने त्‍याबाबतचा पुरावा नष्‍ट करण्‍यासाठी सभासद निहाय मुळ कर्जखतावणी सचिव व अध्‍यक्षांनी गहाळ करुन रकमेची अफरातफर केली आहे.
सचिव भाऊजी मिश्रा आणि अध्‍यक्ष भिमाशंकर गजभिये यांच्‍या विरोधात रुपये 25,96,204/- वसूलीसाठी विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेने वाद क्र.03/15 सहकार न्‍यायालयात दाखल केला आहे. तसेच भाऊजी मिश्रा आणि भिमाशंकर गजभिये यांचेकडे थकीत कर्ज अनुक्रमे 5,57,585/- आणि 4,87,775/- वसूलीसाठी वाद क्र.04/15 आणि 05/15 सहकार न्‍यायालयात दाखल असून ते प्रलंबित आहेत. सदर वादपत्राच्‍या प्रती विरुध्‍द पक्षाने निशानी क्र.12 वर दाखल केल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने वरील प्रमाणे संस्‍थेची रक्‍कम अफरातफर केली असून स्‍वतःच्‍या कर्जवसूलीच्‍या खोटया पावत्‍या तयार केल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याकडून कर्जवसूलीची रक्‍कम प्राप्‍त झाली नसल्‍याने तो आवंटीत भुखंडाचे खरेदीखत नोंदून मिळण्‍यास पात्र नाही म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाची कृती पुर्णतः कायदेशीर असून त्‍याद्वारे सेवेत कोणताही न्‍यूनतापुर्ण व्‍यवहार झालेला नाही. विरुध्‍द पक्षाने कर्जवसूलीची नोटीस दिल्‍यावर सहकार न्‍यायालयात वसूलीसाठी वाद दाखल करतील म्‍हणून स्‍वतःचा बचाव करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने सदरची खोटी तक्रार दाखल केली आहे. वसुलीसंबंधी सहकार न्‍यायालयात दाखल प्रकरणांत उभय पक्षांचा सविस्‍तर पुरावा होवून तक्रारकर्त्‍याने संस्‍थेचे गृहकर्जाची वसूली खरोखरच दिली आहे काय याचा निर्णय होणार आहे आणि सदर निर्णयाप्रमाणे गृहकर्जाची वसूली दिल्‍याचे सिध्‍द झाल्‍यावरच तक्रारकर्ता खरेदीखत करुन मिळण्‍यास पात्र ठरणार आहे. सदर वसूली प्रकरण न्‍यायप्रविष्‍ठ असल्‍यामुळे मंचाला सदर तक्रार चालवून निर्णय देण्‍याची अधिकारीता नाही.
सदरच्‍या प्रकरणांत तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेमार्फत महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन कडून गृहकर्ज घेतले होते. संस्‍थेने सभासदांकडून गृहकर्जाची वसूल करुन महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स संस्‍थेकडे भरणा केला नाही म्‍हणून थकीत कर्ज वसूलीसाठी महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनने विरुध्‍द पक्ष संस्‍था व सचिव भाऊजी मिश्रा आणि अध्‍यक्ष भिमाशंकर गजभिये यांचे विरुध्‍द सहकार न्‍यायालय, नागपूर येथे वाद क्र. 183/89 दाखल केला होता. सन 2008 मध्‍ये संस्‍थेवर अवसायकाची नियुक्‍ती झाली होती व अध्‍यक्ष आणि सचिवांकडून संस्‍थेचा रेकॉर्ड जप्‍त करुन प्रशासकाचे स्‍वाधीन केला होता. महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनने खास योजने अंतर्गत बाकी असलेली कर्जाची मुळ रक्‍कम रुपये 1,87,000/- आणि अन्‍य खर्च रुपये 10,000/- घेवून संस्‍थेचा कर्जव्‍यवहार संपुष्‍टात आणला आणि त्‍याप्रमाण तडजोडीने वरील वाद निकाली काढला. त्‍याबाबत सहकार न्‍यायालय, नागपूरच्‍या दिनांक 14/12/2011 च्‍या आदेशाची प्रत निशाणी क्र.3/5 वर आहे. सदर आदेशात स्‍पष्‍ट केले आहे की, संस्‍थेच्‍या सभासदांकडील थकीत कर्ज वसुलीचा संस्‍थेचा हक्‍क अबाधित राहील तसेच अशा कारवाईस हरकत राहणार नसल्‍याची भाऊजी मिश्रा आणि भिमाशंकर गजभिये यांनी तोंडी संमती दिल्‍याचे देखिल सहकार न्‍यायालयाच्‍या आदेशात नमुद आहे.
सदर आदेशातील अधिकाराप्रमाणेच तक्रारकर्त्याकडील थकीत कर्जाची रक्‍कम वसूलीसाठी विरुध्‍द पक्षाने दिनांक 31/7/2014 रोजी निशाणी क्र.3/2 ही नोटीस पाठविली असून त्‍यासाठी सहकार न्‍यायालयात वाद क्र.4/15 दाखल केला व तो प्रलंबित आहे.
तक्रारकर्त्‍याला कर्ज वसुलीची नोटीस मिळाल्‍यानंतर सदर तक्रार दाखल केली आहे. एकंदरीत तक्रारकर्ता सदर तक्रारीत मागणी केल्‍याप्रमाणे खरेदीखत करुन मिळण्‍यासाठी पात्र आहे किंवा नाही याचा निर्णय करण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष संस्‍थेमार्फत महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशन कडून घेतलेले कर्ज व्‍याजासह परतफेड केले किंवा नाही याचा निर्णय करणे अनिवार्य आहे. तक्रारकर्त्‍याने रुपये 75,000/- कर्ज फेडीचा तपशील ‘PART B’ प्रमाणे दिला आहे. परंतु तो विरुध्‍द पक्षाला मान्‍य नाही. सदर तक्‍त्‍यात दर्शविलेल्‍या पावतयांपैकी 14 पावतया रेकॉर्डवर दाखल केलेल्‍या नाहीत. युक्‍तीवादाचे वेळी सदर बाब निदर्शनास आणून दिल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने वैयक्तिक कर्ज खतावणीची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केली आहे. तक्रारकर्त्याकडील सदर प्रत संस्‍थेने पुरविलेली प्रमाणित प्रत नाही. याशिवाय तक्रारकर्ता हा संस्‍थेचा सचिव आणि भिमाशंकर गजभिये संस्‍थेचे अध्‍यक्ष असतांना त्‍यांनी प्रशासकास रेकार्ड न सोपविल्‍याने संस्‍थेचा जो रेकार्ड अध्‍यक्ष व सचिवांकडून जप्‍त करण्‍यांत आला त्‍यांत सभासद निहाय कर्ज खतावणीचा समावेश नाही. सन 1995 ते 2000 चा फेरलेखापरिक्षण अहवाल डी.आर.अन्‍नपुर्णे, लेखापरिक्षक, श्रेणी-2 सहकारी संस्‍था, भंडारा यांनी सादर केला असून त्‍याची प्रत निशाणी क्र.23/7 वर विरुध्‍द पक्षाने दाखल केली आहे. त्‍यांत संस्‍थेकडील सभासद निहाय मुळ कर्ज खतावणी गहाळ आहे. 42 सभासदांनी त्‍यांचेकडील तिमाही हप्‍ता उचल केलेल्‍या दिनांकापासून कधी भरला याबाबत माहिती उपलब्‍ध होत नसल्‍याचे नमुद केले आहे. विरुध्‍द पक्षाचे म्‍हणणे असे की, अध्‍यक्ष व सचिव यांनी कर्जाचे हप्‍ते प्रत्‍यक्ष न भरता खोटया पावत्‍या तयार केल्‍या आहेत. सदर तक्रारीचे स्‍वरुप हिशोबाच्‍या दाव्‍याचे (Account suit) आहे. अशा परिस्थितीत मंचासमोर प्रकरण चालविण्‍याच्‍या संक्षिप्‍त प्रक्रियेद्वारे तक्रारकर्त्‍याची पैसे भरल्‍याबाबत सरतपासणी, त्‍यासंबंधीची हिशेब पुस्‍तके, तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षाची उलटतपासणी, महाराष्‍ट्र हाऊसिंग फायनान्‍स कार्पोरेशनद्वारे केलेला पत्रव्‍यवहार, संस्‍थेचा अंकेक्षण अहवाल याबाबतचा पुरावा नोंदविणे व त्‍याद्वारे तक्रारकर्त्‍याने गृहकर्जाच्‍या रकमेचा खरोखरीच भरणा केला आहे किंवा नाही याबाबत निर्णय करणे अशक्‍य आहे. विरुध्‍द पक्षाने गृहकर्जवसुलीसाठी सहकार न्‍यायालयात वाद क्र.4/15 दाखल केला असून तक्रारकर्ता तेथे प्रतिवादी असल्‍याने गृहकर्ज परत केल्‍याबाबत आपला सविस्‍तर पुरावा तिथे सादर करुन गृहकर्जाची पुर्ण परतफेड झाली असेल तर खरेदीखत करुन मिळण्‍याबाबतची मागणी त्‍याच प्रकरणांत प्रतिदाव्‍याद्वारे (Counter Claim) करु शकतो व सदर प्रकरणातील वादाचा पुर्ण निर्णय तिथेच होवू शकतो. जिथे उभपपक्षांची सरतपासणी, उलट तपासणीची, हिशेब पुस्‍तके व इतर दस्‍ताऐवजांचा क्लिष्‍ट स्‍वरुपातील पुरावा नोंदण्‍याची आवश्‍यकता आहे अश्‍या प्रकरणांचा निर्णय निर्णय नियमित दिवाणी न्‍यायालयातून (सदर प्रकरणी सहकार न्‍यायालयातून) होणे गरजेचे असून संक्षिप्‍त प्रक्रियेद्वारे चालणा-या ग्राहक तक्रारीत ग्राहक तक्रार निवारण मंच अशा प्रकरणांत निर्णय देवू शकत नाही असा निर्णय मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी M/s Safe Home Developers & Constructions Vs. Samata Sahakari Bank Ltd. New Link Road, N.A.No.579/2011(in Consumer Complaint No 140 of 2009) Decided on 16 October 2012 मध्‍ये दिला आहे.
जरी तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असला आणि तक्रार मुदतीत दाखल केली असली तरी वरील कारणामुळे संक्षिप्‍त प्रक्रियेद्वारे सदर तक्रार चालविण्‍याची आणि त्‍यावर निर्णय देण्‍याची मंचाला अधिकारकक्षा नाही. म्‍हणून मुद्दा क्र.3 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविला आहे.
7. मुद्दा क्र.4 बाबत – मुद्दा क्र.3 वरील निष्‍कर्षाप्रमाणे मंचाला सदरची तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसल्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाने सेवेत न्‍यूनतापुर्ण व्‍यवहार केला आहे किंवा नाही यावर चर्चा करुन निष्‍कर्ष नोंदविण्‍याची आवश्‍यकता नाही.
- मुद्दा क्र.5 व 6 बाबत – मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याची अधिकारकक्षा नसलयाने मुद्दा क्र.5 व 6 वरील निष्‍कर्ष त्‍याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्‍कर्षास अनुसरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्‍यात येत आहे.
- आ दे श -
- तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण अधिनियमाचे कलम 12 खालील तक्रार
खारीज करण्‍यांत येते.
- तक्रारकर्त्‍याला योग्‍य न्‍यायालयात दाद मागण्‍याचा मार्ग मोकळा आहे.
- खर्च ज्‍याचा त्‍याने सहन करावा.
- आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पुरवावी.
- प्रकरणाची ब व क प्रत तक्रारकर्त्‍यास परत करावी.
