(मंचाचा निर्णय: श्री. विजयसिंह राणे - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 31/10/2011)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत गैरअर्जदारा विरुध्द मंचात दिनांक 04.10.2010 रोजी दाखल केली असुन प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. यातील तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, गैरअर्जदार सहकारी संस्थेचा तो सभासद असुन संस्थेच्या योजनेप्रमाणे त्याने भुखंड घेण्याचे ठरविले. सदर भुखंड मौजा हिंगणा, प.ह.नं.49, खसरा क्र.15 येथे शेत जमीनीतील 1500 चौ.फूट एवढा घ्यावयाचा ठरविले व गैरअर्जदारांकडे वेळोवेळी एकूण रु.7,500/- जमा केले, त्याची पावती दिली. तक्रारकर्त्याने भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा याबाबत मागणी वेळोवेळी केली, मात्र गैरअर्जदारांनी या जमीनीसंबंधी वाद आहे असे सांगून वाद संपुष्टात आल्यावर विक्रीपत्र करुन देऊ व ताबा देऊ असे सांगितल्यामुळे तक्रारकर्ता थांबला व दि.11.06.2010 रोजी गैरअर्जदारांना पत्र पाठवुन कळविले की, कायदे विषयक वाद संपुष्टात आलेला आहे आणि तक्रारकर्त्याने दि.20.06.2010 रोजी कार्यालयात भेटावे. मात्र तक्रारकर्ता गेल्यानंतर त्यास कोणीही भेटले नाही. म्हणून त्यांनी वकीलामार्फत नोटीस पाठवुन विक्रीपत्र करुन द्यावे अशी मागणी केली. सदर नोटीस गैरअर्जदारांना मिळाल्यानंतर त्यांनी तक्रारकर्त्यास पुन्हा भेटण्यांस सांगितले, त्यानुसार तो भेटण्यांस पुन्हा गेला असता गैरअर्जदारांनी भेट दिली नाही म्हणून सदर तक्रार मंचात दाखल केली असुन ती व्दारे गैरअर्जदारांनी वादातील भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा, मानसिक शारीरिक त्रासापोटी रु.1,00,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.10,000/- द्यावी अशी मागणी केली आहे.
3. गैरअर्जदारांना नोटीस देण्यांत आली असता त्यांनी मंचात हजर होऊन आपले उत्तर दाखल केले ते खालिल प्रमाणे...
गैरअर्जदारांनी आपल्या जबाबत सर्व विपरीत विधाने नाकबुल केली आणि असा उजर घेतला की, दि.12.11.1997 ला त्यांनी विक्रीपत्र करुन दिलेले असुन ताबा सुध्दा दिलेला आहे, त्यामुळे ही तक्रार चुकीची व गैरकायदेशिररित्या दाखल केलेली असुन ती खारिज होण्यांस पात्र आहे.
4. तक्रारकर्त्यानी प्रस्तुत तक्रारीसोबत निशानी क्र.3 वर दस्तावेजांची यादी जोडलेली असुन त्यात अनुक्रमांक 1 ते 21 दस्तावेजांच्या पान क्र.9 ते 33 वर छायांकित प्रती जोडलेल्या आहेत.
5. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमक्ष मौखिक युक्तिवादाकरीता दि.13.10.2011 रोजी आली असता दोन्ही पक्षांचे वकील हजर त्यांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच तक्रारीसोबत दाखल दस्तावेजांचे व युक्तिवादाचे अवलोकन केले असता मंच खालिल प्रमाणे निष्कर्षांप्रत पोहचले.
-// नि ष्क र्ष //-
6. यातील गैरअर्जदारांनी दि.11.06.2010 रोजी जे पत्र तक्रारकर्त्यास जे पत्र दिले आहे त्यावर गैरअर्जदार क्र.3 यांची स्वाक्षरी असल्याचे दिसुन येते. त्या पत्रात त्यांनी असे नमुद केलेले आहे की, तक्रारकर्त्याने भुखंड मिळण्याकरीता अर्ज दिला होता व त्याचे मागणी प्रमाणे त्यास ताबापत्रही दिलेले होते, मात्र काही सभासदांनी त्यांना ताबापत्र मिळाले नाही अशी माहिती दिली. मध्यंतरी श्री. राजेंद्रसिंह हरिसिंह गौर व इतर यांनी दिवाणी न्यायालयातुन स्थगनादेश प्राप्त करु न घेतला होता. परंतु या लढाईतून आपण बाहेर आलो असुन भुखंड देण्याबाबत दि.20.06.2010 रोजी मुळ कागदपत्रासह भेटावे असे पत्र आले, मात्र तक्रारकर्ता भेटावयास गेला असता त्यास कोणीही भेटले नाही. गैरअर्जदारांनी सदर प्रकरणात घेतलेल्या उजराप्रमाणे दस्तावेज क्र.1 दाखल केलेला आहे, सदर दस्तावेजावरुन असे दिसुन येते की, तक्रारकर्त्याला गैरअर्जदार संस्थेने दि.12.11.1997 रोजी मौजा-हिंगणा, प.ह.नं.49, सर्व्हे नं.15/1 मधील भुखंड क्र.62 एकूण क्षेत्रफळ 150 चौ.मीटर चे विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे. त्यामुळे विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधीचा विवाद संपलेला आहे. मात्र ज्याअर्थी न्यायालयात विवाद झालेला होता त्याअर्थी भुखंडचा ताबा तक्रारकर्त्यास देण्यांत आलेला नसावा, हे स्पष्ट आहे. कारण विक्रीपत्रात ताब्यासंबंधी असलेला उल्लेख हा अत्यंत मोघम स्वरुपाचा आहे. गैरअर्जदाराचे वरील दि.11.06.2010 रोजीचे पत्राप्रमाणे काही सभासदांना ताबापत्र मिळाले नसल्याचे नमुद केलेले आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता संबंधीत सभासदांना त्यांचे भुखंडाचा ताबा देणे गरजेचे आहे व तो अद्यापी दिलेला नाही ही गैरअर्जदारांचे सेवेतील त्रुटी आहे.
वरील सर्व परिस्थिचा विचार करता आम्ही खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर येते.
2. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला नागपूर येथील मौजा-हिंगणा, प.ह.नं.49, सर्व्हे नं.15/1 मधील भुखंड क्र.62 एकूण क्षेत्रफळ 150 चौ.फूट चे विक्रीपत्र करुन प्रत्यक्षात ताबा द्यावा व त्यांचेकडून ताबा पावती करुन
घ्यावी.
3. गैरअर्जदारांना आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारीरिक त्रासाबद्दल रु.1,000/- व तक्रारीच्या खर्चाकरीता रु.1,000/- अदा करावे.
4. वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदारांनी एकलरित्या किंवा संयुक्तरित्या आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.