Maharashtra

Nagpur

CC/86/2020

ROHAN RAJEEV CHHABRA - Complainant(s)

Versus

PNB METLIFE INDIA INSURANCE CO. LTD., THROUGH BRANCH MANAGER - Opp.Party(s)

MRS. CHAITALI R. CHHABRA

13 Jun 2022

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NAGPUR
New Administrative Building
5th Floor, Civil Lines,
Nagpur-440 001
0712-2548522
 
Complaint Case No. CC/86/2020
( Date of Filing : 07 Feb 2020 )
 
1. ROHAN RAJEEV CHHABRA
R/O. 46, VIJAY NAGAR, NAGPUR-440013
NAGPUR
MAHARASHTRA
...........Complainant(s)
Versus
1. PNB METLIFE INDIA INSURANCE CO. LTD., THROUGH BRANCH MANAGER
H.O. AT, RAHEJA TOWERS BANGALORE/ 5TH FLOOR, LANDMARK BUILDING, RAMDASPETH, WARDHA ROAD, NAGPUR
NAGPUR
MAHARASHTRA
2. PNB METLIFE INDIA INSURANCE CO. LTD., THROUGH CEO
H.O. RAHEJA TOWERS, BANGALORE
Bangalore
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL PRESIDENT
 HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS MEMBER
 HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE MEMBER
 
PRESENT:MRS. CHAITALI R. CHHABRA, Advocate for the Complainant 1
 
Dated : 13 Jun 2022
Final Order / Judgement

आदेश

                                

मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा. आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये

 

  1.      तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाच्‍या विमा प्रतिनिधी मार्फत सन 2016 मध्‍ये Granted Life Long Insurance Policy क्रं. 21981046 मध्‍ये घेतली होती. त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसीचा पहिला विमा हप्‍ता रुपये 1,03,827.51 विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केला होता व त्‍याबाबतची पावती दि. 16.09.2016 ला तक्रारकर्त्‍याला निर्गमित केली होती.  विरुध्‍द पक्षाच्‍या प्रतिनिधीने  विमा पॉलिसी देते वेळी तक्रारकर्त्‍याला सांगितले होते की, जर तक्रारकर्त्‍याला विमा पॉलिसीचे हप्‍ते भरणे शक्‍य न झाल्‍यास तक्रारकर्ता विमा पॉलिसी चालू न ठेवता पॉलिसी रद्द करु शकतो आणि त्‍यावेळी त्‍याला विमा हप्‍त्‍या पोटी जमा केलेली रक्‍कम बिन व्‍याजी परत मिळेल.

 

  1.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाला विमा हप्‍ता रकम प्राप्‍त झाल्‍यानंतर आणि पॉलिसी विकल्‍यानंतर विमा पॉलिसीचे दस्‍तावेज तक्रारकर्त्‍याला  प्राप्‍त झाले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विमा प्रतिनिधी श्री. निनावे व पवार यांना अनेक वेळा विचारणा केली असता त्‍यांच्‍याकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाचे प्रतिनिधी निनावे व पवार यांनी तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसीच्‍या कुठल्‍याही अटी व शर्ती समजावून सांगितल्‍या नाहीत. पॉलिसीचे दस्‍तावेज विमा पॉलिसी विकत घेतल्‍यानंतर अनेक दिवसानंतर तक्रारकर्त्‍याला प्राप्‍त झाले. विरुध्‍द पक्षाकडून तक्रारकर्त्‍याला योग्‍य सेवा देण्‍यात आली नाही. त्‍याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने  तक्रारकर्त्‍याला विमा पॉलिसीचा पुढील हप्‍ता भरण्‍याबाबत कुठलेही मागणी पत्र पाठविले नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे माहे सप्‍टेंबर 2019 पर्यंत रुपये 3,05,648.03 पै. विमा हप्‍त्‍या पोटी अदा केलेले आहे व त्‍याबाबतची पावती दिलेली आहे.

 

  1.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची आजी वय 90 वर्षे व आजोबा वय 94 वर्षे यांच्‍या औषधोपचाराकरिता पैशाची आवश्‍यकता होती, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे सदरची विमा पॉलिसी रद्द करण्‍याबाबत व पुढे सुरु न ठेवण्‍याबाबत कळविले व विमा हप्‍त्‍या पोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 3,05,648.03 पै. परत करण्‍याबाबतची विनंती केली. त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला  सरेन्‍डर फॉर्मवर स्‍वाक्षरी करण्‍याकारिता आणि मुळ विमा पॉलिसी दस्‍तावेज सादर करण्‍यास सांगितले असता तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसीचे मुळ दस्‍तावेज सरेन्‍डर फॉर्मवर सहया करुन विरुध्‍द पक्ष 1 कडे सादर केले. त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष 1 चे मॅनेजर यांनी तक्रारकर्त्‍याच्‍या बॅंक खातेबाबत, आय.एफ.एस.सी. कोडबाबत माहिती भरण्‍यास सांगितले आणि काही को-या अर्जावर स्‍वाक्षरी करण्‍यास सांगितले व तक्रारकर्त्‍याच्‍या बॅंक खात्‍यात 7 दिवसाच्‍या आत रक्‍कम जमा होईल असे आश्‍वासन दिले.

 

  1.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने अदा केलेल्‍या विमा हप्‍त्‍याच्‍या रक्‍कमे मधून विमा पॉलिसी पुढे चालू न ठेवण्‍याकरिता  50 टक्‍के रक्‍कम त्‍याच्‍या विमा रक्‍कमेतून कमी करण्‍यात येईल असे यापूर्वी कधीही सांगितले नव्‍हते. सदरची बाब तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या बॅंक खाते क्रं. 458102170001111 मध्‍ये विरुध्‍द पक्षाद्वारे रक्‍कम जमा झाल्‍याचा मॅसेज प्राप्‍त झाल्‍यावर निदर्शनास आली असता विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विमा रक्‍कमेतून रुपये 1,52,962/- कपात केल्‍यानंतर परत मिळणार नाही असे दि. 11.10.2019 ला कळले. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही माहिती न देता किंवा कुठलीही पूर्व सूचना अथवा नोटीस न देता विमा हप्‍ता म्‍हणून जमा केलेल्‍या रक्‍कमेतून कपात  केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक धक्‍का बसला. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून विमा हप्‍त्‍या पोटी प्राप्‍त झालेल्‍या रकमे मधून विमा पॉलिसी पुढे चालू न ठेवण्‍यापोटी व विमा पॉलिसी सरेन्‍डर पोटी रक्‍कम वजा करुन तक्रारकर्त्‍याच्‍या खात्‍यात जमा केलेली रक्‍कम ही 50 टक्‍के पेक्षा कमी आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला उर्वरित शिल्‍लक रक्‍कम रुपये 1,52,962/- परत करण्‍याबाबत विनंती केली परंतु विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले.

 

  1.      तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे अदा केलेल्‍या विमा हप्‍त्‍या पैकी 50 टक्‍के रक्‍कम कमी करण्‍याबाबतची माहिती दडविणे व विमा पॉलिसीच्‍या शर्ती व अटी समजावून न सांगता दिशाभूल करुन जाहिरातीद्वारे तक्रारकर्त्‍याला पॉलिसी विकण्‍यात आलेली आहे व ही बाब अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब करणारी कृती आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला तोटा आणि हानी झालेली आहे. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने दि. 19.11.2019 ला विरुध्‍द पक्षाला वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन ही विरुध्‍द पक्षाने नोटीसची दखल न घेतल्‍यामुळे  तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार मंचासमक्ष दाखल करून खालील प्रमाणे मागणी केली आहे.
  1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याला त्रुटी पूर्ण सेवा देऊन अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे

 

  1. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला विमा हप्‍त्‍या पैकी अदा न केलेली रक्‍कम रुपये 1,52,962/- तक्रारकर्त्‍याला दिनांक 30.09.2019 पासून व्‍याजासह अदा करावी.

इ.    तसेच विरुध्‍द पक्षाने मानसिक, शारीरिक त्रासा करिता नुकसान भरपाई  व  तक्रारीचा खर्च ही देण्‍याचा आदेश द्यावा.

  1.      विरुध्‍द पक्ष 1 व 2 यांना मंचा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन ते मंचासमक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक 01.02.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.  

 

  1.      तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले दस्तऐवज, लेखी युक्तिवाद व तोंडी युक्तिवाद ऐकल्यावर निकाली कामी खालील मुद्दे विचारार्थ घेतले.

1    तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय?                 होय

2    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा दिली काय?         नाही

3.    विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला काय ?     नाही

4.   काय आदेश ?                                 अंतिम आदेशानुसार

 

कारणमीमांसा

  1. मुद्दा क्रमांक 1 ते 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून सन 2016 मध्‍ये  Granted Life Long Insurance Policy क्रं. 21981046 घेतली होती व त्‍याचा  पहिला विमा हप्‍ता रुपये 1,03,827.51 विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दि. 16.09.2016 ला विमा पॉलिसी निर्गमित केली होती हे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.

 

  1.      तक्रारकर्त्‍याला त्‍याच्‍या आजी-आजोबाच्‍या वैद्यकीय उपचाराकरिता रक्‍कमेची आवश्‍यकता असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे सदरची विमा पॉलिसी रद्द करण्‍याबाबत व पुढे सुरु न ठेवण्‍याबाबत कळविले व विमा हप्‍त्‍या पोटी जमा केलेली रक्‍कम रुपये 3,05,648.03 पै. परत करण्‍याबाबतची विनंती केली होती.  त्‍याप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला विमा हप्‍त्‍या पोटी जमा केलेल्‍या विमा हप्‍त्‍या पैकी रुपये 1,52,962/- वजा करुन उर्वरित रकम तक्रारकर्त्‍याच्‍या बॅंक खाते क्रं. 458102170001111 मध्‍ये जमा केल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते.

 

  1.      विमा कायदा प्रमाणे विमा हप्‍ता परत करण्‍याबाबत काही तत्‍वे आहेत. एक वेळा जमा करण्‍यात आलेला विमा हप्‍ता परत करता येत नाही. परंतु विमा हप्‍ता परत करण्‍याबाबत विमा पॉलिसी मध्‍ये अट असणे आवश्‍यक आहे, तेव्‍हाच विमा हप्‍ता परत करता येतो किंवा विमा कंपनीचे दिवाळे निघाले असतील तर तक्रारकर्ता विमा हप्‍ता परत मागू शकतो. सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्‍याने स्‍व इच्‍छेने सरेंडर केलेल्‍या विमा पॉलिसीच्‍या शर्ती व अटीनुसार तक्रारकर्त्‍याला देय असणारी विमा रक्‍कम रुपये 1,52,506.02 पै. इतकी अदा केलेली आहे. यावरुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कुठलीही दोषपूर्ण सेवा दिलेली नाही असे आयोगाचे मत आहे.

 

             सबब खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारित.

अंतिम आदेश

  1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज.

 

  1.    उभय पक्षानां आदेशाची प्रत निःशुल्क देण्‍यात यावी.

 

  1.    तक्रारकर्त्याला  प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.
 
 
[HON'BLE MR. SANJAY VASUDEO PATIL]
PRESIDENT
 
 
[HON'BLE MRS. CHANDRIKA K. BAIS]
MEMBER
 
 
[HON'BLE MR. SUBHASH R. AJANE]
MEMBER
 

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.