-/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 02 डिसेंबर, 2010) तक्रारदाराने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारदार श्री किशोर महादेव कडबे यांची गैरअर्जदार यांचेविरुध्द थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, त्यांनी मनोहर रामाजी बागडे यांचेविरुध्द पोलीस स्टेशन कामठी येथे तक्रार दिली होती, मात्र त्यांचेविरुध्द कोणती कार्यवाही झाली याबाबतची माहिती माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत दिनांक 24/2/2010 ला अर्ज करुन मागीतली आणि 30 दिवसांचे आत सदर माहिती तक्रारदारास मिळणे गरजेचे होते, मात्र तशी माहिती त्यांना मिळाली नाही. तक्रारदाराने दिनांक 05/4/2010 रोजी अपीलीय अधिकारी यांचेकडे अपील केले, त्यांनी सुध्दा योग्य माहिती दिलेली नाही. गैरअर्जदार यांचे हे कृत्य सेवेतील त्रुटी दर्शविते. माहिती न मिळाल्याचे परीणामी तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक त्रास झाला. म्हणुन शेवटी तक्रारदार श्री किशोर कडबे यांनी ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तीद्वारे गैरअर्जदारांच्या कृत्यामुळे त्यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रुपये 25,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रुपये 5,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत. यात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्यात आली, त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला आहे. गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदाराने माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत माहिती मागीतल्याची बाब मान्य केली व पुढे अशी माहिती दिनांक 5/5/2010 रोजी गैरअर्जदार नं.2 यांचे कार्यालयास सादर केली असे नमूद केले. त्यांचे म्हणणे असे आहे की, तक्रारदार हा शासकीय कर्मचा-यांना वेठीस धरण्याची सवय ठेवतो. गैरअर्जदार नं.2 यांनी या प्रकरणात त्यांचा लेखी जबाब दाखल करुन त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदाराला माहिती दिलेली नाही, मात्र त्यांनी स्वतः तक्रारदारास माहिती घेऊन जाण्याबाबतचे सूचनापत्र 08/5/2010 रोजी दिलेले होते, मात्र तक्रारदार घरी आढळून आले नाही. पुढे तक्रारदारास दि. 21/8/2010 रोजीच्या पत्राद्वारे माहिती पुरविण्यात आलेली आहे. तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत माहितीचा अधिकार अधिनियमान्वये माहिती मिळण्याबाबतचा अर्ज, कलम 19 (1) नुसार अपीलअर्ज आणि मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या निकालाची प्रत इत्यादी दस्तऐवज दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास दिलेले सूचनापत्र आणि त्यांचे कार्यालयीन इतर पत्रव्यवहार असे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले. सदर प्रकरणात तक्रारदाराने मंचासमक्ष युक्तीवाद केला आणि गैरअर्जदार युक्तीवादाचे वेळेस गैरहजर होते. यातील गैरअर्जदार नं.1 ने तक्रारदारास माहितीचा अधिकार अधिनियमान्वये अर्ज करुन मागीतलेली माहिती पुरविली नाही ही बाब याठिकाणी अतिशय स्पष्टपणे उघड झालेली आहे. गैरअर्जदार नं.1 यांनी सुध्दा अशी माहिती पाठविल्याबद्दल काहीही नमूद केले नाही आणि गैरअर्जदार नं.2 यांनी तक्रारदारास अशी माहिती गैरअर्जदार नं.1 यांनी दिलेली नाही ही बाब नमूद केलेली आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणात गैरअर्जदार नं.1 यांनी आपल्या सेवेत त्रुटी ठेवली व माहितीचा अधिकार अधिनियमांतर्गत आपले कर्तव्य योग्य रित्या बजाविलेले नाही ही बाब तक्रारदाराने मंचासमक्ष सिध्द केलेली आहे. यातील गैरअर्जदार नं.2 यांचा या प्रकरणात कोणताही दोष नाही हे स्पष्ट होते, कारण एकतर त्यांनी तक्रारदारास मागीतलेली माहिती उपलब्ध करुन घेऊन दिलेली आहे आणि तक्रारदारास अशी माहिती त्यांना मिळाल्याची बाब त्यांनी मंचासमक्ष कबूल केलेली आहे. गैरअर्जदार नं.2 यांनी नमूद केले आहे की, तक्रारदारास त्यांनी पत्र पाठवून माहिती घेऊन जा असे कळविले, मात्र तक्रारदार त्याचे घरी मिळून आले नाही व बाहेरगावी गेल्याचे आढळून आले असा अहवाल गैरअर्जदार नं.2 यांना प्राप्त झालेला होता. पुढे मात्र त्यांनी अशी माहिती तक्रारदारास दिलेली आहे. यावरुन गैरअर्जदार नं.2 यांनी या प्रकरणी आपली भूमिका योग्यरित्या बजाविलेली आहे व सेवेत त्रुटी ठेवली नाही हे स्पष्ट होते. तक्रारदारास माहिती मिळाली नाही म्हणुन त्यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाला आणि रुपये 25,000/- एवढे नुकसान सहन करावे लागले यास आधार नाही. उलट तक्रारदाराची ही मागणी अगदी अवास्तव आहे. कारण तक्रारदारास नेमके कोणते व कसे नुकसान झाले यासंबंधिची योग्य तो कागदोपत्री पुरावा त्यांनी मंचासमक्ष सादर केलेला नाही. वरील सर्व वस्तूस्थितीचा विचार करता, आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. -000 अं ती म आ दे श 000- 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार नं.1 यांनी तक्रारदारास द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवल्याबद्दल नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 1,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रुपये 300/- याप्रमाणे एकूण रुपये 1,300/- (रुपये एक हजार तिनशे केवळ) एवढी रक्कम द्यावी. 3) गैरअर्जदार नं.2 यांना या प्रकरणातून मुक्त करण्यात येते. गैरअर्जदार नं.1 यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनाकांपासून 30 दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER | |