रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
तक्रार क्रमांक ६/२०११
तक्रार दाखल दि. २७/०१/११
न्यायनिर्णय दि.- ०१/०१/२०१५
१. मोहन गणपत पवार,
मु. लोहारे, ता. पोलादपूर, जि. रायगड,
२. महादेव लक्ष्मण जगताप,
मु. पो. ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
३. प्रकाश छगन गांधी,
मु. पो. ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
४. अजय प्रकाश गांधी,
मु. पो. ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
५. एकनाथ रामचंद्र गोळे,
मु. पो. तुर्भे बु., ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
६. प्रकाश छगन गांधी,
तर्फे देवी गंगामाता देवस्थान,
मु. पो. ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
७. रघुनाथ कृष्णाजी भिलारे,
मु. पो. दिवील, ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
८. रंजना रघुनाथ भिलारे,
मु. पो. दिवील, ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
९. भाऊ कृष्णा भिलारे,
मु. पो. दिवील, ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
१०. रयना रघुनाथ भिलारे,
मु. पो. दिवील, ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
११. रामचंद्र तुकाराम नरे,
मु. लोहारे, ता. पोलादपूर, जि. रायगड. ...... तक्रारदार क्र. १ ते ११
विरुध्द
पोलादपूर तालुका सहकारी पतसंस्था तर्फे,
१. डॉ. प्रविण चंद्रकांत मेहता, माजी अध्यक्ष,
सी / ६५, पद्मावती नगर सोसायटी,
संभाजी नगर, धनकवडी, पुणे – ४३.
२. हरिश्चंद्र रामाजीराव दरेकर, माजी उपाध्यक्ष,
कोंडवी, ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
३. सुरेश धोंडीराम जाधव, माजी संचालक,
सैनिक नगर, पोलादपूर, रायगड.
४. दिलीप विश्वास साबळे, माजी संचालक,
बॅंक ऑफ इंडिया शेजारी, पोलादपूर, रायगड.
५. सीताराम दौलती सकपाळ, माजी संचालक,
मु. कापडे, ता. पोलादपूर, रायगड.
६. रमेश रामचंद्र पालकर, माजी संचालक,
मु. पोलादपूर, जि.रायगड.
७. मृणाल नितीन शेठ, माजी संचालक,
अक्षय इलेक्ट्रॉनिक्स, मठ गल्ली,
बाजारपेठ, पोलादपूर, जि. रायगड.
८. मिनाक्षी रामचंद्र साळुंखे, माजी संचालक,
मु. पो. लोहारमाळ, ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
९. बाबुराव मारुती साळुंखे, माजी संचालक,
मु. पो. लोहारमाळ, ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
१०. ज्ञानदेव विठोबा बांदल, माजी संचालक,
मु. चिखली, पो. अाठावले, ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
११. कृष्णा विठोबा जाधव, माजी संचालक,
मु. पो. सडवली, ता. पोलादपूर, जि. रायगड.
१२. इब्राहीम महमंद बंगी, माजी व्यवस्थापक,
मु. पो. राजेवाडी, मोहल्ला, ता. महाड, जि. रायगड ...... सामनेवाले क्र. १ ते १२
समक्ष - मा. अध्यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर,.
मा. सदस्य, श्री. रमेशबाबू बी. सिलीवेरी,
उपस्थिती – तक्रारदार क्र. १ ते ११ तर्फे ॲड. वैभव मयेकर
सामनेवाले १ ते १२ तर्फे ॲड. अमित देशमुख
- न्यायनिर्णय -
द्वारा- मा. अध्यक्ष, श्री. उमेश वि. जावळीकर
१. सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांस कराराप्रमाणे ठेव रक्कमा मुदतीपूर्ती होऊनही परत न करुन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याने तक्रारदारांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
२. तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांचेकडे खालीलप्रमाणे बचत ठेवी ठेवल्या होत्या.
तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांच्या ठेवीचे वर्णन :-
अ.क्र. | ठेवीदार / तक्रारदार | बचत खाते क्रमांक | दिनांक | एकूण रक्कम रू. |
१ | मोहन गणपत पवार | १८०९ | ३०/११/०९ | १२४३५९-५० |
२ | महादेव लक्ष्मण जगताप | ६६ | १९/१२/०९ | ३९७१९-४० |
३ | प्रकाश छगन गांधी | १२७७ | ०३/१२/०९ | २४३८४-०० |
४ | अजय प्रकाश गांधी | १९१३ | ०७/१२/०९ | ४३२५९-०० |
५ | एकनाथ रामचंद्र गोळे | ६१० | ०४/१२/०९ | ९१६५-७५ |
६ | प्रकाश छगन गांधी तर्फे श्री देवी गंगामाता देवस्थान | ११९ | ०३/१२/०९ | ४१५०-०० |
७ | रघुनाथ कृष्णाजी भिलारे | ४१ | ०४/१२/०९ | ५१४५५०-५५ |
८ | रंजना रघुनाथ भिलारे | २००७ | ०४/१२/०९ | १३१२९७-०० |
९ | भाऊ कृष्णा भिलारे | २०१० | ०४/१२/०९ | १०९१८३-०० |
१० | रयना रघुनाथ भिलारे | २००८ | ०४/१२/०९ | ८८८२९-०० |
११ | रामचंद्र तुकाराम नरे | ३०/१२५ | १३/१२/०९ | २५८९५-०० |
३. सदर गुंतवणूक करते वेळी सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना नियमानुसार मुदतपूर्ती नंतर व्याजासह संपूर्ण रक्कम अदा करण्यात येईल असे सांगितले होते. त्याप्रमाणे मुदतपूर्ती झाल्यानंतर तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांचेकडे देय रकमेची मागणी केली असता सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी आर्थिक अडचणी पुढे करून तक्रारदारांना ठेव रक्कम देण्यास असमर्थतता दर्शविली, तसेच तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांच्या मुदतपूर्ती झालेल्या ठेवींच्या रकमा सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना परत न करता बचत खात्यामध्ये वर्ग केल्या होत्या. दरम्यान पतसंस्थेचा कारभार व्यवस्थित चालू नसल्याचे तक्रारदारांच्या लक्षात आले त्यामुळे तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी सामनेवाले क्र. १ ते १२ कडे देय रकमेची मागणी करुनही सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. तसेच त्याच दरम्यान तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना असेही कळले की, सदरील पतसंस्थेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यात आले असून प्रशासक नेमण्यात आले आहेत व त्यांनी पतसंस्थेची थकबाकीदार कर्जदारांकडून वसूली करण्यास सुरुवात केली आहे, त्यामुळे तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांस आपल्या ठेव रकमा परत मिळतील अशी आशा निर्माण झाल्याने तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी आपल्या ठेव रकमा काढण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यात त्यांना यश न आल्याने तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
४. तक्रार दाखल झाल्यानंतर सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांना मंचाने नोटीस पाठवून लेखी जबाब दाखल करण्याचे निर्देश दिले. मंचाची नोटीस प्राप्त झाल्यावर सामनेवाले क्र. १, २ व ४ ते १२ यांनी मंचासमक्ष हजर होऊन आपला लेखी जबाब दाखल केला. परंतु सामनेवाले क्र. ३ यांस मंचाची नोटीस प्राप्त होऊनही ते मंचासमक्ष गैरहजर राहिल्याने व त्यांनी लेखी जबाब दाखल न केल्याने त्यांचे विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत करण्यात आले. सदर आदेश आज रोजी अबाधित आहेत.
५. लेखी जबाबामध्ये सामनेवाले क्र. १ यांनी तक्रारीतील मुद्दयांचे खंडन करुन सदर पतसंस्थेवर सन २००८ मध्ये सहा. निबंधक, सहकारी संस्था, महाड यांनी संचालक मंडळ बरखास्त करुन कमळ नागरी सह. पतसंस्था मर्यादित, अलिबाग या संस्थेस प्रशासक म्हणून नेमले हेाते. तसेच सन २०१० मध्ये सदरील पतसंस्थेचे कामकाज व संपूर्ण ताबा अवसायक म्हणून रायगड जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक मर्यादित यांचेकडे सूपूर्द करण्यात आलेला आहे व प्रशासक व अवसायक यांच्या काळात सदरील पतसंस्थेचे पैशांचे व कर्जव्यवहारांचे व इतर देण्याघेण्यांचे व्यवहार सुरु होते त्यामुळे प्रशासक व अवसायक यांना तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी प्रस्तुत तक्रारीत पक्षकार म्हणून समाविष्ट करणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांना प्रस्तुत तक्रारीत आवश्यक पक्षकार केल्याशिवाय तक्रारीत मंचाला अंतिम निकाल देता येणार नाही. तसेच सामनेवाले क्र. १ ची पान क्र. १४/११२ व ७/५२ नुसार दोन बचत खाती असून सामनेवाले क्र. २ व ३ ते ११ व इतर काही माजी संचालक व सामनेवाले क्र. १२ मुळे सुरुवातीच्या काळात व प्रशासक व अवसायक यांचेमुळे नंतरच्या काळात अडचणीत आल्याने सामनेवाले क्र. १ यांनाही त्यांच्या खात्यात असलेल्या ठेव रकमा परत न मिळाल्याने त्यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना फसविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे कथन केले आहे. तसेच जेव्हा तक्रारदार क्र. १ ते ११ त्यांच्या रकमा काढण्यासाठी पतसंस्थेत गेले तेव्हा त्यांना प्रशासक यांनी उपरोक्त बचत खात्यामधील रकमा काढण्यास मज्जाव केला त्यामुळे प्रशासक हे याकामी आवश्यक पक्षकार म्हणून तक्रारीत समाविष्ट होणे आवश्यक होते. सबब, तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह अमान्य करावी अशी विनंती सामनेवाले क्र. १ यांनी केली आहे.
६. सामनेवाले क्र. २, ४ ते १२ यांनी लेखी जबाबात तक्रारीतील मुद्दयांचे खंडन करुन सन २००९ मध्ये असणा-या संचालकांस याकामी पक्षकार म्हणून तक्रारीत समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. तसेच प्रस्तुत तक्रार मुदतबाहय असून सन २००९ मध्ये सदरील सामनेवाले हे पोलादपूर पतसंस्थेचे संचालक नव्हते त्यामुळे सामनेवाले क्र. २, ४ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांस कोणतीही देाषपूर्ण सेवा दिलेली नसल्याने तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह अमान्य करावी अशी विनंती सामनेवाले क्र. २, ४ ते १२ यांनी केली आहे. तसेच सामनेवाले यांनी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. ५२२३/०९, श्रीमती वर्षा रविंद्र ईसाई विरुध्द सौ. राजश्री राजकुमार चौधरी व इतर मध्ये दि. २२/१२/१० (AIR 2011 Bombay 68) रोजी पारीत न्यायनिर्णयाचा संदर्भ देऊन तक्रारदारांची थकीत मुदतठेव रक्कम अदा करण्यास संचालक मंडळ वैयक्तिकपणे जबाबदार नाही तसेच सामनेवाले क्र. १, २, ४ व १२ यांनी मा. राज्य आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई यांनी २०१२ (१) All MR (Journal) १८ प्रथम अपिल क्र. ६४८/२०१०, ६४९/२०१०, ८५४/२०१० व ८५५/२०१० श्री. मदनराव विश्वनाथराव पाटील व इतर विरुध्द धनसंपदा नागरी सहकारी पतसंस्था व इतर, या न्याय निर्णयाचा आधार घेऊन प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचात दाखल होण्यापूर्वी सदर पतसंस्थेवर प्रशासक यांची नेमणूक करण्यात आलेली असल्याने सदर तक्रारीमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०७ अन्वये प्रशासक आवश्यक पक्षकार आहेत. तसेच तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांच्या ठेवीच्या रकमा परत करण्याची जबाबदारी प्रशासक यांचीही आहे. त्यामुळे प्रशासक यांनी तक्रारदारांच्या ठेव रकमा परत देण्याविषयी योग्य ती उपाययोजना विहीत मुदतीत करणे आवश्यक होते परंतु तक्रारदार यांनी सदरील उपाययोजना न केल्याने प्रस्तुत तक्रार खर्चासह अमान्य करण्यात यावी असे कथन केले आहे.
५. तक्रारदारांची तक्रार, सामनेवाले क्र. १ व क्र. २, ४ व १२ यांनी दाखल केलेला लेखी जबाब, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व उभयपक्षांची वादकथने यावरुन तक्रार निकालकामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येतात.
मुद्दा क्रमांक १ - सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी संयुक्तिकरित्या तक्रारदार
क्र. १ ते ११ यांस कराराप्रमाणे बचत खात्यामधील ठेव रक्कमा
मुदतपूर्तीनंतरही परत न करुन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर
केल्याची बाब तक्रारदार क्र. ३ सिध्द करतात काय ॽ
उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक २ - सामनेवाले क्र. १ ते १२ हे संयुक्तिकरित्या तक्रारदार क्र. १
ते ११ यांस नुकसानभरपाई देण्यास पात्र आहेत काय ॽ
उत्तर - होय.
मुद्दा क्रमांक ३ - आदेश ॽ
उत्तर - तक्रार अंशतः मान्य.
कारणमीमांसा-
६. मुद्दा क्रमांक १ - सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ सोबत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम व उपविधीमधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करणे आवश्यक होते. परंतु सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी गुंतविलेल्या रकमांचा परतावा विहीत मुदतीनंतर करण्यासाठी कोणतीही उपायायोजना केली नाही. तसेच तक्रारदारांनी वेळोवेळी बचत खात्यामधील ठेव रकमेची मागणी करुनही रकमा परत केल्या नाहीत. सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी उपविधीतील तरतूदीनुसार संस्थेचे आर्थिक व्यवहार कायदेशीरपणे पूर्ण न केल्याने मा. उपनिबंधक, सहकारी संस्था, रायगड यांनी सामनेवाले संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम कलम ८८ अन्वये प्राधिकृत अधिकाऱ्यामार्फत सविस्तर चौकशी करुन सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांना वैयक्तिक व संयुक्तिकरित्या आर्थिक गैरव्यवहारास जबाबदार धरले आहे. सदर अहवालाचे सविस्तर अवलोकन केले असता, तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांची ठेव रक्कम मुदतपूर्तिनंतरही परत न केल्याबाबतही जबाबदारी सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांचेवर निश्चित केलेली आहे. परंतु, सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदारांस सदरील रक्कम अदा करण्याबाबत कोणतीही उपाययोजना केली नाही हे कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते. ही बाब सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांस सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब आहे असे मंचाचे मत आहे.
सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांची ठेव रक्कम मुदतपूर्ती नंतर परत देण्याचे कराराप्रमाणे लेखी कबूल केले होते. त्याप्रमाणे सामनेवाले क्र. १ ते १२ हे तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांस सदर रक्कम देण्यास कायद्याने पात्र आहेत. तसेच सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी ठेवीदारांच्या ठेवी परत काढून घेतल्यामुळे तक्रारदार क्र. ३ यांची ठेव रक्कम परत देऊ शकत नाही असे लेखी कबूल केले आहे. परंतु सामनेवाले क्र. १, २, व ४ ते १२ यांनी मा. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायनिर्णयाचा संदर्भ देऊन सदर जबाबदारी ही वैयक्तिक स्वरुपात स्विकारत नसून तक्रार अमान्य करण्यात यावी असे कथन केले आहे. उपरोक्त मा. उच्च न्यायालयाचे न्यायनिर्णयानुसार ग्राहक मंचाकडे वैयक्तिक संचालकां विरुध्द तक्रार दाखल करता येणार नाही असे न्यायतत्त्व विशद केले आहे. त्याप्रमाणे प्रस्तुत तक्रार ही वैयक्तिक संचालकांचे विरुध्द दाखल झाल्याने सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांची ही वैयक्तिक जबाबदारी नसून ती सामूहिक जबाबदारी आहे ही बाब सिध्द होते. कोणतीही पतसंस्था ही एक कायदेशीर व्यक्ति असून वैयक्तिक संस्थेच्या पदाधिकारी / संचालक यांच्या विरुध्द तक्रारदारांना ग्राहक मंचाकडे तक्रार सादर करता येणार नाही या न्यायतत्त्वास अनुसरुन केवळ पतसंस्थे विरुध्द तक्रारदारांना ग्राहक मंचाकडे तक्रार दाखल करता येईल. परंतु सामनेवाले क्र. १ ते १२ हे पतसंस्थेचे प्राधिकृत प्रतिनिधी व विश्वस्त या नात्याने तक्रारदारांच्या बचत ठेवीच्या रक्कमा विहित कालावधीनंतर व्याजासह परत करण्याची संयुक्तिक कायदेशीर जबाबदारी सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांचेवर असल्याने सामनेवाले यांनी तक्रारदारांस कराराप्रमाणे बचत खात्यावरील ठेव रक्कम व्याजासह परत न करुन सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब सिध्द होते. सबब, मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
७. मुद्दा क्रमांक २ - सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना कराराप्रमाणे विहीत कालावधीनंतर बचत खात्यावरील ठेव रक्कम परत न केल्याची बाब सिध्द झाली आहे. तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांचे कडे गुंतविलेली मुदतठेव खात्यावरील रक्कम विहित कालावधीनंतर व्याजासहीत परत करण्याबाबत उभयपक्षांत करारनामा झाला होता. सदर करारनाम्याप्रमाणे सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी तक्रारदार क्र. ३ यांस सदरील रक्कम परत न दिल्याने तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची बाब कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते. परंतु वर नमूद केलेल्या न्यायनिर्णयातील न्याय तत्वामध्ये विशद केल्यानुसार सामनेवाले क्र. १ ते १२ हे वैयक्तिकरित्या तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना नुकसानभरपाई देण्यास जबाबदार नसून संयुक्तिकपणे जबाबदार आहेत. परंतु सामनेवाले क्र. १ ते १२ हे पतसंस्थेचे प्राधिकृत प्रतिनिधी व विश्वस्त या नात्याने तक्रारदारांच्या बचत ठेवीच्या खात्यावरील रक्कम विहित कालावधीनंतर व्याजासह परत करण्याची कायदेशीर जबाबदारी सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांचेवर असल्याने सामनेवाले क्र. १ ते १२ संयुक्तिकरित्या तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांस नुकसानभरपाई देण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचात दाखल होण्यापूर्वी सदर पतसंस्थेवर प्रशासक यांची नेमणूक करण्यात आलेली असल्याने सदर तक्रारीमध्ये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०७ अन्वये प्रशासक आवश्यक पक्षकार आहेत. तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांच्या ठेवीच्या रकमा परत करण्याची जबाबदारी प्रशासक यांचीही आहे. त्यामुळे प्रशासक यांनी तक्रारदारांच्या ठेव रकमा परत देण्याविषयी योग्य ती उपाययोजना विहीत मुदतीत करणे आवश्यक होते. परंतु सदर बाबींची पूर्तता प्रशासक यांनी न केल्याची बाब दाखल कागदोपत्री पुराव्यावरुन सिध्द होते. याकामी प्रशासक यांना तक्रारीत आवश्यक पक्षकार करण्यासाठी सहा. निबंधक, सहकारी संस्था, या कार्यालयाकडून तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी तशी परवानगी घेणे आवश्यक असते. परंतु सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांचेविरुध्द चौकशी अहवाल कागदोपत्री दाखल असल्याने अशी परवानगी घेण्याबाबत तक्रारदारांनी कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. तसेच तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांनी प्रशासक यांना प्रस्तुत तक्रारीत पक्षकार म्हणून समाविष्ट न केल्याने वर नमूद न्याय निर्णयातील न्यायतत्व प्रस्तुत तक्रारीत लागू होत नाही. सबब, मुद्दा क्रमांक २ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
८. उपरोक्त निष्कर्षावरुन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येतो.
-: अंतिम आदेश :-
१. तक्रार क्र. ६/२०११ अंशत: मंजूर करण्यात येते.
२. सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी संयुक्तिकपणे तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना कराराप्रमाणे बचत खात्यामधील ठेव रक्कम मुदतपूर्तीनंतरही अदा न करुन सेवा सुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याची बाब जाहीर करण्यात येते.
३. सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी संयुक्तिकपणे तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना खालील कोष्टकात नमूद केल्याप्रमाणे बचत खात्यामधील एकूण रक्कम कराराप्रमाणे देय असलेल्या व्याज रकमेसह या आदेशप्राप्ती दिनांकापासून ३० दिवसांत अदा करावेत.
तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांच्या ठेवीचे वर्णन :-
अ.क्र. | ठेवीदार / तक्रारदार | बचत खाते क्रमांक | बचत ठेव रक्कम रु. | दिनांक |
१ | मोहन गणपत पवार | १८०९ | १२४३५९-५० | ३०/११/०९ |
२ | महादेव लक्ष्मण जगताप | ६६ | ३९७१९-४० | १९/१२/०९ |
३ | प्रकाश छगन गांधी | १२७७ | २४३८४-०० | ०३/१२/०९ |
४ | अजय प्रकाश गांधी | १९१३ | ४३२५९-०० | ०७/१२/०९ |
५ | एकनाथ रामचंद्र गोळे | ६१० | ९१६५-७५ | ०४/१२/०९ |
६ | प्रकाश छगन गांधी तर्फे श्री देवी गंगामाता देवस्थान | ११९ | ४१५०-०० | ०३/१२/०९ |
७ | रघुनाथ कृष्णाजी भिलारे | ४१ | ५१४५५०-५५ | ०४/१२/०९ |
८ | रंजना रघुनाथ भिलारे | २००७ | १३१२९७-०० | ०४/१२/०९ |
९ | भाऊ कृष्णा भिलारे | २०१० | १०९१८३-०० | ०४/१२/०९ |
१० | रयना रघुनाथ भिलारे | २००८ | ८८८२९-०० | ०४/१२/०९ |
११ | रामचंद्र तुकाराम नरे | ३०/१२५ | २५८९५-०० | १३/१२/०९ |
४. सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी संयुक्तिकपणे वर नमूद क्र. ३ ची पूर्तता विहीत कालावधीत न केल्यास सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी संयुक्तिकपणे वरील क्र. ३ मधील कोष्टकात नमूद केलेल्या तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांच्या देय रकमा तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना अदा करेपर्यंत तक्रार दाखल दिनांक २७/०१/२०११ पासून द.सा.द.शे. ९% व्याजासह अदा कराव्यात.
५. सामनेवाले क्र. १ ते १२ यांनी संयुक्तिकपणे तक्रारदार क्र. १ ते ११ यांना प्रत्येकी तक्रार खर्च, मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी एकत्रित रक्कम रू. ७,०००/- (रु. सात हजार मात्र) या आदेशप्राप्ती दिनांकापासून ३० दिवसांत अदा करावेत.
६. न्याय निर्णयाच्या सत्यप्रती उभयपक्षांना तात्काळ पाठविण्यात याव्यात.
ठिकाण- रायगड-अलिबाग.
दिनांक – ०१/०१/२०१५.
(रमेशबाबू बी. सिलीवेरी) (उमेश वि. जावळीकर)
सदस्य अध्यक्ष
रायगड जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अलिबाग.
